Sunday, September 27, 2015

निमित्त सरदेसाईंच्या पत्राचे...

इथे मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत राजदीप यांचे तोंड बंद केले किंवा त्याला नव्याने उत्तर देत लेफ्टिस्ट ठरवले जाण्यावर राजदीप यांनी आक्षेप नोंदवला, हा नाहीच. मुद्दा आहे तो स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेत वावरणार्‍या तमाम मंडळीच्या वागण्याचा. त्यांच्याद्वारे तोंडातली वाफ दवडली जाण्याचा. कालपर्यंत दडी मारून बसलेल्या मंडळीला आज अचानक चढलेल्या स्फुरणाचा. त्यांच्यात संचारलेल्या अनाकलनीय उत्साहाचा. त्यांना आता अचानक गवसलेल्या अवसानाचा...  लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, चुकले असेल तर सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणे, त्यांना त्यांची चूक लक्षात आणून देणे, जनतेला त्याबाबत जागृत करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचा वापर कुणी ठरवून काही ठरावीक लोकांविरुद्ध करीत असेल आणि काही लोकांविरुद्ध त्या अधिकारांचा वापर करताना त्याची बोबडी वळत असेल तर मग त्या व्यक्तीच्या मूळ उद्देशांवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते.

एक ज्येष्ठ पत्रकार. सरकारच्या कामाचे अवलोकन करण्याची त्यांची एक स्वत:ची, अफलातून तर्‍हा. त्यात राज्यात सरकार भारतीय जनता पक्षाचे. म्हणजे त्यांच्या लेखी संघाचे. संघ हा नुसता शब्दच उच्चारात आला तरी रक्त खवळणारी माणसं आहेत इथे. त्यातील किती लोकांनी संघ प्रत्यक्षात अनुभवला, किती लोकांनी संघाचे काम जवळून पाहिले, हा प्रश्‍न त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नसतोच. मुद्दा असतो संघाला झोडपून काढण्याचा. तसे केले की मग हा कथित विचारवंतांचा समूह आत्मिक आनंदाची अनुभूती अनुभवतो. त्या अनुभवासाठी गाठल्या जाणार्‍या स्तराचेही भान अनेकदा राहात नाही कित्येकांना. आपल्या इथे प्रत्येकच बाबींचे काही ठोकताळे ठरलेले आहेत. त्यात हिंदुत्ववाद्यांना झोडपून काढले की पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे फुकट वाटणारी मंडळी जागोजागी दुकानं थाटून बसली आहेत. ती प्रमाणपत्रे गावली की आयुष्याचं सोनं झाल्याचं समाधान चेहर्‍यावर लेऊन बसणारा गोतावळाही तेवढ्याच संख्येत आहे इथे. मग संबंध असो की नसो पानसरे- दाभोळकरांच्या खुनाचा संबंध त्यांच्या लेखी प्रतिगामी असलेल्या हिंदुत्ववाद्यांशी जोडला, दूरचित्रवाणीवरच्या एखाद्या चर्चेत तावातावाने विचारलेल्या चार प्रश्‍नांचा भडिमार त्यांच्यावर केला, की पुरोगामित्वाची प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी रांगेत उभे राहायला हे लोक मोकळे. सध्या देशात, राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. सर्वांच्या नाकावर टिच्चून ते सत्तेत आले आहे. लोकशाही मार्गाने, मतपेट्यांच्या माध्यमातून त्यांची सत्ता स्थापित झाली असल्याने पोटदुखी सुरू झालेल्या तमाम मंडळीला आता त्याच्याविरुद्ध बोटं मोडण्यापलीकडे काही करता येत नाहीय्. या हतबलतेची खंत केवळ राजकीयच नाही, तर भाजपाचे विरोधक म्हणून जे जे कोणी आहेत, त्यांच्या मनात चांगलीच घर करून बसली आहे. त्यामुळे मनातला संताप व्यक्त करायला आता त्यांना वेगवेगळ्या निमित्तांची गरज पडू लागली आहे.
