राहुल…!

राहुल यांच्या या अकर्मण्य वागणुकीचा, बेताल बडबडीचा, अनाकलनीय वक्तव्यांचा परिणाम कधी दिल्लीतील एखाद्या महाविद्यालयात भाषणादरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अवमान करण्यात होतो, तर कधी चारचौघांत त्यांचे हसे होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने कॉंग्रेसची अक्षरश: दैनावस्था झालेली दिसते आहेच. पश्‍चिम बंगालात ज्यांना चीटफंडचा पैसा चालतो, नक्षलवाद्यांची छुपी सोबत चालते, त्या ममता बॅनर्जी साधनशुचितेचे गोडवे गात, केंद्र सरकारवर तुटून पडतात आणि एका कमकुवत पक्षाचे नेतृत्व करणारे राहुल गांधी ‘पूर्ण ताकदीने’ त्यांच्या सोबतीने उभे राहतात, हा खरं तर एक अफलातून विनोद आहे…एक काळ होता की, महात्मा गांधींच्या आश्रमाला बजाज घराण्याचे आर्थिक पाठबळ लाभले होते अन् तेव्हाच्या कॉंग्रेसचा कारभार बिरलांच्या घरातून चालायचा… त्याच गांधींचे नाव घेत कॉंग्रेसचा वारसा चालविण्याचा दावा करणार्‍या राहुल यांना एकूणच उद्योजकांबाबत आज अचानक चीड निर्माण होत असेल अन् गरिबांसाठी त्यांच्या मनात अचानक कणव दाटून आली असेल, तर या दृश्याचे वर्णन करायला ‘नौटंकी’सारखा दुसरा चपखल शब्द गवसत नाही…!

शतकाहून अधिक काळाचा इतिहास जमेस असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्व करण्याची संधी, कर्तृत्वापेक्षाही नशिबाने, ज्यांच्या पदरी लवकरच पडणार आहे, त्या राहुल गांधींची गेल्या काही दिवसांतली अपरिपक्व वागणूक आणि त्याच तोडीची त्यांच्या राजकारणाची तर्‍हा बघितली की, या पक्षाच्या र्‍हासाला अजून कुण्या दुसर्‍या-तिसर्‍याची गरज पडेल असे वाटत नाही, इतक्या वेगात त्यांची त्या दिशेने ‘वाटचाल’ सुरू आहे. १९८९ मध्ये गांधी घराण्याच्या हातून गेलेली सत्ता नंतरच्या काळात गांधी घराण्याकडे नसली, तरी निदान कॉंग्रेस पक्षाकडे तरी शाबूत राखण्यात तरी राजीव-सोनियांना यश लाभले होते. यंदाच्या निवडणुकीत ते चित्रही बदलले. हातून निसटलेली सत्ता राहुलच्या नेतृत्वात पुढची कित्येक वर्षे पुन्हा कॉंग्रेसच्या हाती लागण्याची शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाहीय्. स्वत:ची, आपल्या घराण्याची आब राखण्यासाठी या पक्षातील लोकनेत्यांचा खात्मा करण्यात नेहरूंपासून तर सोनियापर्यंत, कुणीही, कधीही, जराही कसूर केला नाही. आता तसे नेतेच उरले नसल्याने सत्ता तर सोडा, धड विरोधी पक्षनेतेपदही या पक्षाकडे शिल्लक राहिलेले नाही. विरोधी बाकांवर बसून सरकारला धारेवर धरण्याची त्यांच्या नेतृत्वाची सध्याची तर्‍हाही इतकी अनोखी की, सामान्य लोक आणि विरोधी बाकांवरील मित्रपक्षच काय, आता या देशातील ओैद्योगिक घराणीही त्यापासून दुरावताहेत. परवा, सुप्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी नागपूरच्या संघ मुख्यालयात जाऊन घेतलेली सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांची भेट, हा संघकार्याच्या अभूतपूर्व यशाचा जसा परिणाम आहे, तो विद्यमान पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीचा जसा परिपाक आहे, तशीच कॉंग्रेसची उतरती कळाही त्यातून आपसूकच ध्वनित होते.
एक काळ होता फक्त नेहरू-गांधींचा. त्या घराण्यातील नेत्यांनी बोलायला भाषा तर गरिबांच्या हिताची वापरली, राजकारणही गरिबांच्या जिवावरच केले, पण धोरणं मात्र कायम श्रीमंतांच्या हिताची राबवली. या औद्योगिक घराण्यांवर नेहरू-गांधींचा वचक इतका जबरदस्त होता की, इच्छा असूनही त्यांना कधी संघाच्या, जनसंघाच्या मदतीला धावून जाता आले नाही. अगदी परवापरवापर्यंत हेच चित्र या देशात होते. पण, आता ते दृश्य हळूहळू बदलते आहे. तमाम औद्योगिक घराण्यांच्या मानसिकतेतला हा बदल केवळ देशातील सत्ताबदलामुळे घडून आलेला नाही. एकीकडे तो रा. स्व. संघाच्या प्रभावी कार्याचा, दरम्यानच्या काळात भाजपाच्या वाढलेल्या ताकदीचा परिणाम असतो, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षात बसलेल्या नेत्यांच्या एकसुरी, अपरिपक्व वर्तणुकीचाही तो परिणाम असतो. कोळसा-टु जी सारख्या घोटाळ्यांच्या पैशातून पक्षासाठी निधी उभारण्याचे, बोफोर्स-ऑगस्टासारख्या प्रकरणातील कमिशनमधून गर्भश्रीमंत होण्याचे मार्ग या पक्षात अंमलात येण्यापूर्वी, सारा कारभार प्रामुख्याने इथल्या उद्योजकांच्या पैशातून चालायचा याचा विसर पडल्यागत राहुल गांधी, मोदी कोणकोणत्या उद्योजकाला मदत करतात, याचेच पाढे वाचत सुटले आहेत. रोज कुण्यातरी बड्या उद्योजकाच्या नावाने बोटे मोडण्याचा त्यांचा कार्यक्रम नित्यनेमाने सुरू आहे. त्यात कहर म्हणजे परवा त्यांनी ममतादीदींच्या सोबतीने मोदी विरोधाचा सूर आळवला. तत्कालीन राज्य सरकारने आवतन देऊन बोलावलेला टाटा नॅनो प्रकल्प बंगालातून हद्दपार करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करणार्‍या ममतादीदींसोबत बसून राहुल गांधी या देशातील नामांकित उद्योजकांपैकी रोज कुणाच्यातरी नावाने शंख करणार असतील, तर उभे कोण राहील कॉंग्रेसच्या दिमतीला? आणि मोदी सरकारवर उद्योजकधार्जिणे धोरण राबविण्याचा आरोप केल्याने ‘गरिबांचा हितरक्षक’ अशी आपली प्रतिमा समाजात निर्माण होत असल्याचा समज त्यांना स्वत:ला करून घेता येईलही कदाचित, पण त्यावर विश्‍वास कोण ठेवणार? स्वातंत्र्योत्तर काळातील या पक्षाच्या दिवसाकाठी बदलत गेलेल्या भूमिकांचा, गरिबांसाठीच्या त्यांच्या मनातल्या बेगडी प्रेमाचा विसर थोडीच पडलाय् इथे कुणाला? नेहरूंपासून तर इंदिरा गांधींपर्यंत आणि राजीव गांधींपासून तर आता राहुलपर्यंत कोण कुणाच्या जिवावर मोठं झालं; संजय गांधींच्या सहभागातून इथला मारुती उद्योग कसा उभा राहिला, बंद पडलेल्या नॅशनल हेरॉल्डच्या खाती देशाच्या कानाकोपर्‍यातली कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती कशी जमा झाली, राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये कुठून जमा झाले, कॉंग्रेसच्या कोणकोणत्या नेत्याच्या नावे परदेशात इस्टेटी उभ्या राहिल्या, सोनियांचे जावई असलेल्या रॉबर्ट वढेरांच्या वाट्याला आलेल्या गर्भश्रीमंतीचे गमक… असे कित्येक मुद्दे अद्याप उलगडलेले नसताना, गांधी घराण्याच्या पलीकडे त्याचे गुपित कुणालाच ठाऊक नसताना, राहुल गांधी केंद्रातील मोदी सरकारवर उद्योजकांना मदतीचा हात देण्याचा आरोप करीत सुटले आहेत.
