Friday, December 30, 2016

राहुल…!

राहुल यांच्या या अकर्मण्य वागणुकीचा, बेताल बडबडीचा, अनाकलनीय वक्तव्यांचा परिणाम कधी दिल्लीतील एखाद्या महाविद्यालयात भाषणादरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अवमान करण्यात होतो, तर कधी चारचौघांत त्यांचे हसे होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने कॉंग्रेसची अक्षरश: दैनावस्था झालेली दिसते आहेच. पश्‍चिम बंगालात ज्यांना चीटफंडचा पैसा चालतो, नक्षलवाद्यांची छुपी सोबत चालते, त्या ममता बॅनर्जी साधनशुचितेचे गोडवे गात, केंद्र सरकारवर तुटून पडतात आणि एका कमकुवत पक्षाचे नेतृत्व करणारे राहुल गांधी ‘पूर्ण ताकदीने’ त्यांच्या सोबतीने उभे राहतात, हा खरं तर एक अफलातून विनोद आहे…एक काळ होता की, महात्मा गांधींच्या आश्रमाला बजाज घराण्याचे आर्थिक पाठबळ लाभले होते अन् तेव्हाच्या कॉंग्रेसचा कारभार बिरलांच्या घरातून चालायचा… त्याच गांधींचे नाव घेत कॉंग्रेसचा वारसा चालविण्याचा दावा करणार्‍या राहुल यांना एकूणच उद्योजकांबाबत आज अचानक चीड निर्माण होत असेल अन् गरिबांसाठी त्यांच्या मनात अचानक कणव दाटून आली असेल, तर या दृश्याचे वर्णन करायला ‘नौटंकी’सारखा दुसरा चपखल शब्द गवसत नाही…!

शतकाहून अधिक काळाचा इतिहास जमेस असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व करण्याची संधी, कर्तृत्वापेक्षाही नशिबाने, ज्यांच्या पदरी लवकरच पडणार आहे, त्या राहुल गांधींची गेल्या काही दिवसांतली अपरिपक्व वागणूक आणि त्याच तोडीची त्यांच्या राजकारणाची तर्‍हा बघितली की, या पक्षाच्या र्‍हासाला अजून कुण्या दुसर्‍या-तिसर्‍याची गरज पडेल असे वाटत नाही, इतक्या वेगात त्यांची त्या दिशेने ‘वाटचाल’ सुरू आहे. १९८९ मध्ये गांधी घराण्याच्या हातून गेलेली सत्ता नंतरच्या काळात गांधी घराण्याकडे नसली, तरी निदान कॉंग्रेस पक्षाकडे तरी शाबूत राखण्यात तरी राजीव-सोनियांना यश लाभले होते. यंदाच्या निवडणुकीत ते चित्रही बदलले. हातून निसटलेली सत्ता राहुलच्या नेतृत्वात पुढची कित्येक वर्षे पुन्हा कॉंग्रेसच्या हाती लागण्याची शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाहीय्. स्वत:ची, आपल्या घराण्याची आब राखण्यासाठी या पक्षातील लोकनेत्यांचा खात्मा करण्यात नेहरूंपासून तर सोनियापर्यंत, कुणीही, कधीही, जराही कसूर केला नाही. आता तसे नेतेच उरले नसल्याने सत्ता तर सोडा, धड विरोधी पक्षनेतेपदही या पक्षाकडे शिल्लक राहिलेले नाही. विरोधी बाकांवर बसून सरकारला धारेवर धरण्याची त्यांच्या नेतृत्वाची सध्याची तर्‍हाही इतकी अनोखी की, सामान्य लोक आणि विरोधी बाकांवरील मित्रपक्षच काय, आता या देशातील ओैद्योगिक घराणीही त्यापासून दुरावताहेत. परवा, सुप्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी नागपूरच्या संघ मुख्यालयात जाऊन घेतलेली सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांची भेट, हा संघकार्याच्या अभूतपूर्व यशाचा जसा परिणाम आहे, तो विद्यमान पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीचा जसा परिपाक आहे, तशीच कॉंग्रेसची उतरती कळाही त्यातून आपसूकच ध्वनित होते.
एक काळ होता फक्त नेहरू-गांधींचा. त्या घराण्यातील नेत्यांनी बोलायला भाषा तर गरिबांच्या हिताची वापरली, राजकारणही गरिबांच्या जिवावरच केले, पण धोरणं मात्र कायम श्रीमंतांच्या हिताची राबवली. या औद्योगिक घराण्यांवर नेहरू-गांधींचा वचक इतका जबरदस्त होता की, इच्छा असूनही त्यांना कधी संघाच्या, जनसंघाच्या मदतीला धावून जाता आले नाही. अगदी परवापरवापर्यंत हेच चित्र या देशात होते. पण, आता ते दृश्य हळूहळू बदलते आहे. तमाम औद्योगिक घराण्यांच्या मानसिकतेतला हा बदल केवळ देशातील सत्ताबदलामुळे घडून आलेला नाही. एकीकडे तो रा. स्व. संघाच्या प्रभावी कार्याचा, दरम्यानच्या काळात भाजपाच्या वाढलेल्या ताकदीचा परिणाम असतो, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षात बसलेल्या नेत्यांच्या एकसुरी, अपरिपक्व वर्तणुकीचाही तो परिणाम असतो. कोळसा-टु जी सारख्या घोटाळ्यांच्या पैशातून पक्षासाठी निधी उभारण्याचे, बोफोर्स-ऑगस्टासारख्या प्रकरणातील कमिशनमधून गर्भश्रीमंत होण्याचे मार्ग या पक्षात अंमलात येण्यापूर्वी, सारा कारभार प्रामुख्याने इथल्या उद्योजकांच्या पैशातून चालायचा याचा विसर पडल्यागत राहुल गांधी, मोदी कोणकोणत्या उद्योजकाला मदत करतात, याचेच पाढे वाचत सुटले आहेत. रोज कुण्यातरी बड्या उद्योजकाच्या नावाने बोटे मोडण्याचा त्यांचा कार्यक्रम नित्यनेमाने सुरू आहे. त्यात कहर म्हणजे परवा त्यांनी ममतादीदींच्या सोबतीने मोदी विरोधाचा सूर आळवला. तत्कालीन राज्य सरकारने आवतन देऊन बोलावलेला टाटा नॅनो प्रकल्प बंगालातून हद्दपार करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणार्‍या ममतादीदींसोबत बसून राहुल गांधी या देशातील नामांकित उद्योजकांपैकी रोज कुणाच्यातरी नावाने शंख करणार असतील, तर उभे कोण राहील कॉंग्रेसच्या दिमतीला? आणि मोदी सरकारवर उद्योजकधार्जिणे धोरण राबविण्याचा आरोप केल्याने ‘गरिबांचा हितरक्षक’ अशी आपली प्रतिमा समाजात निर्माण होत असल्याचा समज त्यांना स्वत:ला करून घेता येईलही कदाचित, पण त्यावर विश्‍वास कोण ठेवणार? स्वातंत्र्योत्तर काळातील या पक्षाच्या दिवसाकाठी बदलत गेलेल्या भूमिकांचा, गरिबांसाठीच्या त्यांच्या मनातल्या बेगडी प्रेमाचा विसर थोडीच पडलाय् इथे कुणाला? नेहरूंपासून तर इंदिरा गांधींपर्यंत आणि राजीव गांधींपासून तर आता राहुलपर्यंत कोण कुणाच्या जिवावर मोठं झालं; संजय गांधींच्या सहभागातून इथला मारुती उद्योग कसा उभा राहिला, बंद पडलेल्या नॅशनल हेरॉल्डच्या खाती देशाच्या कानाकोपर्‍यातली कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कशी जमा झाली, राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये कुठून जमा झाले, कॉंग्रेसच्या कोणकोणत्या नेत्याच्या नावे परदेशात इस्टेटी उभ्या राहिल्या, सोनियांचे जावई असलेल्या रॉबर्ट वढेरांच्या वाट्याला आलेल्या गर्भश्रीमंतीचे गमक… असे कित्येक मुद्दे अद्याप उलगडलेले नसताना, गांधी घराण्याच्या पलीकडे त्याचे गुपित कुणालाच ठाऊक नसताना, राहुल गांधी केंद्रातील मोदी सरकारवर उद्योजकांना मदतीचा हात देण्याचा आरोप करीत सुटले आहेत.
राहुल यांच्या या अकर्मण्य वागणुकीचा, बेताल बडबडीचा, अनाकलनीय वक्तव्यांचा परिणाम कधी दिल्लीतील एखाद्या महाविद्यालयात भाषणादरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अवमान करण्यात होतो, तर कधी चारचौघांत त्यांचे हसे होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने कॉंग्रेसची अक्षरश: दैनावस्था झालेली दिसते आहेच. पश्‍चिम बंगालात ज्यांना चीटफंडचा पैसा चालतो, नक्षलवाद्यांची छुपी सोबत चालते, त्या ममता बॅनर्जी साधनशुचितेचे गोडवे गात, केंद्र सरकारवर तुटून पडतात आणि एका कमकुवत पक्षाचे नेतृत्व करणारे राहुल गांधी ‘पूर्ण ताकदीने’ त्यांच्या सोबतीने उभे राहतात, हा खरं तर एक अफलातून विनोद आहे…
एक काळ होता की, महात्मा गांधींच्या आश्रमाला बजाज घराण्याचे आर्थिक पाठबळ लाभले होते अन् तेव्हाच्या कॉंग्रेसचा कारभार बिरलांच्या घरातून चालायचा… त्याच गांधींचे नाव घेत कॉंग्रेसचा वारसा चालविण्याचा दावा करणार्‍या राहुल यांना एकूणच उद्योजकांबाबत आज अचानक चीड निर्माण होत असेल अन् गरिबांसाठी त्यांच्या मनात अचानक कणव दाटून आली असेल, तर या दृश्याचे वर्णन करायला ‘नौटंकी’सारखा दुसरा चपखल शब्द गवसत नाही…!