सरकारचे निर्णय, त्याचे समाजातल्या ‘हुश्शार’ मंडळीकडून सखोल चिंतनाअंती होणारे विश्‍लेषण, हा सर्वसामान्य बापुड्यांसाठी नेहमीच कुतूहलाचा विषय असतो. त्यातून वस्तुस्थिती समोर यावी, लोकांना त्या निर्णयाचा अर्थ, अन्वयार्थ कळावा एवढाच त्या विश्‍लेषणाचा हेतू असावा खरं तर. पण, दुर्दैवाने प्रत्यक्षात तसे घडताना मात्र दिसत नाही. समाजातली कथित हुशार, विचारवंत मंडळी या विश्‍लेषणाच्या आडून आपली अक्कल पाजळताना, आपल्या मनातली गरळ ओकताना, आपल्या विचारांचे बिरूद त्याला चिकटवताना दिसले की त्यांच्या उद्देशांवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते. पण हाती असलेल्या माध्यमांमुळे आणि त्या माध्यमातून हाती आलेल्या ताकदीतून त्या प्रश्‍नचिन्हावर धुराळा साचत जातो. परिणामी मूळ प्रश्‍न तसाच राहतो आणि यांची अक्कल, त्यांच्या मनातली गरळ आणि विचारांची छाप त्या विश्‍लेषणातून विशेषत्वाने प्रतिबिंबित होते. आज भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला, ठणकावून सवाल विचारायला सरसावलेली मंडळी कालपर्यंत कुठे दडी मारून बसली होती, असा सवाल खरंच विचारायला हवा.
अशोक चव्हाणांच्या काळात एवढा आदर्श घोटाळा घडला, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात तर या महाराष्ट्रात सरकार अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्‍न पडावा अशी परिस्थिती होती, पण असे एखादे पत्र लिहून त्यांना त्याबाबत जाहीरपणे जाब विचारण्याची हिंमत एकाही पुरोगामी विचारवंताला कधी झाली नाही. त्या तमाम विचारवंतांना जाग आली ती मटणावर आलेल्या बंदीच्या मुद्यावर. बरोबर आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या आदर्श घोटाळ्याने थोडीच कुणाचे काही बिघडले इथे? त्या तुलनेत मटणावरील बंदीचा विषय अधिक महत्त्वाचा! सामीष भोजनावर बंदी आली तर भावना दुखावतात लोकांच्या. त्या भावना महत्त्वाच्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले, आधीच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी अमलात होती, याची जाणीव करून दिली, तर त्यावेळी बंदीचा कायदा इतक्या कठोरपणे कुठे अमलात येत होता, असा सवाल विचारायला हीच मंडळी सज्ज होते. बरोबर आहे, या सरकारने अतिशय फालतू विषयासाठी अध्यादेश काढला हा आपण केलेला कालचा आरोप खोटा निघाल्याचे सर्वांसमोर जाहीर झाल्याने शरमेने मान थोडीच खाली घालायची असते पुरोगाम्यांनी. त्यावर लागलीच दुसरा माजोरा सवाल उपस्थित करून आधीची आपली चूक झाकायची असते. तसे करून आपणच कसे हुशार आहोत हेही दाखवून द्यायचे असते त्यांनी. सरदेसाईंनी नेमके तेच केले. अरेच्चा! मांसविक्रीवर कॉंग्रेसच्याही काळात बंदी होती का? मग आता भाजपावर टीका कशी करायची? तर मग आता या कायद्याची भाजपाशासित मनपांकडून कशी जबरदस्तीने अंमलबजावणी होतेय्, याचा जावईशोध लावत नवीन आरोपपत्र त्यांनी तयार केले. असे केले तर आपण आधी खोटा आरोप केला होता हे लोकांच्या गावीही राहात नाही, हे चांगले ठावूक झाले आहे एव्हाना या हुशार मंडळींना.
