Saturday, June 25, 2016

शांताक्का!

लोकांची कटिंग-दाढी करून देण्याचा नवर्‍याचा व्यवसाय होता. तो गेला तरी त्या व्यवसायाशी संबंधित सामान अजूनही घरात पडलेले होते. आरसा, कंगवा, कैची, वस्तरा... एक दिवस निर्धार झाला. कंबरेला पदर खोचून बाहेर पडायचे अन् नवर्‍याचाच व्यवसाय पुढे चालवायचा... आजपासून तीस वर्षांपूर्वी असा क्रांतिकारी विचार करणेही जिथे दुरापास्त होते, तिथे तो निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणणारी महिला हसुसरखिरे नामक या गावाने अनुभवली. वडाच्या पारावर पोतं टाकून पुरुषांची दाढी, मिशी कापून द्यायला एक महिला सरसावली होती. कौतुक असं की, सारं गाव तिच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहिलं होतं. त्यावेळच्या राजकीय नेतृत्वापैकी एकाने स्वत: पुढाकार घेऊन शांताबाईंकडून सार्वजनिक ठिकाणी, पोत्यावर बसून दाढी करवून घेतली. आपल्याला बघून गावातले इतर लोकही तिच्याकडून दाढी करवून घेतील हा त्यामागचा हेतू. प्रत्यक्षात घडलेही तसेच. उदरनिर्वाह होईल इतके अर्थार्जन होऊ लागले. लोक येतील का आपल्याकडून दाढी करवून घ्यायला, ब्लेड लागली तर, दाढी करताना जखम झाली तर, सुरुवातीच्या काळातले असे कित्येक प्रश्‍न नंतरच्या काळात अनुभवाच्या शिदोरीतून नामशेष होत गेले. शेवटी काय, रडत बसणार्‍यांना समस्यांचे बुजगावणे उभे करता येते, पण संघर्ष करणार्‍यांसाठी मात्र मार्ग खुले होत जातात, हेच खरे! 
पावसाच्या सरी कोसळल्या तरी आडोसा शोधणार्‍या अन् उन्हाचे जरासे चटके बसू लागले की, सावलीचा शोध घेणार्‍यांच्या गर्दीत संघर्षाला सामोरे जाणार्‍यांचीच वानवा. अशात आडवळणावरच्या कुठल्याशा एका छोट्याशा गावात शांताक्का आयुष्याचा एक लढा उभारते. जीवनातील समस्यांना सामोरे जाते. ऐन तारुण्यात वाट्याला आलेल्या वैधव्याच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वबळावर उभे राहत चार मुलींचे पालनपोषण करते. पुरुषजातीसाठीच काय, तमाम समाजासाठी नवलाईचे ठरावे अशा पद्धतीने वडाच्या पारावर पोतं टाकून पुरुषांची कटिंग, दाढी करून देण्याचा व्यवसाय स्वीकारणारी शांताक्का एव्हाना संपूर्ण गावासाठी अभिमानाचा विषय ठरते. 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्यातील हसुसरखिरे नावाचं एक गाव. नावाच्या अक्षरांची संख्याच मोठी, बाकी गाव छोटंसंच. शांताबाई जाधव इथल्याच. लग्न झालं. चार मुली पदरात पडल्या. पण, सुखाच्या संसाराला कुणाचीतरी नजर लागली. एक दिवस घरातला कर्ता पुरुष दगावला अन् शांताक्कावर आकाश कोसळले. सर्वात लहान मुलगी पाच वर्षांची असताना ओढावलेल्या या प्रसंगाने अनेक बरे-वाईट अनुभव गाठीशी बांधले गेले. जबाबदारी टाळण्यासाठी जवळची म्हणवणारी कित्येक नातीही नकळत दुरावली. अशात कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करायचे, असा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. ना शेतजमीन, ना मजुरीतून पाच जणांचे पोट भरेल अशी स्थिती. एका झाडाखाली लोकांची कटिंग-दाढी करून देण्याचा नवर्‍याचा व्यवसाय होता. तो गेला तरी त्या व्यवसायाशी संबंधित सामान अजूनही घरात पडलेले होते. आरसा, कंगवा, कैची, वस्तरा... एक दिवस निर्धार झाला. कंबरेला पदर खोचून बाहेर पडायचे अन् नवर्‍याचाच व्यवसाय पुढे चालवायचा...
