एकूणच जगभरातील तत्त्वज्ञांनी समाजाच्या ज्या घटकाचे वर्चस्व अपेक्षिले, भारतात त्या ‘नाही रे’वर्गाच्या उत्थानाच्या दिशेने टाकलेले एक एक पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील कालावधीत घेतलेले एकेक निर्णय आहेत. या निर्णयांच्या, त्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या, त्याच्या परिणामांच्या विश्लेषणावर नजर टाकली की, समोर येणारे निष्कर्ष त्याचीच साक्ष देतात. भारतातील राजकीय विश्लेषकांना नरेंद्र मोदींच्या या कार्यपद्धतीत अटलजींच्या कार्याचा पुढचा टप्पा दिसतो आहे. अटलजींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने जी स्वप्नं बघितली होती, जी जी म्हणून उद्दिष्टं निर्धारित राहिली होती, मोदी सरकार तिथून दोन पावलं पुढे निघाले आहे. तोपर्यंत एका समूहापर्यंतच मर्यादित राहिलेल्या भाजपाच्या कार्याची व्याप्ती अटलजींनी समाजातल्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत विस्तारली होती. समाजातल्या उच्चभ्रूंचीही जोड त्याला मिळाली होती. सध्याच्या सरकारची पावलं ही, ती कक्षा समाजातल्या ‘सर्वहारां’पर्यंत विस्तारण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली दिसताहेत…‘मोदी फॉर मासेस’ ही आता केवळ एक संकल्पना राहिलेली नाही. तो फक्त परवलीचा शब्दही राहिलेला नाही. त्याची व्याप्ती, घोषणा आणि नियोजनाची चौकट मोडत त्यापलीकडे गेली आहे. ‘मोदी फॉर मासेस’ ही आता सरकारच्या कार्याची दिशा ठरली आहे. विद्यमान पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील गेल्या अडीच वर्षांतल्या कारभाराच्या, तज्ज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणावर नजर टाकली की, ही दिशा आणखीच ठळकपणे अधोरेखित होते. सरकारने आरंभलेल्या या प्रवासाला जोड मिळाली आहे ती, जगभरातील विकसित देशांच्या कार्यपद्धतीच्या अभ्यासाची! एकीकडे राजकीय हुकूमशाही आणि दुसरीकडे आश्चर्यकारक प्रमाणातील आर्थिक स्वातंत्र्य, असा अजब विरोधाभास असलेल्या कार्यपद्धतीतून गेल्या दोन दशकांत चीनने संपादित केलेल्या अमर्याद यशाचे सखोल चिंतन, हा त्या प्रवासाचा पाया असतो. लेनिन आणि स्टॅलिनने रशियात घडविलेल्या औद्योगिक क्रांतीचे मूळ ज्या कम्युनिस्ट विचारधारेत दडले आहे, त्याचीच री ओढणार्या भारतातील कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना तीन दशकांची सत्ता लाभल्यानंतरही पश्चिम बंगालात तशी क्रांती का घडवून आणता आली नाही, याचे विश्लेषणही या प्रवासात सोबतीला नसले तरच नवल…!
