या देशात राजकारण्यांनी कितीही भ्रष्टाचार केला, कोणताही घोटाळा केला तरी त्यांना शिक्षा होत नाही, हा लोकांच्या मनातला समज खरा ठरविण्यासाठी धडपडल्या सार्या यंत्रणा? की तेच धगधगते वास्तव आहे इथले? हेच, असेच घडत राहणार असेल, तर मग चालवता कशाला न्यायालयात प्रकरणे? बंद करून टाका सार्या सुनावण्या. या देशातील एकूण एक राजकारणी धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ असल्याची प्रमाणपत्रे बहाल करून टाका एकदाची अन् व्हा मोकळे. इथे ना कोळसा घोटाळा झाला ना टु जीचा. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनात कलमाडींनी एका नव्या पैशालाही हात लावला नसल्याचेही जाहीर करून टाका. पण ही असली, पुराव्यांच्या अभावाची, विश्वास बसणार नाही असली फालतु कारणं सांगून कधी सलमानला तर कधी ए. राजाला निर्दोषत्वाची प्रमाणपत्रे बहाल करणं बंद करा. हे खरं आहे की, या देशातली जनता खूप भोळी आहे. विसराळू आहे. मुळात ती स्वत:च्याच विवंचनेत इतकी गुंतली आहे की कधीकाळी या देशात आणिबाणीच्या माध्यमातून हुकूमशाही लादली गेली होती हेही तिला स्मरत नाही अन् त्याच इंदिरांच्या हत्येनंतर शिखांची सरेआम कत्तल करणारी माणसं नंतरची कित्येक वर्षे उजळ माथ्यानं फिरत राहिल्याची बाबही तिच्या, पुरती विस्मरणात गेली आहे. अलीकडच्या काळात तर इतके घोटाळे झालेत. काय काय लक्षात ठेवणार आहेत लोक? त्यामुळे लोकांची िंचता करू नका. खुलेआम घोटाळे करा.
संपूर्ण देशात गाजलेल्या एका भल्या मोठ्या, कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यातून ‘ते’ निर्दोष मुक्त झाले आहेत. अगदी सलमानखान सारखं. तसं बघितलं तर घडलेली घटना खरी होती. कुणाचा तरी मुडदा पडला हेही खरं होतं. त्यात सलमान दोषी होता हे ही सार्या जगाला मान्य होतं. पटत होतं. फक्त न्यायासनासमोर ते ‘सिद्ध करण्यात’ यंत्रणा कमी पडली. थोडक्यात, दोष ‘सिद्ध करण्यासाठी’ आवश्यक असलेल्या पुराव्यांची जुळवाजुळव होऊ शकली नाही. आणि म्हणून सलमान निर्दोष सुटला एवढंच. अगदी तसंच परवा टु जी घोटाळ्याबाबत घडलं. राजकारणी आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी संगनमत करून केलेला घोटाळा असे ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या प्रकरणात एकाचाही दोष ‘सिद्ध’ होत नाही, यासारखा दुसरा मोठा विनोद नाही. इथली व्यवस्था इथल्या जनतेला कशी कचरा समजते अन् त्यांना ती कशी कायम मूर्ख बनवत राहते, याचे हे एक ‘उत्तम’ उदाहरण आहे. डॉ. मनमोहनिंसह यांच्या नेतृत्त्वातील तत्कालीन सरकारमधील संबंधित मंत्रालयाने जागतिक पातळीवर निविदा जारी केल्याचा गवगवा करीत काही मोबाईल कंपन्यांना उपलब्ध करून दिलेले सेकंड जनरेशनचे स्पेक्ट्रम वाजवी पेक्षा कमी दराने विकल्याचा आरोप कॅगने त्यांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालातून केला आणि सारा देश हादरला. या व्यवहारातून देशाला 30 दशलक्ष रुपये प्राप्त झाल्याचा दावा टेलीफोन रेग्युलॅरीटी अॅथॉरीटी ऑफ इंडियाने तेव्हा केला होता. तर प्रत्यक्षात त्यात 1.76 लक्ष कोटी एवढ्या रकमेची भर पडायला हवी होती असा कॅगचा दावा. त्यावरूनच सरकारची फसवणूक झाल्याचा आरोप झाला. ही फसवणूक काही लोकांनी जाणिवपूर्वक केल्याचा, यात सरकारी तिजोरीत कमी अन् कुणाच्यातरी खिशात गेलेली रक्कम अधिक असल्याच्या निष्कर्षावरही आलेत लोक. या आरोपावरूनच काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरण केव्हाचे, आरोपपत्र केव्हा दाखल झाले अन् न्यायालयाचा निकाल केव्हा लागला, या सार्या बाबी दुर्लक्षिल्या तरी सुमारे सात वर्षांनंतर लागलेल्या निकलातून झाडून सारे लोक ‘बाईज्जत बरी’ व्हावेत ही बाब या देशातील एकूणच न्यायव्यवस्थेवर, कारभाराच्या ‘सरकारी’ तर्हेवर, प्रशासनातील अधिकार्यांच्या मग्रुरीवर, राजकारण्यांच्या निलाजर्या बेफिकीर वर्तणुकीवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. तुमच्याजवळ पद, प्रतिष्ठा, पैसा असेल, तर कोणताही िंधगाणा घाला, या देशात कोणीही तुमचं काही एक वाकडं करू शकत नाही, एवढाच सरळ साधा अर्थ निघतो, या प्रकरणी परवा जाहीर झालेल्या न्यायालयीन निकालातून.