आजपासून तीस वर्षांपूर्वी असा क्रांतिकारी विचार करणेही जिथे दुरापास्त होते, तिथे तो निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणणारी महिला हसुसरखिरे नामक या गावाने अनुभवली. वडाच्या पारावर पोतं टाकून पुरुषांची दाढी, मिशी कापून द्यायला एक महिला सरसावली होती. कौतुक असं की, सारं गाव तिच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहिलं होतं. त्यावेळच्या राजकीय नेतृत्वापैकी एकाने स्वत: पुढाकार घेऊन शांताबाईंकडून सार्वजनिक ठिकाणी, पोत्यावर बसून दाढी करवून घेतली. आपल्याला बघून गावातले इतर लोकही तिच्याकडून दाढी करवून घेतील हा त्यामागचा हेतू. प्रत्यक्षात घडलेही तसेच. उदरनिर्वाह होईल इतके अर्थार्जन होऊ लागले. लोक येतील का आपल्याकडून दाढी करवून घ्यायला, ब्लेड लागली तर, दाढी करताना जखम झाली तर, सुरुवातीच्या काळातले असे कित्येक प्रश्‍न नंतरच्या काळात अनुभवाच्या शिदोरीतून नामशेष होत गेले. शेवटी काय, रडत बसणार्‍यांना समस्यांचे बुजगावणे उभे करता येते, पण संघर्ष करणार्‍यांसाठी मात्र मार्ग खुले होत जातात, हेच खरे! 
आता चारही मुलींची लग्नं झालीत. मुलींच्या माघारी गावात शांताक्का एकटीच राहते. त्याच स्वाभिमानाने जगते. तिचा संसार अजूनही तसाच सुरू आहे- सलूनच्या धंद्यावर. फरक फक्त एवढाच की, आता पोत्याची जागा जरा बर्‍यापैकी दिसणार्‍या खुर्चीने घेतली आहे. काळानुरूप अर्थार्जनाच्या पद्धतीतही बदल घडून आला आहे. तेव्हा दाढीच्या बदल्यात धान्य मिळायचे, आता नगदी रक्कम मिळते. केवळ गावातच नाही, आजूबाजूच्या गावातूनही आक्काला निमंत्रणं असतात. कुठे जावळं काढायला, तर कुठे म्हैस भादरायलासुद्धा लोक आक्काला बोलावतात. इतरांच्या दृष्टीने असेलही कदाचित हा कौतुकाचा विषय, पण या गावासाठी शांताक्का म्हणजे आदराचे स्थान आहे. ऐन उमेदीच्या काळात उद्भवलेल्या विपरीत परिस्थितीचा सामना करण्याचे बळ एकवटून तिने निर्माण केलेला आदर्श गावकर्‍यांसाठी अभिमानाचा विषय ठरला आहे. तेव्हा तिच्या साथीला उभे राहणार्‍या गावकर्‍यांची भूमिका आजही किंचितशीही बदललेली नाही. 
आज इतक्या दिवसांनी शांताक्काच्या संघर्षाची ही कहाणी आठवण्याचे कारणही तसेच आहे. आयुष्यभर तिनं लढलेल्या लढ्याची गाथा समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न अलीकडेच कुणीतरी केला अन् हळव्या मनाची माणसं भारावली. संघर्षाची गाथा मांडणार्‍या चित्रफितीत, स्वयंपाकगृहातील चूल पेटविण्यासाठी फुंकणीने वारा घालण्याचा चाललेला शांताक्काचा अट्‌टहास बघून मुख्यमंत्री कार्यालयात ओएसडी म्हणून कार्यरत असलेले श्रीकांत भारतीय यांच्या डोक्यात विचारचक्र सुरू झाले. डोळ्यांत चाललेला धूर हाताने दूर ढकलत, फुंकणीने चूल पेटविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ग्रामीण महिलांसाठी गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हणून पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘गिव्ह इट अप’च्या भावनिक आवाहनाच्या जाहिरातीला साजेशी आजी आपल्या भागात प्रत्यक्षात राहते हे बघून अस्वस्थ झालेल्या मनाने कार्यवाहीचेही एक चक्र सुरू झाले. मध्यरात्री आमदार सुरेश हळवणकर यांना फोन गेला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची फळी कामाला लागली. शांताक्काच्या घराचा शोध सुरू झाला. कार्यकर्ते घरी पोहोचले. तिच्या कागदपत्रांची तपासणी झाली. रेशनकार्डवर ‘गॅस नसल्याचा’ उल्लेख बघितल्यावर गॅस कनेक्शन आणि शेगडी देण्याची व्यवस्था