न्यायालयाने व्यभिचाराला कुठेही प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिलेली नाही, उलट नैतिकतेच्या पातळीवर तो अयोग्यच ठरविला आहे, हा यातील अधोरेखित करण्याजोगा दखलपात्र असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा. परवा रद्दबातल ठरवला गेला तो इंग्रजकालीन कायदा. काळ बदलतोय्, समाज सर्वार्थाने बदलतोय्. तंत्रज्ञानापासून तर उंचावलेल्या राहणीमानाच्या आडून आलेल्या भौतिक सुविधांपर्यंत सर्वांचेच स्वरूप बदलले. सारेकाही बदलतेय्, तर मग कायदा प्रवाही नको? कालबाह्य ठरलेल्या सार्याच बाबी जर आम्ही कचर्याच्या टोपलीत टाकत निघालोय्, तर मग कायदा कसा दीडशे वर्षांपूर्वीचा असूनही चालवून घेता येईल?तो कसा इंग्रजांच्या पद्धतीने चालेल? एकदा जरा, हा कायदा खारीज करण्यामागील भूमिकाही समजून घेतली पाहिजे. ते करायचे सोडून,न्यायालयाने जणू विवाहबाह्य संबंधांना परवानगीच दिली असल्याच्या थाटातला थयथयाट करण्यात काही लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहतो आहे. कालपर्यंत या समाजात विवाहबाह्य संबंध अजीबातच अस्तित्वात नव्हते आणि आता या निर्णयानंतर उद्यापासून लागलीच तसल्या संबंधांना ऊत येणार असल्याचे कुणाचे मत असेल, तर मग आमच्यासारखे दांभिक फक्त आम्हीच,
वैयक्तिक जीवनातील विवाहबाह्य संबंधांचा मुद्दा थेट न्यायालयाच्या दालनात मांडला गेला. नैतिकदृष्ट्या गैर ठरवत, फौजदारी कारवाईसाठी मात्र तो अपात्र ठरविण्याचा निर्णय परवा न्यायासनाने जाहीर केला अन् समाजमन पुन्हा एकदा ढवळून निघाले. पुन्हा एकदा एवढ्यासाठी की, काल-परवाच समलैंगिकतेच्या विषयावर ते पुरते ढवळून निघाले होते. आता या मुद्यावरून त्याची पुनरावृत्ती झाली एवढेच. आधी, समलैंगिक संबंध ठेवणार्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सूट. आणि आता हे प्रकरण. मग खून, दरोडे,चोर्याचपाट्या करायलाही कायद्याने मान्यता देऊन टाका एकदाची, म्हणजे समाजात कुणालाच कशाचेच बंधन उरणार नाही...! अशा तीव्र प्रतिक्रियाही स्वाभाविकपणे उमटताहेत या संदर्भात.
मुळातच संस्कार आणि नैतिकतेच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या, वैचारिकदृष्ट्या प्रगत अन् पुरेशा प्रगल्भ अशा भारतीय समाजाने या संदर्भात खूप वेगवेगळ्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने व्यभिचाराला कुठेही प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिलेली नाही, उलट नैतिकतेच्या पातळीवर तो अयोग्यच ठरविला आहे, हा यातील अधोरेखित करण्याजोगा दखलपात्र असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा. परवा रद्दबातल ठरवला गेला तो इंग्रजकालीन कायदा. काळ बदलतोय्, समाज सर्वार्थाने बदलतोय्. तंत्रज्ञानापासून तर उंचावलेल्या राहणीमानाच्या आडून आलेल्या भौतिक सुविधांपर्यंत सर्वांचेच स्वरूप बदलले. सारेकाही बदलतेय्, तर मग कायदा प्रवाही नको? कालबाह्य ठरलेल्या सार्याच बाबी जर आम्ही कचर्याच्या टोपलीत टाकत निघालोय्, तर मग कायदा कसा दीडशे वर्षांपूर्वीचा असूनही चालवून घेता येईल?