राहुल यांच्या या अकर्मण्य वागणुकीचा, बेताल बडबडीचा, अनाकलनीय वक्तव्यांचा परिणाम कधी दिल्लीतील एखाद्या महाविद्यालयात भाषणादरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अवमान करण्यात होतो, तर कधी चारचौघांत त्यांचे हसे होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने कॉंग्रेसची अक्षरश: दैनावस्था झालेली दिसते आहेच. पश्‍चिम बंगालात ज्यांना चीटफंडचा पैसा चालतो, नक्षलवाद्यांची छुपी सोबत चालते, त्या ममता बॅनर्जी साधनशुचितेचे गोडवे गात, केंद्र सरकारवर तुटून पडतात आणि एका कमकुवत पक्षाचे नेतृत्व करणारे राहुल गांधी ‘पूर्ण ताकदीने’ त्यांच्या सोबतीने उभे राहतात, हा खरं तर एक अफलातून विनोद आहे…
एक काळ होता की, महात्मा गांधींच्या आश्रमाला बजाज घराण्याचे आर्थिक पाठबळ लाभले होते अन् तेव्हाच्या कॉंग्रेसचा कारभार बिरलांच्या घरातून चालायचा… त्याच गांधींचे नाव घेत कॉंग्रेसचा वारसा चालविण्याचा दावा करणार्‍या राहुल यांना एकूणच उद्योजकांबाबत आज अचानक चीड निर्माण होत असेल अन् गरिबांसाठी त्यांच्या मनात अचानक कणव दाटून आली असेल, तर या दृश्याचे वर्णन करायला ‘नौटंकी’सारखा दुसरा चपखल शब्द गवसत नाही…!

तैमूर…

जगाच्या पाठीवर नकारात्मक इतिहास निर्माण करणारी माणसं काही थोडीथोडकी झाली नाहीत. नकारात्मक असला तरी त्यांचा लौकिकही तेवढाच प्रचंड आहे. रावणापासून तर हिटलरपर्यंतची लांबलचक अशी यादी त्यादृष्टीने तयार करता येईल. अगदी कायम लोकांच्या तोंडी राहावीत अशी ही नावं आहेत. पण म्हणून जर्मनीत बाळाचे नाव हिटलर ठेवण्याची परंपरा कुणी नंतरच्या काळात जोपासलेली दिसून येत नाही. भारतात तर रावणाची एक प्रकारची नकारात्मक प्रतिमा जनमानसात निर्माण झालेली असतानाही त्याला आपला राजा मानणार्‍या काही आदिवासी जमाती इथे अस्तित्वात आहेत. पण, इतर हिंदू समाज तर सोडाच, जे लोक रावणाला ‘आपला’ राजा मानतात त्यांनी देखील त्यांच्या घरातल्या पोरांना रावणाचे नाव देण्याची पद्धत स्वीकारलेली नाही. मग सैफ अलीला का आपल्या मुलाचे नाव तैमूर ठेवावेसे वाटावे? ‘त्या’ राजानंतर मुस्लिम समुदायात तैमूर हे नाव लोक आवडीने स्वीकारत असल्याचे वा दर चार-दोन मुलांनंतर हेच नाव या समाजात मुबलक प्रमाणात आढळून येत असल्याचे दृश्य नाही. बरं हवीच असतील, तर प्रेषितांच्या नावांचीही वानवा नाही. पण त्यापैकी एकही नाव सैफच्या पसंतीस पडत नाही. तैमूरचा अर्थ होतो, पोलादासारखा मजबूत. कणखर. पण मग त्या अर्थाचे ‘हदीद’ सारखे आणखी काही शब्द आणि नावं उपलब्ध आहेत. त्यालाही सैफचा नकार असतो. तो निवडतो तेच नाव, जे इतिहासात कुख्यात असतं. त्याची पसंती त्याच नावाला असते, जे नाव फारसे आदराने कोणी घेत नाही, उलट क्रूरकर्मा अशी ज्याची ख्याती इतिहासात झाली आहे. हे कशाचे द्योतक मानायचे?

चित्रपट अभिनेते सैफ अली खान आणि करिना यांनी त्यांच्या मुलाचे नाव तैमूर ठेवल्यावरून सध्या सर्वदूर वादळ उठले आहे. सोशल मीडियावर यावरून झडत असलेल्या चर्चेत तमाम बुद्धिजीवी लोक तर्क-वितर्काची पेच लढविण्यात मग्न झाले आहेत. तैमूर या नावाच्या समर्थनापासून तर विरोधापर्यंत आणि या दाम्पत्याच्या सामाजिक भूमिकांपासून तर त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या गप्पा यानिमित्ताने रंगल्या नसत्या तरच नवल! आपल्या पोराचं नाव काय ठेवायचं हा तसा सैफ आणि करिना यांचा व्यक्तिगत प्रश्‍न आहे. इतरांनी त्यात नाक खुपसण्याचे काहीएक कारण नाही. अशा शब्दात एखाद्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची आब राखणारे लोक स्वत:च या विषयावर सार्वजनिकरीत्या चर्चा करताहेत, याचाच अर्थ हा विषय खरोखरीच कुणाच्याही वैयक्तिक मर्यादेत सीमित राहिलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. तसेही जगातल्या कुठल्याही देशात सेलिब्रेटींच्या ‘पर्सनल लाईफ’ची सार्वजनिक मंचांवरून होणारी चर्चा ही काही नवीन वा नवलाईची बाब राहात नाही. मग चित्रपटांच्या माध्यमातून लोकांच्या जिवावर कोट्यवधी रुपये कमावणारे सैफ-करिना त्याला अपवाद कसे असतील? आणि इथे तर मुद्दा या नामकरणामागील मानसिकतेचा आहे. त्याची चर्चा झाली नाही तरच आश्‍चर्य!