झाली. कार्यकर्त्यांनी श्रीकांत भारतीय यांचे बोलणे करून दिले. त्या दिवशी आक्काने पहिल्यांदा मोबाईल फोन हातात धरला होता. सुरुवातीला विश्‍वासच बसेना. जरासाही अंदाज नसताना असे अचानक कुणी मदतीला धावून येणे आश्‍चर्याचा धक्का देणारे होते. कनेक्शन मिळाले, सुरुवातीचे एक सिलेंडर मिळाले, तरी ते संपल्यावर कसे, हा प्रश्‍न आक्काच्या चेहर्‍यावर स्पष्टपणे दिसत होता. त्याचेही उत्तर मिळाले. श्रीकांत भारतीय यांनी स्वत:च्या पैशातून तिही व्यवस्था नेहमीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले. हा सारा घटनाक्रम गेल्या आठवडाभरातला. खरं तर इतकी वर्षे या गावानेच सांभाळून घेतले. आता आयुष्याच्या उत्तरार्धात एका राजकीय पक्षाचे सहृद कार्यकर्तेही साथीला उभे राहिलेत. एक संपले की दुसरे सिलेंडर उपलब्ध होण्याची व्यवस्था अनपेक्षितपणे झाली. अचानक घडलेला हा प्रसंग शांताक्काचे मनोबल उंचावणारा अन् समाजासमोरही नवे उदाहरण सादर करणारा ठरला आहे. शांताक्काच्या संघर्षाची कहाणी तर अजूनच आगळी. जगावेगळी. आभाळ कोसळले असताना ताठ मानेनं उभे राहण्याची जिद्द स्पष्ट करणारी. तीन दशकांचा तिचा प्रवासही तसाच. उमेद जागविणारा. एरवी शांताक्काने स्वीकारलेल्या व्यवसायाची कुणीही खिल्लीच उडवली असती. पण, आपल्याला बघून इतरही लोक तिच्याकडून दाढी करवून घेतील हे लक्षात घेत, स्वत:पासून सुरुवात करणार्‍या हरिभाई कडुकरांचे कौतुकही करावे तेवढे थोडेच. एकूणच, शांताक्काच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेल्या या गावालाच दाद द्यायला हवी. 
नाही म्हणायला आज ‘गिव्ह इट अप’ची योजना सर्वश्रुत झाली आहे. त्याचा लाभ कुणाला मिळावा याबाबतची कल्पनाही अधोरेखित आहे. पण, गावाकडे राहणारी एखादी महिला आजही चुलीवर स्वयंपाक करते, हे बघून कासावीस होणारी सहृद माणसं समाजात आहेत, हे अधिक महत्त्वाचे. शेवटी हे खरेच की, 
जाणवाया दुर्बलांच्या दु:ख आणि वेदना
तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना...

Saturday, June 11, 2016

चमचेगिरी, भाटगिरी वगैरे...

आपण पंतप्रधानांचे चमचे असल्याचे त्यांचे विधान अतिशय आक्षेपार्ह आहे. अगदी समोरच्यांनी चालवलेल्या आरोपसत्राला कंटाळून, त्रस्त होऊन, उद्वेगाने त्यांनी ते केले असेल, तरीही त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदावरून कुणी सत्ताधार्‍यांची चमचेगिरी करतो, ही बाब मान्य होऊ शकत नाही. एकतर निहलानींसारखे व्यक्तिमत्त्व आपण कुणाची चमचेगिरी करीत असल्याची बाब जाहीरपणे सांगते, त्यात आपल्याला भूषण असल्याचे सांगण्यातही त्यांना जराही कमीपणा वाटत नाही, ही गोष्टच लाजिरवाणी आहे. कुणी कुणाचे ‘फॅन’ असणे आणि चमचा असणे यात अंतर आहे. चित्रपटजगतातील कर्तृत्व, योगदान आणि दांडग्या अनुभवाच्या आधारे निहलानी आज हे पद भूषवीत आहेत. लोक त्यांच्याकडे चित्रपटक्षेत्रातील एक भारदस्त व्यक्तिमत्त्व म्हणून बघतात. असे असताना सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदावर त्यांच्या रूपात कुण्या चमचेगिरी, भाटगिरी करणार्‍या व्यक्तीची निवड झाली असल्याचे चित्र त्यांनी स्वत:हून निर्माण करू नये. आधीच सर्वसामान्य लोकांचा असल्या पदांवरील नियुक्त्या, पुरस्कारांसाठीच्या निवडप्रक्रियेवरचा विश्‍वास दिवसेंदिवस उडत चालला आहे. राजकीय नेत्यांची चाटुगिरी करणार्‍यांचीच वर्णी इथे लागत असल्याचा समज निहलानींच्या बेताल बडबडीमुळे अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. 
