शहाणपणा शिकवायचा कुणी अन् कुणाला?
या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा एक खांब असलेली न्याय व्यवस्था जरासा दिलासा देताना दिसतेय सामान्य माणसाला अलीकडे. पण न्याय मिळविण्यासाठी दरवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे तरी कुठे सामान्यांच्या आवाक्यात राहिले आहे आताशा? अशात जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करण्याची जबाबदारी असलेली माध्यमंही बेभान होत चालली आहेत. माध्यमांची उद्दिष्ट्ये लोकशिक्षण, प्रबोधन बाजूला टाकून मनोरंजनापुरती मर्यादित होत चाललेली दिसताहेत. लोकांच्या नजरेत राजकारण हे सर्वात घाणेरडे क्षेत्र आणि राजकीय नेते सर्वात बेईमान ठरत असतील, तर त्या तुलनेत माध्यमंही कुठे उजवी राहिली आहेत? कुठलाही उद्योग, व्यवसाय नसलेल्या सोनियांकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आली कुठून, एक लाखाच्या भांडवलावर सुरू झालेला रॉबर्ट वढेरांचा उद्योग सात वर्षांच्या काळात तीनशे कोटींच्या घरात पोहोचतो कसा, हे प्रश्न तर महत्त्वाचे आहेतच. पण भर चौकात जाहीरपणे हे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार माध्यमांना तरी कुठे उरलाय् आता?
गेल्या आठवड्यातली राज ठाकरेंची ती मुलाखत आठवते? तडाखेबंद. शब्दा शब्दाला प्रश्नकर्त्याला गप्प करणारी. राज ठाकरे यांना, राजदीप सरदेसाईंना धमकावून, मागे सरकून बसण्याचा इशारा देताना बघून कित्येक मराठीजनांचा ऊर अभिमानाने भरून आला असणार. मुलाखत हिंदी वाहिनीवरून सुरू असल्याने हिंदी भाषकांना, राज यांच्या भाषेत परप्रांतियांना असेच बेमुर्वतखोरपणे उत्तर द्यावे लागते, तेव्हाच ते वठणीवर येतात, असे म्हणत ठाकरेंच्या कौतुकासाठी शब्द कमी पडलेले कित्येक लोक त्यादिवशी नंतरचा कितीतरी वेळ या सडेतोड मुलाखतीवर चर्चा करत राहिले असतील.
राज ठाकरेंची मुलाखत चांगलीच झाली. त्यांची उत्तरेही समोरच्याची बोलती बंद करणारी होती. क्षणाक्षणाला, शब्दा शब्दाला प्रेक्षकांची वाहवा मिळत होती. लकब, शैली, स्पष्टवक्तेपणा असा मसाला असल्याने मुलाखत रंगणार होतीच. त्याहीपेक्षा ती गाजली जास्त. त्यानंतर लगेच झालेल्या एका जाहीर सभेत, ‘आपण त्या पत्रकाराला कसा दम दिला’, याचे रसभरीत वर्णन करत राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा टाळ्या मिळवल्या...
खरं तर लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या स्तंभाचे प्रतिनिधीत्व करणार्यांनी एकमेकांशी कसं वागू नये, याचे ‘उत्तम उदाहरण’ म्हणून या मुलाखतीकडे बघितले पाहिजे. राज ठाकरेंना मीडियाची भीती वाटत नाही, ते कुणाशीही उद्दामपणे बोलू, वागू शकतात, हे बघायला, ऐकायला चांगलं वाटत असलं तरी, लोकशाही व्यवस्थेत कुणाच्याच असल्या बेलगाम वागण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. राजा ‘जाणता’ असला तरच, अन्यथा त्याच्या असल्या बेबंद वागण्याचे परिणाम शेवटी जनतेलाच भोगावे लागतात. त्यामुळे राज ठाकरे असोत वा मग अजित पवार, त्यांच्या बेमुर्वतखोरपणे वागण्याचे, मुजोरीचे समर्थन ज्यांना करायचे त्यांनी खुशाल करावे. त्यांच्या सभोवताल वावरणार्या कडबोळ्यातील सदस्यांना त्याबाबत चकार शब्द उच्चारता येत नसेल, त्यांनी खुशाल त्यांच्यापुढे हुजरेगिरी करत आयुष्य घालवावे. पण राजकारणाची असो वा प्रशासनाची, ही रीत दीर्घकाळ चालणारी नाही. म्हणूनच, ज्या जाणत्या लोकांना यात भविष्यातले धोके दिसताहेत, त्यांनी आजच सजग झाले पाहिजे.