साधारणपणे लोक इतिहासकालीन महापुरुषांची शालीन प्रतिमा, त्यांचे कर्तृत्व, पराक्रम, ज्ञान, त्यांनी मिळवलेले यश आदी बाबी ध्यानात ठेवून त्यांची नावे आपल्या मुलांसाठी निवडतात. काहींची पसंती देवादिकांच्या नावाला, तर अलीकडे अनेकांची पसंती काव्यात्मक प्रतिभेच्या अंगाने वळताना दिसते आहे. त्याचा स्वाभाविक परिणाम नव्या पिढीतील मुलांच्या नावांमधून प्रतिबिंबित होऊ लागला आहे. पण तैमूर…? का ठेवावेसे वाटले असेल सैफला आपल्या मुलाचे हे नाव? कोण होता हा तैमूर? चौदाव्या शतकात उज्बेकिस्तानमध्ये जन्माला आलेला आणि कालौघात तैमूर हे नामाभिधान लाभलेला मुघलवंशीय तमेद चिन्गिज खान शालीनता, ज्ञान, पराक्रम, कर्तृत्व यापैकी कशातरीसाठी ओळखला जात असल्याचे दाखले इतिहासात गवसत नाहीत. जगाला झालेली तैमूरची ओळख ही, त्याने आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी दुनियेवर केलेल्या हल्ल्यामुळे आहे. अजून सांगायचंच झालं तर हात आणि पायानेही अधू असलेल्या तैमूरने निर्माण केलेला इतिहास हा क्रूर हत्येचा आहे. त्याने मारलेली माणसं, त्याच्या राज्यात झालेले बलात्कार, त्याच्या बेदरकारशाहीमुळे अक्षरश: उजाड झालेली शहरं… बहुधा म्हणूनच गौरवाने नाव घेत नाही इथे कुणी तैमूरचे. पोटी जन्मलेल्या आपल्या बाळाचे नाव तैमूर ठेवण्याची परंपरा खुद्द मुस्लिम समुदायातही लोकप्रिय ठरल्याची वस्तुस्थिती नाही. आणि तरीही सैफ अली खान नावाच्या एका सिनेअभिनेत्याला आपलं पोर त्या तैमूरसारखं घडावं असं वाटत असेल आणि म्हणून त्यानं त्याचं तसं नाव ठेवलं असेल, तर आता मुद्दा त्याच्या मानसिकतेवर येऊन पोहोचतोच. जे लोकांच्या पचनी पडणार नाही, जे इथल्या समाजमनाला सहजासहजी रुचणार नाही, अशा बाबी जाणीवपूर्वक, सर्वांच्या नाकावर टिच्चून स्वीकारण्यात धन्यता नव्हे, आसूरी आनंद अनुभवणारी माणसंच असली उदाहरणे निर्माण करू पाहतात. घराण्याकडून मिळालेली श्रीमंती अन् पूर्वासूरींच्या आशीर्वादाने पदरी पडलेले सिनेजगतातले मानाचे स्थान यापलीकडे कर्तृत्व नसलेला सैफ ज्या बेमुर्वतखोरपणे पोराच्या नामकरणाची कहाणी जगजाहीर करतो, त्यावरून त्याच्या मुजोरीची कल्पना यावी.
जगाच्या पाठीवर नकारात्मक इतिहास निर्माण करणारी माणसं काही थोडीथोडकी झाली नाहीत. नकारात्मक असला तरी त्यांचा लौकिकही तेवढाच प्रचंड आहे. रावणापासून तर हिटलरपर्यंतची लांबलचक अशी यादी त्यादृष्टीने तयार करता येईल. अगदी कायम लोकांच्या तोंडी राहावीत अशी ही नावं आहेत. पण म्हणून जर्मनीत बाळाचे नाव हिटलर ठेवण्याची परंपरा कुणी नंतरच्या काळात जोपासलेली दिसून येत नाही. भारतात तर रावणाची एक प्रकारची नकारात्मक प्रतिमा जनमानसात निर्माण झालेली असतानाही त्याला आपला राजा मानणार्‍या काही आदिवासी जमाती इथे अस्तित्वात आहेत. पण, इतर हिंदू समाज तर सोडाच, जे लोक रावणाला ‘आपला’ राजा मानतात त्यांनी देखील त्यांच्या घरातल्या पोरांना रावणाचे नाव देण्याची पद्धत स्वीकारलेली नाही. मग सैफ अलीला का आपल्या मुलाचे नाव तैमूर ठेवावेसे वाटावे? ‘त्या’ राजानंतर मुस्लिम समुदायात तैमूर हे नाव लोक आवडीने स्वीकारत असल्याचे वा दर चार-दोन मुलांनंतर हेच नाव या समाजात मुबलक प्रमाणात आढळून येत असल्याचे दृश्य नाही. बरं हवीच असतील, तर प्रेषितांच्या नावांचीही वानवा नाही. पण त्यापैकी एकही नाव सैफच्या पसंतीस पडत नाही. तैमूरचा अर्थ होतो, पोलादासारखा मजबूत. कणखर. पण मग त्या अर्थाचे ‘हदीद’ सारखे आणखी काही शब्द आणि नावं उपलब्ध आहेत. त्यालाही सैफचा नकार असतो. तो निवडतो तेच नाव, जे इतिहासात कुख्यात असतं. त्याची पसंती त्याच नावाला असते, जे नाव फारसे आदराने कोणी घेत नाही, उलट क्रूरकर्मा अशी ज्याची ख्याती इतिहासात झाली आहे. हे कशाचे द्योतक मानायचे? या मानसिकतेचा अर्थ काय काढायचा?