अनुराग कश्यप आणि विकास बहल यांनी तयार केलेल्या ‘उडता पंजाब’ नामक चित्रपटाला लागलेल्या सेन्सॉरच्या कात्रीवरून सध्या जो वाद जाणीवपूर्वक केला जात आहे, त्यात गाजतेय् ती निहलानींची चमचेगिरी! ‘‘हो, मी आहेच मोदींचा चमचा!’’ असे त्यांनी मोठ्या ठसक्यात सांगितल्याची वार्ता एव्हाना कानोकानी झाली आहे. इतकी की, मोदींना कुठल्याही चमच्यांची गरज नाही, असा खुलासा भाजपा नेत्यांना करावा लागला आहे. 
पुढच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात ‘उडता पंजाब’ प्रदर्शित व्हायचा आहे. अमली पदार्थांच्या विळख्यात बर्बाद होत असलेल्या या प्रांतातल्या तरुणाईवर बेतलेल्या या चित्रपटाच्या नावापासून तर त्यातील विविध दृश्यांवर आयोगाचा आक्षेप आहे. जवळपास नव्वद दुरुस्त्या आयोगाने सुचवल्या आहेत. एखाद्या कलावंताने साकारलेल्या कुठल्याशा कलाकृतीवर त्रयस्थ माणसाने आक्षेप नोंदवावा, त्यात काही बदल करायला सांगावेत, ही बाब त्याच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह ठरणे समजण्यासारखे आहे. पण, इथे मुद्दा केवळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा नाही. एखाद्या मनस्वी कलावंताने स्वान्तसुखासाठी केलेल्या कलानिर्मितीसंदर्भात इतरांनी केलेल्या सूचनांवर त्याचा आक्षेप असेल तर ठीक; पण जो चित्रपट लोकांसाठी प्रदर्शित होणार आहे, ज्यातून निर्मात्यांचे गल्ले भरले जाणार आहेत, त्या सार्वजनिक चित्रपटावरील आक्षेप निर्मात्याला मान्य होत नाहीत, ही बाब जराशी आश्‍चर्यजनक ठरते. शिवाय, एखाद्या चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्डाने काही बंधने घातली म्हणून एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री त्या निर्मात्याची पाठराखण करायला सरसावल्याची उदाहरणे एरवी कधी घडली आहेत इथे? ‘उडता पंजाब’च्या बाबतीत मात्र हा चमत्कार घडून आला आहे. केजरीवालांच्या मनात कधीनव्हे एवढी या कथित अन्यायाविरुद्ध चीड निर्माण झाली आहे. त्यांचा भडका उडाला आहे. पंतप्रधानांच्या दबावातून या चित्रपटाला कात्री लागली असल्याचा आरोप करून ते मोकळे झाले आहेत! 
याबाबत न्यायालयात एका विशिष्ट पद्धतीने वादविवाद होणार असला, तरी सध्या मात्र या प्रकरणाला सार्वजनिक नळावरच्या भांडणाचे स्वरूप आले आहे. ‘उडता पंजाब’च्या प्रदर्शनाला पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीचा मुहूर्त लाभण्याचा जुळून आलेला योगायोग, निर्मात्यांनी हा चित्रपट केजरीवालांकडून पैसे घेऊन तयार केला असल्याचा आरोप सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांनी करणे, त्या आक्षेपांमुळे निर्माते आणि केजरीवालांचा तिळपापड होणे, मग बोर्डाच्या अध्यक्षांवर पंतप्रधानांची चमचेगिरी करण्याचा आरोप... सारेच अनाकलनीय आहे. काय संबंध केजरीवालांचा या चित्रपटाशी? अन् पंतप्रधानांचा काय संबंध निहलानींशी? 
आरोप तर असा आहे की, केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला भविष्यात पंजाबात होणारी विधानसभा निवडणूक लढवायची आहे. त्यासाठीची तयारी त्यांनी केव्हाच आरंभली आहे. कधीकाळी दहशतवादाच्या छायेत वावरलेल्या पंजाबातील तरुणाई सध्या अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकली आहे. या पिढीला त्यातून बाहेर काढण्याचे स्वप्न आम आदमी पार्टीने बघितले आहे. तशी घोषणाही त्या पक्षाच्या राजकीय मंचावरून यापूर्वी झाली आहे. नेमक्या त्याच विषयाला हात घालत ‘उडता पंजाब’ची निर्मिती झाली आहे. त्यातील काही दृश्यांवर सेन्सॉर बोर्डाचा आक्षेप आहे. समस्या आहे हे खरेच. ती गंभीर आहे हेही तितकेच खरे. पण, म्हणून सार्‍या जगासमोर या प्रांताची अकारण बदनामी होऊ नये असे बोर्डाला वाटले. त्यांनी काही दुरुस्त्या सुचवल्या. निर्मात्याला त्या अपमानास्पद वाटल्या. त्यांनी त्याविरुद्ध आक्षेप नोंदवले. लढा न्यायालयात नेला. निहलानी यांच्याविरुद्ध आरोपबाजी झाली. मग पेहलाज यांनीही त्याला उत्तर दिले. एव्हाना फिल्म इंडस्ट्रीतले कित्येक लोक या चित्रपट निर्मात्याच्या बाजूने उभे राहिले. ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याची नेहमीचीच हाळी याही वेळी ठोकण्यात आली. निहलानींच्या राजीनाम्याची मागणीही मुकेश भटपासून अन्य लोकांनी केली. 