ए. राजा पासून तर कानिमोझी सारख्या राजकारण्यांपर्यंत, सिद्धार्थ बेहुरा पासून तर आर. के. चंडोलियांसारख्या वरिष्ठ अधिकार्यांपर्यंत, विनोद गोएंका पासून तर करीम मोरांनींसारख्या सहकारी अधिकार्यांपर्यंत, युनिटेक वायरलेस पासून तर रिलायन्स सारख्या उद्योगांपर्यंत कोणी म्हणून कोणीही या प्रकरणात दोषी नसल्याचा जर निष्कर्ष असेल, तर मग हा घोटाळा नेमका केला कोणी? मुळात असला कुठला घोटाळा झाला होता हे तरी येथील व्यवस्थेला मान्य आहे की नाही? की कॅग सारख्या संस्थेने उगाच कुणावर तरी सूड उगवण्यासाठी गंमतीने सादर केली सारी आकडेवारी अन् सीबीआयनं खोट्याच पुराव्यांच्या आधारावर बड्या बड्यांना आरोपीच्या िंपजर्यात उंभ केलं? जर घोटाळा घडलाच नव्हता तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश कशाच्या आधारावर दिले होते? आता सीबीआय न्यायालयाने क्लीन चीट देताच उसने अवसान प्राप्त झालेले आज डॉ. मनमोहनिंसह ज्या िंहमतीने बोलले, ज्या ताकदीने ते त्यांच्या राजकीय विरोधकांवर तोंडसुख घ्यायला सरसावलेत, ते त्यांना पंतप्रधान पदावर असताना का करता आले नाही? त्यांच्या डोळ्यांदेखत ‘निरागस’ ए राजा, कानिमोझींना सीबीआयनं अटक करून जेलमध्ये घातलं तरी चकार शब्दानं कुणी आक्षेप नोंदवला नाही तेव्हा! सीबीआयनं इतकी मोठी केस उभी केली, त्यावरही विरोधाचा सूर कुणी आळवला नाही. आणि आता निकाल ‘बाजुनं’ लागताच स्फूरण चढले सर्वांना?
पुरावे नव्हते तर आरोपपत्र कसे तयार झाले? प्रकरण न्यायालयात दाखल कसे झाले? संसदेत बसणार्या मान्यवर सदस्यांना बखुटं धरून थेट कारागृहात धाडले कसे गेले? की हा सारा तेवढ्यापुरता प्रकरण शांत करण्याचा डाव होता? त्या कॉमनवेल्थ गेम घोटाळ्याचं केलं तसं. त्यात नाही का, कलमाडी नावाचा कॉंग्रेसचा एक नेता काही दिवसांसाठी जेलची हवा खाऊन आला एवढंच. बाकी कोट्यवधी रुपयांच्या अफरातफरीचं काय झालं याला कोण विचारतो? तीन महिने घराऐवजी आलीशान बडदास्त असलेल्या कारागृहात राहिलेत ‘साहेब’. एवढया ‘शिक्षेवर’ निभावलं करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण. आता सहीसलामत साहेब बाहेर अन् खाबुगिरीचे पैसे बेमालूमपणे ‘अंदर’. लोक तर विसरलेही केव्हाच, इथे कधी तरी कॉमनवेल्थ नावाचा घोटाळा घडला होता ते. तसंच टु जी चेही होणार याबाबत आश्वस्त अन् कुणालाही शिक्षा होणार नाही याची हमखास खात्री असल्याने निर्ढावलेल्या समुहाने तर योजनाबद्ध पद्धतीने हे घडू दिले नव्हते ना? राजकारण्यांपासून तर प्रशासनातील सारेच संबंधित लोक या कटात सामील नव्हते ना?