सैफला पहिलं लग्न करायला अमृता सिंग चालते. पण तिने धर्मांतरण करून आधी मुस्लिम व्हावे याला त्याच्या लेखी पर्याय नसतो. दुसर्‍या लग्नाच्या वेळी करिनाबाबत धर्मांतरणाचा आग्रह धरला जात नसला तरी, दोघांच्या म्हणून जन्माला येणार्‍या बाळाचे नाव मुस्लिम म्हणूनच शोभले पाहिजे, हा दुराग्रह आणि त्यातही नावासाठी ‘तैमूर’ची निवड… मुळात हा मुद्दा मानसिकतेचा आहे. ज्याचा त्याचा प्रश्‍न म्हणून तो असा वार्‍यावर सोडून देता येत नाही. हे खरंच आहे की विवेकानंद नावाची सारीच पोरं काही शिकागोत भाषणं गाजवायला जात नाहीत. त्या नावाची पोरं चोर्‍याचपाट्या करीत नसतीलच असंही नाही. किंवा अकबर नाव ठेवले गेले म्हणून काही त्या नावाच्या प्रत्येकाच्या वाट्याला राजयोगच येतो असेही काही नाही. पण पोराचं नाव विवेकानंद, अकबर ठेवताना कुठलीशी एक कल्पना जन्मदात्यांच्या मनात रुंजी घालत असते. आपल्या मुलाने भविष्यात काय व्हावे याबाबतची स्वप्नं त्या क्षणी त्यांच्या मनात असतात. आपल्या मुलाने दरोडे घालावेत असे कुठल्या आईला वाटेल? त्याने लोकांचे मुडदे पाडावेत असे कुठल्या बापाला वाटेल? पण, मोठेपण ठावूक असूनही, त्याचा पराक्रम ठावूक असूनही इथे कुणी रावणाला मोठेपण बहाल करीत नाही. उलट पोरांचे नाव रावण न ठेवण्यामागे वाईटांवरील बहिष्काराची भावना आहे. खरं तर तसा कुठलाही फतवा नाही. कुणाचाही तसा लेखी-तोंडी आदेश नाही. तरीही समाजातील प्रत्येक जण ते संकेत पाळतो. कारण समाजाचे पाठबळ सज्जनांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, याबाबत सर्वांचे एकमत असते. म्हणूनच कुणीही कुणालाही न सांगता रावण या नावाला आपसुकच खो मिळतो. तिकडे हिटलरच्या बाबतीतही तेच घडते. लोकांच्या मनात उद्भवलेल्या संतापाच्या लाटेत पुढची पिढी ते नावच हद्दपार करते. आणि सैफ अली खान नावाच्या या माणसाला मात्र मुस्लिम समाजातील इतर सारी प्रचलित नावे बाजूला सारून इतिहासातील हे बदनाम नावच स्वीकारावेसे वाटते…हे विचारांचे वेगळेपण आहे की कुजलेल्या मानसिकतेचे परिणाम?

वागणे यांचे... अन्‌ त्यांचेही!

याच्या नेमक्या उलट, बेजबाबदार, अपरिपक्व वागणुकीचा परिचय या देशातले राजकीय नेते देताहेत. जणूकाय बेताल बडबडीचा मुहूर्त नेमका आताच गवसला आहे सर्वांना! सभोवताल कॅमेरे लागलेले असताना, रांगेत उभे राहून चार हजार रुपये काढण्याची नौटंकी झाल्यानंतर परवा त्यांनी पेटीएम म्हणजे ‘पे टु मोदी’ असल्याचा जावईशोध लावला! श्रीमंतांच्या खिशात पैसे घालण्यासाठीच देशात नोटबंदी झाली असल्याचा दावा आहे राहुल गांधींचा. डॉ. मनमोहन िंसगांच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यातल्या सर्व कोळसा खाणी िंजदल, जयस्वाल आदी ‘गोरगरिबांना’च वाटल्या गेल्या होत्या की नाही! स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात स्पेक्ट्रमची विक्रीही या देशातील तमाम गरिबांनाच केली होती कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी! त्यामुळे आता पेटीएमचा मालक गरीब असलेला त्यांना हवा असणे स्वाभाविकच आहे. नाही का? तिकडे उद्धव ठाकरेंनाही नोटबंदी होताच देशातला दहशतवाद संपलेला हवाय्‌. झाली नोटबंदी; मग संपलेत का प्रश्न, संपला का भ्रष्टाचार, बंद झाल्यात का दहशतवादी कारवाया, असल्या प्रश्नांचा भडिमार करताहेत ते. मी लोकसभेत बोललो तर भूकंप होईल, असं म्हणताहेत राहुलबाबा. अरे मग घडवा की भूकंप! अडवलं कुणी तुम्हाला? कळू द्या लोकांना सरकारचे कुठे चुकले ते. कारण सजग विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची ताकद आहे. पण इथे तर मुद्दे, विषय अन्‌ प्रसंग बघून ठरते यांच्या संतापाची तीव्रता. आणि विश्वास बसलाच तुमच्यावर, तर जनता ठामपणे पाठीशी उभी राहील तुमच्या. अर्थात, परवा पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी तसे काही घडल्याचे दिसत नाही, तरीही कांगावा मात्र सुरू आहे. ज्यांचे कधीकाळी भर लोकसभेत झोपतानाचे फोटो लोकांनी बघितलेत, ते राहुल गांधी नोटबंदीच्या या मुद्यावर असे चवताळून जागे झालेले बघण्याची आश्चर्यजनक बाब लोकांच्या वाट्याला आली आहे. 

माणसाच्या धीराची परीक्षा संकटाच्या काळात होते म्हणतात. कठीण प्रसंगात कोण किती धैर्याने वागतो, यावरून एखाद्याच्या व्यक्तित्वाचा परिचय घडतो. नोटबंदीच्या निमित्ताने देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत याचा चांगलाच अनुभव येतो आहे. ज्यांना प्रत्यक्षात त्याची झळ बसतेय्‌ ती सामान्य माणसं परिपक्वतेचा परिचय देत वागताना दिसत आहेत, तर ज्यांना आयुष्यात स्वत:ला कधी कुठल्या गोष्टीसाठी रांगेत उभे राहावे लागले नाही, उलट व्हीआयपी म्हणून, आधीच तासन्‌तास रांगेत ताटकळणार्‍यांचा हक्क डावलून जे कायम पुढे जात राहिलेत, ती बडी मंडळी मात्र त्याच सामान्यजनांच्या नावाने गळा काढून राजकारण करताना दिसते आहे.
नोटबंदीचा निर्णय झाला. त्यानंतर खरी जबाबदारी पार पाडली ती देशभरातल्या बँकांमधल्या कर्मचार्‍यांनी. बँकांच्या कामकाजाचा वेळ वाढला, गर्दीमुळे कामाचे ओझे वाढले. चोवीस तास केले तरी अपुरेच ठरावे एवढा कामाचा व्याप पडला असताना, लोकांच्या मनात काहीसे संभ्रमाचे वातावरण असताना, त्यांच्या भावना भडकाविण्याचे प्रयत्न काही लोक जाणीवपूर्वक करीत असताना, भडकलेल्या त्या भावनांचा वापर राजकीय कारणांसाठी करण्याचा डाव काही लोकांकडून खेळला जात असताना, ती परिस्थिती हाताळण्याचे काम तमाम बँक कर्मचार्‍यांनी केवळ शिताफीनेच नाही, तर जबाबदारीने आणि संयमाने पार पडले त्याला खरंच तोड नाही! कुठे सर्व्हिस काऊंटर्सची संख्या वाढवली गेली, तर कुठे कर्मचार्‍यांच्या कामांचे तास. कुठे ग्राहकांना उभे राहण्यासाठी सावलीची व्यवस्था, तर कुठे पिण्याच्या पाण्याची. कुठे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी वाहिली जातेय्‌, तर कुठे महिलांची. गडचिरोलीसारख्या राज्याच्या टोकावर वसलेल्या एका जिल्ह्यात तर बँकेत पैसे बदलण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतील लोकांच्या चहापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्ते सरसावल्याचे सकारात्मक चित्र बघायला मिळाले...