Saturday, December 24, 2016

तैमूर…


जगाच्या पाठीवर नकारात्मक इतिहास निर्माण करणारी माणसं काही थोडीथोडकी झाली नाहीत. नकारात्मक असला तरी त्यांचा लौकिकही तेवढाच प्रचंड आहे. रावणापासून तर हिटलरपर्यंतची लांबलचक अशी यादी त्यादृष्टीने तयार करता येईल. अगदी कायम लोकांच्या तोंडी राहावीत अशी ही नावं आहेत. पण म्हणून जर्मनीत बाळाचे नाव हिटलर ठेवण्याची परंपरा कुणी नंतरच्या काळात जोपासलेली दिसून येत नाही. भारतात तर रावणाची एक प्रकारची नकारात्मक प्रतिमा जनमानसात निर्माण झालेली असतानाही त्याला आपला राजा मानणार्‍या काही आदिवासी जमाती इथे अस्तित्वात आहेत. पण, इतर हिंदू समाज तर सोडाच, जे लोक रावणाला ‘आपला’ राजा मानतात त्यांनी देखील त्यांच्या घरातल्या पोरांना रावणाचे नाव देण्याची पद्धत स्वीकारलेली नाही. मग सैफ अलीला का आपल्या मुलाचे नाव तैमूर ठेवावेसे वाटावे? ‘त्या’ राजानंतर मुस्लिम समुदायात तैमूर हे नाव लोक आवडीने स्वीकारत असल्याचे वा दर चार-दोन मुलांनंतर हेच नाव या समाजात मुबलक प्रमाणात आढळून येत असल्याचे दृश्य नाही. बरं हवीच असतील, तर प्रेषितांच्या नावांचीही वानवा नाही. पण त्यापैकी एकही नाव सैफच्या पसंतीस पडत नाही. तैमूरचा अर्थ होतो, पोलादासारखा मजबूत. कणखर. पण मग त्या अर्थाचे ‘हदीद’ सारखे आणखी काही शब्द आणि नावं उपलब्ध आहेत. त्यालाही सैफचा नकार असतो. तो निवडतो तेच नाव, जे इतिहासात कुख्यात असतं. त्याची पसंती त्याच नावाला असते, जे नाव फारसे आदराने कोणी घेत नाही, उलट क्रूरकर्मा अशी ज्याची ख्याती इतिहासात झाली आहे. हे कशाचे द्योतक मानायचे?