कारण तसे जर नसेल, तर मग इतक्या मोठ्या घोटाळ्यात एकही जण दोषी नसल्याचा अफलातून निकाल समोर आलाच कसा? ज्यांच्या ज्यांच्या विरुद्ध सीबीआय नावाच्या एका नावाजलेल्या संस्थेने, हातात मावणार नाही एवढ्या संख्येतील कागदपत्रे गठ्ठ्याने सादर केली, ती काय नाटकबाजी होती? तत्कालीन विरोधी पक्षाने या मुद्यावरून संसदेत गदरोळ केला तो काय होता? तब्बल सात वर्षे न्यायालयीन सुनावणीची नौटंकी कशाच्या भरवशावर चालली मग? विना पुराव्यानेच चालला हा तमाशा? निर्दोषच होते सारे लोक तर कशाला त्रास दिला सीबीआयने त्यांना? तब्बल सतरा ‘भोळ्या भाबड्या’ लोकांना अकारण त्रास दिल्याच्या, त्यांची नाहक बदनामी केल्याच्या आरोपावरून आता सीबीआयच्या अधिकार्यांना चौकात उभे करून चाबकांचा मार द्यायला हवा का मग?
या देशात राजकारण्यांनी कितीही भ्रष्टाचार केला, कोणताही घोटाळा केला तरी त्यांना शिक्षा होत नाही, हा लोकांच्या मनातला समज खरा ठरविण्यासाठी धडपडल्या सार्या यंत्रणा? की तेच धगधगते वास्तव आहे इथले? हेच, असेच घडत राहणार असेल, तर मग चालवता कशाला न्यायालयात प्रकरणे? बंद करून टाका सार्या सुनावण्या. या देशातील एकूण एक राजकारणी धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ असल्याची प्रमाणपत्रे बहाल करून टाका एकदाची अन् व्हा मोकळे. इथे ना कोळसा घोटाळा झाला ना टु जीचा. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आयोजनात कलमाडींनी एका नव्या पैशालाही हात लावला नसल्याचेही जाहीर करून टाका. पण ही असली, पुराव्यांच्या अभावाची, विश्वास बसणार नाही असली फालतु कारणं सांगून कधी सलमानला तर कधी ए. राजाला निर्दोषत्वाची प्रमाणपत्रे बहाल करणं बंद करा. हे खरं आहे की, या देशातली जनता खूप भोळी आहे. विसराळू आहे. मुळात ती स्वत:च्याच विवंचनेत इतकी गुंतली आहे की कधीकाळी या देशात आणिबाणीच्या माध्यमातून हुकूमशाही लादली गेली होती हेही तिला स्मरत नाही अन् त्याच इंदिरांच्या हत्येनंतर शिखांची सरेआम कत्तल करणारी माणसं नंतरची कित्येक वर्षे उजळ माथ्यानं फिरत राहिल्याची बाबही तिच्या, पुरती विस्मरणात गेली आहे. अलीकडच्या काळात तर इतके घोटाळे झालेत. काय काय लक्षात ठेवणार आहेत लोक? त्यामुळे लोकांची िंचता करू नका. खुलेआम घोटाळे करा. आणि हो! आलाच उघडकीस एखादा घोटाळा तर त्याबाबत न्यायालयात प्रकरण दाखल करून लोकांची पाच पाच, दहा दहा वर्षे फुकट वाया घालवू नका. घटनाकारांनी लाख ठरवलं तरी या देशात समान न्यायाची कल्पना नंतरच्या काळातील सत्ताधार्यांनी केव्हाच मातीत गाडली आहे. ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेत घोटाळेबाजांना तेव्हाच्या तेव्हा गळ्यात हार, हातात मिठाईचा एखादा डबा अन् निर्दोषत्वाचे प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करीत चला यापुढे...
No comments:
Post a Comment