कार्ल मार्क्सने मांडलेल्या सिद्धांतातून समाजरचनेची जी मीमांसा झालीय्, त्यात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ अशा दोन भागात समाज वर्गीकृत करण्यात आला आहे. ‘आहे रे’ वर्गात मोडणार्या समूहाने ‘नाही रे’ वर्गाचे कायम शोषण केले. ज्या दिवशी मोठ्या संख्येतला हा दुसरा समूह पहिल्या वर्गावर मात करून स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करेल, त्या दिवशी जगात सुराज्य स्थापित होईल, खर्या अर्थाने समाजवाद निर्माण होईल, ही मार्क्सची कल्पना. यातील शोषकांच्या यादीत युगोस्लाव्हियाचे कम्युनिस्ट अभ्यासक डीजिलास यांनी भर घातली ती ‘न्यू क्लास’ची. त्यांच्यालेखी समाजातील सर्वहारांच्या शोषकांची यादी केवळ पुंजीपतींपुरतीच मर्यादित नव्हती, तर त्याहीपलीकडे त्याची व्याप्ती होती. त्यात पोलिस होते, प्रशासनातील अधिकारी होते, भ्रष्ट राजकारणीदेखील होते. ‘नाही रे’ वर्गासाठी हा ‘न्यू क्लास’ पुंजीपतींपेक्षाही अधिक घातक असल्याचे त्यांचे स्पष्ट मत होते. डीजिलासने मांडलेल्या या नवीन सिद्धांतामुळे, त्या वेळी उडालेली प्रचंड खळबळ हा युरोपातील कम्युनिस्टांच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग ठरली आहे. अगदी आजच्या संदर्भातही अधोरेखित करावा इतका महत्त्वपूर्ण असा तो सिद्धांत आहे. ही तर दोन महान विचारवंतांनी त्या त्या वेळी केलेल्या चिंतनाची मांडणी झाली. पण, एकूणच जगभरातील तत्त्वज्ञांनी समाजाच्या ज्या घटकाचे वर्चस्व अपेक्षिले, भारतात त्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या उत्थानाच्या दिशेने टाकलेले एक एक पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील कालावधीत घेतलेले एकेक निर्णय आहेत. या निर्णयांच्या, त्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या, त्याच्या परिणामांच्या विश्लेषणावर नजर टाकली की, समोर येणारे निष्कर्ष त्याचीच साक्ष देतात. भारतातील राजकीय विश्लेषकांना नरेंद्र मोदींच्या या कार्यपद्धतीत अटलजींच्या कार्याचा पुढचा टप्पा दिसतो आहे. अटलजींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने जी स्वप्नं बघितली होती, जी जी म्हणून उद्दिष्टं निर्धारित राहिली होती, मोदी सरकार तिथून दोन पावलं पुढे निघाले आहे. तोपर्यंत एका समूहापर्यंतच मर्यादित राहिलेल्या भाजपाच्या कार्याची व्याप्ती अटलजींनी समाजातल्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत विस्तारली होती. समाजातल्या उच्चभ्रूंचीही जोड त्याला मिळाली होती. सध्याच्या सरकारची पावलं ही, ती कक्षा समाजातल्या ‘सर्वहारां’पर्यंत विस्तारण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली दिसताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या एकेका उपक्रमाचा विचार केला, त्यांनी या कालावधीत घेतलेल्या एकूण एका निर्णयांवर एक नजर टाकली की, ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट होत जाते. अटलजींनी त्या वेळी जोडलेला कुठलाच वर्ग न तोडता, उलट त्यावरील पकड अधिक घट्ट करीत, बेरजेचे गणित मांडत, सरकार आणि पक्षाला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न त्यातून ध्वनित होतात.
रशियाच्या स्पर्धेत उतरताना त्याही पुढचे टप्पे गाठत चीनने जे केले, अगदी त्याच मार्गाने त्या सार्या बाबी भारत, चीनच्या स्पर्धेत उतरताना, अजून चार पावलं पुढे जाऊन करतोय्. दोन दशकांपूर्वी भारताच्याही मागे असलेल्या चीनने इतक्या अल्पशा कालावधीत झपाट्याने केलेला विकास बघा! जगभरात विखुरलेल्या चिनी माणसाला चीनमध्ये येऊन उद्योग, व्यवसाय थाटण्याचे आवाहन त्या वेळी करण्यात आले होते. जगातील कुठल्याही देशातील उद्योजकांना चीनमध्ये येण्याचे जाहीर निमंत्रण देताना चिनी सरकारला कधीच कमीपणा वाटला नाही. त्या आवाहनाला मिळालेला प्रतिसाद, त्यानंतर त्या देशात घडून आलेले बदल आणि जगाला आश्चर्य वाटेल अशा वेगाने झालेला त्याचा विकास… सारे परिणाम आज दृश्य स्वरूपात जगासमोर आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ची कल्पना त्याच वळणावरची आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ साकारण्याची मनीषा त्याच दिशेने धाव घेते आहे. कम्युनिस्टांनी पश्चिम बंगालात भूमिहीन शेतमजुरांच्या भरवशावर तीस वर्षे राज्य तर केले, पण या प्रांताची गरिबीची ओळख मात्र ते मिटवू शकले नाही. ओैद्योगिकीकरणाला कायम विरोध करीत राहण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचे परिणाम आज तो सारा प्रदेश भोगतो आहे. असे भारताच्या बाबतीत घडू द्यायचे नसेल, तर कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि औद्योगिकीकरण, याला पर्याय नाही. बरं! विकासाच्या नुसत्या कल्पना करून भागत नाही. त्यासाठी पैसा लागतो. तो पैसा मोदी जगभरात हिंडून आणताहेत. चीनने त्या वेळी केले, तसे जगभरातील उद्योजकांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देताहेत.
