ज्यांना साधे लघुशंकेला जातानाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागत असल्याचे उपहासाने बोलले जाते, ते दिल्ली पोलिस यंत्रणेतील अधिकारी स्वत:हून कारवाई करत, एका यशस्वी गुप्त मोहिमेतून आयपीएलची सट्टेबाजी चव्हाट्यावर आणतात आणि आपण सारे बापडेही मुकाट्याने त्यावर विश्‍वास ठेवत त्यांच्या कर्तबगारिचे गुणगान करतो. या कारवाईमागील राजकारण चव्हाट्यावर आणण्याची गरज ना पोलिसांना वाटत, ना प्रसार माध्यमांना.

या प्रकरणाकडे जरासे बारकाईने बघितले की अनेक आश्‍चर्यजनक, अनाकलनीय बाबी घडत असल्याचे आपल्याला लक्षात येईल. एरवी क्रिकेटच्या जगतात जरासे खुट्ट झाले की प्रतिक्रिया द्यायला सरसावणारे गावसकर, शास्त्री, वेंगसरकर यासारखे दिग्ग्ज आयपीएल प्रकरणावर बोलताना कुठेही दिसत नाहीत. क्रिकेटबद्दल चाललेल्या ओंगळवाण्या घडामोडींनी व्यथीत व्हायला सचिन तेंडुलकरांनाही जवळपास दोन आठवडयांचा कालावधी लागला आहे. जवळपास पंधरवड्यापासून आयपीएलच्या सट्टेबाजीची चर्चा सुरू असताना या महान देशाच्या पंतप्रधानांना आता कुठे  कंठ फुटला आहे. क्रिकेटला राजकारणापासून दूर ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी परवा केले आहे. ज्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात राजकारणाव्यतिरिक्त अपवादानेच कुणी सदस्य आहे, त्या बीसीसीआयकडून राजकारण न खेळण्याची पंतप्रधानांची अपेक्षा आकलनापलीकडची आहे. चीनने भारतीय भूमीत केलेल्या अतिक्रमणाबाबत ज्यांना बोलावेसे वाटत नाही, निषेधाचा सूरही ज्यांच्या वाणीतून निघत नाही, भारताच्या जमिनीवर उभारले गेलेले चीनी तंबू ही स्थानिक बाब असल्याचे सांगताना ज्यांची जीभ जराही कचरत नाही, ते डॉ. मनमोहन सिंह परवा राजकारणाने क्रिकेटवर केलेल्या अतिक्रमणाने पार व्यथीत झालेले सार्‍या देशाने अनुभवले आणि बघितले आहे.....

आयपीएल काय लोकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्‍न आहे?

जगातले इतर सारे प्रश्‍न संपल्यागत सध्या आयपीएलच्या सट्टाबाजाराच्या बातम्यांचे दळण दळणे सुरू आहे. तसेही निवडणुकी जवळ आल्या की जनहिताच्या, महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळवण्याच्या क्लृप्त्या राजकीय नेते लढवत असतात. आयपीएल प्रकरण त्यातलेच एक आहे. क्रिकेटचा बाजार मांडला गेला नाही, असे नाही. सट्टेबाजी झाली नाही, असे नाही. ते चूक तर शभंर टक्के आहेच. पण नेते आणि प्रसार माध्यमांचा ‘फोकस’ नेमका कशावर आहे? कारागृहातल्या श्रीशांतच्या दिनचर्येवर. अंकीतवर असलेल्या त्याच्या बायकोच्या प्रेमावर. त्याला लग्नासाठी म्हणून मिळालेल्या जामिनावर. मी अध्यक्षपदी असतो, तर असे काही झाले नसते, या शरद पवारांच्या राजकीय बडबडीवर. आरोपांच्या इतक्या फैरी झडल्या तरी राजीनामा न देण्याच्या श्रीनिवासन यांच्या कथित निर्धारावर. या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाने कशाचा विचार करावा, तोही कोणत्या दिशेने करावा, हे आताशा कुठलीतरी दुसरीच यंत्रणा ठरवते या दाव्याला दुजोरा देणारा हा सारा प्रकार आहे.

क्रिकेटचे एकवेळ सोडा पण आयपीएलशी किती लोकांचा संबंध येतो? क्रिकेटची मॅच मग ती आंतरराष्ट्रीय असो की आणखी कोणती. ती पन्नास षटकांची की वीस षटकांची. रसिक लोक ती बघणारच. तरीही त्याच्या डोक्यात आयपीएल भिनवण्याचा प्रयत्न कोण आणि का करतोय? दुष्काळ, कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार, चीनचे आक्रमण, शेजारच्या प्रांतात झालेला नक्षल्यांचा हल्ला, असे सारे विषय मागे टाकून चर्चिण्याइतका आयपीएलचा घोटाळा मोठा आणि महत्त्वाचा आहे? आणि समजा असलाच, तर नेत्यांनी आणि माध्यमांनी त्यातल्या कुठल्या अँगलवर फोकस टाकला आहे?  दूर विदेशात बसलेले लोक अपल्या देशातला सट्टा मॅनेज करू शकतात, याबाबत कुणीच बोलायला तयार नाही. आपल्या गृहमंत्रालयाला त्याची जरााही खंत वाटत नाही. त्यामागील सुत्रधारांना मुसक्या बांधून भारतात आणण्याची आणि त्यांना गजाआड टाकण्याची कारवाई सोडा पण भाषाही कुणी बोलत नाही. ज्यांना साधे लघुशंकेला जातानाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागत असल्याचे उपहासाने बोलले जाते, ते दिल्ली पोलिस यंत्रणेतील अधिकारी स्वत:हून कारवाई करत, एका यशस्वी गुप्त मोहिमेतून आयपीएलची सट्टेबाजी चव्हाट्यावर आणतात आणि आपण सारे बापडेही मुकाट्याने त्यावर विश्‍वास ठेवत त्यांच्या कर्तबगारिचे गुणगान करतो. या कारवाईमागील राजकारण चव्हाट्यावर आणण्याची गरज ना पोलिसांना वाटत, ना प्रसार माध्यमांना.