दुर्दैव फक्त एवढेच आहे की, प्रसंगावधान जपत जबाबदारीचे जे भान या बँक कर्मचार्‍यांना आणि त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना राखता आले, परिस्थिती बघून ज्या प्रगल्भतेने ते वागले, नेमके तेच राहुल गांधी अन्‌ उद्धव ठाकरेंना जमलेले नाही. खरं तर निर्णय सरकारचा होता. एक शासकीय यंत्रणा म्हणून त्याचे पालन करण्याची जेवढी जबाबदारी बँक कर्मचार्‍यांची होती, त्या मर्यादेत ते वागले असते तर त्यांना दोष देता आला नसता. पण, ते तसे बेजबाबदारपणे वागले नाहीत. त्या क्षणी वेळ-काळाच्या मर्यादेचा आग्रह धरला नाही. जेव्हा केव्हा असे देशव्यापी परिणाम घडविणारे निर्णय सरकारद्वारे घेतले जातात, तेव्हा प्रत्येकानेच आपापल्या पातळीवर जमेल तसे सहकार्य करण्याची आणि जबाबदारीचे वहन करण्याची भूमिका स्वीकारणे अपेक्षित असते. नोटबंदीचा निर्णय होताच पुढच्या क्षणाला, पुढील व्यवस्था उभारण्याची िंचता वाहत सरकार, बँकांच्या अधिकार्‍यांसमवेत चर्चा आणि नियोजनात व्यग्र असताना, या देशातले काही सराफा व्यापारी रात्री उशिरापर्यंत आपली दुकाने उघडून बसले होते. पेट्रोलपंप मालकांनीही लोकांची जमेल तेवढी लूट माजवली होती... हा भेद मानसिकतेचा आहे आणि वृत्तीचाही. कोणत्या क्षणी कोण कसे वागतो, विशेषत: लोक अडचणीत असताना कुणाची सेवावृत्ती जागी होते अन्‌ कुणाची व्यापारीवृत्ती, यावरून माणसं ओळखली जातात आणि माणुसकीचाही कस लागतो. बँकांच्या आतील व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी तिथल्या अधिकार्‍यांची होती, पण त्यांनी तर बाहेर जमलेल्या गर्दीतील लोकांच्या भावना सांभाळण्याचेही काम केले. स्वत:च्या कामाचा वेग वाढवला. नोटांचा तुटवडा असला तरी लोकांचे समाधान करण्याचे कौशल्य त्यांनी पणाला लावले अन्‌ याच्या नेमक्या उलट, बेजबाबदार, अपरिपक्व वागणुकीचा परिचय या देशातले राजकीय नेते देताहेत. जणूकाय बेताल बडबडीचा मुहूर्त नेमका आताच गवसला आहे सर्वांना! सभोवताल कॅमेरे लागलेले असताना, रांगेत उभे राहून चार हजार रुपये काढण्याची नौटंकी झाल्यानंतर परवा त्यांनी पेटीएम म्हणजे ‘पे टु मोदी’ असल्याचा जावईशोध लावला! श्रीमंतांच्या खिशात पैसे घालण्यासाठीच देशात नोटबंदी झाली असल्याचा दावा आहे राहुल गांधींचा. डॉ. मनमोहन िंसगांच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यातल्या सर्व कोळसा खाणी िंजदल, जयस्वाल आदी ‘गोरगरिबांना’च वाटल्या गेल्या होत्या की नाही! स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात स्पेक्ट्रमची विक्रीही या देशातील तमाम गरिबांनाच केली होती कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी! त्यामुळे आता पेटीएमचा मालक गरीब असलेला त्यांना हवा असणे स्वाभाविकच आहे. नाही का? तिकडे उद्धव ठाकरेंनाही नोटबंदी होताच देशातला दहशतवाद संपलेला हवाय्‌. झाली नोटबंदी; मग संपलेत का प्रश्न, संपला का भ्रष्टाचार, बंद झाल्यात का दहशतवादी कारवाया, असल्या प्रश्नांचा भडिमार करताहेत ते. मी लोकसभेत बोललो तर भूकंप होईल, असं म्हणताहेत राहुलबाबा. अरे मग घडवा की भूकंप! अडवलं कुणी तुम्हाला? कळू द्या लोकांना सरकारचे कुठे चुकले ते. कारण सजग विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची ताकद आहे. पण इथे तर मुद्दे, विषय अन्‌ प्रसंग बघून ठरते यांच्या संतापाची तीव्रता. आणि विश्वास बसलाच तुमच्यावर, तर जनता ठामपणे पाठीशी उभी राहील तुमच्या. अर्थात, परवा पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तरी तसे काही घडल्याचे दिसत नाही, तरीही कांगावा मात्र सुरू आहे. ज्यांचे कधीकाळी भर लोकसभेत झोपतानाचे फोटो लोकांनी बघितलेत, ते राहुल गांधी नोटबंदीच्या या मुद्यावर असे चवताळून जागे झालेले बघण्याची आश्चर्यजनक बाब लोकांच्या वाट्याला आली आहे.
राजकारणाची एक तर्‍हा असते. इथे सत्ताधारी असतात. विरोधी पक्ष असतो. सत्ता सत्ताधार्‍यांच्या हातात असली, तरी काही अधिकार विरोधी पक्षाच्या पारड्यात पडले आहेत. काही संसदीय आयुधं वापरण्याचा तर अधिकारही सत्ताधार्‍यांना नसतो. केवळ विरोधी पक्षच वापरू शकतात अशी ती आयुधं आहेत. अशा वेळी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका त्या बाकांवर बसलेल्यांनी बजावणे अपेक्षित असते. पण, अलीकडे केवळ सरकारला विरोध करणे एवढेच विरोधी पक्षाचे काम असल्यागत वागताहेत विरोधी पक्षातले नेते. एक ती अटलजींची भूमिका होती- बांगलादेश निर्मितीच्या युद्धजन्य परिस्थितीतली. सारे मतभेद बाजूला ठेवून, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात सारा देश एकसंध उभा असल्याचे जाहीरपणे सार्‍या जगाला ठणकावून सांगण्याची. सत्ताधारी अन्‌ विरोधकांमध्ये तेव्हाही मतभेद अगदी नव्हतेच असे थोडीच आहे. पण, संकटसमयी सिद्ध करावयाच्या राजकीय प्रगल्भतेचे ते अनोखे उदाहरण होते. आपसातले मतभेद तर काय, केव्हाही चव्हाट्यावर आणता येतात. पण, दरवेळी तेच केले पाहिजे असे कुठे आहे? बँकांतले कर्मचारी काय स्वत:च्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत नाहीत एरवी? त्यासाठी ते सरकारविरुद्ध मोर्चे काढत नाहीत कधी? पण, सारेकाही विसरून कामाला लागलेत ना ते या परिस्थितीत. ही वेळ सर्वांनी मिळून भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्ध लढण्याची, काळे धन जमा करणार्‍यांविरुद्ध एकत्र येण्याची, करचोरांच्या मानेभोवतीचा फास आवळण्याची... आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची आहे. हे बँकेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कळते आणि संसदेत विरोधी बाकांवर बसणार्‍या जबाबदार म्हणवणार्‍या लोकप्रतिनिधींना मात्र कळत नसेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती असू शकेल? एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेल्या, एका विशिष्ट कालावधीनंतर देशाचे चलन बदलण्याच्या गरजेचे समर्थन करायचे आणि सरकारने प्रत्यक्षात तो निर्णय अंमलात आणला तर तेव्हा मात्र त्याविरुद्ध थयथयाट करायचा, ही कुठली तर्‍हा झाली...?