इथवर सारे ठीक होते. एरवी प्रदर्शनापूर्वीच एखाद्या चित्रपटाबाबतचा वाद ठरवून न्यायालयात नेण्याचे प्रसिद्धितंत्रही आताशा सर्वश्रुत झाले आहे. पण, शेवटी काही मूलभूत प्रश्‍न उरतातच. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुठलाही चित्रपट जसाच्या तसा स्वीकारावा अशी सर्वांचीच अपेक्षा असेल, तर मग सेन्सॉर बोर्ड हवाच कशाला? वाट्‌टेल तसा धिंगाणा घालण्याची मोकळीक देऊन टाकू या प्रत्येकाला. एरवीही सामाजिक जबाबदारीचे भान सारेच निर्माते जपतात असे चित्र नाही, किंवा मग सेन्सॉर बोर्डाच्या कात्रीत अडकलेला ‘उडता पंजाब’ हा काही इतिहासातला पहिला चित्रपट नाही. मग नेमक्या याच प्रकरणात आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी एवढे स्वारस्य दाखवण्याचे कारण काय? की, त्यांच्याकडून पैसे घेऊन हा चित्रपट पंजाबातील निवडणुकींच्या मुहूर्तावर तयार झाला असल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचे मानायचे? तसे नसेल, तर या चित्रपटावरील आक्षेपांचे धागेदोरे केजरीवालांनी थेट पंतप्रधानांच्या दारात नेऊन ठेवण्याचे कारण काय? कालपर्यंत कुठल्या चित्रपट निर्मात्याच्या पाठीशी केजरीवालांनी आपल्या पक्षाची ताकद उभी केली? मग अनुराग कश्यप आणि विकास बहल यांच्याबाबतीतच त्यांना एवढा पुळका का आला आहे? 
राहिला प्रश्‍न, सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून पेहलाज निहलानी यांची भूमिका आणि त्यांच्या वक्तव्याचा. एखाद्या चित्रपटावरील आक्षेपांबाबत बोर्डाची काही विशिष्ट भूमिका असू शकते. ती नियमांच्या, सामाजिक आशयाच्या चौकटीत असावी एवढीच माफक अपेक्षा. मात्र, आपण पंतप्रधानांचे चमचे असल्याचे त्यांचे विधान अतिशय आक्षेपार्ह आहे. अगदी समोरच्यांनी चालवलेल्या आरोपसत्राला कंटाळून, त्रस्त होऊन, उद्वेगाने त्यांनी ते केले असेल, तरीही त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदावरून कुणी सत्ताधार्‍यांची चमचेगिरी करतो, ही बाब मान्य होऊ शकत नाही. एकतर निहलानींसारखे व्यक्तिमत्त्व आपण कुणाची चमचेगिरी करीत असल्याची बाब जाहीरपणे सांगते, त्यात आपल्याला भूषण असल्याचे सांगण्यातही त्यांना जराही कमीपणा वाटत नाही, ही गोष्टच लाजिरवाणी आहे. कुणी कुणाचे ‘फॅन’ असणे आणि चमचा असणे यात अंतर आहे. चित्रपटजगतातील कर्तृत्व, योगदान आणि दांडग्या अनुभवाच्या आधारे निहलानी आज हे पद भूषवीत आहेत. लोक त्यांच्याकडे चित्रपटक्षेत्रातील एक भारदस्त व्यक्तिमत्त्व म्हणून बघतात. असे असताना सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदावर त्यांच्या रूपात कुण्या चमचेगिरी, भाटगिरी करणार्‍या व्यक्तीची निवड झाली असल्याचे चित्र त्यांनी स्वत:हून निर्माण करू नये. आधीच सर्वसामान्य लोकांचा असल्या पदांवरील नियुक्त्या, पुरस्कारांसाठीच्या निवडप्रक्रियेवरचा विश्‍वास दिवसेंदिवस उडत चालला आहे. राजकीय नेत्यांची चाटुगिरी करणार्‍यांचीच वर्णी इथे लागत असल्याचा समज निहलानींच्या बेताल बडबडीमुळे अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. पूर्वीचा हा प्रघात सध्याच्या सरकारच्या काळात बदलत असल्याचे वाटत असताना, पेहलाज यांनी त्यात खोडा घातला आहे. त्यांच्या बरळण्यामुळे या पदाची उंची नाहक खुजी झाली आहे. या प्रकरणाला उगाच राजकीय गंध येऊ लागला आहे. पंतप्रधानांना या प्रकरणात ओढण्याची संधी अकारण कुणाला गवसली आहे. 