चित्रपट अभिनेते सैफ अली खान आणि करिना यांनी त्यांच्या मुलाचे नाव तैमूर ठेवल्यावरून सध्या सर्वदूर वादळ उठले आहे. सोशल मीडियावर यावरून झडत असलेल्या चर्चेत तमाम बुद्धिजीवी लोक तर्क-वितर्काची पेच लढविण्यात मग्न झाले आहेत. तैमूर या नावाच्या समर्थनापासून तर विरोधापर्यंत आणि या दाम्पत्याच्या सामाजिक भूमिकांपासून तर त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या गप्पा यानिमित्ताने रंगल्या नसत्या तरच नवल! आपल्या पोराचं नाव काय ठेवायचं हा तसा सैफ आणि करिना यांचा व्यक्तिगत प्रश्‍न आहे. इतरांनी त्यात नाक खुपसण्याचे काहीएक कारण नाही. अशा शब्दात एखाद्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची आब राखणारे लोक स्वत:च या विषयावर सार्वजनिकरीत्या चर्चा करताहेत, याचाच अर्थ हा विषय खरोखरीच कुणाच्याही वैयक्तिक मर्यादेत सीमित राहिलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. तसेही जगातल्या कुठल्याही देशात सेलिब्रेटींच्या ‘पर्सनल लाईफ’ची सार्वजनिक मंचांवरून होणारी चर्चा ही काही नवीन वा नवलाईची बाब राहात नाही. मग चित्रपटांच्या माध्यमातून लोकांच्या जिवावर कोट्यवधी रुपये कमावणारे सैफ-करिना त्याला अपवाद कसे असतील? आणि इथे तर मुद्दा या नामकरणामागील मानसिकतेचा आहे. त्याची चर्चा झाली नाही तरच आश्‍चर्य!
साधारणपणे लोक इतिहासकालीन महापुरुषांची शालीन प्रतिमा, त्यांचे कर्तृत्व, पराक्रम, ज्ञान, त्यांनी मिळवलेले यश आदी बाबी ध्यानात ठेवून त्यांची नावे आपल्या मुलांसाठी निवडतात. काहींची पसंती देवादिकांच्या नावाला, तर अलीकडे अनेकांची पसंती काव्यात्मक प्रतिभेच्या अंगाने वळताना दिसते आहे. त्याचा स्वाभाविक परिणाम नव्या पिढीतील मुलांच्या नावांमधून प्रतिबिंबित होऊ लागला आहे. पण तैमूर…? का ठेवावेसे वाटले असेल सैफला आपल्या मुलाचे हे नाव? कोण होता हा तैमूर? चौदाव्या शतकात उज्बेकिस्तानमध्ये जन्माला आलेला आणि कालौघात तैमूर हे नामाभिधान लाभलेला मुघलवंशीय तमेद चिन्गिज खान शालीनता, ज्ञान, पराक्रम, कर्तृत्व यापैकी कशातरीसाठी ओळखला जात असल्याचे दाखले इतिहासात गवसत नाहीत. जगाला झालेली तैमूरची ओळख ही, त्याने आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी दुनियेवर केलेल्या हल्ल्यामुळे आहे. अजून सांगायचंच झालं तर हात आणि पायानेही अधू असलेल्या तैमूरने निर्माण केलेला इतिहास हा क्रूर हत्येचा आहे. त्याने मारलेली माणसं, त्याच्या राज्यात झालेले बलात्कार, त्याच्या बेदरकारशाहीमुळे अक्षरश: उजाड झालेली शहरं… बहुधा म्हणूनच गौरवाने नाव घेत नाही इथे कुणी तैमूरचे. पोटी जन्मलेल्या आपल्या बाळाचे नाव तैमूर ठेवण्याची परंपरा खुद्द मुस्लिम समुदायातही लोकप्रिय ठरल्याची वस्तुस्थिती नाही. आणि तरीही सैफ अली खान नावाच्या एका सिनेअभिनेत्याला आपलं पोर त्या तैमूरसारखं घडावं असं वाटत असेल आणि म्हणून त्यानं त्याचं तसं नाव ठेवलं असेल, तर आता मुद्दा त्याच्या मानसिकतेवर येऊन पोहोचतोच. जे लोकांच्या पचनी पडणार नाही, जे इथल्या समाजमनाला सहजासहजी रुचणार नाही, अशा बाबी जाणीवपूर्वक, सर्वांच्या नाकावर टिच्चून स्वीकारण्यात धन्यता नव्हे, आसूरी आनंद अनुभवणारी माणसंच असली उदाहरणे निर्माण करू पाहतात. घराण्याकडून मिळालेली श्रीमंती अन् पूर्वासूरींच्या आशीर्वादाने पदरी पडलेले सिनेजगतातले मानाचे स्थान यापलीकडे कर्तृत्व नसलेला सैफ ज्या बेमुर्वतखोरपणे पोराच्या नामकरणाची कहाणी जगजाहीर करतो, त्यावरून त्याच्या मुजोरीची कल्पना यावी.
जगाच्या पाठीवर नकारात्मक इतिहास निर्माण करणारी माणसं काही थोडीथोडकी झाली नाहीत. नकारात्मक असला तरी त्यांचा लौकिकही तेवढाच प्रचंड आहे. रावणापासून तर हिटलरपर्यंतची लांबलचक अशी यादी त्यादृष्टीने तयार करता येईल. अगदी कायम लोकांच्या तोंडी राहावीत अशी ही नावं आहेत. पण म्हणून जर्मनीत बाळाचे नाव हिटलर ठेवण्याची परंपरा कुणी नंतरच्या काळात जोपासलेली दिसून येत नाही. भारतात तर रावणाची एक प्रकारची नकारात्मक प्रतिमा जनमानसात निर्माण झालेली असतानाही त्याला आपला राजा मानणार्‍या काही आदिवासी जमाती इथे अस्तित्वात आहेत. पण, इतर हिंदू समाज तर सोडाच, जे लोक रावणाला ‘आपला’ राजा मानतात त्यांनी देखील त्यांच्या घरातल्या पोरांना रावणाचे नाव देण्याची पद्धत स्वीकारलेली नाही. मग सैफ अलीला का आपल्या मुलाचे नाव तैमूर ठेवावेसे वाटावे? ‘त्या’ राजानंतर मुस्लिम समुदायात तैमूर हे नाव लोक आवडीने स्वीकारत असल्याचे वा दर चार-दोन मुलांनंतर हेच नाव या समाजात मुबलक प्रमाणात आढळून येत असल्याचे दृश्य नाही. बरं हवीच असतील, तर प्रेषितांच्या नावांचीही वानवा नाही. पण त्यापैकी एकही नाव सैफच्या पसंतीस पडत नाही. तैमूरचा अर्थ होतो, पोलादासारखा मजबूत. कणखर. पण मग त्या अर्थाचे ‘हदीद’ सारखे आणखी काही शब्द आणि नावं उपलब्ध आहेत. त्यालाही सैफचा नकार असतो. तो निवडतो तेच नाव, जे इतिहासात कुख्यात असतं. त्याची पसंती त्याच नावाला असते, जे नाव फारसे आदराने कोणी घेत नाही, उलट क्रूरकर्मा अशी ज्याची ख्याती इतिहासात झाली आहे. हे कशाचे द्योतक मानायचे? या मानसिकतेचा अर्थ काय काढायचा?