या प्रकरणाकडे जरासे बारकाईने बघितले की अनेक आश्‍चर्यजनक, अनाकलनीय बाबी घडत असल्याचे आपल्याला लक्षात येईल. एरवी क्रिकेटच्या जगतात जरासे खुट्ट झाले की प्रतिक्रिया द्यायला सरसावणारे गावसकर, शास्त्री, वेंगसरकर यासारखे दिग्ग्ज आयपीएल प्रकरणावर बोलताना कुठेही दिसत नाहीत. क्रिकेटबद्दल चाललेल्या ओंगळवाण्या घडामोडींनी व्यथीत व्हायला सचिन तेंडुलकरांनाही जवळपास दोन आठवडयांचा कालावधी लागला आहे. जवळपास पंधरवड्यापासून आयपीएलच्या सट्टेबाजीची चर्चा सुरू असताना या महान देशाच्या पंतप्रधानांना आता कुठे  कंठ फुटला आहे. क्रिकेटला राजकारणापासून दूर ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी परवा केले आहे. ज्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात राजकारणाव्यतिरिक्त अपवादानेच कुणी सदस्य आहे, त्या बीसीसीआयकडून राजकारण न खेळण्याची पंतप्रधानांची अपेक्षा आकलनापलीकडची आहे. चीनने भारतीय भूमीत केलेल्या अतिक्रमणाबाबत ज्यांना बोलावेसे वाटत नाही, निषेधाचा सूरही ज्यांच्या वाणीतून निघत नाही, भारताच्या जमिनीवर उभारले गेलेले चीनी तंबू ही स्थानिक बाब असल्याचे सांगताना ज्यांची जीभ जराही कचरत नाही, ते डॉ. मनमोहन सिंह परवा राजकारणाने क्रिकेटवर केलेल्या अतिक्रमणाने पार व्यथीत झालेले सार्‍या देशाने अनुभवले आणि बघितले आहे. दुर्दैव असले तरी, आमच्या पंतप्रधानांच्या प्राधान्य यादीत चीन कुठे आहे अन् क्रिकेट कुठे हे ही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

महागाईने पिचलेला, भ्रष्टाचाराने होरपळलेला, प्रशासनाच्या खाबुगिरीने संतापलेला, घरात लागणार्‍या सिलेंडरवर चारशे रुपयेही अधिकचे मोजावे लागणार म्हटल्यावर घरातल्या कोसळणार्‍या अर्थव्यवस्थेने पुरता हादरणारा, पेट्रोलचे दर रुपया-दोन रुपयांनीही वाढले तरी संकटांची मालिकाच समोर उभी राहिल्यागत चेहरा पडणारा इथला सामान्य माणूस. त्याच्या  जगण्या मरण्याचे प्रश्‍न काही वेगळेच आहेत. त्यांच्या विवंचनाही काहीशा निराळ्या आहेत. पण आजघडीला त्याचे सारे प्रश्‍न, व्यथा, विवंचना बाजुला पडल्या आहेत. कारण आयपीएलच्या सट्टेबाजीपेक्षा सध्या दुसरे काहीही महत्त्वाचे नसल्याचेच जणू त्याला ठासून सांगितले जात आहे. दिवसभर आयपीएलशी संबंधित बातम्या त्याच्या तोंडावर फेकून मारल्या जाताहेत. चीनच्या प्रकरणातील पंतप्रधानांच्या भूमिकेपेक्षाही बीसीसीआयच्या अध्यक्षांचा राजीनामा सध्या अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. श्रीनिवासन यांनी चालवलेली मुजोरी तर अजूनच महत्त्वाची ठरली आहे. गडचिरोलीतली पोलिसांची नक्षल्यांसोबतची चकमक, चंद्रपूर जिल्ह्यातला बिबट्याचा हल्ला, मराठवाड्यातला भीषण दुष्काळ, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ओवेसीचा वाढता प्रभाव या सार्‍या बातम्यांचे महत्त्व  ‘जाता जाता’ उल्लेख करावा एवढेच उरले आहे. कारण सट्टेबाजीत अडकला तरी अंकीतशी ठरलेले लग्न मोडणार नसल्याचा त्याच्या बायकोचा-नेहाचा निर्धार सार्‍या जगाने कौतुक करावे इतका महत्त्वाचा ठरवला गेला आहे. यंदाचे वर्ष सुरू होऊन अद्याप पाचच महिने  पूर्ण झाले आहेत. तोवर राज्यातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा आकडा २६८ वर पोहोचला आहे. त्याची बातमी ऐकली कुणी कधी टीव्हीवर? कशी ऐकणार. कारण इथे क्रिकेटपटू श्रीशांतचे वेगवेगळ्या मुलींसोबतचे लफडे त्याहून महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्याच्या चवदार लफड्यांपुढे शेतकर्‍यांच्या कुजकामी जीवाला कसले आले महत्त्व?

घडणार्‍या घडामोडींचे महत्त्व नेमके कोण ठरवतो, त्यामागील सुत्रे काय असतात, गणिते कोणती मांडली जातात हे सारेच कल्पनातीत आहे. श्रीशांत मुंबईत पकडला गेला, तोवर ज्यांना त्याची कानोकान खबरही नव्हती, ते महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आता सट्टेबाजांवरील कठोर कारवायांची ग्वाही छातीठोकपणे देताहेत. ज्यांनी स्वत:च क्रिकेटचा बाजार मांडला ते शरद पवार, आपण बीसीसीआयचे अध्यक्ष असतो तर असे घडले नसते, अशी फुशारकी मारत आहेत. लागलीच पवारांना बीसीसीआयचे अध्यक्ष करण्याची अंबानींची मागणी कानावर पडते. ती ऐकल्यावर पवारांच्या ‘मी असतो तर...’ या आधीच्या वक्तव्याचा अर्थ उमगायला लागतो. आयपीएल हा सत्तेची आणि अर्थकारणाची सुत्रे हाती असलेल्या या देशातल्या मूठभर लोकांनी, त्यांच्यापुरता मांडलेला बाजार आहे. तो काही या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या जीवन मरणाचा प्रश्‍न नाही. तरीही आयपीएलला  तेवढे महत्त्व दिले जात आहे. लोकांना त्यावर विचार करायला, चर्चा करायला भाग पाडले जात आहे. त्याने इतर कुठल्या तरी विषयांकडे लक्ष देऊ नये यासाठीचे तर हे षडयंत्र नाही ना, याचा विचार आता जनतेनेच केला पाहिजे. आपण ज्या विषयांवर साधा विचार देखील करू नये असे या देशातल्या ‘काही लोकांना’ वाटते, ते विषय नेमके कोणते हे ही जनतेनेच हुडकून काढले पाहिजे. तसे झाले तरच ‘काही लोकांचे’ षडयंत्र निष्फळ ठरतील...