आता एवढा तमाशा झालाच आहे, तर केजरीवालांनीही एक करावे. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा विडा उचललाच आहे, तर एकटा ‘उडता पंजाब’च कशाला, सेन्सॉर बोर्डाच्या लालफीतशाहीत कालपर्यंत जे शेकडो चित्रपट अडकले, त्यामागील कारणांचाही शोध त्यांनी घ्यावा अन् त्यांच्याही प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी संघर्ष उभारावा. अन्यथा, ‘या’ चित्रपटाच्या राजकारणातील त्यांच्या सहभागाची चर्चा होतच राहील... 

Saturday, June 4, 2016

राहुल गांधींच्या नेतृत्वात...!

एरवी नेहरूकन्या असलेल्या अन् ‘फिरोज’ यांच्याशी लग्न झालेल्या इंदिरा यांचा ‘गांधी’ नावाचा काय संबंध होता? लग्नानंतरही प्रियांकाला वढेरा सोडून माहेरच्या ‘गांधी’ नावाचे बिरूद लावून मिरवावेसे का वाटावे? पण, त्यांनी हे नामाभिधान स्वीकारले. कारण इंदिरा यांना त्या नावाचा महिमा पुरता ठाऊक होता आणि प्रियांकालाही तो तेवढाच ज्ञात आहे. या घराण्यात जन्म झाला यापलीकडे ज्याचे कर्तृत्व नाही, त्या राहुलकडे पक्षाची धुरा येण्यात तशी नवलाई नाहीच. नेहरूंपासूनचा हा इतिहास आहे. पद पंतप्रधानाचे असो वा मग पक्षाध्यक्षाचे, ते आपल्याकडेच असावे, असे या घराण्यातील लोकांना तेव्हाही वाटत राहिले आणि आताही त्या भूमिकेत किंचितसाही बदल झालेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात अगदीच नाइलाज झाल्याने नरसिंह राव, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपद, तर सीताराम केसरींकडे पक्षाध्यक्षपद गेले. पण, कसेही करून ते पुन्हा ‘गांधी’ घराण्याकडे यावे यासाठीची निष्ठावंतांची धडपड काही लपून राहिली नाही. त्यामुळे पात्रतेचा मुद्दा तिथे नेहमीच गौण ठरत आला आहे. सदस्य ‘गांधी’ घराण्यातला असणे एवढी ‘पात्रता’ पुरेशी असल्याने, गेल्या सात दशकांत नेतृत्वाची धुरा अपवाद वा मग नाइलाजानेच ‘गांधी’ घराण्याच्या पलीकडे गेली. कारण ते झालेले ना या घराण्यातल्या कुणाला चालत, ना त्यांच्या सभोवतालच्या वर्तुळात वावरणार्‍यांना ते खपत... अरे! यांना तर शासकीय योजनांना द्यायलासुद्धा जवाहर, इंदिरा, संजय, राजीव यांच्यापलीकडे नावं सुचली नाहीत दुसरी. तिथे पंतप्रधान अन् पक्षाध्यक्षपदासाठी इतरांची नावं चालणे जरासे दुरापास्तच! 