सैफला पहिलं लग्न करायला अमृता सिंग चालते. पण तिने धर्मांतरण करून आधी मुस्लिम व्हावे याला त्याच्या लेखी पर्याय नसतो. दुसर्‍या लग्नाच्या वेळी करिनाबाबत धर्मांतरणाचा आग्रह धरला जात नसला तरी, दोघांच्या म्हणून जन्माला येणार्‍या बाळाचे नाव मुस्लिम म्हणूनच शोभले पाहिजे, हा दुराग्रह आणि त्यातही नावासाठी ‘तैमूर’ची निवड… मुळात हा मुद्दा मानसिकतेचा आहे. ज्याचा त्याचा प्रश्‍न म्हणून तो असा वार्‍यावर सोडून देता येत नाही. हे खरंच आहे की विवेकानंद नावाची सारीच पोरं काही शिकागोत भाषणं गाजवायला जात नाहीत. त्या नावाची पोरं चोर्‍याचपाट्या करीत नसतीलच असंही नाही. किंवा अकबर नाव ठेवले गेले म्हणून काही त्या नावाच्या प्रत्येकाच्या वाट्याला राजयोगच येतो असेही काही नाही. पण पोराचं नाव विवेकानंद, अकबर ठेवताना कुठलीशी एक कल्पना जन्मदात्यांच्या मनात रुंजी घालत असते. आपल्या मुलाने भविष्यात काय व्हावे याबाबतची स्वप्नं त्या क्षणी त्यांच्या मनात असतात. आपल्या मुलाने दरोडे घालावेत असे कुठल्या आईला वाटेल? त्याने लोकांचे मुडदे पाडावेत असे कुठल्या बापाला वाटेल? पण, मोठेपण ठावूक असूनही, त्याचा पराक्रम ठावूक असूनही इथे कुणी रावणाला मोठेपण बहाल करीत नाही. उलट पोरांचे नाव रावण न ठेवण्यामागे वाईटांवरील बहिष्काराची भावना आहे. खरं तर तसा कुठलाही फतवा नाही. कुणाचाही तसा लेखी-तोंडी आदेश नाही. तरीही समाजातील प्रत्येक जण ते संकेत पाळतो. कारण समाजाचे पाठबळ सज्जनांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, याबाबत सर्वांचे एकमत असते. म्हणूनच कुणीही कुणालाही न सांगता रावण या नावाला आपसुकच खो मिळतो. तिकडे हिटलरच्या बाबतीतही तेच घडते. लोकांच्या मनात उद्भवलेल्या संतापाच्या लाटेत पुढची पिढी ते नावच हद्दपार करते. आणि सैफ अली खान नावाच्या या माणसाला मात्र मुस्लिम समाजातील इतर सारी प्रचलित नावे बाजूला सारून इतिहासातील हे बदनाम नावच स्वीकारावेसे वाटते…हे विचारांचे वेगळेपण आहे की कुजलेल्या मानसिकतेचे परिणाम?

Friday, December 9, 2016

वागणे यांचे... अन्‌ त्यांचेही!

याच्या नेमक्या उलट, बेजबाबदार, अपरिपक्व वागणुकीचा परिचय या देशातले राजकीय नेते देताहेत. जणूकाय बेताल बडबडीचा मुहूर्त नेमका आताच गवसला आहे सर्वांना! सभोवताल कॅमेरे लागलेले असताना, रांगेत उभे राहून चार हजार रुपये काढण्याची नौटंकी झाल्यानंतर परवा त्यांनी पेटीएम म्हणजे ‘पे टु मोदी’ असल्याचा जावईशोध लावला! श्रीमंतांच्या खिशात पैसे घालण्यासाठीच देशात नोटबंदी झाली असल्याचा दावा आहे राहुल गांधींचा. डॉ. मनमोहन िंसगांच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यातल्या सर्व कोळसा खाणी िंजदल, जयस्वाल आदी ‘गोरगरिबांना’च वाटल्या गेल्या होत्या की नाही! स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात स्पेक्ट्रमची विक्रीही या देशातील तमाम गरिबांनाच केली होती कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी! त्यामुळे आता पेटीएमचा मालक गरीब असलेला त्यांना हवा असणे स्वाभाविकच आहे. नाही का? तिकडे उद्धव ठाकरेंनाही नोटबंदी होताच देशातला दहशतवाद संपलेला हवाय्‌. झाली नोटबंदी; मग संपलेत का प्रश्न, संपला का भ्रष्टाचार, बंद झाल्यात का दहशतवादी कारवाया, असल्या प्रश्नांचा भडिमार करताहेत ते. मी लोकसभेत बोललो तर भूकंप होईल, असं म्हणताहेत राहुलबाबा. अरे मग घडवा की भूकंप! अडवलं कुणी तुम्हाला? कळू द्या लोकांना सरकारचे कुठे चुकले ते. कारण सजग विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची ताकद आहे. पण इथे तर मुद्दे, विषय अन्‌ प्रसंग बघून ठरते यांच्या संतापाची तीव्रता. आणि विश्वास बसलाच तुमच्यावर, तर जनता ठामपणे पाठीशी उभी राहील तुमच्या. अर्थात, परवा पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी तसे काही घडल्याचे दिसत नाही, तरीही कांगावा मात्र सुरू आहे. ज्यांचे कधीकाळी भर लोकसभेत झोपतानाचे फोटो लोकांनी बघितलेत, ते राहुल गांधी नोटबंदीच्या या मुद्यावर असे चवताळून जागे झालेले बघण्याची आश्चर्यजनक बाब लोकांच्या वाट्याला आली आहे. 