पाण्यासाठी वणवण भटकणार्‍या आणि आकाशाकडे नजर लावून बसलेल्या शेतकर्‍यांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पाडणार्‍या परिस्थितीला सिंचनाचे सरकारी घोटाळेही तेवढेच कारणीभूत आहेत. त्याबाबत लोकांना उत्तर देण्याऐवजी किंवा तलावांच्या न झालेल्या कामांवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा खुलासा देण्याऐवजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ‘आता आम्ही तलावात....’ असा निलाजरा सवाल जाहीरपणे विचारीत राहिले, तेव्हा राजदीप सरदेसाईंनी पत्र लिहून अजित पवारांना खडा सवाल विचारत त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याचे दाखले इतिहासात सापडत नाहीत. त्यांना सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत झाली ती कॉंग्रेस सत्तेतून हद्दपार झाल्यानंतर. शेतकर्‍यांसाठी त्यांच्या धमण्यातले रक्त खवळले ते राज्यात भाजपाची सत्ता स्थापित झाल्यानंतर. कारण इथे त्यांच्या पत्राची दखल घेत त्याला उत्तर देणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्यावेळी कोणी घेतली असती सरदेसाईंच्या पत्राची दखल?
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून सरदेसाईंच्या पत्रातील तकलादू मुद्यांतील हवा तशीच काढून घेतली गेली आहे. जैन बांधवांच्या पर्यूषण पर्व काळात मांसविक्रीवरील बंदी सध्याच्या सरकारने आणलेली नाही, ती पूर्वीपासून अस्तित्वात होती, ही वस्तुस्थिती. पण ती जाणून घेतली तर मग सध्याच्या सरकारवर टीका कशी करता येईल? मग मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून स्वत:ची पाठ कशी थोपटून घेता येईल? मग त्यावर टीका न करता पुरोगामित्वाचा टेंभा कसा मिरवता येईल? त्यामुळे वस्तुस्थिती जाणून घेण्याच्या भानगडीत न पडता, येईल तेवढे भाजपाला झोडपून काढण्याची संधी साधणे महत्त्वाचे. ती सरदेसाईंनी साधली एवढेच. तेच मारियांच्या बदलीचे. तेच सरकारविरुद्ध केलेल्या लिखाणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे. सरदेसाईंच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरातून मुख्यमंत्र्यांनी सडकून उत्तर दिले आहे. त्यावर सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांचे तोंडभरून कौतुक करणार्‍याच आहेत. तरीही यातून आपल्याला बळ मिळाल्याचा सरदेसाईंचा दावा आहे. म्हणजे दुसर्‍या भाषेत, मी तुमच्या विरोधाला भीक घालत नाही, हे दाखवण्याचा हा ‘सोबर’ मार्ग.
इथे मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड उत्तर देत राजदीप यांचे तोंड बंद केले किंवा त्याला नव्याने उत्तर देत लेफ्टिस्ट ठरवले जाण्यावर राजदीप यांनी आक्षेप नोंदवला, हा नाहीच. मुद्दा आहे तो स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेत वावरणार्‍या तमाम मंडळीच्या वागण्याचा. त्यांच्याद्वारे तोंडातली वाफ दवडली जाण्याचा. कालपर्यंत दडी मारून बसलेल्या मंडळीला आज अचानक चढलेल्या स्फुरणाचा. त्यांच्यात संचारलेल्या अनाकलनीय उत्साहाचा. त्यांना आता अचानक गवसलेल्या अवसानाचा...
लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला जाब विचारणे, चुकले असेल तर सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणे, त्यांना त्यांची चूक लक्षात आणून देणे, जनतेला त्याबाबत जागृत करणे हा माध्यमांचा अधिकार आहे. पण त्या अधिकाराचा वापर कुणी ठरवून काही ठरावीक लोकांविरुद्ध करीत असेल आणि काही लोकांविरुद्ध त्या अधिकारांचा वापर करताना त्याची बोबडी वळत असेल तर मग त्या व्यक्तीच्या मूळ उद्देशांवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. सरदेसाईंच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले आहे. मागील कालावधीत सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, त्या तुलनेत तद्दन फालतू विषयांभोवती लोकांचे लक्ष केंद्रित करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले अनाहूत पत्र त्याच सदरात मोडणारे आहे. खरं तर मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि त्याआडून चाललेला टँकर माफियांचा धिंगाणा हा काही काल परवाचा प्रकार नाही. उलट या माफियांना कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा वरदहस्त लाभला असल्याची ओरड गेल्या कितीतरी दिवसांपासून सुरू राहिली आहे. पण बहुधा राज्यात त्यावेळी सरकार कॉंग्रेसचे असल्याने सरदेसाईंचे त्याकडे लक्ष गेले नसावे. आणि आता सत्ता बदलल्यानंतर त्यांना त्या समस्येचे अवचित स्मरण झाले असावे. अन्यथा सरकारचा नाकर्तेपणा, प्रशासनातली खाबुगिरी यामुळे निर्माण झालेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येबाबत खंत व्यक्त करायला त्यांना इतका उशीर झाला नसता...

