प्रत्येकच देशाच्या प्रशासकीय कारभारात परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा हे विषय हाताळणारे दोन स्वतंत्र विभाग असतात. दुसर्या देशाला शत्रू समजूनच वागायचे ठरले, तर मग कुठल्याच देशाला परराष्ट्र धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्याची गरज उरणार नाही. संरक्षण खाते तयार करून प्रत्येक देश युद्धाच्या तालमीत रमला असता. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. कारण दिवस उगवला की शत्रुराष्ट्रांशी युद्ध करत सुटायचे नसते, तसेच कुणी ठरवून आपली खोडी काढत असेल, तर त्याची खुमखुमी जिरवण्याची तयारीही ठेवायची असते, हे धोरण पुरेसे आहे. या दोन्ही विभागांच्या कामांची सरमिसळ केव्हा करायची अन् केव्हा त्यांना एकमेकांपासून दूर ठेवायचे याचा निर्णय त्या त्या देशाला योग्य वेळी घेता आला पाहिजे. ते करता आले तर मग पाकिस्तानच काय, अमेरिकेलाही भारतापुढे एक दिवस नमते घ्यावे लागेल. आज इंटरनेट आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाने सारे जग जवळ आणले आहे. उद्योग, व्यापाराने देशाच्या सीमा पार करत जागतिक स्तर गाठला आहे. स्वत:ची सुरक्षा, अस्मिता, ध्येय, धोरणांचा सांभाळ करत जगातील जवळपास सर्वच देश एकमेकांच्या सोबतीने विकासाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करताहेत. अशात कुणी कूपमंडूक वृत्तीने वागून तग धरू शकत नाही. सार्या जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा बाळगणार्या भारतासारख्या देशाला तर तसे मुळीच करता येणार नाही. प्रश्न देशाच्या सुरक्षेचा असेल, दहशतवादाशी निपटण्याचा असेल, तर तिथे पाकसमर्थकांना ठेचून काढण्याचीच भूमिका भारताला घ्यावी लागणार आहे. पण म्हणून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी गट्टी फू करावी, अशी पोरकट अपेक्षाही आपल्याला करता येणार नाही. याचे भान पाकिस्तानातील लष्करी व्यवस्था आणि भारतातील तामिळ समर्थक या दोघांनीही जोपासले पाहिजे.
आयएसआयसह तमाम दहशतवादी संघटनांचे इशारे केराच्या टोपलीत टाकून, सैन्याची नकारघंटा साफ झुगारून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी अखेर भारतात येण्याचा आणि इथल्या नूतन पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही देशात एकच खळबळ उडाली. मुळातच या देशाच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधानांच्या शपथविधीसाठी शेजारी राष्ट्रांना देण्यात आलेले निमंत्रण अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे, कित्येकांना भ्रमित करणारे, बहुतेकांना आनंदित करणारे आणि सरतेशेवटी नव्या भारतीय नेतृत्वाच्या मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखविणारे ठरले आहे. चहुबाजूंनी असुरक्षित सीमांच्या समस्यांचे ओझे वाहत भारत गेल्या काही वर्षांत वाटचाल करतोय्. चीन, पाकिस्तानच्या तुलनेत बांगलादेशने कधी आमच्या सीमा गिळंकृत करण्याची हिंमत दाखविली नसली, तरी तिथल्या लोकांच्या घुसखोरीने भारतीय सीमेत आगळी सामाजिक समस्या निर्माण केली आहे. याउलट चीनने भारतीय भूमीवरच वक्रदृष्टी ठेवत तो भूभाग बळकावण्याचे मनसुबे रचले आहेत. भारतात अस्वस्थता निर्माण करण्याची पाकिस्तानची तर्हा काहीशी वेगळी आहे. थेट युद्ध करून आपण जिंकू शकत नाही, हे वास्तव ध्यानात आल्यानंतर या देशाने वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून भारतीय जनमानस विस्कळीत करण्याचे प्रयत्न चालविलेत. दहशतवाद हे त्यांच्या त्याच प्रत्नांचेच एक फलित आहे.