माणसाच्या धीराची परीक्षा संकटाच्या काळात होते म्हणतात. कठीण प्रसंगात कोण किती धैर्याने वागतो, यावरून एखाद्याच्या व्यक्तित्वाचा परिचय घडतो. नोटबंदीच्या निमित्ताने देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत याचा चांगलाच अनुभव येतो आहे. ज्यांना प्रत्यक्षात त्याची झळ बसतेय्‌ ती सामान्य माणसं परिपक्वतेचा परिचय देत वागताना दिसत आहेत, तर ज्यांना आयुष्यात स्वत:ला कधी कुठल्या गोष्टीसाठी रांगेत उभे राहावे लागले नाही, उलट व्हीआयपी म्हणून, आधीच तासन्‌तास रांगेत ताटकळणार्‍यांचा हक्क डावलून जे कायम पुढे जात राहिलेत, ती बडी मंडळी मात्र त्याच सामान्यजनांच्या नावाने गळा काढून राजकारण करताना दिसते आहे.
नोटबंदीचा निर्णय झाला. त्यानंतर खरी जबाबदारी पार पाडली ती देशभरातल्या बँकांमधल्या कर्मचार्‍यांनी. बँकांच्या कामकाजाचा वेळ वाढला, गर्दीमुळे कामाचे ओझे वाढले. चोवीस तास केले तरी अपुरेच ठरावे एवढा कामाचा व्याप पडला असताना, लोकांच्या मनात काहीसे संभ्रमाचे वातावरण असताना, त्यांच्या भावना भडकाविण्याचे प्रयत्न काही लोक जाणीवपूर्वक करीत असताना, भडकलेल्या त्या भावनांचा वापर राजकीय कारणांसाठी करण्याचा डाव काही लोकांकडून खेळला जात असताना, ती परिस्थिती हाताळण्याचे काम तमाम बँक कर्मचार्‍यांनी केवळ शिताफीनेच नाही, तर जबाबदारीने आणि संयमाने पार पडले त्याला खरंच तोड नाही! कुठे सर्व्हिस काऊंटर्सची संख्या वाढवली गेली, तर कुठे कर्मचार्‍यांच्या कामांचे तास. कुठे ग्राहकांना उभे राहण्यासाठी सावलीची व्यवस्था, तर कुठे पिण्याच्या पाण्याची. कुठे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी वाहिली जातेय्‌, तर कुठे महिलांची. गडचिरोलीसारख्या राज्याच्या टोकावर वसलेल्या एका जिल्ह्यात तर बँकेत पैसे बदलण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतील लोकांच्या चहापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्ते सरसावल्याचे सकारात्मक चित्र बघायला मिळाले...
दुर्दैव फक्त एवढेच आहे की, प्रसंगावधान जपत जबाबदारीचे जे भान या बँक कर्मचार्‍यांना आणि त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना राखता आले, परिस्थिती बघून ज्या प्रगल्भतेने ते वागले, नेमके तेच राहुल गांधी अन्‌ उद्धव ठाकरेंना जमलेले नाही. खरं तर निर्णय सरकारचा होता. एक शासकीय यंत्रणा म्हणून त्याचे पालन करण्याची जेवढी जबाबदारी बँक कर्मचार्‍यांची होती, त्या मर्यादेत ते वागले असते तर त्यांना दोष देता आला नसता. पण, ते तसे बेजबाबदारपणे वागले नाहीत. त्या क्षणी वेळ-काळाच्या मर्यादेचा आग्रह धरला नाही. जेव्हा केव्हा असे देशव्यापी परिणाम घडविणारे निर्णय सरकारद्वारे घेतले जातात, तेव्हा प्रत्येकानेच आपापल्या पातळीवर जमेल तसे सहकार्य करण्याची आणि जबाबदारीचे वहन करण्याची भूमिका स्वीकारणे अपेक्षित असते. नोटबंदीचा निर्णय होताच पुढच्या क्षणाला, पुढील व्यवस्था उभारण्याची िंचता वाहत सरकार, बँकांच्या अधिकार्‍यांसमवेत चर्चा आणि नियोजनात व्यग्र असताना, या देशातले काही सराफा व्यापारी रात्री उशिरापर्यंत आपली दुकाने उघडून बसले होते. पेट्रोलपंप मालकांनीही लोकांची जमेल तेवढी लूट माजवली होती... हा भेद मानसिकतेचा आहे आणि वृत्तीचाही. कोणत्या क्षणी कोण कसे वागतो, विशेषत: लोक अडचणीत असताना कुणाची सेवावृत्ती जागी होते अन्‌ कुणाची व्यापारीवृत्ती, यावरून माणसं ओळखली जातात आणि माणुसकीचाही कस लागतो. बँकांच्या आतील व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी तिथल्या अधिकार्‍यांची होती, पण त्यांनी तर बाहेर जमलेल्या गर्दीतील लोकांच्या भावना सांभाळण्याचेही काम केले. स्वत:च्या कामाचा वेग वाढवला. नोटांचा तुटवडा असला तरी लोकांचे समाधान करण्याचे कौशल्य त्यांनी पणाला लावले अन्‌ याच्या नेमक्या उलट, बेजबाबदार, अपरिपक्व वागणुकीचा परिचय या देशातले राजकीय नेते देताहेत. जणूकाय बेताल बडबडीचा मुहूर्त नेमका आताच गवसला आहे सर्वांना! सभोवताल कॅमेरे लागलेले असताना, रांगेत उभे राहून चार हजार रुपये काढण्याची नौटंकी झाल्यानंतर परवा त्यांनी पेटीएम म्हणजे ‘पे टु मोदी’ असल्याचा जावईशोध लावला! श्रीमंतांच्या खिशात पैसे घालण्यासाठीच देशात नोटबंदी झाली असल्याचा दावा आहे राहुल गांधींचा. डॉ. मनमोहन िंसगांच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यातल्या सर्व कोळसा खाणी िंजदल, जयस्वाल आदी ‘गोरगरिबांना’च वाटल्या गेल्या होत्या की नाही! स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात स्पेक्ट्रमची विक्रीही या देशातील तमाम गरिबांनाच केली होती कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी! त्यामुळे आता पेटीएमचा मालक गरीब असलेला त्यांना हवा असणे स्वाभाविकच आहे. नाही का? तिकडे उद्धव ठाकरेंनाही नोटबंदी होताच देशातला दहशतवाद संपलेला हवाय्‌. झाली नोटबंदी; मग संपलेत का प्रश्न, संपला का भ्रष्टाचार, बंद झाल्यात का दहशतवादी कारवाया, असल्या प्रश्नांचा भडिमार करताहेत ते. मी लोकसभेत बोललो तर भूकंप होईल, असं म्हणताहेत राहुलबाबा. अरे मग घडवा की भूकंप! अडवलं कुणी तुम्हाला? कळू द्या लोकांना सरकारचे कुठे चुकले ते. कारण सजग विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची ताकद आहे. पण इथे तर मुद्दे, विषय अन्‌ प्रसंग बघून ठरते यांच्या संतापाची तीव्रता. आणि विश्वास बसलाच तुमच्यावर, तर जनता ठामपणे पाठीशी उभी राहील तुमच्या. अर्थात, परवा पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी तसे काही घडल्याचे दिसत नाही, तरीही कांगावा मात्र सुरू आहे. ज्यांचे कधीकाळी भर लोकसभेत झोपतानाचे फोटो लोकांनी बघितलेत, ते राहुल गांधी नोटबंदीच्या या मुद्यावर असे चवताळून जागे झालेले बघण्याची आश्चर्यजनक बाब लोकांच्या वाट्याला आली आहे.
राजकारणाची एक तर्‍हा असते. इथे सत्ताधारी असतात. विरोधी पक्ष असतो. सत्ता सत्ताधार्‍यांच्या हातात असली, तरी काही अधिकार विरोधी पक्षाच्या पारड्यात पडले आहेत. काही संसदीय आयुधं वापरण्याचा तर अधिकारही सत्ताधार्‍यांना नसतो. केवळ विरोधी पक्षच वापरू शकतात अशी ती आयुधं आहेत. अशा वेळी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका त्या बाकांवर बसलेल्यांनी बजावणे अपेक्षित असते. पण, अलीकडे केवळ सरकारला विरोध करणे एवढेच विरोधी पक्षाचे काम असल्यागत वागताहेत विरोधी पक्षातले नेते. एक ती अटलजींची भूमिका होती- बांगलादेश निर्मितीच्या युद्धजन्य परिस्थितीतली. सारे मतभेद बाजूला ठेवून, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात सारा देश एकसंध उभा असल्याचे जाहीरपणे सार्‍या जगाला ठणकावून सांगण्याची. सत्ताधारी अन्‌ विरोधकांमध्ये तेव्हाही मतभेद अगदी नव्हतेच असे थोडीच आहे. पण, संकटसमयी सिद्ध करावयाच्या राजकीय प्रगल्भतेचे ते अनोखे उदाहरण होते. आपसातले मतभेद तर काय, केव्हाही चव्हाट्यावर आणता येतात. पण, दरवेळी तेच केले पाहिजे असे कुठे आहे? बँकांतले कर्मचारी काय स्वत:च्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत नाहीत एरवी? त्यासाठी ते सरकारविरुद्ध मोर्चे काढत नाहीत कधी? पण, सारेकाही विसरून कामाला लागलेत ना ते या परिस्थितीत. ही वेळ सर्वांनी मिळून भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध लढण्याची, काळे धन जमा करणार्‍यांविरुद्ध एकत्र येण्याची, करचोरांच्या मानेभोवतीचा फास आवळण्याची... आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आहे. हे बँकेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कळते आणि संसदेत विरोधी बाकांवर बसणार्‍या जबाबदार म्हणवणार्‍या लोकप्रतिनिधींना मात्र कळत नसेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती असू शकेल? एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या, एका विशिष्ट कालावधीनंतर देशाचे चलन बदलण्याच्या गरजेचे समर्थन करायचे आणि सरकारने प्रत्यक्षात तो निर्णय अंमलात आणला तर तेव्हा मात्र त्याविरुद्ध थयथयाट करायचा, ही कुठली तर्‍हा झाली...?