मोदी फॉर मासेस

एकूणच जगभरातील तत्त्वज्ञांनी समाजाच्या ज्या घटकाचे वर्चस्व अपेक्षिले, भारतात त्या ‘नाही रे’वर्गाच्या उत्थानाच्या दिशेने टाकलेले एक एक पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील कालावधीत घेतलेले एकेक निर्णय आहेत. या निर्णयांच्या, त्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या, त्याच्या परिणामांच्या विश्‍लेषणावर नजर टाकली की, समोर येणारे निष्कर्ष त्याचीच साक्ष देतात. भारतातील राजकीय विश्‍लेषकांना नरेंद्र मोदींच्या या कार्यपद्धतीत अटलजींच्या कार्याचा पुढचा टप्पा दिसतो आहे. अटलजींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने जी स्वप्नं बघितली होती, जी जी म्हणून उद्दिष्टं निर्धारित राहिली होती, मोदी सरकार तिथून दोन पावलं पुढे निघाले आहे. तोपर्यंत एका समूहापर्यंतच मर्यादित राहिलेल्या भाजपाच्या कार्याची व्याप्ती अटलजींनी समाजातल्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत विस्तारली होती. समाजातल्या उच्चभ्रूंचीही जोड त्याला मिळाली होती. सध्याच्या सरकारची पावलं ही, ती कक्षा समाजातल्या ‘सर्वहारां’पर्यंत विस्तारण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली दिसताहेत…

‘मोदी फॉर मासेस’ ही आता केवळ एक संकल्पना राहिलेली नाही. तो फक्त परवलीचा शब्दही राहिलेला नाही. त्याची व्याप्ती, घोषणा आणि नियोजनाची चौकट मोडत त्यापलीकडे गेली आहे. ‘मोदी फॉर मासेस’ ही आता सरकारच्या कार्याची दिशा ठरली आहे. विद्यमान पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील गेल्या अडीच वर्षांतल्या कारभाराच्या, तज्ज्ञांनी केलेल्या विश्‍लेषणावर नजर टाकली की, ही दिशा आणखीच ठळकपणे अधोरेखित होते. सरकारने आरंभलेल्या या प्रवासाला जोड मिळाली आहे ती, जगभरातील विकसित देशांच्या कार्यपद्धतीच्या अभ्यासाची! एकीकडे राजकीय हुकूमशाही आणि दुसरीकडे आश्‍चर्यकारक प्रमाणातील आर्थिक स्वातंत्र्य, असा अजब विरोधाभास असलेल्या कार्यपद्धतीतून गेल्या दोन दशकांत चीनने संपादित केलेल्या अमर्याद यशाचे सखोल चिंतन, हा त्या प्रवासाचा पाया असतो. लेनिन आणि स्टॅलिनने रशियात घडविलेल्या औद्योगिक क्रांतीचे मूळ ज्या कम्युनिस्ट विचारधारेत दडले आहे, त्याचीच री ओढणार्‍या भारतातील कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना तीन दशकांची सत्ता लाभल्यानंतरही पश्‍चिम बंगालात तशी क्रांती का घडवून आणता आली नाही, याचे विश्‍लेषणही या प्रवासात सोबतीला नसले तरच नवल…!
कार्ल मार्क्सने मांडलेल्या सिद्धांतातून समाजरचनेची जी मीमांसा झालीय्, त्यात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ अशा दोन भागात समाज वर्गीकृत करण्यात आला आहे. ‘आहे रे’ वर्गात मोडणार्‍या समूहाने ‘नाही रे’ वर्गाचे कायम शोषण केले. ज्या दिवशी मोठ्या संख्येतला हा दुसरा समूह पहिल्या वर्गावर मात करून स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करेल, त्या दिवशी जगात सुराज्य स्थापित होईल, खर्‍या अर्थाने समाजवाद निर्माण होईल, ही मार्क्सची कल्पना. यातील शोषकांच्या यादीत युगोस्लाव्हियाचे कम्युनिस्ट अभ्यासक डीजिलास यांनी भर घातली ती ‘न्यू क्लास’ची. त्यांच्यालेखी समाजातील सर्वहारांच्या शोषकांची यादी केवळ पुंजीपतींपुरतीच मर्यादित नव्हती, तर त्याहीपलीकडे त्याची व्याप्ती होती. त्यात पोलिस होते, प्रशासनातील अधिकारी होते, भ्रष्ट राजकारणीदेखील होते. ‘नाही रे’ वर्गासाठी हा ‘न्यू क्लास’ पुंजीपतींपेक्षाही अधिक घातक असल्याचे त्यांचे स्पष्ट मत होते. डीजिलासने मांडलेल्या या नवीन सिद्धांतामुळे, त्या वेळी उडालेली प्रचंड खळबळ हा युरोपातील कम्युनिस्टांच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग ठरली आहे. अगदी आजच्या संदर्भातही अधोरेखित करावा इतका महत्त्वपूर्ण असा तो सिद्धांत आहे. ही तर दोन महान विचारवंतांनी त्या त्या वेळी केलेल्या चिंतनाची मांडणी झाली. पण, एकूणच जगभरातील तत्त्वज्ञांनी समाजाच्या ज्या घटकाचे वर्चस्व अपेक्षिले, भारतात त्या ‘नाही रे’ वर्गाच्या उत्थानाच्या दिशेने टाकलेले एक एक पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील कालावधीत घेतलेले एकेक निर्णय आहेत. या निर्णयांच्या, त्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या, त्याच्या परिणामांच्या विश्‍लेषणावर नजर टाकली की, समोर येणारे निष्कर्ष त्याचीच साक्ष देतात. भारतातील राजकीय विश्‍लेषकांना नरेंद्र मोदींच्या या कार्यपद्धतीत अटलजींच्या कार्याचा पुढचा टप्पा दिसतो आहे. अटलजींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने जी स्वप्नं बघितली होती, जी जी म्हणून उद्दिष्टं निर्धारित राहिली होती, मोदी सरकार तिथून दोन पावलं पुढे निघाले आहे. तोपर्यंत एका समूहापर्यंतच मर्यादित राहिलेल्या भाजपाच्या कार्याची व्याप्ती अटलजींनी समाजातल्या मध्यमवर्गीयांपर्यंत विस्तारली होती. समाजातल्या उच्चभ्रूंचीही जोड त्याला मिळाली होती. सध्याच्या सरकारची पावलं ही, ती कक्षा समाजातल्या ‘सर्वहारां’पर्यंत विस्तारण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली दिसताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या एकेका उपक्रमाचा विचार केला, त्यांनी या कालावधीत घेतलेल्या एकूण एका निर्णयांवर एक नजर टाकली की, ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने स्पष्ट होत जाते. अटलजींनी त्या वेळी जोडलेला कुठलाच वर्ग न तोडता, उलट त्यावरील पकड अधिक घट्‌ट करीत, बेरजेचे गणित मांडत, सरकार आणि पक्षाला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न त्यातून ध्वनित होतात.