वयाची जवळपास साडेसात दशकं आता मागे पडली आहे. या काळात आलेल्या शेकडो बर्‍यावाईट अनुभवांची शिदोरी गाठीशी आहे. सार्‍या जगाला उपयोगी पडतील असे कित्येक सिद्धांत अभ्यासातून, अनुभवातून  मांडून झाले आहेत. भरपूर पुस्तकं लिहून झाली आहेत. शेतकर्‍यांच्या एकत्रीकरणातून संघटना उभी राहताना बघितली, तशी ती याच डोळ्यांनी विखुरतानाही बघावी लागली. जोडलेल्या कार्यकर्त्यांपैकी काही समर्पित भावनेने आयुष्यभर सोबतीला राहिले. काहींनी वैचारिक मतभेदांसारखी कारणं काढून मध्येच साथ सोडत स्वतंत्र वाटा धुंडाळल्या. काहींनी समांतर संघटना काढल्या. शरद जोशींच्या तोडीचं नेतृत्त्व स्वत:त शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे प्रयत्न त्यांना लखलाभ. आपण त्याची फार चिंता वाहायचे कारण नाही. शेतकरी संघटनेचं काम आपण केलं, असं म्हणण्यापेक्षा ते आपल्या हातून घडलं असं म्हणण्याइतपत वैचारिक प्रगल्भतेच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. नाही म्हणायला मनातल्या विरक्तीनेही अलीकडे डोके वर काढले आहे. कालौघात तब्येतीनंही अधून मधून दगाफटका केलाय्. कधी हृदयाला सर्जरीची गरज भासली, तर कधी फ्रॅक्चर झालेल्या जबड्याने अमोघ वक्तृत्वाची वाट अडवून धरली. पण म्हणून क्रांतीकारक विचारांचा डोक्यातला अन् मनातला निखळ प्रवाह थोपवून धरण्याची ताकद थोडीच आहे कुणाची?

 शरद जोशी

धगधगणारा अंगारमळा

कित्येक वर्षे विदेशात राहिल्यानं मराठी भाषा धड न येणारा, जातीनं ब्राह्मण असलेला तरुण महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांमध्ये क्रांती करायला निघाला होता. आपला विचार शेतकर्‍यांपुढं मांडायचा असेल तर सर्वप्रथम आपण स्वत: शेती केली पाहिजे, हा विचार त्या तरुणाच्या मनात आला आणि त्यानं आंबेठाण इथं शेतीचे प्रयोग सुरू केले. बागायती शेती म्हणजे श्रीमंतांची शेती, असा ग्रह त्यावेळी मनात ठाण मांडून बसला असल्यानं शेतीही कोरडवाहू घेतली होती. पुस्तकी ज्ञानाचा वापर केला. कॅश फ्लो अ‍ॅनालिसीस केले. कमी काळात चार पैसे खिशात पडतील अशी पिकं घ्यावीत असा विचार मनात आला. प्रयोग म्हणून लवकर हाती येणारं काकडीचं पिक घेतलं. मुंबईच्या बाजारपेठेत ती विक्रीसाठी पाठवली. एक दिवस तिथल्या अडत्याचं पत्र हाती पडलं. काकडी विकून प्राप्त झालेले सातशे रुपये लवकरच मनीऑर्डरने पाठवित असल्याचा निरोप त्यातून धाडण्यात आला होता. कालपर्यंत महिन्याकाठी पगाराची लाखाच्या घरातली रक्कम हाती पडणार्‍या तरुणाच्या चेहर्‍यावर या सातशे रुपयांच्या ‘कमाई’ने उमटलेले आनंदाचे भाव वर्णनातीत होते. दुसर्‍या वेळी मात्र, निराशा हाती लागली होती. तुम्ही पाठवलेली काकडी विकली तरी हाती आलेल्या पैशातनं जुजबी खर्चही निघाला नसल्याची तक्रार करत अडत्यानंच 314 रुपयांची मागणी केली होती. शेती वाटते तेवढीही सोपी नसल्याची शिकवण या वेळच्या पत्रानं दिली होती. पण म्हणून शेतीचे प्रयोग मात्र थांबले नव्हते. शेतकर्‍यांच्या वाट्याला येणारी दाहकता त्यातून हळूहळू अनुभवाला येऊ लागली होती. शेतीचे अर्थशास्त्रही एव्हाना कळू लागले होते. शेतकर्‍यांच्या घामाच्या दामाचे महत्त्व समजू लागले होते. तावून, सुलाखून तयार झालेला, शेतकर्‍यांचा एक जागतिक दर्जाचा नेता त्या दाहक अनुभवातून साकारला होता... आता तो पूर्ण शेतकरी झाला होता. शेती करायची तर मातीत हात घालावा लागेल, मातीच्या जातीचे व्हावे लागेल, हे कळले होते. अर्थशास्त्राचे ज्ञान आणि मातीची जाण एकजीव झाली. शिक्षणाला श्रमाची जोड मिळाली आणि एक वेगळंच रसायन तयार झालं. आता त्याची जात आडवी येत नव्हती. भाषेचीही अडचण केव्हाच दूर झाली होती. स्वानुभवातून साकारलेले शेतीच्या अर्थकारणाचे जागतिक स्तरावरचे सिद्धांत तो मांडू लागला तेव्हा जीवाचा कान करून ते ऐकायला अडाणी बळीराजा राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून धडपड करत एकत्र येऊ लागला. त्याच्या फक्त एका आदेशाची देरी असायची, की लाठ्या काठ्या खायला लोक जीवावर उदार होऊन रस्त्यावर उतरायचे. शेतीवर पोट असलेला, शेती आणि शेतकर्‍यांसाठीच आयुष्य वेचणारा एक अभ्यासू, समर्पित नेता शेतकर्‍यांना लाभला होता... नागर समाजातला कुणीतरी आपली दु:खं आपल्या शैलीत समजून घेतो आणि त्यासाठी तळमळीनं आपल्याला काही सांगतो, म्हणून कास्तकारांचा तो कंठमणी झाला.