Saturday, December 3, 2016

मोदी फॉर मासेस

एकूणच जगभरातील तत्त्वज्ञांनी समाजाच्या ज्या घटकाचे वर्चस्व अपेक्षिले, भारतात त्या ‘नाही रे’वर्गाच्या उत्थानाच्या दिशेने टाकलेले एक एक पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील कालावधीत घेतलेले एकेक निर्णय आहेत. या निर्णयांच्या, त्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या, त्याच्या परिणामांच्या विश्‍लेषणावर नजर टाकली की, समोर येणारे निष्कर्ष त्याचीच साक्ष देतात. भारतातील राजकीय विश्‍लेषकांना नरेंद्र मोदींच्या या कार्यपद्धतीत अटलजींच्या कार्याचा पुढचा टप्पा दिसतो आहे. अटलजींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने जी स्वप्नं बघितली होती, जी जी म्हणून उद्दिष्टं निर्धारित राहिली होती, मोदी सरकार तिथून दोन पावलं पुढे निघाले आहे. तोपर्यंत एका समूहापर्यंतच मर्यादित राहिलेल्या भाजपाच्या कार्याची व्याप्ती अटलजींनी समाजातल्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत विस्तारली होती. समाजातल्या उच्चभ्रूंचीही जोड त्याला मिळाली होती. सध्याच्या सरकारची पावलं ही, ती कक्षा समाजातल्या ‘सर्वहारां’पर्यंत विस्तारण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली दिसताहेत…
‘मोदी फॉर मासेस’ ही आता केवळ एक संकल्पना राहिलेली नाही. तो फक्त परवलीचा शब्दही राहिलेला नाही. त्याची व्याप्ती, घोषणा आणि नियोजनाची चौकट मोडत त्यापलीकडे गेली आहे. ‘मोदी फॉर मासेस’ ही आता सरकारच्या कार्याची दिशा ठरली आहे. विद्यमान पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील गेल्या अडीच वर्षांतल्या कारभाराच्या, तज्ज्ञांनी केलेल्या विश्‍लेषणावर नजर टाकली की, ही दिशा आणखीच ठळकपणे अधोरेखित होते. सरकारने आरंभलेल्या या प्रवासाला जोड मिळाली आहे ती, जगभरातील विकसित देशांच्या कार्यपद्धतीच्या अभ्यासाची! एकीकडे राजकीय हुकूमशाही आणि दुसरीकडे आश्‍चर्यकारक प्रमाणातील आर्थिक स्वातंत्र्य, असा अजब विरोधाभास असलेल्या कार्यपद्धतीतून गेल्या दोन दशकांत चीनने संपादित केलेल्या अमर्याद यशाचे सखोल चिंतन, हा त्या प्रवासाचा पाया असतो. लेनिन आणि स्टॅलिनने रशियात घडविलेल्या औद्योगिक क्रांतीचे मूळ ज्या कम्युनिस्ट विचारधारेत दडले आहे, त्याचीच री ओढणार्‍या भारतातील कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना तीन दशकांची सत्ता लाभल्यानंतरही पश्‍चिम बंगालात तशी क्रांती का घडवून आणता आली नाही, याचे विश्‍लेषणही या प्रवासात सोबतीला नसले तरच नवल…!
कार्ल मार्क्सने मांडलेल्या सिद्धांतातून समाजरचनेची जी मीमांसा झालीय्, त्यात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ अशा दोन भागात समाज वर्गीकृत करण्यात आला आहे. ‘आहे रे’ वर्गात मोडणार्‍या समूहाने ‘नाही रे’ वर्गाचे कायम शोषण केले. ज्या दिवशी मोठ्या संख्येतला हा दुसरा समूह पहिल्या वर्गावर मात करून स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करेल, त्या दिवशी जगात सुराज्य स्थापित होईल, खर्‍या अर्थाने समाजवाद निर्माण होईल, ही मार्क्सची कल्पना. यातील शोषकांच्या यादीत युगोस्लाव्हियाचे कम्युनिस्ट अभ्यासक डीजिलास यांनी भर घातली ती ‘न्यू क्लास’ची. त्यांच्यालेखी समाजातील सर्वहारांच्या शोषकांची यादी केवळ पुंजीपतींपुरतीच मर्यादित नव्हती, तर त्याहीपलीकडे त्याची व्याप्ती होती. त्यात पोलिस होते, प्रशासनातील अधिकारी होते, भ्रष्ट राजकारणीदेखील होते. ‘नाही रे’ वर्गासाठी हा ‘न्यू क्लास’ पुंजीपतींपेक्षाही अधिक घातक असल्याचे त्यांचे स्पष्ट मत होते. डीजिलासने मांडलेल्या या नवीन सिद्धांतामुळे, त्या वेळी उडालेली प्रचंड खळबळ हा युरोपातील कम्युनिस्टांच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग ठरली आहे. अगदी आजच्या संदर्भातही अधोरेखित करावा इतका महत्त्वपूर्ण असा तो सिद्धांत आहे. ही तर दोन महान विचारवंतांनी त्या त्या वेळी केलेल्या चिंतनाची मांडणी झाली. पण, एकूणच जगभरातील तत्त्वज्ञांनी समाजाच्या ज्या घटकाचे वर्चस्व अपेक्षिले, भारतात त्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या उत्थानाच्या दिशेने टाकलेले एक एक पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील कालावधीत घेतलेले एकेक निर्णय आहेत. या निर्णयांच्या, त्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या, त्याच्या परिणामांच्या विश्‍लेषणावर नजर टाकली की, समोर येणारे निष्कर्ष त्याचीच साक्ष देतात. भारतातील राजकीय विश्‍लेषकांना नरेंद्र मोदींच्या या कार्यपद्धतीत अटलजींच्या कार्याचा पुढचा टप्पा दिसतो आहे. अटलजींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने जी स्वप्नं बघितली होती, जी जी म्हणून उद्दिष्टं निर्धारित राहिली होती, मोदी सरकार तिथून दोन पावलं पुढे निघाले आहे. तोपर्यंत एका समूहापर्यंतच मर्यादित राहिलेल्या भाजपाच्या कार्याची व्याप्ती अटलजींनी समाजातल्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत विस्तारली होती. समाजातल्या उच्चभ्रूंचीही जोड त्याला मिळाली होती. सध्याच्या सरकारची पावलं ही, ती कक्षा समाजातल्या ‘सर्वहारां’पर्यंत विस्तारण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली दिसताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या एकेका उपक्रमाचा विचार केला, त्यांनी या कालावधीत घेतलेल्या एकूण एका निर्णयांवर एक नजर टाकली की, ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट होत जाते. अटलजींनी त्या वेळी जोडलेला कुठलाच वर्ग न तोडता, उलट त्यावरील पकड अधिक घट्‌ट करीत, बेरजेचे गणित मांडत, सरकार आणि पक्षाला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न त्यातून ध्वनित होतात.
रशियाच्या स्पर्धेत उतरताना त्याही पुढचे टप्पे गाठत चीनने जे केले, अगदी त्याच मार्गाने त्या सार्‍या बाबी भारत, चीनच्या स्पर्धेत उतरताना, अजून चार पावलं पुढे जाऊन करतोय्. दोन दशकांपूर्वी भारताच्याही मागे असलेल्या चीनने इतक्या अल्पशा कालावधीत झपाट्याने केलेला विकास बघा! जगभरात विखुरलेल्या चिनी माणसाला चीनमध्ये येऊन उद्योग, व्यवसाय थाटण्याचे आवाहन त्या वेळी करण्यात आले होते. जगातील कुठल्याही देशातील उद्योजकांना चीनमध्ये येण्याचे जाहीर निमंत्रण देताना चिनी सरकारला कधीच कमीपणा वाटला नाही. त्या आवाहनाला मिळालेला प्रतिसाद, त्यानंतर त्या देशात घडून आलेले बदल आणि जगाला आश्‍चर्य वाटेल अशा वेगाने झालेला त्याचा विकास… सारे परिणाम आज दृश्य स्वरूपात जगासमोर आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ची कल्पना त्याच वळणावरची आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ साकारण्याची मनीषा त्याच दिशेने धाव घेते आहे. कम्युनिस्टांनी पश्‍चिम बंगालात भूमिहीन शेतमजुरांच्या भरवशावर तीस वर्षे राज्य तर केले, पण या प्रांताची गरिबीची ओळख मात्र ते मिटवू शकले नाही. ओैद्योगिकीकरणाला कायम विरोध करीत राहण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचे परिणाम आज तो सारा प्रदेश भोगतो आहे. असे भारताच्या बाबतीत घडू द्यायचे नसेल, तर कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि औद्योगिकीकरण, याला पर्याय नाही. बरं! विकासाच्या नुसत्या कल्पना करून भागत नाही. त्यासाठी पैसा लागतो. तो पैसा मोदी जगभरात हिंडून आणताहेत. चीनने त्या वेळी केले, तसे जगभरातील उद्योजकांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देताहेत.