Tuesday, September 8, 2015

बारामतीकरांची नौटंकी!

खरंच सांगा पवार साहेब, आहेत तुमच्या जवळ खरीखुरी उत्तरं, विखे पाटलांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची? त्यातील प्रश्‍न न् प्रश्‍न खरा असेल, त्यावर तुम्ही अगदीच निरुत्तर झाला असाल, किंवा जनतेचे समाधान होईल अशी उत्तरं तुमच्या जवळ नसतील, तर मग सत्ता हाती असूनही जनहिताची कामं करण्यात तुम्हाला आलेल्या अपयशाचे खापर दुसर्‍यांवर फोडायला का निघालात? या राज्याच्या जलसंपदा विभागाचा कारभार गेले किमान दशकभर तुमच्या पक्षाकडे होता. काय दिवे लावले आपल्या मंत्र्यांनी? उलट ‘कॅग’ने नाकर्तेपणाचे आरोप केले तर स्वत:च स्वत:ला प्रमाणिकपणाचे सर्टिफिकेट देऊन मोकळे झाले तुमचे पुतणे! तलावातील पाण्याबद्दलचे त्यांचे ‘जगविख्यात विधान’ विसरलात पवार साहेब आपण इतक्या लवकर? मग आता आपण स्वत: मराठवाड्यातल्या जनतेसाठी काहीच करू शकलो नाही, याची खंत बाळगायची सोडून आता जनतेच्या साथीनं सरकारविरुद्ध दंड थोपटून मैदानात उतरण्याची नौटंकी तरी कशाला करता?
जे जे म्हणून भविष्यात आपल्या विरोधात जाऊ शकतात, त्या सार्‍यांना आपल्या खेम्यात जमा करून घेण्याच्या चालबाज राजकारणात पवारांच्या विरोधात बोलणारी माणसं कुठे उरलीच नाहीत. त्यांच्या या खेळीला दाद न देता दमानं, दंड थोपटून, खंबीरपणे त्यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांमधे समावेश असलेले बाळकृष्ण विखे पाटील हे एक होत. परवा बाळासाहेबांनी शरद पवारांना दिलेल्या कानपिचक्या खरंच बोलक्या ठरल्या आहेत. ज्यांनी तीन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले, जे कित्येक वर्षे केंद्रात मंत्री राहिले, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी सिंचन विभागाचा कारभार सांभाळला, तेच आता महाराष्ट्रातील दुष्काळावर नक्राश्रू ढाळत असतील, समस्या अजूनही सुटल्या नसल्याचा कांगावा करीत असतील, तर मग त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात स्वत: नेमके काय केले, असा प्रश्‍न उरतोच. पण हा रोखठोक प्रश्‍न अगदी परवा परवापर्यंत पवारांना कुणी विचारला नव्हता. असले बिकट प्रश्‍न विचारून पवारांशी वैर घेणार कोण? पण विखे पाटलांनी तो प्रश्‍न काल विचारला. नुसता प्रश्‍नच विचारला नाही, तर चांगलेच धारेवर धरले पवारांना. वर्षानुवर्षे.... अगदी कालपर्यंत आपणच इथे सत्तेवर होतो आणि इथले प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारीही आपलीच होती, पण ते प्रश्‍न सोडविण्यास आपण ना-लायक ठरलो, हे सोईस्करपणे विसरून, आता सत्ता हाती नसल्याची संधी साधून दुसर्‍यांच्या नावानं शिमगा करायला निघालेल्या बारामतीकरांना कुणीतरी या प्रकरणी ठणकावून जाब विचारणे गरजेचे झाले होते. जे राजकारणातील पवारविरोधकांनाही जमले नाही, ते शरदरावांना बेजार करण्याचे काम पाटलांनी प्रश्‍नांची ही सरबत्ती करून केले आहे. विखे पाटलांनी शरद पवारांना जाहीरपणे विचारलेल्या प्रश्‍नांमागील रोख आणि त्यामागील