अर्थात, राज ठाकरेंवर अशी भाषा अन् वागण्याची ही रीत अवलंबविण्याची वेळ का आली, हा मुद्दाही आहेच. गेल्या काही वर्षात जी माजोरी माध्यमांनी चालवली आहे, ज्या पद्धतीने माध्यमातले, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमातले लोक न्यायाधीशाची भूमिका बजावत स्वत:च लोकांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करत सुटले आहेत, कोणत्या घटनेला किती महत्त्व द्यायचे ते राजकारणाच्या आणि ‘व्यवहाराच्या’ तराजूत तोलून ठरवू लागले आहेत, कुठला तरी अजेंडा हाती घेऊन दिवसभराच्या बातम्यांचा पसारा मांडू लागले आहेत, ते बघता आपली मतं लोकांवर लादण्याच्या काही लोकांच्या अट्टहासापायी एकूणच माध्यमांची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचे संकट प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. तर, नवीन जिंदल प्रकरणात अटक झालेल्या एका वाहिनीच्या दोन ज्येष्ठ पत्रकारांच्या अटकेने सार्या माध्यम जगताची इभ्रत चव्हाट्यावर आली आहे. राष्ट्रकुल घोटाळ्यात सुरेश कलमाडींनी घातलेला घोळ क्लेशदायक आहेच. पण त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्यामागील कारणे आणि माध्यमांच्या आपसातल्या भांडणाची, स्पर्धेची त्याला असलेली किनार लक्षात घेतली की, या प्रकरणातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याचे सारे दावे आपसूकच फोल ठरतात. स्पर्धेशी संबंधित कामांचे कंत्रांट मिळवण्यावरून माध्यमांच्या काही मालकांमध्ये आपसात वाद उद्भवला नसता, तर हा घोटाळा उघडकीस तरी आला असता का, हा प्रश्नच आहे. स्वत:ला कंत्राट मिळाले नाही म्हणून हाती असलेल्या माध्यमाच्या ताकदीचा गैरवापर करायचा अन् वर पुन्हा कलमाडींचा भ्रष्टाचार उघडकीला आणला म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची. त्यांच्यावर कारवाई व्हावीच असा दूराग्रह धरत दवाबतंत्र अवलंबवायचे. त्यांचे राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त व्हावे, कंत्राट न देण्याची त्यांना चांगली अद्दल घडावी यासाठीच्या या केविलवाण्या धडपडीला भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई कशी म्हणायचे?
लोकांनी, लोकांच्या माध्यमातून, लोकांसाठी राज्य चालविण्याच्या इथल्या प्रक्रियेत राजकीय नेते आज केंद्रस्थानी विराजमान झाले आहेत. लोकशाहीचा एक स्तंभ असलेल्या नोकरशाहीवरही त्यांनी केव्हाच अंकुश मिळवला आहे. आता त्यांना माध्यमांवर पकड मजबूत झालेली हवी आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, तरी या मानसिकतेत बदल होण्याची अपेक्षा कुणी करू नये. या प्रयत्नांना बळी पडायचे की नाही, याचा निर्णय या क्षेत्रात कार्यरत धुरीणांनी घ्यायचा आहे. पण आपण स्वत: नैतिकतेला तिलांजली देणार आणि राजकीय नेत्यांना मात्र शिरजोरपणे शहाणपणाचे डोज पाजणार अशा तोर्यात माध्यम जगतातले कुणी वावरत असेल, तर हे कुणालाच पचनी पडणार नाही. दुर्दैवाने आज घडत मात्र तसेच आहे. राज ठाकरे परवा केवळ मराठीच्या मुद्याच्या जोरावर राजदीप सरदेसाईंशी मुजोरी करून गेलेत, या भ्रमातही कुणी राहू नये. मुळात बेताल वागण्यामुळे, विकल्या जाणार्या माणसांमुळे माध्यमांचा धाकच आता उरला नाही, हेच वास्तव आहे. अन्यथा एका नावाजलेल्या चॅनलच्या मुलाखतीदरम्यान, मुलाखतकाराशी असे वागण्याची हिंमत राजच काय, कुणालाही व्हायची नाही.