मार्क्सने त्या वेळी मांडलेल्या सिद्धांतातील पुंजीपतींचे स्वरूप आता पुरते बदलले आहे. ते पुंजीपती आता उद्योगपती झाले आहेत. त्यांच्या उद्योगात सामान्य नागरिकांचाही शेअर्सच्या स्वरूपात सहभाग आहे. अप्रत्यक्ष मालकी आहे. तेही बँकांकडून कर्ज घेतात. उत्पन्नाच्या प्रमाणात त्यांच्या माध्यमातूनही सरकारी तिजोरीत कराची भर पडत असते. त्यामुळे त्यांना बाद करून देशाच्या विकासाची कल्पना मांडली जाऊ शकत नाही आणि सध्या राहुल गांधी करताहेत त्या प्रमाणे दिवस उगवला की त्यांच्या नावाने खडे फोडून, बोटे मोडून, शिवीगाळ करण्यात वेळ दवडूनही उपयोग नाही. त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन पुढे जाणे, एवढाच काय तो त्यावरचा उपाय उरतो. केंद्रातील नव्या सरकारने तोच पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे मोदी या देशातील उद्योगपतींना मदत करीत असल्याचा आरोप होऊ शकेलही कदाचित, पण त्याला पर्याय काय आहे? समाजातला हा घटक दुर्लक्षून, अव्हेरून सर्वांगीण विकासाची कास कशी धरता येईल? टाटा समूहाचा नॅनो कारचा दाराशी आलेला उद्योग बंगालने घालवला अन् गुजरातने स्वीकारला. विकासाच्या मार्गाने कोण गेलं? शहाणपण कोणी दाखवलं? उत्तर सर्वांसमोर आहे. टाटा, बिरला, बजाजच कशाला अगदी नारायण मूर्तींना वगळून तरी देशाच्या विकासाची कल्पना कशी मांडता येईल सांगा? पण, म्हणून ‘शासन उद्योगपतींच्या दारी’ नेण्याचाही प्रकार अपेक्षित नाही. आधीच्या सरकारांनी नेमकी तीच चूक केली होती. त्यांनी नाव तर गरिबांचे घेतले, पण काम मात्र फक्त श्रीमंतांसाठी केले. त्याचे परिणाम आज सारा देश अनुभवतो आहे. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटावचा नारा १९७१ मध्ये दिला होता. आज पंचेचाळीस वर्षांनंतरची परिस्थिती अशी आहे की, या देशातील एकतृतियांश जनता दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगते आहे. कुठे गेल्या गरिबांसाठीच्या योजना? का नाही संपली गरिबी? निवडणुकीच्या मोसमात करण्यात आलेल्या लोकप्रिय घोषणा शासकीय पातळीवर अंमलबजावणीविना कागदोपत्रीच राहिल्यात तर काय घडते, याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणजे गरिबी हटावचा हा नारा आहे.
कफल्लक सर्वहारांपासून तर भिकार्‍यांपर्यंत, शेतजमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यावर जगणार्‍या शेतकर्‍यांपासून तर भूमिहीन शेतमजुरांपर्यंत, झोपडपट्‌टीत राहणार्‍यांपासून तर साधन-सुविधांपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या आदिवासींपर्यंत, रोजंदारी कामगारांपासून तर मोलकरणींपर्यंत…. मार्क्सच्या सिद्धांतातील ‘नाही रे’ वर्गात मोडणार्‍या लोकांची संख्या इथे कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यांची परिस्थिती सुधारणे, त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा वधारणे, हीदेखील सरकारची जबाबदारी ठरते. दुर्दैवाने कालपर्यंत हा वर्ग सत्ताधार्‍यांसाठी मतदानाच्या पलीकडे कधी महत्त्वाचा ठरलाच नव्हता. या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा, त्यांना शासनाच्या योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न नव्या सरकारकडून होताना दिसतो आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ पासून तर ‘जनधन’पर्यंतच्या झाडून सार्‍या योजना या देशातील सामान्य माणसाशी नाते सांगणार्‍या ठरताहेत. स्वच्छतेचा मुद्दा केवळ विदेशी नागरिकांना आपला देश आम्ही कसा स्वच्छ ठेवतो हे ‘दाखवण्यासाठी’ मांडला गेलेला नाही. एरवी या देशातले पंचतारांकित हॉटेल्स अन् श्रीमंतांच्या बंगल्यात कधी होती अस्वच्छता? त्यांना कुठे कधी गरज पडली होती नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाची? त्यामुळे आज सर्वांनी मनावर घेतलेला स्वच्छतेचा मुद्दा खरं तर, अजूनही स्वच्छतागृहांचा वापर न करणार्‍या गावखेड्यातल्या सामान्य माणसाच्या हिताचा मुद्दा आहे. तो शहरातल्या झोपडपट्‌टीत राहणार्‍या माणसाच्या आरोग्याशीही निगडित आहे. जनधन योजना कुणासाठी होती? सारे जग कॅशलेस इकॉनॉमीच्या युगात वावरत असताना या देशातील लक्षावधी लोकांची बँक खातीच नाहीत! या लोकांना खात्यांच्या माध्यमातून बँकांच्या व्यवहाराशी जोडण्याचा प्रयत्न हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. एरवी कुणाला कधी गरज जाणवली होती त्याची? दुसरीकडे, डीजिलासने ज्या ‘न्यू क्लास’ची कल्पना मांडली, त्यात मोडणार्‍या इथल्या सत्तेच्या दलालांपासून तर सट्‌टेवाल्यांपर्यंत, गुन्हेगारांपासून तर ड्रग्ज माफियांपर्यंत, धनदांडग्यांपासून तर शिक्षणसम्राटांपर्यंत, नकली नोटांचे जाळे पसरविणार्‍यांपासून तर कर बुडविणार्‍या व्यापार्‍यांपर्यंत… प्रत्येक घटकाच्या नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न म्हणजे सध्या अंमलात येत असलेला नोटबंदीचा निर्णय आहे. गरिबांना परवडणार्‍या दरात घर उपलब्ध करून देण्यापासून तर केवळ श्रीमंतांनाच परवडूू शकेल अशा महागड्या रुग्णालयात उपचार घेण्याची गरिबांसाठीची व्यवस्था उभारण्यापर्यंत, शेतातल्या पांधण रस्त्यांचे जाळे विणण्यापासून तर शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचातून मुक्त करण्यापर्यंत… यातील प्रत्येक मुद्दा, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक योजना या देशातील ‘नाही रे’ वर्गाला मदतीचा हात देणारी आहे.
या समाजातील, कालपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या एका मोठ्या संख्येतील समूहापर्यंत पोहोचण्याच्या या प्रयत्नांमागे राजकीय गणितं नसतीलच असे म्हणण्याचे धाडस कुणीही करणार नाही. पण, तसे प्रयत्न करण्यात गैरही काहीच नाही. विशेषत:, सत्तेचे राजकारण करणार्‍या राजकीय पक्षांनी मतांच्या दृष्टीने स्वत:साठी बेरजेची गणितं मांडण्यात वाईट आणि चूक काहीच नाही. कालपर्यंतच्या प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने वेळोवेळी ते केले आहे. त्यामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लाभलेल्या ३१ टक्के जनाधाराचे परीघ विस्तारण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असेल, तर त्यात तसे वावगे काहीच नाही. मात्र, इथे मुद्दा हेतूचाही आहे. एक गोष्ट खरीच की, नोटबंदीच्या प्रकरणात करचोरांच्या, काळे धन जमा करणार्‍यांच्या मुसक्या ज्या पद्धतीने आवळल्या जाताहेत, ते बघितल्यावर पंतप्रधानांच्या मनातल्या निर्धारांना निवडणुकीतील मतांच्या पलीकडले आयाम लाभले असल्याचे जाणवते. कालपर्यंत नेमके हेच घडले नव्हते. अन्यथा जनसामान्यांसाठीच्या योजना तर कॉंग्रेसनेही खूप जाहीर केल्या. पण, समाजपरिवर्तन घडवून आणण्याच्या इराद्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. कारण, तसे घडले असते तर सात दशकांच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याचे परिणाम दिसले असते. याउलट आता मात्र चित्र वेगळे दिसते आहे. जगाच्या स्पर्धेत उतरण्याच्या ईर्ष्येने पहिल्यांदा या देशाचे नेतृत्व सारा देश सोबतीला घेऊन सरसावले असल्याचे हे दृश्य आहे…