शरद जोशी. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सेकंड डेव्हलपमेंट डीकेड कमिटीचा सदस्य असलेल्या या भारतीय तरुणाच्या कर्तबगारीने अधिकारी जाम खूश होते. त्याचा अभ्यास, वेगवेगळ्या विषयांवरचा त्याचा वकूब सर्वांनाच भुरळ घालायचा. कामानिमित्त वेगवेळ्या देशात फिरणं व्हायचं. कुठे आकाशाला शिवणार्‍या श्रीमंतीचा थाट, तर कुठे जमिनीवरची लाचार गरिबी. नायजेरियासारख्या देशात, देशाच्या राजधानीच्या सीमेपर्यंतच मर्यादित राहिलेला विकास आणि झगमगाट राजधानीतून बाहेर पडल्यावर अगदी वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खेडेगावात नावालासुद्धा दिसत नाही, ही तफावत मन कासावीस करून जायची. आपल्या देशासारखंच इथेही ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ अशी लढाई असल्याची वस्तुस्थिती आठवली की मन आणखीच विषण्ण व्हायचं. हे चित्र बदलण्याचा ध्यास अस्वस्थ करायचा. जगातल्या सर्व भांडवलदारीचा उगम हा कमागारांच्या घामातून अन् रक्तातून होतो, हा सिद्धांत कानावरून गेला होताच. पण मानवाला मिळालेले मूळ भांडवल हे निसर्गात आणि मुख्यत्वे शेतीत दडले असल्याचा सिद्धांतही एव्हाना मनात घर करून बसला होता. तो प्रत्यक्षात साकारण्याचा निर्धार करूनच हा तरुण मायदेशी परतला...

शरद जोशींनी मांडलेला विचार आणि सिद्धांतांचा दर्जा जागतिक पातळीवरचा आहे.  मानवी जीवनाचे मूळ स्त्रोत निसर्गात आणि शेतीत आहे. जगातली इतर सर्व उत्पादनं ही शेतीतील अतिरिक्त उत्पन्नातून निर्माण होतात. एक दाणा पेरला की हजार दाणे निर्माण करणारा चमत्कार दुसर्‍या कुठल्याही क्षेत्रात घडत नाही. पण हा चमत्कार घडवणार्‍या शेतकर्‍याला मात्र दुसर्‍यांच्या दयेवर, सरकारच्या सबसिडीवर जगावे लागते, ही बाब मनाला सारखी सलायची. सरकार आणि प्रशासनातील नेतृत्वानं राबवलेली धोरणं शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठली असल्याची वस्तुस्थिती मनात आक्रोश निर्माण करायची. या आक्रोशातूनच भविष्यात शेतकर्‍यांची आंदोलनं पेटली. कांद्यापासून उसापर्यंत अन् दुधापासून कापसापर्यंतच्या विविध वस्तूंच्या रास्त दरासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागला. पाठीमागे लागलेल्या पोलिसांना कधी गनिमी काव्यांनी हुलकावणी देत, तर कधी त्यांच्या लाठ्या अंगावर झेलत शरद जोशी शेतकर्‍यांच्या मनातल्या वेदना जाहीरपणे मांडू लागले. शरद जोशी नावाचं वादळ आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या शेतकरी संघटनेनं उभारलेल्या बळीराजाच्या हक्काच्या लढ्यानं एव्हाना सार्‍या महाराष्ट्रात रान उठवलं होतं...

संघटनेच्या आंदोलनाची काही वैशिष्ट्यं होती. नुसत्या आंदोलनातून नाही, तर विचारांनीही शेतकरी ताकदवान करण्याची कल्पना त्यामागे होती. त्याला आपल्या पायांवर उभे करण्याची, घेतलेले कर्ज फेडण्याची कुवत त्याच्यात निर्माण करण्याची जिद्द त्यामागे होती. बहुदा त्याचाच परिणाम असेल, पण सरकारची धोरणं कृषीक्षेत्रासाठी कशी मारक आहेत, हे आता सामान्य शेतकर्‍यालाही कळू लागले होते. शेतीच्या स्वातंत्र्याची भाषा तोही बोलू लागला होता. स्वस्त कच्चा माल, कमी दरातली मजुरी ही कारखानदारीला मिळणारी अप्रत्यक्ष सबसिडी अन् अन्न धान्याचे दर कमी करून शेतकर्‍यांच्या चाललेल्या पिळवणुकीचे षडयंत्र त्यालाही कळू लागले होते. समाजवादाच्या नावाखाली नेहरुंनी कारखानदारीला दिलेले महत्त्व, कसेल त्याची जमीन हे सूत्र नाकारण्याचा त्यांचा डाव, सत्तेची आणि अर्थकारणाची सारी सुत्रे सामाजातील एका विशिष्ट वर्गाकडे केंद्रित करण्याची प्रस्थापितांची खेळी एव्हाना सर्वांच्याच ध्यानात आली होती. आपल्या या नेत्याचे बोल सामान्यातला सामान्य शेतकरीही त्याच ताकतीने बोलू लागला होता... महात्मा गांधींनी खेडी स्वयंपृूर्ण करण्याची रामराज्याची स्वप्न पाहिली आणि नेहरूंनी यांिंत्रकीकरणाच्या माध्यमातून औद्योगिक विकासाची वाट धरून तीच खेडी बकाल केली. किसान पोरका झाला... हे वास्तव शेतकर्‍यांना त्यांच्याच भाषेत सांगण्याचा आणि शेतकरी म्हणून त्यांना एकसंघ करण्याचा निर्धार या निमित्ताने प्रत्यक्षात साकारत होता.