पण दुर्दैव असे आहे की लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे भान या व्यवस्थेचे स्तंभ म्हणवून घेणारे सारेच विसरत चालले आहेत. या व्यवस्थेत ‘लोक’ हा महत्त्वाचा घटक असल्याची जाणीवही अलीकडे या स्तंभातील घटकांना होत नसल्याचे जाणवू लागले आहे. प्रत्येकच क्षेत्रातले लोक आपापला अजेंडा स्वतंत्रपणे राबवू पाहात आहेत. सर्वांनाच लाभाचे व्यवहार करायचे आहेत. त्यात लोकशाहीचे धिंडवडे निघत असल्याची खंतही आता इथे कुणाला वाटेनाशी झाली आहे. त्यातही सर्वांनाच एकमेकांच्या अजेंड्याची कल्पना असल्याने, एकमेकांची ‘अंदर की बात’ ठावूक असल्याने कोण, कुणाला आणि कशाला जुमानणार? ठाकरेंची अरेरावीही याच भावनेतून तर आलेली नाही ना?
ज्या ‘लोक’ नामक घटकाचे महत्त्व जपून लोकशाही व्यवस्था मजबूत करायची, नेमक्या त्याच घटकाला पायदळी तुडविण्याचे मनसुबे रचले जाताहेत इथे. राजकारणातले लोक तर त्याचे मतही विकत घेण्याची तयारी ठेवतात. आणि माध्यमातले लोक त्यांची दिशाभूल करतात. कुठलेही चॅनल उघडले, त्यातील बातम्यांच्या पेरण्या बघितल्या, तिथल्या कथित चर्चेदरम्यान नेमक्या कोणाच्या बोलण्याच्या वेळी संचालक चर्चा दुसरीकडे वळवतो, नेमके कोणाचे मुद्दे प्रभावी ठरत असताना त्याला हुरूप येतो अन् कुणाच्यावेळी चर्चा आवरती घेऊन त्याचे म्हणणे दाबण्याचा प्रयत्न होतो, हे बघितले की त्या चॅनलचा अजेंडा आपसूकच लक्षात येतो. पण अजेंडा राबवणार्यांचा थाट वेगळाच आहे. आपण करतोय् त्यातले लोकांना काहीच कळत नसल्याच्या भ्रमात वावरताहेत, सारे शहाणे.
दुसरीकडे, गेल्या पाच वर्षात झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकींवर देशभरात तब्बल दीड लक्ष कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यातील किमान पन्नास टक्के रकमेचे स्त्रोत अज्ञात आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत तर वेगवेगळया राजकीय नेत्यांच्या प्रचार वाहनांमधून देशभरात २४० कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. सोबतीला लक्षावधी रुपयांची दारूही आहेच. हे कागदावरचे ‘अधिकृत’ आकडे आहेत. अनधिकृत आकड्यांचा घोळ किती मोठा असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. कोण निघाले आहे मतदारांना दारू आणि पैशाच्या बळावर विकत घ्यायला? असला धंदा करणारे राजकीय क्षेत्रातले लोक माध्यमांना शहाणपण शिकवणार? त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणार? दम द्यायला सरसावणार? तुमच्याशी असंच वागावं लागतं असे म्हणत वर पुन्हा त्याचे समर्थनही करणार?
बरं यात दुर्दैवं असं की जो नागवला जातोय्, तो सामान्य माणूस या प्रकारावरून विचलीत होत नाही, चिंतीत होत नाही. उलटत तो तर टाळ्या पिटतोय् राज ठाकरेंना पत्रकारांशी उद्धट वागताना बघून. खरंच हेच हवेय् सामान्य माणसाला? की जे काम तो स्वत: करू शकत नाही, ते ‘राज’च्या रूपात कुणीतरी करताना दिसला म्हणून आनंद होतो त्याला.