मार्क्सने त्या वेळी मांडलेल्या सिद्धांतातील पुंजीपतींचे स्वरूप आता पुरते बदलले आहे. ते पुंजीपती आता उद्योगपती झाले आहेत. त्यांच्या उद्योगात सामान्य नागरिकांचाही शेअर्सच्या स्वरूपात सहभाग आहे. अप्रत्यक्ष मालकी आहे. तेही बँकांकडून कर्ज घेतात. उत्पन्नाच्या प्रमाणात त्यांच्या माध्यमातूनही सरकारी तिजोरीत कराची भर पडत असते. त्यामुळे त्यांना बाद करून देशाच्या विकासाची कल्पना मांडली जाऊ शकत नाही आणि सध्या राहुल गांधी करताहेत त्या प्रमाणे दिवस उगवला की त्यांच्या नावाने खडे फोडून, बोटे मोडून, शिवीगाळ करण्यात वेळ दवडूनही उपयोग नाही. त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन पुढे जाणे, एवढाच काय तो त्यावरचा उपाय उरतो. केंद्रातील नव्या सरकारने तोच पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे मोदी या देशातील उद्योगपतींना मदत करीत असल्याचा आरोप होऊ शकेलही कदाचित, पण त्याला पर्याय काय आहे? समाजातला हा घटक दुर्लक्षून, अव्हेरून सर्वांगीण विकासाची कास कशी धरता येईल? टाटा समूहाचा नॅनो कारचा दाराशी आलेला उद्योग बंगालने घालवला अन् गुजरातने स्वीकारला. विकासाच्या मार्गाने कोण गेलं? शहाणपण कोणी दाखवलं? उत्तर सर्वांसमोर आहे. टाटा, बिरला, बजाजच कशाला अगदी नारायण मूर्तींना वगळून तरी देशाच्या विकासाची कल्पना कशी मांडता येईल सांगा? पण, म्हणून ‘शासन उद्योगपतींच्या दारी’ नेण्याचाही प्रकार अपेक्षित नाही. आधीच्या सरकारांनी नेमकी तीच चूक केली होती. त्यांनी नाव तर गरिबांचे घेतले, पण काम मात्र फक्त श्रीमंतांसाठी केले. त्याचे परिणाम आज सारा देश अनुभवतो आहे. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटावचा नारा १९७१ मध्ये दिला होता. आज पंचेचाळीस वर्षांनंतरची परिस्थिती अशी आहे की, या देशातील एकतृतियांश जनता दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगते आहे. कुठे गेल्या गरिबांसाठीच्या योजना? का नाही संपली गरिबी? निवडणुकीच्या मोसमात करण्यात आलेल्या लोकप्रिय घोषणा शासकीय पातळीवर अंमलबजावणीविना कागदोपत्रीच राहिल्यात तर काय घडते, याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणजे गरिबी हटावचा हा नारा आहे.