रशियाच्या स्पर्धेत उतरताना त्याही पुढचे टप्पे गाठत चीनने जे केले, अगदी त्याच मार्गाने त्या सार्‍या बाबी भारत, चीनच्या स्पर्धेत उतरताना, अजून चार पावलं पुढे जाऊन करतोय्. दोन दशकांपूर्वी भारताच्याही मागे असलेल्या चीनने इतक्या अल्पशा कालावधीत झपाट्याने केलेला विकास बघा! जगभरात विखुरलेल्या चिनी माणसाला चीनमध्ये येऊन उद्योग, व्यवसाय थाटण्याचे आवाहन त्या वेळी करण्यात आले होते. जगातील कुठल्याही देशातील उद्योजकांना चीनमध्ये येण्याचे जाहीर निमंत्रण देताना चिनी सरकारला कधीच कमीपणा वाटला नाही. त्या आवाहनाला मिळालेला प्रतिसाद, त्यानंतर त्या देशात घडून आलेले बदल आणि जगाला आश्‍चर्य वाटेल अशा वेगाने झालेला त्याचा विकास… सारे परिणाम आज दृश्य स्वरूपात जगासमोर आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ची कल्पना त्याच वळणावरची आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ साकारण्याची मनीषा त्याच दिशेने धाव घेते आहे. कम्युनिस्टांनी पश्‍चिम बंगालात भूमिहीन शेतमजुरांच्या भरवशावर तीस वर्षे राज्य तर केले, पण या प्रांताची गरिबीची ओळख मात्र ते मिटवू शकले नाही. ओैद्योगिकीकरणाला कायम विरोध करीत राहण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचे परिणाम आज तो सारा प्रदेश भोगतो आहे. असे भारताच्या बाबतीत घडू द्यायचे नसेल, तर कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि औद्योगिकीकरण, याला पर्याय नाही. बरं! विकासाच्या नुसत्या कल्पना करून भागत नाही. त्यासाठी पैसा लागतो. तो पैसा मोदी जगभरात हिंडून आणताहेत. चीनने त्या वेळी केले, तसे जगभरातील उद्योजकांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देताहेत.
मार्क्सने त्या वेळी मांडलेल्या सिद्धांतातील पुंजीपतींचे स्वरूप आता पुरते बदलले आहे. ते पुंजीपती आता उद्योगपती झाले आहेत. त्यांच्या उद्योगात सामान्य नागरिकांचाही शेअर्सच्या स्वरूपात सहभाग आहे. अप्रत्यक्ष मालकी आहे. तेही बँकांकडून कर्ज घेतात. उत्पन्नाच्या प्रमाणात त्यांच्या माध्यमातूनही सरकारी तिजोरीत कराची भर पडत असते. त्यामुळे त्यांना बाद करून देशाच्या विकासाची कल्पना मांडली जाऊ शकत नाही आणि सध्या राहुल गांधी करताहेत त्या प्रमाणे दिवस उगवला की त्यांच्या नावाने खडे फोडून, बोटे मोडून, शिवीगाळ करण्यात वेळ दवडूनही उपयोग नाही. त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन पुढे जाणे, एवढाच काय तो त्यावरचा उपाय उरतो. केंद्रातील नव्या सरकारने तोच पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे मोदी या देशातील उद्योगपतींना मदत करीत असल्याचा आरोप होऊ शकेलही कदाचित, पण त्याला पर्याय काय आहे? समाजातला हा घटक दुर्लक्षून, अव्हेरून सर्वांगीण विकासाची कास कशी धरता येईल? टाटा समूहाचा नॅनो कारचा दाराशी आलेला उद्योग बंगालने घालवला अन् गुजरातने स्वीकारला. विकासाच्या मार्गाने कोण गेलं? शहाणपण कोणी दाखवलं? उत्तर सर्वांसमोर आहे. टाटा, बिरला, बजाजच कशाला अगदी नारायण मूर्तींना वगळून तरी देशाच्या विकासाची कल्पना कशी मांडता येईल सांगा? पण, म्हणून ‘शासन उद्योगपतींच्या दारी’ नेण्याचाही प्रकार अपेक्षित नाही. आधीच्या सरकारांनी नेमकी तीच चूक केली होती. त्यांनी नाव तर गरिबांचे घेतले, पण काम मात्र फक्त श्रीमंतांसाठी केले. त्याचे परिणाम आज सारा देश अनुभवतो आहे. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटावचा नारा १९७१ मध्ये दिला होता. आज पंचेचाळीस वर्षांनंतरची परिस्थिती अशी आहे की, या देशातील एकतृतियांश जनता दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगते आहे. कुठे गेल्या गरिबांसाठीच्या योजना? का नाही संपली गरिबी? निवडणुकीच्या मोसमात करण्यात आलेल्या लोकप्रिय घोषणा शासकीय पातळीवर अंमलबजावणीविना कागदोपत्रीच राहिल्यात तर काय घडते, याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणजे गरिबी हटावचा हा नारा आहे.