लोकशाही व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असलेला सामान्य माणूस इथे कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही. राजकारणी लोक त्याला दर पाच वर्षातून एकदा विकत घ्यायला अन् मग नेहमीसाठी पायदळी तुडवायला टपलेले. नोकरशाही तर त्याला मतदानाचा अधिकारही प्रदान करायला तयार नसल्याचे मतदार यादीतून गहाळ झालेल्या लक्षावधी नावांवरून स्पष्ट होते. त्याच्यासाठी तयार झालेल्या योजनांचा लाभ त्याच्यापर्यंत पोहोचू न देण्यात कायम आडवी येते ती हीच नोकरशाही. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा एक खांब असलेली न्याय व्यवस्था जरासा दिलासा देताना दिसतेय सामान्य माणसाला अलीकडे. पण न्याय मिळविण्यासाठी दरवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे तरी कुठे सामान्यांच्या आवाक्यात राहिले आहे आताशा? अशात जनसामान्यांचा आवाज बुलंद करण्याची जबाबदारी असलेली माध्यमंही बेभान होत चालली आहेत. माध्यमांची उद्दिष्ट्ये लोकशिक्षण, प्रबोधन बाजूला टाकून मनोरंजनापुरती मर्यादित होत चाललेली दिसताहेत. लोकांच्या नजरेत राजकारण हे सर्वात घाणेरडे क्षेत्र आणि राजकीय नेते सर्वात बेईमान ठरत असतील, तर त्या तुलनेत माध्यमंही कुठे उजवी राहिली आहेत? कुठलाही उद्योग, व्यवसाय नसलेल्या सोनियांकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आली कुठून, एक लाखाच्या भांडवलावर सुरू झालेला रॉबर्ट वढेरांचा उद्योग सात वर्षांच्या काळात तीनशे कोटींच्या घरात पोहोचतो कसा, हे प्रश्न तर महत्त्वाचे आहेतच. पण भर चौकात जाहीरपणे हे प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार माध्यमांना तरी कुठे उरलाय् आता?
बहुधा या वस्तुस्थितीची जाण असल्यानेच राज ठाकरेंसारखे नेते माध्यमांना कस्पटासमान वागवतात. स्वत:चे महत्त्व निर्माण करण्यासाठी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना तासन्तास ताटकळत ठेवतात. दिलीच मुलाखत, तर मुलाखतकाराशी असे मुजोरपणे वागतात. वर पुन्हा मराठी माणसाच्या ताठ कण्याचा अन् बाण्याचा मुलामा देत आपल्या वागण्याचे समर्थन करतात. विविध विवंचनांनी घेरलेला सामान्य माणूस त्यातच समाधान मानतो. लागलीच टाळ्या पिटतो. लाचार माध्यमेही टीआरपीच्या मागे पळत त्यांच्याच मुलाखती घेण्यासाठी धडपडतात. अन् मग स्वत:चे हसे करून घेतात. परिसीमा दोघांनीही गाठलेली असते. एकाने मुजोरीची, दुसर्याने लाचारीची. खरं तर असल्या निरंकुश सत्तेवर जनतेच्या वतीने अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे. पण जाणवते कुठे, ती जबाबदारी पार पाडली जात असल्याचे? सारेच मर्यादेबाहेर जात, बेभान होत, बेताल वागू लागले आहेत. अशात अपवाद म्हणून जे कुणी नैतिकतेच्या, मिशनच्या, पॅशनच्या, लोककल्याणाच्या उद्देशाने काम करण्याचा प्रयत्न करतात, ते राजकारणात असोत वा माध्यम जगतात, त्यांना एकतर सतत आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागतो आणि दुसरे म्हणचे इतर सारे मिळून एकटे पाडत त्याचे अस्तित्व संपवायला सरसावलेले असतात. या लढाईत न्यायासाठी, सत्यासाठी, नैतिकतेसाठी लढणारा माणूस रोज पराभूत होतोय्. तरीही जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातली लोकशाही व्यवस्था दिवसागणिक मजबूत होत असल्याचे दावे इथे रोज होताहेत...