शेतकर्‍यांना पटेल की नाही, त्यांना रुचेल की नाही, याहीपेक्षा त्यांच्या हिताचे काय आहे याचा विचार करून हा नेता बोलत राहिला. सुरुवातीला ते विचार काहींनी धुडकावून लावले. पण नंतरच्या काळात त्याचे महत्त्व सर्वांनी स्वीकारले. इतर सर्व लोक शेतकर्‍यांना सबसिडी देण्याची, त्यांच्या कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची  मागणी करत असताना शरद जोशी मात्र, शेतकर्‍यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्याचा सल्ला देत होते. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्याचे धाडस करायला सांगत होते. स्टॅलीनने रशियात केलेला लुटीचा प्रयोग नेहरूंनी भारतात केल्याचा, शेतकर्‍यांना त्यांच्या घामाची किंमत कधी मिळूच नये अशी व्यवस्था इथे उभारण्यात आली असल्याचा आरोप ते जाहीरपणे करीत होते. या देशात दोन प्रकारचे वैभव लोकमान्य आहेत. एक राजाचं, दुसरं साधूसंतांच्या वैराग्याचं. शेतकर्‍याकडे असलेलं वैभव संतांच्या वैराग्याचे आहे. त्याची किंमत ज्याला कळायची त्यालाच कळते, ही त्यांची भावना नकळत मनाला स्पर्श करून जायची...

आंदोलनं खूप केली. सत्ताधारी आणि प्रशासनाशी केलेल्या संघर्षाने तर पराकोटीची टोकं गाठली. हे करताना बळीराजाला स्वबळावर उभं करण्याचं  स्वप्न मनात होतं. शेतकर्‍यांची सामाजिक ताकद उभी करताना त्याच्या घरातल्या लक्ष्मीला न्याय देण्याचा प्रयत्न आवर्जून झाला. शेतीचा सातबारा पुरुषांऐवजी घरातल्या महिलेच्या नावानं करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसादही कसा भरभरून मिळाला होता. आता शेतकरी संघटनेला महिलांची स्वतंत्र आघाडी लाभली होती. पहिल्याच अधिवेशनात निदान लाखभर महिला राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून एकत्र आल्या होत्या. पण स्त्रीशक्तीचा हा विराट सागर बघायला लीलाताई जोशी मात्र हयात नव्हत्या. शेतकरी संघटनेत महिलांची स्वतंत्र आघाडी असावी ही कल्पना मुळात लीलाताईंची. संघटनेच्या कामाच्या व्यापात तिच्याकडे कधी लक्षच देता आलं नाही. तरीही त्या माऊलीनं कधी एका शब्दानं तक्रार केली नाही. क्रांतीदर्शी पुरुष वनवासात असताना त्याची सहधर्मचारिणी त्याला सोबत करते मात्र त्याच मर्यादापुरुषोत्तमाला राज्य मिळाले की  तिला मात्र जमिनीत गडप व्हावे लागते, या वास्तवाचा करूण अनुभव परत एकदा आला. शरद जोशी शेतकर्‍यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवू लागले असताना लीलाताईंची साथ मात्र अर्ध्यावर सुटली होती. आयुष्याच्या उत्तरार्धात ती सोबतीला असायला हवी होती, ही भावना व्यक्त करताना आजही बळीराजाच्या ‘साहेबां’च्या डोळ्यांत नकळत पाणी तरळते. अक्षम्य दुर्लक्ष करण्याच्या आपल्या चुकीमुळेच आपण तिला गमावल्याची सल अजूनही मनाच्या कुठल्याशा कप्प्यात कायम वास्तव्य करून असते... 

शरद जोशींच्याच शब्दात सांगायचं झालं, तर चुका फक्त वैयक्तीक जीवनातच केल्यात असं नाही. सामाजिक जीवनातही त्या भरपूर झाल्यात. शेतकरी संघटनेला राजकारणाच्या आखाड्यात उतरवणे ही आपली सर्वात मोठी चूक होती. पण खरं सांगू? राजकारण हा भविष्यात केवळ बिल्डर्सच्या सोबतीने करायचा धंदा असणार आहे, मनी, मॅन आणि मसल पॉवरशिवाय ते करताच येणार नाही, याची पुसटशीही कल्पना त्यावेळी असती ना, तर मी राजकारणात उतरण्याचा निर्णय कधी घेतलाच नसता. मी बापडा आपला प्रामाणिक माणसांचा राजकीय पक्ष उभा करायला निघालो होतो. पण एका गोष्टीचं दु:ख मनात नक्कीच आहे. अन् ते कायम असणार आहे. जात, धर्म न मानणार्‍या विचारांचा शेतकरी तयार करण्याचा प्रयत्न मी नेहमीच केला. पण स्वतंत्र भारत पक्षाच्या बाबतीतला अनुभव जरासा वेगळा आहे. या राज्यातल्या शेतकर्‍यांना त्यांचा नेता म्हणून ‘जोशी’ चालतो. पण मत देताना मात्र त्यांना ‘पवार’चा लागतो, हे न उलगडलेले कोडे मला अजूनही सोडवायचे आहे. आत्महत्या करणारा शेतकरी आणि त्याला मरणाच्या दारात लोटणारी सरकारी धोरणं बघितली की अजूनही मला माझ्या बळीराजासाठी रस्त्यावर उतरावेसे वाटते. याही परिस्थितीत एक ठाम विश्‍वास मनात आहे. या देशातला शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याचे मी माझ्या हयातीत बघणार आहे....