तो कसा इंग्रजांच्या पद्धतीने चालेल? एकदा जरा, हा कायदा खारीज करण्यामागील भूमिकाही समजून घेतली पाहिजे. ते करायचे सोडून,न्यायालयाने जणू विवाहबाह्य संबंधांना परवानगीच दिली असल्याच्या थाटातला थयथयाट करण्यात काही लोकांचा उत्साह ओसंडून वाहतो आहे. कालपर्यंत या समाजात विवाहबाह्य संबंध अजीबातच अस्तित्वात नव्हते आणि आता या निर्णयानंतर उद्यापासून लागलीच तसल्या संबंधांना ऊत येणार असल्याचे कुणाचे मत असेल, तर मग आमच्यासारखे दांभिक फक्त आम्हीच, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
समाजव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी एका मर्यादेत कायद्याची, त्याच्या कठोर अंमलबजावणीची गरज असते, हे मान्य केले तरी ही व्यवस्था केवळ तेवढ्यावरच चालत नाही. विशेषत: भारतीय समाज तर नैतिकतेच्या अधिष्ठानावर उभा राहिला आहे कित्येक वर्षे.समाजमनात अंकुरलेल्या संस्कारांचीही सुरेख साथसंगत त्याला लाभत आली आहे. संस्कार आणि नैतिकतेची मुळं अधिक खोलवर रुजली असल्याची आणि कायद्याच्या तुलनेत तीच अधिक प्रभावी ठरली आहेत आजवर. राजा दशरथाने कैकेयीला दिलेल्या वचनाची पूर्ती करण्याचे बंधन, पुत्र म्हणून प्रभू रामचंद्रांना कुठल्या कायद्याने घालता आले असते सांगा? पण, संस्कारांचे अधिष्ठानच इतके मजबूत होते की, बंधन घालणार्या कायद्याची गरजच पडली नाही! वडिलांनी दिलेल्या वचनाची जबाबदारी आपण का स्वीकारावी,राजिंसहासनावरील अधिकार सोडून वनवास का भोगावा, असा साधा प्रश्नही प्रभू रामचंद्रांना पडला नाही. ज्या व्यवस्थेत असल्या कुठल्याही संकेतांचा वा अधिष्ठानाचा अभाव आहे, त्यांनी कायद्याच्या बंधनात जखडून समाजरचना सुरळीत राहील, अशी व्यवस्था उभारली. इंग्रजी हुकुमत हद्दपार केल्यानंतरही आम्ही त्याच इंग्रजांचे कायदे डोळे झाकून स्वीकारले. संकेत, नैतिकता, संस्कार बासनात गुंडाळून ठेवत, स्वत:ला कायद्याच्या चौकटीत तोलू, मापू लागलो. नव्हे, त्याचा अभिमानही वाटू लागला आम्हाला. चौकातला सिग्नलचा नियम पाळायलाही मग पोलिस शिपायाचा धाक अनिवार्य ठरला. घरात वादच उत्पन्न होणार नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची कल्पना बाद ठरली. उलट घरातले, वैयक्तिक वाद पोलिस, न्यायालयाच्या पातळीवर चव्हाट्यावर आणण्याची आणि त्रयस्थांकडून तो सोडवून घेण्याची तर्हा अंगवळणी पडू लागली...
प्रश्नाचे मूळ शोधायचे सोडून त्याच्या उत्तराच्या पद्धतीवर वाद घालण्यातच मशगूल आहेत लोक इथे. याच समाजाचा एक भाग असलेल्या वनवासी बांधवांच्या संदर्भात परवा उद्धृत झालेले एक विधान बोलकेच नव्हे, तर नागर समाजाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे ठरावे. सर्वांच्याच लेखी अशिक्षित, अडाणी, मागास ठरलेल्या आदिवासी समूहातील लोक अंगावर पुरेसे कपडे नसलेल्या अवस्थेत जगतात, तरीही तिथे बलात्काराच्या घटना घडत नाहीत! एकमेकांची फसवणूक करत नाही कुणी. घटस्फोटही नाहीत तिथे.