सिलेंडरच्या राजकारणाचा नवा पाढा!

राज्यातल्या गोरगरीब नागरिकांबद्दलचे प्रेम राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मनात नव्याने उफाळून आले आहे. कालपर्यंत केंद्राने सहा सिलेंडर्स देऊ केले होते, तर ते नऊ व्हावेत अशी यांची मागणी होती. आता केंद्राने अनुदानित सिलेंडर्सची संख्या सहावरून नऊ पर्यंत वाढवताच यांना आता ते बारा झालेले हवे आहेत. गेलेवेळी सहाचे नऊ करताना त्यांनी केलेली नाटकबाजी यावेळी अजूनतरी सुरू झालेली नसली तरी नऊचे बारा करण्याची मागणी आपण रेटून धरणार असल्याचे सांगायला ते विसरलेले नाहीत.

नागरिकांना द्यावयाच्या अनुदानित गॅस सिलेंडर्सची संख्या मर्यादीत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तेव्हाच बहुधा ती संख्या नऊ एवढी करण्याचा निर्णय झाला असावा. पण भारतीय जनतेची भाबडी मानसिकता लक्षात घेता आधी सहाची संख्या जाहीर करण्यात आली. त्यातून निर्माण झालेला जनक्षोभ शांत करण्याच्या आणि जनमताचा कौल आपल्या बाजूला वळविण्याच्या उद्देशाने ही संख्या नंतरच्या काळात तीन ने वाढविण्यात आली. पूर्वीच्या अमर्याद सिलेंडर्सची संख्या आता नऊ पर्यंत मर्यादीत झाल्याच्या वेदनेपेक्षा सहाचे नऊ झाल्याचा आनंद भारतीय जनतेच्या चेहर्‍यावर अधिक खुलून दिसतो, हे लबाड राजकीय नेत्यांच्या केव्हाच ध्यानात आले आहे. पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी वाढवायचे असतील तर आधी घोषणा सात रुपयांची करायची आणि मग त्यावरून पेटलेली आंदोलने शांत करण्याच्या निमित्ताने ती दरवाढ दोन रुपयांनी कमी करायची. असे केल्याने भाव पाच रुपयांनी वाढल्याची वस्तुस्थिती विसरून, ते दोन रुपयांनी कमी झाल्याच्या आनंदात इथली जनता रममाण होते हे या लबाडांना पुरते ठावूक झालेले असल्याने जनतेची अशी सतत फसगत करण्याच्या, त्यांना मूर्ख बनविण्याच्या नवनवीन क्लृप्त्या ते शोधत राहतात.

सिलेंडरच्या प्रकरणातही तेच होत आहे. खरे तर, गॅस, तेल, इंधन हा विषय केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकारांचा त्याच्याशी काहीएक संबंध नाही. तरीही सिलेंडर प्रकरणात कॉंग्रेसने राजकारण केले. केंद्राच्या सहा सिलेंडरमध्ये कॉंग्रेसशासीत राज्यसरकारे अधिक तीन सिलेंडर्सच्या अनुदान राशीचा भार उचलतील असे दिल्लीहूनच जाहीर करण्यात आले. गुजरात आणि हिमाचलच्या निवडणुकी तेव्हा तोंडावर होत्या. कॉंग्रेसशासीत राज्ये किती भाग्यवान आणि विरोधी पक्षाची सरकारे निवडून आपण किती घोर अपराध केला आहे, हे त्या राज्यातल्या लोकांच्या लक्षात यावे म्हणून बहुधा ही खेळी खेळण्यात आली होती. पण सार्‍या जगाचे लक्ष लागलेल्या गुजरातेत त्याचा काडीचाही उपयोग झाला नसल्याचे बघून तिथल्या निवडणुकीनंतर पूर्वीच्या षडयंत्रानुसार आता सहाचे नऊ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