वयाची जवळपास साडेसात दशकं आता मागे पडली आहे. या काळात आलेल्या शेकडो बर्‍यावाईट अनुभवांची शिदोरी गाठीशी आहे. सार्‍या जगाला उपयोगी पडतील असे कित्येक सिद्धांत अभ्यासातून, अनुभवातून  मांडून झाले आहेत. भरपूर पुस्तकं लिहून झाली आहेत. शेतकर्‍यांच्या एकत्रीकरणातून संघटना उभी राहताना बघितली, तशी ती याच डोळ्यांनी विखुरतानाही बघावी लागली. जोडलेल्या कार्यकर्त्यांपैकी काही समर्पित भावनेने आयुष्यभर सोबतीला राहिले. काहींनी वैचारिक मतभेदांसारखी कारणं काढून मध्येच साथ सोडत स्वतंत्र वाटा धुंडाळल्या. काहींनी समांतर संघटना काढल्या. शरद जोशींच्या तोडीचं नेतृत्त्व स्वत:त शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे प्रयत्न त्यांना लखलाभ. आपण त्याची फार चिंता वाहायचे कारण नाही. शेतकरी संघटनेचं काम आपण केलं, असं म्हणण्यापेक्षा ते आपल्या हातून घडलं असं म्हणण्याइतपत वैचारिक प्रगल्भतेच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. नाही म्हणायला मनातल्या विरक्तीनेही अलीकडे डोके वर काढले आहे. कालौघात तब्येतीनंही अधून मधून दगाफटका केलाय्. कधी हृदयाला सर्जरीची गरज भासली, तर कधी फ्रॅक्चर झालेल्या जबड्याने अमोघ वक्तृत्वाची वाट अडवून धरली. पण म्हणून क्रांतीकारक विचारांचा डोक्यातला अन् मनातला निखळ प्रवाह थोपवून धरण्याची ताकद थोडीच आहे कुणाची? हा, नाही म्हणायला फिरण्यावर, बोलण्यावर थोडीशी बंधनं आली आहेत. पण कार्यकर्त्यांच्या भेटी अजून तशाच सुरू आहेत. त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं कामही अगदी तसंच अव्याहत सुरू आहे. मनातले विचार कागदावर उमटविण्याचे काम त्याच ताकतीने सुरू आहे.  एक मात्र आहे. कधिकाळी शेतीशी संबंधीत पुस्तकांनी भरलेल्या कपाटातली जागा आता अध्यात्मिक पुस्तकांनी घेतली आहे. ज्ञानेश्‍वरीतून आयुष्याचा अर्थ उमगण्याची धडपड चालली आहे. या देशाच्या कृषी धोरणाला आकार देणार्‍या, शेतकर्‍यांना शेतीविषयक अर्थकारणाचा मंत्र देणार्‍या, सार्‍या विश्‍वाने स्वीकारलेल्या सिद्धांतांना जन्म देणार्‍या जगविख्यात नेत्याचा प्रवास आता अध्यात्माच्या दिशेने सुरू आहे... अंगारमळा अजून धगधगतो आहे. राजकीय रेड्यांच्या तोंडून शेतकर्‍यांच्या हिताचे वेद वदवून घेण्याचा प्रयत्न आयुष्यभर केला. शेतकर्‍याच्या व्यथांच्या गाथा तरतील अशी इंद्रायणी तुकोबांच्या महाराष्ट्रात का नाही, हा प्रश्‍न अजूनही मनाला सतावतो. ही सल, हे चिंतन, प्रगाढ अभ्यास आणि आयुष्याच्या उत्तरार्धात स्वीकारलेला भक्तीचा मार्ग...नव्या पिढीसाठीचे हेच संचित असणार आहे...

चेहरा भोळा असला अन् प्रतिमा स्वच्छ असली तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे राज्याचे सक्षम नेतृत्व ठरू शकत नाही, ही बाब जनताच काय पण दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांच्याही एव्हाना लक्षात आली आहे. क्षमता आणि धडाडी असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्याची झालेली घाई त्यांनाच आडवी येत आहे. इंदापूरच्या सभेत त्यांनी केलेले वादग्रस्त विधान त्यांच्या कर्तृत्वात बर्‍यापैकी आड आले आहे. स्वबळावर सत्तेत येण्याच्या लालसेने या दोन्ही पक्षांना अक्षरश: पछाडले आहे. त्यासाठीच ते एकमेकांवर कुरघोड्या करत सुटले आहेत. दुसरीकडे सरकारची जनमानसातील प्रतिमा पार रसातळाला गेली आहे. जनतेच्या जीवावर, लोकांच्या पैशावर चाललेली नेत्यांची चैनही लोक उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. संधी मिळाली तर त्यांना धडा शिकवण्याचेही जनतेच्या मनात आहे. पण या सकारात्मक परिस्थितीचा लाभ घेण्यात विरोधकच कमी पडत आहेत...

चर्चा नवीन राजकीय समीकरणांची....

भारतीय जनता पक्षाचे नवनियुक्त युवा प्रदेशाध्यक्ष देवेन्द्र फडणवीस यांनी परवा मुंबईत झालेल्या पक्षाच्या राज्य परिषदेत दिलेला एमडीएचा मंत्र विरोधकांचा उत्साह दुणावणारा ठरला आहे. विरोधकांच्या मतांमध्ये होणार्‍या विभाजनाचा लाभ होत दरवेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हाती येणार्‍या सत्तेचे गणित मांडत, विरोधकांची मोट बांधण्याचा आणि त्यातून सत्ताधार्‍यांना सत्तेतून खाली खेचण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी या परिषदेत केलेल्या भाषणातून व्यक्त केला. नूतन प्रदेशाध्यक्षांच्या या निर्धाराने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात 2014च्या निवडणुकीची आणि त्यातल्या संभाव्य नवीन राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील विजयाबद्दल सोनिया अन् राहुल गांधी कितीही विजयाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी काँग्रेसच्या तिथल्या विजयाचे श्रेय येडी युरप्पा यांच्या बंडखोरीचे आहे, हे सर्वांनाच ठावूक आहे. दिल्लीत दररोज उघडकीला येत असलेले एकापाठोपाठ एक घोटाळे, आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे होत असलेले मंत्री, कोर्टाच्या आदेशांमुळे अडचणीत आलेले पंतप्रधान हे सारे मुद्दे कर्नाटकात अगदीच प्रभावी ठरले नसतील का? ठरले असतीलच. पण त्याहीपेक्षा विरोधकांच्या मतांची झालेली विभागणी तेथे काँग्रेसच्या मदतीला धावून आली ही वस्तुस्थिती आहे.

महाराष्ट्रातही स्थिती फारशी वेगळी नाही. गेलेवेळी मनसेने बजावलेल्या भूमिकेने विरोधकांची झालेली वाताहात, पर्यायाने त्याचा सत्ताधार्‍यांना झालेला लाभ सर्वश्रृत आहे. मनसेने जिंकलेल्या तेरा जागांवर युतीचे उमेदवार पराभूत झाले हे तर खरे आहेच, पण त्याशिवाय राज्यातल्या तब्बल 43 जागांवर विरोधकांची मते मिळवत आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय सुकर करण्याचे काम मनसेच्या उमेदवारांनी केले होते. मनसे मैदानात नसती अन् विरोधकांच्या मतांचे विभाजन इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाले नसते तर त्यावेळी निवडणुकीचे निकाल काहीसे वेगळे राहिले असते.  ही बाब लक्षात घेतली तर गेल्यावेळी काँग्रेस-राकाँला लाभलेल्या सत्तेच्या सुत्रांमागील गणित स्पष्ट होऊन जाते.