ज्यांचे नेतृत्व नुसते उदयाला येणार म्हटले तरी विरोधी पक्षांत आनंदाचा ‘झिंगझिंग झिंगाट’ सुरू झाला, त्या राहुल गांधींच्या कार्यक्षमतेबाबत पूर्ण खात्री असल्याने, कॉंग्रेस विरोधकांना आता ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याची भाषा बोलली जाऊ लागली, असे असतानाच, त्यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचे जहाज बुडणार असल्याची खात्री पटलेल्या उंदरांची जहाजातून बाहेर पडण्याची धडपड एव्हाना सुरूही झाली आहे. आपण वेगळा पक्ष स्थापन करणार असल्याचे अजित जोगींचे बोल, हा त्या धडपडीचाच पुरावा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील बहुतांश कालावधीत ज्याची सत्ता या देशावर राहिली त्याच्या वाट्याला लोकसभेतले विरोधी पक्षनेतेपदही येऊ नये, अशी दैना झालेल्या पक्षाची धुरा, ज्यांच्याकडून कोणतीच आश्‍वस्त कामगिरी गेल्या कित्येक दिवसात घडलेली नाही, निवडणुकीतले विजय ज्यांच्यापासून कोसो दूर राहिले, त्या कॉंग्रेसच्या ‘युवराजां’कडे येणार म्हटल्यावर विरोधी पक्षात जी आनंदाची लाट उसळली आहे आणि कॉंग्रेस पक्षात जी चलबिचल सुरू झाली आहे, तो ‘युवराजां’च्या कथित कर्तबगारीबाबत सर्वांच्या मनात असलेल्या खात्रीचा परिपाक आहे. पक्षाचा कारभार राहुल यांच्या हातात येणार आणि एकदा का कारभार त्यांच्या हातात आला की, पक्षाचे भवितव्य नेमके काय असेल, याचा अदमास असलेल्या चाणाक्ष राजकारण्यांची ही बोलकी प्रतिक्रिया आहे...
दिल्लीतली घटना आहे. सोबतच्या पत्रकारांशी चर्चा अशी छान रंगत आली होती. वेगवेगळ्या मुद्यांवरून फिरून चर्चा भारतीय लोकशाहीजवळ येऊन थांबली. शरद यादव म्हणाले, इथल्या लोकशाहीचं काही सांगू नका राव! एकाच घराण्यातली माणसं निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येऊन वर्षानुवर्षे या देशावर राज्य करतात, तिथे लोकशाही अस्तित्वात आहे असे कसे म्हणायचे? ही तर घराणेशाही झाली. शरद यादवांचा रोख गांधी घराण्याकडे होता. पण, त्यांचा रोष बाळासाहेब ठाकरेंवरही होता. ते म्हणाले, आयुष्याच्या शेवटच्या काळात बाळासाहेब अक्षरश: घरातून पक्ष चालवायचे. कुठल्याशा मुद्यावर ‘मातोश्री’तून हुकूम बाहेर यायचा अन् त्याची तामीलही व्हायची. पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात राजकारणाची ही तर्‍हा खपूनही जाते, हे अधिक आश्‍चर्यजनक आहे. एकूण, सर्वसामान्य लोकांनी लोकशाहीची जर्जरावस्था करण्याबाबतची खंत यादवांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. व्योमेशचंद्र बॅनर्जींपासून सुरू झालेली, दादाभाई नौरोजींपासून तर ऍनी बेझंटपर्यंतच्या लोकांनी समर्थपणे पेललेली कॉंग्रेस पक्षाची धुरा सरतेशेवटी राहुल गांधींच्या खांद्यावर येऊन पडावी, याचा अन्वयार्थ या पक्षाच्या वाताहतीचेच संकेत देतो...
कधी नेहरू-गांधी घराण्याच्या नावावर, तर कधी कुठल्याशा लाटेवर तरत आलेली कॉंग्रेस कित्येक वर्षे स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाच्या पुण्याईवर जगत राहिली. एरवी नेहरूकन्या असलेल्या अन् ‘फिरोज’ यांच्याशी लग्न झालेल्या इंदिरा यांचा ‘गांधी’ नावाचा काय संबंध होता? लग्नानंतरही प्रियांकाला वढेरा सोडून माहेरच्या ‘गांधी’ नावाचे बिरूद लावून मिरवावेसे का वाटावे? पण, त्यांनी हे नामाभिधान स्वीकारले. कारण इंदिरा यांना त्या नावाचा महिमा पुरता ठाऊक होता आणि प्रियांकालाही तो तेवढाच ज्ञात आहे. या घराण्यात जन्म झाला यापलीकडे ज्याचे कर्तृत्व नाही, त्या राहुलकडे पक्षाची धुरा येण्यात तशी नवलाई नाहीच. नेहरूंपासूनचा हा इतिहास आहे. पद पंतप्रधानाचे असो वा मग पक्षाध्यक्षाचे, ते आपल्याकडेच असावे, असे या घराण्यातील लोकांना तेव्हाही वाटत राहिले आणि आताही त्या भूमिकेत किंचितसाही बदल झालेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात अगदीच नाइलाज झाल्याने नरसिंह राव, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपद, तर सीताराम केसरींकडे पक्षाध्यक्षपद गेले. पण, कसेही करून ते पुन्हा ‘गांधी’ घराण्याकडे यावे यासाठीची निष्ठावंतांची धडपड काही लपून राहिली नाही. त्यामुळे पात्रतेचा मुद्दा तिथे नेहमीच गौण ठरत आला आहे. सदस्य ‘गांधी’ घराण्यातला असणे एवढी ‘पात्रता’ पुरेशी असल्याने, गेल्या सात दशकांत नेतृत्वाची धुरा अपवाद वा मग नाइलाजानेच ‘गांधी’ घराण्याच्या पलीकडे गेली. कारण ते झालेले ना या घराण्यातल्या कुणाला चालत, ना त्यांच्या सभोवतालच्या वर्तुळात वावरणार्‍यांना ते खपत... अरे! यांना तर शासकीय योजनांना द्यायलासुद्धा जवाहर, इंदिरा, संजय, राजीव यांच्यापलीकडे नावं सुचली नाहीत दुसरी. तिथे पंतप्रधान अन् पक्षाध्यक्षपदासाठी इतरांची नावं चालणे जरासे दुरापास्तच! 