वाद उद्भवलाच कधी कुटुंबात, तर वनवासी लोक त्यांच्या स्तरावर त्यावरील उपाय योजतात. त्याचा गाजावाजा करीत नाहीत अन् बाऊ तर मुळीच करत नाहीत. तरुणाईला मोकळीक देणारी, स्वत:चा साथीदार निवडण्याचे अधिकार प्रदान करणारी समाजमान्य अशी‘गोटूल’ व्यवस्था सर्वांसाठीच औत्सुक्याचा, कुतूहलाचा विषय! गोटूल तर त्यांच्यातल्या पुढारलेपणाचे लक्षण मानले जाते. फक्त शहरी भागातल्या तरुणांना तसे अधिकार बहाल करायचे म्हटलं की, मात्र लागलीच समाजव्यवस्था बिघडण्याची आवई उठविली जाते. दोन व्यक्तींचे लग्न झाल्यावर त्यांच्यात बेबनाव झाला असेल, तर तो पोलिस कसा मिटवू शकतील, हा प्रश्नही पडत नाही इथे कुणालाच!लग्नसंस्था टिकावी म्हणून विभक्त होण्याची प्रक्रिया जटिल करण्याची भूमिका इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात असणे स्वाभाविक आहे.अन्यथा, समाज अनिर्बंध होण्याची भीती त्यांना आहे. म्हणून त्यांनी कायदे कठोर केले असतील, तर तेही समजता येईल एकवेळ. पण,भारतीय समाजाला काय झालं? तो का म्हणून त्यांच्या पद्धतीने आपल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधतोय्? घटस्फोटाची संकल्पना आपल्या व्यवस्थेला कुठे मान्य आहे? बरं, इंग्रजांकडून आंधळेपणाने उधार घेतलेले कठोरातले कठोर कायदे अस्तित्वात असतानाही अलीकडच्या काळात भारतीय समूहात घटस्फोटांचे प्रमाण कमालीच्या बाहेर का वाढावे? आम्ही शोधतोय् त्या कायद्याच्या चौकटीत या प्रश्नाचे उत्तर सापडणारच नाहीये. कारण मुळात ते तिथे दडलेलेच नाही!
विवाहबाह्य संबंधांचा तरी कुठे अपवाद आहे याला? इंडियन पिनल कोडमधील ज्या सेक्शन 497 मध्ये या संबंधांचा उल्लेख आहे, 158वर्षांपूर्वी तो उल्लेख कुठून आला? का आला असेल? ही बाब अस्तित्वात होती म्हणून? की कसलाही विचार न करता इंग्रजी व्यवस्थेतले कायदे उचलून नव्या भारतीय व्यवस्थेत ते जसेच्या तसे लागू करण्याचा तो परिणाम होता? मानवी समूहातील सारेच प्रश्न न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवण्याची सवय जडल्याने, कारवाई करताना स्त्री-पुरुषांपैकी एकाशी भेदभाव करणारी या कायद्यातील तरतूद आक्षेपार्ह ठरवत, कुणीतरी न्यायालयात गेलं आणि हा मुद्दा चर्चेत आला. आजघडीला तोच एकमेव, ऐरणीवरचा विषय असल्याचा आभास माध्यमांनी अगदी व्यवस्थितपणे निर्माण केला. समाजहिताच्या पलीकडे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे स्तोम किती माजवायचे? न्यायव्यवस्थेनेही एखाद्याच्या व्यक्तिगत जीवनात कुठवर हस्तक्षेप करायचा? काही गोष्टी वैयक्तिक, सामाजिक स्तरावर सोडून देण्याचेही औदार्य दाखवावे ना, न्यायालयानेही कधीतरी!
कलम 377 असो की 497, ते पूर्णत: वा अंशत: खारीज केल्याबरोबर लागलीच दुसर्या दिवशीपासून अराजक निर्माण व्हायला, समाजात रुजलेले संस्कार आणि नैतिकतेचा पाया इतकाही तकलादू नाही. पण, तो दिवसागणिक ठिसूळ होतोय् हे मात्र खरं! भारतीयांना असलेले पाश्चिमात्य जीवनशैलीचे प्रचंड आकर्षण, त्यानुरूप जगण्याची, सोयीच्या ठरलेल्या मर्यादित चौकटीत संपूर्ण आयुष्याचे सार शोधण्याची धडपड, हे त्यामागचे कारण असावे कदाचित! पण, त्यातून उद्भवलेले प्रश्न, कठोर कायद्याच्या माध्यमातून सुटतील, हा मात्र केवळ भ्रम आहे! मूल्याधिष्ठित पायव्यावर समाज भक्कमपणे उभा राहिला, तर हे प्रश्न उद्भवणारदेखील नाहीत कदाचित! पण दुर्दैवाने,नेमके तेवढे करायचे सोडून बाकी सगळं करतोय् आपण...