Friday, December 2, 2016

एका सुनसान रस्त्यावर…


गर्दी तर तिथेही हजारो लोकांची आहे. भेडसावणार्‍या समस्यांचा पसारा सभोवताल तसाच विखुरला आहे. पण, म्हणून त्याचा बाऊ करून बसलेले नाही कोणी. निदान पाच हजार प्रकारचे उद्योग चालतात धारावीच्या या वस्तीतून. शिवणकामापासून तर वीणकामापर्यंत, इडल्यांपासून तर लोणची-पापडापर्यंत, कपड्यापासून रबरापर्यंत… सर्व प्रकारचे उद्योग, त्यात गुंतून राहणे ही इथल्या माणसांची ओळख आहे. विवंचना तर त्यांच्याही वाट्याला आहेतच. नाइलाजानेही असेल कदाचित, पण मुंबईची ओळख ठरलेली धावपळ, इथे जगण्याठी करावी लागणारी धडपड आणि स्पर्धा, यातील कशाचाच बागुलवोवा नाही, तक्रार नाही की कांगावा नाही. कामाची गरज लक्षात घेत सकाळपासूनच घराबाहेर पडण्याची, पळापळ करण्याची, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची, लोकलमधले धक्के खाण्याची तयारी आहे त्यांची. सरकारी नोकरी तर दूर, खाजगी नोकर्‍याही नाहीत कित्येकांकडे. पण, म्हणून जगायचं थांबलं नाही इथे कुणी. हातात काम नसलं तरी पानठेल्यांवर दवडायला वेळ नाही तिथे कुणाकडे. कारण नसलेलं काम शोेधण्यासाठीची धडपड थांबलेली नसते. मिळाली नोकरी तर ठीक अन्यथा स्वत:च्या जिवावर काहीतरी करून तग धरण्याची जिद्द असते मनात. मग गाव-खेड्यातल्या, इतर शहरांतल्या वस्त्यांमधल्या लोकांमध्येच का जाणवतो त्या स्पिरीटचा अभाव? जिथे विकत मिळणारी एकही गोष्ट मानवी आरोग्याच्या हिताची नाही, त्या पानटपर्‍यांवर मानवी जीवनातला महत्त्वाचा वेळ वाया घालवत का उभी राहतात गावाकडची माणसं? तेही खिशात पैसे नसल्याचे वास्तव ठावुक असताना? 
कुठल्याशा शहराची आधीच संपलेली सीमा, जणू अजून थोडी विस्तारण्याच्या इराद्याने शहराच्या वेशीवर स्थिरावलेली, हळूहळू विस्तारत गेलेली एक वस्ती. म्हटली तर अवस्थेने पाऽऽर बकाल. म्हटली तर माणसांनी गजबजलेली. शहरी भागात वावरणार्‍या माणसांची जगण्यासाठी चाललेली धावपळ बघून स्तब्ध झालेली. त्यासाठीच्या त्यांच्या जीवघेण्या स्पर्धेपुढे हतबल झालेली. याच वस्तीला वळसा घालत वाहणारा एक रस्ता. वस्तीसारखाच. नजर जाईल तिथवर दिसणारा. ओसाड. अरुंद. लांब पल्ल्याचा प्रवास करून दूर कुठेतरी कुठल्याशा हायवेला जाऊन मिळणारा. या रस्त्यावरची वाहतूक तशी तुरळकच. कडेला उभ्या असलेल्या एखाद्या वडाच्या, एखाद्या पिंपळाच्या किंवा मग कडुलिंबाच्या आल्हाददायक सावलीचा अपवाद सोडला, तर बहुतांशी उन्हात पहुडलेला. केव्हातरी एखादे वाहन वेगाने त्यावरून निघून गेले की, पुन्हा निपचित पडून राहणे, एवढेच ‘कर्तृत्व’ त्याच्या वाट्याला आलेले. या रस्त्याचे हे असले एकटेपण सलायचे मनाला. एरवी, हायवेला मिळाल्यानंतर बदलणार्‍या आपल्याच स्वरूपाशी, वाहनांच्या तिथल्या न झेपणार्‍या वर्दळीशी काहीएक घेणेदेणे नसल्यागत तुसडे वागणे त्याचे. कायम वाळीत टाकला गेलेला वाटायचा तो! बहुधा माणसांच्या गर्दीचेच वावडे असलेला…
काही दिवसांपूर्वी मात्र चमत्कार घडला. या रस्त्याच्या कडेला एक पानटपरी उभी राहिली. अचानक. कालपर्यंत थांगपत्ताही नसलेली अन् बघता बघता रस्त्याचे स्वरूपच बदलले. जणूकाय ही टपरी सुरू होण्याची वाटच बघत असल्यागत वस्तीतल्या लोकांची पावलं इकडे नको तितक्या वेगाने वळू लागली. सुरू झाल्याझाल्याच टपरीभोवतीची गर्दी डोळ्यांत भरावी इतकी जाणवू लागली. नोकर्‍यांच्या निमित्ताने, रोजगाराच्या शोधात घराबाहेर पडलेली तरुणाई आयुष्यातला महत्त्वाचा वेळ इथे दवडताना दिसू लागली. लोकांचा हा ‘उत्स्फूर्त प्रतिसाद’ बघून असेल कदाचित, पण हळूच टपरीच्या बाजूलाच बांबूचा एक छोटासा मंडप उभा राहिला. कुठल्याशा एका ओबडधोबड लाकडी पाटीचा ‘बेंच’ झाला. चार लोकांच्या बसण्याची सोय झाली. ठेल्याशी उभी राहणारी मंडळी आता तिथे विसावू लागली. काम असो वा नसो, टपरीवरून काही विकत घ्यायचे असो वा नसो, लोक तिकडे फिरकू लागले. उगाच. मग जमलेल्यांच्या गप्पांचा फड रंगू लागला. कामावर जाण्याचे, आपण कामाच्या शोधात बाहेर पडलो असल्याचे भान विसरून वस्तीतली पोरं चकाट्या पिटत इथे वेळ घालवू लागली. एव्हाना टपरीलगतच्या त्या मंडपात पत्त्यांचा जुगार केव्हा सुरू झाला कळलंच नाही! त्यात रमणार्‍यांची संख्याही दिवसागणिक वाढू लागली. सकाळचे आठ काय, दुपारचे तीन काय नि रात्रीचे नऊ काय, शेजारच्या रस्त्यावरच्या नेहमीच्या तुरळक वाहतुकीला लाजविणारी टपरीवरची ही गर्दी कमी होण्याचे नावच घेत नाहीय् आता! खिशाचा आवाका लक्षात घेत अन् शहरातील जीवघेणी स्पर्धा नाकारत या वस्तीत स्थिरावलेली माणसं… रोजगाराच्या अभावानं हतबल झाल्याची गार्‍हाणी मांडणारी, त्याचे रडगाणे गाणारी, अकारण या टपरीकडे फिरकणारी, तिथे फुकट वेळ दवडणारी… जुगारात रमणारी…
काहीच दिवसांत या टपरीवाल्याचा एक स्पर्धक उभा राहिला. दुसरा टपरीवाला. जराशा अंतरावर. तोही याच वस्तीतला. पुन्हा तीच परिपाठी… सुरुवातीला एक छोटीशी टपरी. मग वर बांबूच्या मंडपाचे आच्छादन. शेजारी दोन ओंडक्यांवर उभा राहिलेला तसाच एक लाकडी बेंच. आधीच्या ओबडधोबड आकाराशी स्पर्धा करत जरा बर्‍यापैकी रंग-रूप ल्यालेला. बरा म्हणावा असा आकार लाभलेला. शेजारी झाला तसाच इथेही विजेचा बंदोबस्त वरून वाहणार्‍या तारांवर आकोडा टाकून झालेला. बरं, माणसांचा तुटवडा इथेही नाहीच. आधीच्या टपरीवरची गर्दी तसूभरही कमी झालेली नसताना या नव्या टपरीवरही लोकांच्या वर्दळीची कुठे वानवा जाणवत नाही. सिगारेटी फुंकत उभे राहिलेले तरुण अन् आलेच पोलिस तर लागलीच पळ काढता यावा अशा तयारीत पत्ते खेळत बसलेले लोक… हे लोक कालपर्यंत, या टपर्‍या सुरू झाल्या नव्हत्या तेव्हा काय करायचे, तेव्हा वेळ कसा घालवायचे, असा प्रश्‍न पडतो. कामधंदा नाही म्हणून रिकामपण घालवायला इथे आलेली ही मंडळी. मग गुटखा विकत घ्यायला अन् जुगार खेळायला कुठून पैसे येतात यांच्या खिशात? अन् तो टपरीवाला? त्याला कळत नाही का, आपण लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून, त्यांच्या जिवाचा खेळ करून पैसा कमावतोय् म्हणून? अर्थात, त्याला तरी काय दोष द्यायचा म्हणा! इथे लोकच स्वत:चा बाजार मांडून बसलेले. कौटुंबिक जबाबदार्‍या भिंतीवरच्या खुंटीवर टांगून बिनधास्तपणे गप्पांच्या मैफलीत रंगलेले. बेरोजगारीचे तर काय, कारणच गवसलेय् इथे प्रत्येकाला. त्याच्या आडून समर्थन चाललेय् प्रत्येकाचे. स्वत:च्या बेजबाबदार वागण्याचे.
मुंबईच्या धारावीची एक झोपडपट्‌टी आहे. गर्दी तर तिथेही हजारो लोकांची आहे. भेडसावणार्‍या समस्यांचा पसारा सभोवताल तसाच विखुरला आहे. पण, म्हणून त्याचा बाऊ करून बसलेले नाही कोणी. निदान पाच हजार प्रकारचे उद्योग चालतात धारावीच्या या वस्तीतून. शिवणकामापासून तर वीणकामापर्यंत, इडल्यांपासून तर लोणची-पापडापर्यंत, कपड्यापासून रबरापर्यंत… सर्व प्रकारचे उद्योग, त्यात गुंतून राहणे ही इथल्या माणसांची ओळख आहे. विवंचना तर त्यांच्याही वाट्याला आहेतच. नाइलाजानेही असेल कदाचित, पण मुंबईची ओळख ठरलेली धावपळ, इथे जगण्याठी करावी लागणारी धडपड आणि स्पर्धा, यातील कशाचाच बागुलवोवा नाही, तक्रार नाही की कांगावा नाही. कामाची गरज लक्षात घेत सकाळपासूनच घराबाहेर पडण्याची, पळापळ करण्याची, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची, लोकलमधले धक्के खाण्याची तयारी आहे त्यांची. सरकारी नोकरी तर दूर, खाजगी नोकर्‍याही नाहीत कित्येकांकडे. पण, म्हणून जगायचं थांबलं नाही इथे कुणी. हातात काम नसलं तरी पानठेल्यांवर दवडायला वेळ नाही तिथे कुणाकडे. कारण नसलेलं काम शोेधण्यासाठीची धडपड थांबलेली नसते. मिळाली नोकरी तर ठीक अन्यथा स्वत:च्या जिवावर काहीतरी करून तग धरण्याची जिद्द असते मनात. मग गाव-खेड्यातल्या, इतर शहरांतल्या वस्त्यांमधल्या लोकांमध्येच का जाणवतो त्या स्पिरीटचा अभाव? जिथे विकत मिळणारी एकही गोष्ट मानवी आरोग्याच्या हिताची नाही, त्या पानटपर्‍यांवर मानवी जीवनातला महत्त्वाचा वेळ वाया घालवत का उभी राहतात गावाकडची माणसं? तेही खिशात पैसे नसल्याचे वास्तव ठावुक असताना? विनाश हाच अंतिम परिणाम हाताशी लागणार असल्याची पूर्ण खात्री असताना, का भावतो त्यांना जुगाराचा खेळ? तंबाखू उत्पादनात भारत हा जगात चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणारे योगदान खूप मोठे आहे, या बाबी शंभर टक्के खर्‍या असल्या, तरीही इथल्या बेरोजगार म्हणवणार्‍या तरुणांच्या खात्यावर नोंदवल्या जाणार्‍या पानटपर्‍यांवरच्या उधारीचे आकडे बघून तरी ग्रामीण भागातल्या या समस्येच्या गांभीर्याची कल्पना यावी…
या रस्त्याचे हे बदललेले स्वरूप बघितल्यानंतर, माणसांची हवीहवीशी वाटणारी वर्दळ असूनही, पानटपरी सुरू होण्यापूर्वीचा तो सुनसान रस्ताच बरा होता, असे वाटू लागले आहे आताशा…!