खरं तर शतकाहून अधिक काळाचा इतिहास असलेल्या या पक्षाला आलेली सध्याची अवकळा तशी दुर्दैवीच. या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी त्याचे नेतृत्व तितक्याच एखाद्या सक्षम व्यक्तीकडे सोपवायला हवे. पण, बहुधा इतर कुणाच्या वाट्याला ‘गांधी’ हे आडनाव आलेले नसल्याने ते आपसूकच स्पर्धेतून बाद झाले. त्याउलट गांधी आडनावाचे पाठबळ अगदी जन्मापासूनच लाभल्याने, त्या निकषांवर राहुल हीच सर्वांची पहिली पसंती ठरली असावी. ज्यांचे शिक्षण कॅम्ब्रिजमध्ये झाले, छोट्याशा उपचारासाठीही लंडनमधल्या डॉक्टरांना ज्यांची प्रथम पसंती असते, ज्यांना भारतातील सामान्य माणसाची नाडी अजून कळलेली नाही, त्या राहुल गांधींना कॉंग्रेसचा सर्वेसर्वा करण्याची कल्पना मांडणार्‍यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले असल्याचे काही लोक बोलताहेत. त्यांच्या खाती नेतृत्व आले की कॉंग्रेसची वाट लावायला अन्य कुणाचीच गरज नाही, एकटे राहुलबाबाच त्यासाठी पुरे आहेत, अशीही कुजबूज एव्हाना सुरू झाली आहे. ही कुजबूज अकारण नाही. अलीकडच्या काळात लोकांनी राहुल गांधी अनुभवले आहेत. त्यांची लोकसभेतली हास्यास्पद वाटणारी भाषणे लोकांनी ऐकली आहेत. बहुधा तेवढीच एक ‘झलक’ निष्कर्ष काढणार्‍यांसाठी पुरेशी ठरली असेल...
अगदी अलीकडच्या काळाचा विचार केला, तरी लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षातील राहुल यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहिली आहे. तिथपासून तर अगदी परवाच्या पाच राज्यांतील निवडणुकींपर्यंत, पराभवाशिवाय काहीच वाट्याला आलं नाही कॉंग्रेसच्या. युवराजांनी रणनीती आखली, उमेदवार निवडले, कमी उपस्थिती असली तरी जाहीर सभा संबोधित केल्या, झोपडीत जाऊन जेवण्याची नौटंकी केली, माती-गोट्यांनी भरलेले घमेले खंद्यावर धरून फोटो काढून घेतले, अगदी आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांचा निर्णय मूर्खपणाचा ठरवत त्या निर्णयाची कागदं पत्रकारांपुढे टराटरा फाडूनही पाहिली, पण लोकांनी सत्ता काही सोपवली नाही. राहुलला परत न्या आणि प्रियांकाला नेतृत्व सोपवा, असे फलक मात्र गावोगावी लागले. खरं तर फलकांच्या माध्यमातून व्यक्त झाली ती सामान्य कार्यकर्त्याच्या मनातली भावना होती. राहुल गांधी हा पक्ष तारू शकत नाही, हाच त्या भावनांचा अर्थ होता. पण, मोजक्या लोकांच्या कडबोळ्यात राहिलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वात रुजलेला पक्ष हा. त्याला सामान्य कार्यकर्त्याच्या मनातली भावना कळणार कशी? जिथे कार्यकर्त्यांचीच दखल घेतली जात नाही, तिथे सामान्य माणसाच्या भावनांची कदर कशी होईल? एक काळ होता. इंदिराजींचा रुबाब होता. तेव्हा लोकांनी सहन केलं. पण, म्हणून आताही सामान्यजनांच्या भावना पायदळी तुडवूनच निर्णय होणार असतील, तर जहाज बुडण्याची चर्चा होणारच...!