कफल्लक सर्वहारांपासून तर भिकार्यांपर्यंत, शेतजमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यावर जगणार्या शेतकर्यांपासून तर भूमिहीन शेतमजुरांपर्यंत, झोपडपट्टीत राहणार्यांपासून तर साधन-सुविधांपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या आदिवासींपर्यंत, रोजंदारी कामगारांपासून तर मोलकरणींपर्यंत…. मार्क्सच्या सिद्धांतातील ‘नाही रे’ वर्गात मोडणार्या लोकांची संख्या इथे कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यांची परिस्थिती सुधारणे, त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा वधारणे, हीदेखील सरकारची जबाबदारी ठरते. दुर्दैवाने कालपर्यंत हा वर्ग सत्ताधार्यांसाठी मतदानाच्या पलीकडे कधी महत्त्वाचा ठरलाच नव्हता. या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा, त्यांना शासनाच्या योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न नव्या सरकारकडून होताना दिसतो आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ पासून तर ‘जनधन’पर्यंतच्या झाडून सार्या योजना या देशातील सामान्य माणसाशी नाते सांगणार्या ठरताहेत. स्वच्छतेचा मुद्दा केवळ विदेशी नागरिकांना आपला देश आम्ही कसा स्वच्छ ठेवतो हे ‘दाखवण्यासाठी’ मांडला गेलेला नाही. एरवी या देशातले पंचतारांकित हॉटेल्स अन् श्रीमंतांच्या बंगल्यात कधी होती अस्वच्छता? त्यांना कुठे कधी गरज पडली होती नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाची? त्यामुळे आज सर्वांनी मनावर घेतलेला स्वच्छतेचा मुद्दा खरं तर, अजूनही स्वच्छतागृहांचा वापर न करणार्या गावखेड्यातल्या सामान्य माणसाच्या हिताचा मुद्दा आहे. तो शहरातल्या झोपडपट्टीत राहणार्या माणसाच्या आरोग्याशीही निगडित आहे. जनधन योजना कुणासाठी होती? सारे जग कॅशलेस इकॉनॉमीच्या युगात वावरत असताना या देशातील लक्षावधी लोकांची बँक खातीच नाहीत! या लोकांना खात्यांच्या माध्यमातून बँकांच्या व्यवहाराशी जोडण्याचा प्रयत्न हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. एरवी कुणाला कधी गरज जाणवली होती त्याची? दुसरीकडे, डीजिलासने ज्या ‘न्यू क्लास’ची कल्पना मांडली, त्यात मोडणार्या इथल्या सत्तेच्या दलालांपासून तर सट्टेवाल्यांपर्यंत, गुन्हेगारांपासून तर ड्रग्ज माफियांपर्यंत, धनदांडग्यांपासून तर शिक्षणसम्राटांपर्यंत, नकली नोटांचे जाळे पसरविणार्यांपासून तर कर बुडविणार्या व्यापार्यांपर्यंत… प्रत्येक घटकाच्या नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न म्हणजे सध्या अंमलात येत असलेला नोटबंदीचा निर्णय आहे. गरिबांना परवडणार्या दरात घर उपलब्ध करून देण्यापासून तर केवळ श्रीमंतांनाच परवडूू शकेल अशा महागड्या रुग्णालयात उपचार घेण्याची गरिबांसाठीची व्यवस्था उभारण्यापर्यंत, शेतातल्या पांधण रस्त्यांचे जाळे विणण्यापासून तर शेतकर्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचातून मुक्त करण्यापर्यंत… यातील प्रत्येक मुद्दा, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक योजना या देशातील ‘नाही रे’ वर्गाला मदतीचा हात देणारी आहे.
या समाजातील, कालपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या एका मोठ्या संख्येतील समूहापर्यंत पोहोचण्याच्या या प्रयत्नांमागे राजकीय गणितं नसतीलच असे म्हणण्याचे धाडस कुणीही करणार नाही. पण, तसे प्रयत्न करण्यात गैरही काहीच नाही. विशेषत:, सत्तेचे राजकारण करणार्या राजकीय पक्षांनी मतांच्या दृष्टीने स्वत:साठी बेरजेची गणितं मांडण्यात वाईट आणि चूक काहीच नाही. कालपर्यंतच्या प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने वेळोवेळी ते केले आहे. त्यामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लाभलेल्या ३१ टक्के जनाधाराचे परीघ विस्तारण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असेल, तर त्यात तसे वावगे काहीच नाही. मात्र, इथे मुद्दा हेतूचाही आहे. एक गोष्ट खरीच की, नोटबंदीच्या प्रकरणात करचोरांच्या, काळे धन जमा करणार्यांच्या मुसक्या ज्या पद्धतीने आवळल्या जाताहेत, ते बघितल्यावर पंतप्रधानांच्या मनातल्या निर्धारांना निवडणुकीतील मतांच्या पलीकडले आयाम लाभले असल्याचे जाणवते. कालपर्यंत नेमके हेच घडले नव्हते. अन्यथा जनसामान्यांसाठीच्या योजना तर कॉंग्रेसनेही खूप जाहीर केल्या. पण, समाजपरिवर्तन घडवून आणण्याच्या इराद्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. कारण, तसे घडले असते तर सात दशकांच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याचे परिणाम दिसले असते. याउलट आता मात्र चित्र वेगळे दिसते आहे. जगाच्या स्पर्धेत उतरण्याच्या ईर्ष्येने पहिल्यांदा या देशाचे नेतृत्व सारा देश सोबतीला घेऊन सरसावले असल्याचे हे दृश्य आहे…
No comments:
Post a Comment