लोकसंख्या, भूप्रदेश, नैसर्गिक संसाधने, साधन-सुविधा, बुद्धिमत्ता, कौशल्य, निधी अशा सर्वच बाबतीत कमालीचा संपन्न असलेला भारत सर्वार्थाने ताकदवान असूनही जागतिक स्तरावर आपले स्वतंत्र स्थान आजवर निर्माण करू शकला नाही, हे दुर्दैवी पण धगधगते वास्तव आहे. स्वत:ची ठोस धोरणे, ठाम भूमिकेच्या अभावामुळे हे दुर्दैव भारताच्या वाट्याला आले आहे. तसेही भारताच्या परराष्ट्र धोरणांवर दरवेळी कुठल्याशा व्यक्तीचा, पक्षाचा प्रभाव राहिला आहे. कधी नेहरूंच्या व्यक्तिगत आवडीनिवडींवर आम्ही अमेरिका आणि रशिया यांच्यातून एकाची निवड केली, तर कधी भारतातील मुस्लिमांना वाईट वाटेल म्हणून पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची आपली हिंमत झाली नाही, तर गेल्या दशकात डॉ. मनमोहसिंहांचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण या देशाच्या एकूणच कारभारावर प्रचंड हावी राहिले. सार्क देशांनी कधीकाळी, ज्याने आपले नेतृत्व करावे म्हणून मोठ्या आशेने बघितले, त्या भारताला त्या संधीचे सोने कधी करता आले नाही. आशियातही बलाढ्य चीनच्या बरोबरीने उभे राहण्यासाठीचा पुढाकार इथल्या नेतृत्वाने कधी घेतला नाही. परवाच्या सोहळ्यासाठी सार्क देशांच्या नेत्यांना धाडले गेलेले निमंत्रण आणि त्याला प्रतिसाद देत त्यातील बहुतांश देशांच्या नेत्यांनी लावलेली उपस्थिती बोलकी ठरावी अशीच आहे. या निमंत्रणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आगामी कार्याची दिशा स्पष्ट केली आहे, तर त्यांच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत शेजारी राष्ट्रांनीही भविष्यात भारतासोबतच्या सकारात्मक राजकीय संबंधांचे संकेत दिले आहेत. यात सर्वाधिक वाद होतोय् तो पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या भेटीवर. शरीफांच्या भेटीवरून वाद केवळ पाकिस्तानातच उद्भवलेत असे नाही, तर त्यांना दिल्या गेलेल्या निमंत्रणावरून भारतातही काही कडवट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्या देशाने आमच्या सीमेवर कुरापती चालवल्या आहेत, ज्यांनी भारतातली राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था उलथविण्याचे मनसुबे रचणार्या दहशतवादाला थारा दिलाय्, ज्यांच्या सैन्याने आमच्या हद्दीत घुसून आमच्या सैनिकांचे शीर कापून नेले, काश्मीर पेटवला, त्यांना सन्मानाने बोलवायचे कशाला, असा प्रश्न भारतीय जनमानस विचारतोय्, तर लष्कराचा प्रभाव असलेल्या पाकिस्तानात शरीफांच्या भारतभेटीवर दहशतवाद्यांपासून तर लष्करी अधिकार्यांपर्यंत सर्वांनीच आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानची आजवरची भारताबाबतची भूमिका लक्षात घेता भारतीय जनमानसात उमटलेला संताप अगदीच अनाठायी होता असे म्हणता येणार नाही. पण सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या, जगाचे नेतृत्व करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती बाळगणार्या, तशी ताकद असलेल्या भारतासारख्या देशाने, त्याच्या पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्यात पाकिस्तानला निमंत्रण देणे, त्या अर्थाने भारताच्या औदार्याचे जागतिक पातळीवर प्रदर्शन घडविणारी बाब म्हटली पाहिजे. तसेही या निमंत्रणाला विरोध करणार्या भारतीयांनी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, प्रत्येकच देशाच्या प्रशासकीय कारभारात परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा हे विषय हाताळणारे दोन स्वतंत्र विभाग असतात. दुसर्या देशाला शत्रू समजूनच वागायचे ठरले, तर मग कुठल्याच देशाला परराष्ट्र धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्याची गरज उरणार नाही. संरक्षण खाते तयार करून प्रत्येक देश युद्धाच्या तालमीत रमला असता. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. कारण दिवस उगवला की शत्रुराष्ट्रांशी युद्ध करत सुटायचे नसते, तसेच कुणी ठरवून आपली खोडी काढत असेल, तर त्याची खुमखुमी जिरवण्याची तयारीही ठेवायची असते, हे धोरण पुरेसे आहे. या दोन्ही विभागांच्या कामांची सरमिसळ केव्हा करायची अन् केव्हा त्यांना एकमेकांपासून दूर ठेवायचे याचा निर्णय त्या त्या देशाला योग्य वेळी घेता आला पाहिजे. ते करता आले तर मग पाकिस्तानच काय, अमेरिकेलाही भारतापुढे एक दिवस नमते घ्यावे लागेल.