कारणांना या दोन कुटुंबातील परंपरागत राजकीय हाडवैराची किनार आहे. एकमेकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप करण्याची, एकमेकांचा वचपा काढण्याची एकही संधी दोघांपैकी कुणीही कधीच सोडत नाही. विखे पाटलांनी परवा केलेले वारही त्याच वैराच्या राजकारणाचा एक भाग मानले, तरी त्यामुळे पाटलांनी उघडे पाडलेले पवारांचे पितळ काही झाकले जात नाही. उलट, कुणीतरी बोलण्याची हिंमत दाखवल्याने पवारांची राजकारणाची ‘पातळी’ तरी या निमित्ताने पुन्हा एकदा जगजाहीर झाली. तसा मराठवाड्यातला दुष्काळ हा काही काल-परवाचा प्रश्‍न नाही. पण तो कालपर्यंतच्या सत्तेतल्या नेत्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्‍न कधी राहिलाच नाही. जायकवाडी धरणापासून तर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरापर्यंतच्या प्रत्येक मुद्यात राजकीय लाभ उपटण्यात अग्रेसर कोण होते, हे भारतीय नागरिक विसरलेले नाहीत अजून. पण पवारांनी जनतेच्या भावना मनावर घेतल्याच कधी? त्यांनी तर दरवेळी त्या भावना पायदळी तुडवून स्वत:च्या राजकारणाची पोळी शेकली. दरवेळी, कुठल्याही मुद्यावर उलटसुलट विधाने करायची. त्यावरून संशयकल्लोळ निर्माण करायचा. जनतेला संभ्रमात टाकायचे. पवार नेमकी आपली बाजू घेत आहेत की आपल्याला विरोध करताहेत, हेही समोरच्याच्या लक्षात येणार नाही, अशा पद्धतीने बेधडक विधाने बेमालूमपणे करायची. काल केलेला निर्णय आज फिरवायचा. आणि ‘भाकरी फिरवली नाही की ती करपते’, हे तत्त्वज्ञानही स्वत:च पाजळायचे, ही त्यांच्या राजकारणाची तर्‍हा ज्ञात असूनही ‘साहेबांच्या’ विरोधात बोलण्याचे धाडस इथे कोणी सहसा करीत नाही. कारण साहेबांच्या विरोधात बोलले की त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. ज्यांनी ते दुष्परिणाम भोगण्याची तयारी दाखवली, ते विखे पाटलांसारखे लोक पवारांच्या तिरक्या चालीने निवडणुकीतले पराभव पचवूनही खंबीरपणे मैदानात तग धरून उभे राहिले. आणि जे त्या दुष्परिणामांच्या भीतिपोटी स्वाभिमान गहाण टाकून सावलीसारखे सोबत राहिले, त्यांना त्यांच्या लायकी आणि गरजेच्या पलीकडे जाऊन ‘लाभ’ मिळत गेला. मग नको नको ते लोक ‘मानसपुत्र’ म्हणून शेखी मिरवू लागलेत. अशा पद्धतीने पवारांच्या विरोधात बोलणार्‍यांची संख्या दिवसागणिक रोडावली. शिवसेनेपासून तर रिपाईपर्यंत आणि कॉंग्रेसपासून तर मनसेपर्यंत प्रत्येकच पक्षात त्यांच्या शब्दाला जागणारी माणसं स्वत:ला बारामतीकरांचे मित्र म्हणवून घेत कॉलर टाईट करून वावरत राहिली. पवारांच्या या खेळीतून विरोधी पक्षातले विरोधकही संपुष्टात आले. इतके की विरोधी पक्षातले अनेक निर्णय, कित्येक धोरणं, निवडणुकीतले कित्येक उमेदवार सुद्धा बारामतीकरांना हवे तसे निवडले जात असल्याच्या बातम्या कित्येकदा बाहेर येत राहिल्या. खुद्द पवारांनी या आरोपाची अनेकदा खिल्ली उडवली. तो आरोप साफ नाकारला. अनेकदा तो मुद्दा त्यांच्या लेखी हासण्यावारी निघाला. पण म्हणून त्यातील गर्भितार्थ मात्र लपून राहिला नाही.