पण त्यातही, सिलेंडरच्या विषयाशी काहीएक घेणेदेणे नसलेल्या महाराष्ट्र सरकारची लबाडी अधिक खुलून दिसणारी आहे. कॉंग्रेसशासीत राज्ये अधिकच्या तीन सिलेंडरच्या अनुदान राशीचा भार उचलणार असल्याचे दिल्लीहून जाहीर करण्यात आले असले तरी आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महाराष्ट्राला वर्षाकाठी दोन हजार कोटींची जुळवाजुळव करण्याचे कसब काही केल्या सिद्ध करता येणार नव्हते. इकडे तीन सिलेंडर्सची घोषणा कॉंग्रेस नेत्यांनी करून टाकली तर सारे श्रेय त्या पक्षाला मिळेल या नुसत्या विचारांनीच राष्ट्रवादीचे नेते कासावीस झाले होते. काहीही झाले तरी या निर्णयाचे श्रेय एकट्या कॉंग्रेसला मिळू नये याची गणितं मांडली गेली. जणू काय आपणच ही मागणी पहिल्यांदा करीत असल्याच्या थाटात सहाचे नऊ करण्याची मागणी या पक्षाचे लोक बेंबीच्या देठापासून ओरडून करू लागले. प्रेसनोट काय, पत्रपरिषदा काय,मुख्यमंत्र्यांना भेटायला थाटामाटात निघालेली शिष्टमंडळे काय... नाटकबाजीचे झाडून सारे पर्याय अंमलात आणले गेले. निर्णय सप्टेंबरपासून अंमलात येणार होता. त्यानंतरचा तीन सिलेंडर्सचा केंद्राचा कोटा संपायला अजून अवकाश होता. तरीही राज्य सरकार तीन सिलेंडर्स देणार असल्याचा निर्णय  दिवाळीच्या तोंडावर जाहीर करण्याची घाई करण्यात आली. मुख्यमंत्रीही केवढे हुशार बघा! राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे आणि इतकी मोठी रक्कम उपलब्ध करून देणे या राज्याला शक्य नसल्याचे त्यांचे पत्र केंद्राकडे केव्हाच गेले होते. तरीही दिवाळीच्या तोंडावर तीन सिलेंडर्सच्या रकमेचा भार उचलण्याची घोषणा त्यांनी राणाभीमदेवी थाटात, चेहर्‍यावरची हास्याची लकेर जराही खळू न देता केली. प्रत्यक्षात द्यायचेच नाहीत म्हटल्यावर घोषणांचा बार हवेत उडवायला इथे कुणाचे काय जाणार होते?

घोषणा तेवढी झाली. लोकही खूश. एवढ्यांदा आपटी खाल्ली तरी पुन्हा एकदा मूर्ख बनायला तयार. सप्टेंबरनंतर चौथा सिलेंडर विकत घेण्याची वेळ आलेल्या या राज्यातल्या ग्राहकांना जरा विचारा एकदा, त्यांना तो चौथा सिलेंडर सवलतीच्या दरात मिळाला का ते! का नाही मिळत चौथा सिलेंडर सवलतीच्या दरात? राज्य सरकारने तर घोषणा केली होती. केंद्राचे तीन संपले की नंतरचे तीन सिलेंडर आम्ही देऊ म्हणून. मग कुठे गेले राज्याच्या कोट्यातले तीन सिलेंडर्स? काय झाले मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे? त्यावेळी मागण्यांची नाटकं करायला पुढं पुढं करणारे राष्ट्रवादीच्या महिलांचे शिष्टमंडळ कुठे गेले आता ? आता केंद्राची घोषणा झाल्याबरोबर हे नेते पोपटासारखे बोलू लागले? आता राज्य सरकार आपली घोषणा मागे घेणार असल्याचे सांगू लागले? अरे, माघारी फिरायला तुमच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच केव्हा झाली होती इथे?

आता राष्ट्रवादीची नवीन नाटकं सुरू झाली आहेत. कालपर्यंत ते सहाचे नऊ  करा म्हणत होते. आता त्यांना नवाचे बारा झालेले हवे आहेत. सरकार यांचेच. तेच सत्तेतले भागीदार. निर्णयप्रक्रियेतही यांचा सहभाग. तरीही निर्णय होताना ते चकार शब्दाने बोलत नाही. निर्णय जाहीर झाला की मग मात्र त्यांना कंठ फूटतो. जनतेवरील अन्यायाचे त्यांना अचानक स्मरण होते. त्याविरुद्ध पेटून उठण्याचे स्फूरण त्यांच्यात नकळत संचारते...

त्यांना तरी दोष देऊन काय उपयोग म्हणा! लोकच भाबडे आहेत. भुलतात त्यांच्या नाटकबाजीला. दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने केलेली घोषणातरी किती लोकांना स्मरते? स्मरली असती तर भांडले नसते लोक चौथा सिलेंडर सवलतीच्या दरात मिळवायला? कशाला मुकाट्याने पूर्ण पैसे मोजून केली असती त्यांनी चौथ्या सिलेंडरची खरेदी? त्यांच्यातला विसरभोळेपणा कायम आहे आणि मूर्ख बनण्याची त्यांची तयारी आहे, तोवर राजकारण्यांचे फावणारच आहे...