लोकशाही व्यवस्थेत आकड्यांच्या गणितातल्या बहुमताला आणि बहुमताकरता आवश्यक असलेल्या एक्कावन्न टक्क्यांच्या आकड्याला असलेले महत्त्व फार मोठे आहे. निवडून कोण आले, कसे आले यापेक्षाही शंभर पैकी एक्कावन्न डोकी आपल्या बाजुने असणे सत्ता मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे असते. 2009च्या निवडणुकीचा विचार केला तर, राज्य विधानसभेच्या 288 जागांसाठी तब्बल 3559 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. एका बाजुला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या विरोधात भाजपा-सेनेसोबत रिडालोस, मनसे, शेकाप, समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, बसपा, सीपीआय, सीपीएम एवढे राजकीय पक्ष मैदानात उतरले होते. याशिवाय अपक्ष उमेदवारांचीही मोठी फौज या निवडणुकीच्या मैदानात उतरली होती. त्यावेळी मुंबई, नाशकाच्या पलीकडे ताकद नसलेल्या मनसेने तब्बल 145 जागी उमेदवार उभे केले होते. एकही जागा जिंकता न आलेल्या बसपाने 281 जागा लढवल्या होत्या. तर दोनशे जागा लढवून रिडालोस च्या यादीत चौदा विजयी उमेदवारांची नोंद झाली होती. आधीच मतदानाची टक्केवारी सरासरी 60ची. त्यातही मतांच्या विभाजनासाठी कारणीभूत ठरणारी उमेदवारांची मोठी संख्या, याचा कुणाला तरी लाभ होणे आणि कुणाला तरी त्याचा फटका बसणे अपरिहार्य आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही व्यवस्थेत बहुमताला जसे महत्त्व असते, तसेच निवडणुकीतील विजयही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. फरक एका मताचा आहे की लाखभर मतांचा याला महत्त्व असते ते केवळ माध्यमांमधल्या आणि चावडीवरच्या चर्चेत. बाकी लोकशाही व्यवस्थेत केवळ आणि केवळ  महत्त्व असते ते विजयाला. आम्ही हरलो तरी गेल्यावेळेच्या तुलनेत आमच्या मतांची टक्केवारी यंदा वाढली असल्याचं, हरणार्‍यांनी आपल्या पराभवाचं केलेलं विश्‍लेषण ऐकायला बरं वाटत असलं तरी त्यांचा पराभव झाला ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही, हेच खरं.

सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष जणू एकमेकांचे शत्रू असल्यागत एकमेकांशी वागताहेत. संधी  मिळेल तेव्हा ते एकमेकांवर कुरघोडी करताहेत. एकमेकांना खाली पाडण्यात आपण जरासेही कमी पडणार नाही, याची काळजी या दोन्ही पक्षाचे नेते व्यवस्थीतपणे घेत आहेत. फक्त केंद्रातलेच नाही, तर राज्यातही वेगवेगळे घोटाळे एकामागून एक याप्रमाणे उजेडात येत आहेत. आदर्श घोटाळा अजून जुना झालेला नसताना भुजबळ, तटकरे सारख्या मंत्र्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे इमले दररोज वर वर चढत आहेत. गुलाबराव देवकर जेलमध्ये जाऊन आले आहेत. राजेन्द्र दर्डा कोळसा खाणीच्या घोटाळ्यात अडकले आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका सामान्य अधिकार्‍याच्या घरात कोट्यवधीची संपत्ती अन् पंधरा किलो सोने सापडते, ही बाब कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचे धागेदोरे कुणापर्यंत पोहोचले असतील याचे अंदाज बांधण्यापासून जनतेला कुणीही रोखू शकत नाही. महागाई, भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त आणि संतप्त झालेल्या जनतेच्या मनातला सत्ताधार्‍यांविरुद्धचा रोष व्यक्त व्हायला हे सारे मुद्दे पुरेसे आहेत. पण आता परीक्षा विरोधकांची आहे. सरकारविरुद्ध जाणार्‍या या मुद्यांचा वापर कुशलतेने करून घेता आला तरच त्यांना काँग्रेस, राष्ट्रवादीला पराभूत करण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे. विरोधकांच्या मतांचे विभाजन टाळणे हा त्या स्वप्नपूर्तीच्या प्रक्रियेतला पहिला टप्पा ठरणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली विरोधकांची एकजूट म्हणूनच महत्त्वाची आहे.

केंद्रात असो वा राज्यात, काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेहमीच हमखास विजयी होते यात त्या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी शेखी मिरवावी असेही काहीही नाही. ते त्यांच्या कर्तृत्वाने विजयही होतात असेही नाही  आणि जनतेलाही त्यासाठी दोष देण्यात अर्थ नाही. मुद्दयांवर निवडणुकी व्हाव्यात अशी परिस्थिती अद्याप इथे निर्माण व्हायची आहे. आणि देश, राज्याच्या हिताचा विचार करून मतदान करण्याइतपत आपला मतदार अजून समंजस आणि प्रगल्भ झालेला नाही. अशा परिस्थितीत मोठ्या संख्येत विखुरलेले विरोधी पक्ष एकसंध बांधणे आणि सरकारविरोधी मतांचे विभाजन टाळणे महत्त्वाचे आणि गरजेचेही आहे. नेत्यांचे इगो, त्यांची स्वत: आणि स्वत:च्या पक्षापुरतीची राजकीय गणितं, धोरणं, विचार या पार्श्‍वभूमीवर दोन पावलं मागे सरण्याची तयारी प्रत्येकाने दाखवली तरच हे एकत्रीकरण शक्य आहे. पण विरोधकांनी एकत्र येऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह द्यावा असे काही लोकांना वाटत असले, तरी त्यांनी एकत्र येऊ नये, त्यांची शक्ती आहे तशीच विखुरलेली राहावी असे वाटणारेही काही लोक इथे आहेतच. त्यासाठी विरोधकांना वेगवेगळी प्रलोभने दिली जाण्याची, प्रसंगी साम, दाम, दंड, भेदाच्या नीतीचा वापर होण्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. म्हणूनच विरोधकांचे हे संभाव्य एकत्रीकरण काहीसे जिकरीचेही ठरणार आहे.