परवा खुद्द पवारच म्हणाले होते, दुष्काळावर राजकारण नको म्हणून! आता तेच दुष्काळाचे राजकारण करायला सरसावले आहेत. वाहन चालविणे दुरापास्त झालेले मराठवाड्यातले रस्ते, वर्षानुवर्षे कायम राहिलेले तिथले पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि तरीही तिथल्या बीयर उत्पादक कंपन्यांना राजकारण्यांनी कधीही जाणवू न दिलेली पाण्याची वानवा...
कुणाच्या राजकारणातून अन् कुणाच्या पुढाकारातून घडत गेला हा प्रकार? कोणाची सत्ता होती कालपर्यंत राज्यात? गेली कित्येक वर्षे दुष्काळी परिस्थिती आणि पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याचा सामना करणार्‍या मराठवाड्यातील जनतेला वार्‍यावर सोडून उसाची शेते नेमकी कोणाची पिकताहेत, हे जरा कळेल पवार साहेबांकडून गरीब जनताजनार्दनाला? गेली दोन वर्षे सतत दुष्काळाचा सामना करताना सर्वसामान्य जनतेला नाकी नव आले असताना इथल्या नेत्यांना त्याची कुठलीच झळ बसत नाही, ही जादू आहे की काय पवार साहेब? विखे पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प ही नेमक्या कोणाच्या डोक्यातली उपज आहे. राज्यातील इतर भागाला व्यवस्थितपणे मागे ठेवून सर्वांच्या हक्काचा पैसा एकट्या पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे वळवण्याचे पाप नेमके कोणाचे? ज्या खोर्‍यातून मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटू शकला असता, त्या गोदावरी खोर्‍याकडे झाले ते दुर्लक्ष नेमके कोणाचे होते, पवार साहेब? एकीकडे राजकारण करू नका म्हणून लोकांना सांगायचे आणि स्वत: मात्र नेमके तेच करत पुढे निघायचे? आता पवारांचा दौरा सुरू झालाय्. निमित्त दुष्काळाचे आहे. पण या दौर्‍याच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी होणारे महामेळावे मात्र राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे आहेत. सांगा ना पवार साहेब, आपण दौर्‍यावर नेमके कशासाठी निघालात. दुष्काळग्रस्तांच्या भेटीसाठी की कार्यकर्त्यांच्या? आपला हा दौरा बळीराजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे की, त्यानिमित्ताने राष्ट्रवादीची ताकद आजमावण्यासाठी? आणि खरंच सांगा पवार साहेब, आहेत तुमच्या जवळ खरीखुरी उत्तरं, विखे पाटलांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची? त्यातील प्रश्‍न न् प्रश्‍न खरा असेल, त्यावर तुम्ही अगदीच निरुत्तर झाला असाल, किंवा जनतेचे समाधान होईल अशी उत्तरं तुमच्या जवळ नसतील, तर मग सत्ता हाती असूनही जनहिताची कामं करण्यात तुम्हाला आलेल्या अपयशाचे खापर दुसर्‍यांवर फोडायला का निघालात? या राज्याच्या जलसंपदा विभागाचा कारभार गेले किमान दशकभर तुमच्या पक्षाकडे होता. काय दिवे लावले आपल्या मंत्र्यांनी? उलट ‘कॅग’ने नाकर्तेपणाचे आरोप केले तर स्वत:च स्वत:ला प्रमाणिकपणाचे सर्टिफिकेट देऊन मोकळे झाले तुमचे पुतणे! तलावातील पाण्याबद्दलचे त्यांचे ‘जगविख्यात विधान’ विसरलात पवार साहेब आपण इतक्या लवकर? मग आता आपण स्वत: मराठवाड्यातल्या जनतेसाठी काहीच करू शकलो नाही, याची खंत बाळगायची सोडून आता जनतेच्या साथीनं सरकारविरुद्ध दंड थोपटून मैदानात उतरण्याची नौटंकी तरी कशाला करता?