आज इंटरनेट आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाने सारे जग जवळ आणले आहे. उद्योग, व्यापाराने देशाच्या सीमा पार करत जागतिक स्तर गाठला आहे. स्वत:ची सुरक्षा, अस्मिता, ध्येय, धोरणांचा सांभाळ करत जगातील जवळपास सर्वच देश एकमेकांच्या सोबतीने विकासाच्या वाटेवर मार्गक्रमण करताहेत. अशात कुणी कूपमंडूक वृत्तीने वागून तग धरू शकत नाही. सार्या जगाचे नेतृत्व करण्याची इच्छा बाळगणार्या भारतासारख्या देशाला तर तसे मुळीच करता येणार नाही. प्रश्न देशाच्या सुरक्षेचा असेल, दहशतवादाशी निपटण्याचा असेल, तर तिथे पाकसमर्थकांना ठेचून काढण्याचीच भूमिका भारताला घ्यावी लागणार आहे. पण म्हणून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी गट्टी फू करावी, अशी पोरकट अपेक्षाही आपल्याला करता येणार नाही. याचे भान पाकिस्तानातील लष्करी व्यवस्था आणि भारतातील तामिळ समर्थक या दोघांनीही जोपासले पाहिजे. सार्क देशांच्या प्रमुखांना पाठविलेल्या निमंत्रणातून भारताच्या केवळ मुत्सद्देगिरीचेच दर्शन घडलेले नाही, तर आमची सामंजस्याची भूमिकाही यानिमित्ताने जगजाहीर झाली आहे. केवळ त्यांचे नेतृत्व करण्याचीच नव्हे, तर या राष्ट्रांशी मधूर संबंध ठेवण्याची भारताची तयारीही त्यातून दिसून आली आहे. आता चेंडू त्या त्या देशांच्या कोर्टात आहे. भारतासोबतचे संबंध चांगले ठेवायचे किंवा कसे हे त्यांनी त्यांनी ठरवायचे आहे. इतरांच्या तुलनेत मोठा देश म्हणून भारताने पहिले पाऊल टाकले आहे. आता भारताच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद सकारात्मक द्यायचा की नकारात्मक, हेही त्यांनीच ठरवायचे आहे. शेवटी दोन देशांमधील संबंध चांगले ठेवण्याची जबाबदारी काही एकट्या भारताची नाही. त्या जबाबदारीचे वहन त्यांनीही तितक्याच जबाबदारीने केले पाहिजे. जागतिक शांततेसारखे मुद्दे कुण्या एकाची मक्तेदारी नसते. ती सामूहिक जबाबदारी आहे. एक मात्र खरे की, गेल्या दशकात ढेपाळलेले भारताचे परराष्ट्र धोरण नरेन्द्र मोदींच्या शपथेपूर्वीच सुदृढ होण्याच्या दिशेने पावलं पडली आहेत. भारताच्या सीमा सुरक्षेच्या, दहशतवादाच्या, देशहिताच्या मुद्यावर कुठलाही समझोता न करता या दिशेने भारताची वाटचाल भविष्यातही सुरू राहिली पाहिजे. भारतात नव्या नेतृत्वात नवे सरकार स्थापन झाल्याचे देशवासीयांना कळले आहेच, आता ते सार्या जगाला कळले पाहिजे...