288 सदस्यांच्या विधानसभेत गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला 82, तर राष्ट्रवादीला 62 जागा मिळाल्या होत्या. या दोघांनी मिळून 144 जागा मिळवल्या. त्यात अपक्षांची भर पडून आघाडीने बहुमताचे गणित अगदी सहजतेने सोडवले होते. याउलट भाजपाला 46, तर सेनेला 45 जागी विजय मिळाला. नंतरच्या काळात भिवंडीच्या पोटनिवडणुकीत सेनेला, तर खडकवासल्यात भाजपाला यश मिळून दोघांचीही संख्या आणखी एकाने वाढली. पण धोरणं व विचार सत्ताधारी आघाडीच्या विरोधात असूनही मनसे, समाजवादी पक्ष, बहुजन विकास आघाडी, रिडालोस, सीपीआय, सीपीएम हे सर्व पक्ष एकत्र येऊन सरकारशी भांडल्याचे चित्र अभावानेच दिसते. यातील काही लोक म्हणायला सरकारविरुद्ध असले तरी जातीयवाद्यांना विरोध करण्याच्या नावाखाली त्यांनी आपली ताकद नेहमीच काँग्रेसच्या दावणीला बांधली. सत्तेतल्या दोन प्रमुख पक्षांच्या विरोधात विखुरलेले, भरमसाठ संख्येतले हे पक्ष. शेकापची ताकद कोकणाच्या पलीकडे नाही. समाजवादी पक्ष मुंबईतल्या काही भागापुरता मर्यादीत. एका जागी विजय मिळवण्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला यश मिळालं असलं तरी त्या पक्षाची दखलपात्र राजकीय ताकद या राज्यात नाही. तीच बाब सीपीआय लाही लागू होते. पण तरीही या दोन्ही पक्षांनी मिळून गेल्या विधानसभा निवडणुकीत 40 जागा लढवल्या. मुंबई, नाशकापलीकडे संघटन नसलेल्या, अजूनही कार्यकर्त्यांच्या शोधात असलेल्या मनसेने त्या निवडणुकीत 145 जागी उमेदवार कसे आणि कशासाठी उभे केले होते, या प्रश्‍नाचे तर्कशुद्ध उत्तर सहजतेने सापडत नाही. कदाचित भविष्यात पक्षाची ताकद वाढण्यासाठी म्हणून असेल, कदाचित सत्तेतल्याच कुणीतरी सुपारी दिली म्हणून असेल, क्वचितप्रसंगी स्थानिक राजकीय गणितं जुळवण्यासाठी असेल, पण स्वत:ची ताकद नसताना आपल्या पक्षाचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून या पक्षांनी विरोधकांची शक्ती क्षीण करत अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मदत केल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागतो.  

चेहरा भोळा असला अन् प्रतिमा स्वच्छ असली तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे राज्याचे सक्षम नेतृत्व ठरू शकत नाही, ही बाब जनताच काय पण दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांच्याही एव्हाना लक्षात आली आहे.  क्षमता आणि धडाडी असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसण्याची झालेली घाई त्यांनाच आडवी येत आहे. इंदापूरच्या सभेत त्यांनी केलेले वादग्रस्त विधान त्यांच्या कर्तृत्वात बर्‍यापैकी आड आले आहे. स्वबळावर सत्तेत येण्याच्या लालसेने या दोन्ही पक्षांना अक्षरश: पछाडले आहे. त्यासाठीच ते एकमेकांवर कुरघोड्या करत सुटले आहेत. दुसरीकडे सरकारची जनमानसातील प्रतिमा पार रसातळाला गेली आहे. जनतेच्या जीवावर, लोकांच्या पैशावर चाललेली नेत्यांची चैनही लोक उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. संधी मिळाली तर त्यांना धडा शिकवण्याचेही जनतेच्या मनात आहे. पण या सकारात्मक परिस्थितीचा लाभ घेण्यात विरोधकच कमी पडत असल्याची प्रतिक्रिया खुद्द सत्ताधारी गोटातूनच व्यक्त होते आहे. आपसातील वादातून, गटबाजीतून वेळ काढून त्यांना या परिस्थितीचा फायदा उठवण्यासाठी सरसावावे लागणार आहे.

अशात विरोधकांना एकत्र आणण्याची मनीषा भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे. भाजपावर सतत जातीयवादाचा आरोप करणारे आणि स्वत:ला सेक्युलॅरीझमच्या पाळण्यातच जन्माला आलेली पोरं म्हणवून घेणारे समाजवादी पक्ष, बसपा, कम्युनिस्ट पक्ष या प्रयत्नांना कितपत प्रतिसाद देतील हा प्रश्‍नच आहे. पण शेकाप, मनसे यांची मात्र साथ महायुतीतील तीन घटकपक्षांना मिळू शकते. त्यातही राज ठाकरे ज्या पद्धतीने मागील कालावधीत राज्यभर सभा घेत आहेत, त्यावरून त्यांनी स्वत:पुरता कुठलातरी एक ठाम निर्णय आधीच घेतलेला असल्याचे स्पष्ट होते. शेकापही अगदीच महायुतीत सहभागी होऊन जागावाटप करून एकत्र निवडणूक लढवेल अशी शक्यता जराशी कमीच आहे. त्यामुळे एकत्र येण्याच्या मुद्यावर या पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी  सहमत होणे आणि निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर प्रत्यक्षात सर्वांनी एकत्र येण्याचे सूत्र सर्वांना सोयीचे ठरण्यासारखे आहे. यासोबतच स्वत: लढवीत असलेल्या अधिकाधिक जागांवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्नही युतीतील घटक पक्षांना करावा लागणार आहे. 2004 च्या तुलनेत 2009 मध्ये युतीच्या 17 जागा कमी झाल्या होत्या. यावेळी स्वत:च्या जागा वाढवण्यासोबतच विजयी अपक्ष उमेदवार आपल्या बाजुने वळविण्याचेही कसब महायुतीतील सर्वत मोठा घटक पक्ष म्हणून भाजपाला आणि त्याच्या नेत्यांना यंदा सिद्ध करावे लागणार आहे...