कफल्लक सर्वहारांपासून तर भिकार्‍यांपर्यंत, शेतजमिनीच्या छोट्याशा तुकड्यावर जगणार्‍या शेतकर्‍यांपासून तर भूमिहीन शेतमजुरांपर्यंत, झोपडपट्‌टीत राहणार्‍यांपासून तर साधन-सुविधांपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या आदिवासींपर्यंत, रोजंदारी कामगारांपासून तर मोलकरणींपर्यंत…. मार्क्सच्या सिद्धांतातील ‘नाही रे’ वर्गात मोडणार्‍या लोकांची संख्या इथे कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यांची परिस्थिती सुधारणे, त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा वधारणे, हीदेखील सरकारची जबाबदारी ठरते. दुर्दैवाने कालपर्यंत हा वर्ग सत्ताधार्‍यांसाठी मतदानाच्या पलीकडे कधी महत्त्वाचा ठरलाच नव्हता. या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा, त्यांना शासनाच्या योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न नव्या सरकारकडून होताना दिसतो आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ पासून तर ‘जनधन’पर्यंतच्या झाडून सार्‍या योजना या देशातील सामान्य माणसाशी नाते सांगणार्‍या ठरताहेत. स्वच्छतेचा मुद्दा केवळ विदेशी नागरिकांना आपला देश आम्ही कसा स्वच्छ ठेवतो हे ‘दाखवण्यासाठी’ मांडला गेलेला नाही. एरवी या देशातले पंचतारांकित हॉटेल्स अन् श्रीमंतांच्या बंगल्यात कधी होती अस्वच्छता? त्यांना कुठे कधी गरज पडली होती नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाची? त्यामुळे आज सर्वांनी मनावर घेतलेला स्वच्छतेचा मुद्दा खरं तर, अजूनही स्वच्छतागृहांचा वापर न करणार्‍या गावखेड्यातल्या सामान्य माणसाच्या हिताचा मुद्दा आहे. तो शहरातल्या झोपडपट्‌टीत राहणार्‍या माणसाच्या आरोग्याशीही निगडित आहे. जनधन योजना कुणासाठी होती? सारे जग कॅशलेस इकॉनॉमीच्या युगात वावरत असताना या देशातील लक्षावधी लोकांची बँक खातीच नाहीत! या लोकांना खात्यांच्या माध्यमातून बँकांच्या व्यवहाराशी जोडण्याचा प्रयत्न हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. एरवी कुणाला कधी गरज जाणवली होती त्याची? दुसरीकडे, डीजिलासने ज्या ‘न्यू क्लास’ची कल्पना मांडली, त्यात मोडणार्‍या इथल्या सत्तेच्या दलालांपासून तर सट्‌टेवाल्यांपर्यंत, गुन्हेगारांपासून तर ड्रग्ज माफियांपर्यंत, धनदांडग्यांपासून तर शिक्षणसम्राटांपर्यंत, नकली नोटांचे जाळे पसरविणार्‍यांपासून तर कर बुडविणार्‍या व्यापार्‍यांपर्यंत… प्रत्येक घटकाच्या नाड्या आवळण्याचा प्रयत्न म्हणजे सध्या अंमलात येत असलेला नोटबंदीचा निर्णय आहे. गरिबांना परवडणार्‍या दरात घर उपलब्ध करून देण्यापासून तर केवळ श्रीमंतांनाच परवडूू शकेल अशा महागड्या रुग्णालयात उपचार घेण्याची गरिबांसाठीची व्यवस्था उभारण्यापर्यंत, शेतातल्या पांधण रस्त्यांचे जाळे विणण्यापासून तर शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचातून मुक्त करण्यापर्यंत… यातील प्रत्येक मुद्दा, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक योजना या देशातील ‘नाही रे’ वर्गाला मदतीचा हात देणारी आहे.
या समाजातील, कालपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या एका मोठ्या संख्येतील समूहापर्यंत पोहोचण्याच्या या प्रयत्नांमागे राजकीय गणितं नसतीलच असे म्हणण्याचे धाडस कुणीही करणार नाही. पण, तसे प्रयत्न करण्यात गैरही काहीच नाही. विशेषत:, सत्तेचे राजकारण करणार्‍या राजकीय पक्षांनी मतांच्या दृष्टीने स्वत:साठी बेरजेची गणितं मांडण्यात वाईट आणि चूक काहीच नाही. कालपर्यंतच्या प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने वेळोवेळी ते केले आहे. त्यामुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत लाभलेल्या ३१ टक्के जनाधाराचे परीघ विस्तारण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असेल, तर त्यात तसे वावगे काहीच नाही. मात्र, इथे मुद्दा हेतूचाही आहे. एक गोष्ट खरीच की, नोटबंदीच्या प्रकरणात करचोरांच्या, काळे धन जमा करणार्‍यांच्या मुसक्या ज्या पद्धतीने आवळल्या जाताहेत, ते बघितल्यावर पंतप्रधानांच्या मनातल्या निर्धारांना निवडणुकीतील मतांच्या पलीकडले आयाम लाभले असल्याचे जाणवते. कालपर्यंत नेमके हेच घडले नव्हते. अन्यथा जनसामान्यांसाठीच्या योजना तर कॉंग्रेसनेही खूप जाहीर केल्या. पण, समाजपरिवर्तन घडवून आणण्याच्या इराद्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. कारण, तसे घडले असते तर सात दशकांच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याचे परिणाम दिसले असते. याउलट आता मात्र चित्र वेगळे दिसते आहे. जगाच्या स्पर्धेत उतरण्याच्या ईर्ष्येने पहिल्यांदा या देशाचे नेतृत्व सारा देश सोबतीला घेऊन सरसावले असल्याचे हे दृश्य आहे…

एका सुनसान रस्त्यावर…

गर्दी तर तिथेही हजारो लोकांची आहे. भेडसावणार्‍या समस्यांचा पसारा सभोवताल तसाच विखुरला आहे. पण, म्हणून त्याचा बाऊ करून बसलेले नाही कोणी. निदान पाच हजार प्रकारचे उद्योग चालतात धारावीच्या या वस्तीतून. शिवणकामापासून तर वीणकामापर्यंत, इडल्यांपासून तर लोणची-पापडापर्यंत, कपड्यापासून रबरापर्यंत… सर्व प्रकारचे उद्योग, त्यात गुंतून राहणे ही इथल्या माणसांची ओळख आहे. विवंचना तर त्यांच्याही वाट्याला आहेतच. नाइलाजानेही असेल कदाचित, पण मुंबईची ओळख ठरलेली धावपळ, इथे जगण्याठी करावी लागणारी धडपड आणि स्पर्धा, यातील कशाचाच बागुलवोवा नाही, तक्रार नाही की कांगावा नाही. कामाची गरज लक्षात घेत सकाळपासूनच घराबाहेर पडण्याची, पळापळ करण्याची, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची, लोकलमधले धक्के खाण्याची तयारी आहे त्यांची. सरकारी नोकरी तर दूर, खाजगी नोकर्‍याही नाहीत कित्येकांकडे. पण, म्हणून जगायचं थांबलं नाही इथे कुणी. हातात काम नसलं तरी पानठेल्यांवर दवडायला वेळ नाही तिथे कुणाकडे. कारण नसलेलं काम शोेधण्यासाठीची धडपड थांबलेली नसते. मिळाली नोकरी तर ठीक अन्यथा स्वत:च्या जिवावर काहीतरी करून तग धरण्याची जिद्द असते मनात. मग गाव-खेड्यातल्या, इतर शहरांतल्या वस्त्यांमधल्या लोकांमध्येच का जाणवतो त्या स्पिरीटचा अभाव? जिथे विकत मिळणारी एकही गोष्ट मानवी आरोग्याच्या हिताची नाही, त्या पानटपर्‍यांवर मानवी जीवनातला महत्त्वाचा वेळ वाया घालवत का उभी राहतात गावाकडची माणसं? तेही खिशात पैसे नसल्याचे वास्तव ठावुक असताना? 

कुठल्याशा शहराची आधीच संपलेली सीमा, जणू अजून थोडी विस्तारण्याच्या इराद्याने शहराच्या वेशीवर स्थिरावलेली, हळूहळू विस्तारत गेलेली एक वस्ती. म्हटली तर अवस्थेने पाऽऽर बकाल. म्हटली तर माणसांनी गजबजलेली. शहरी भागात वावरणार्‍या माणसांची जगण्यासाठी चाललेली धावपळ बघून स्तब्ध झालेली. त्यासाठीच्या त्यांच्या जीवघेण्या स्पर्धेपुढे हतबल झालेली. याच वस्तीला वळसा घालत वाहणारा एक रस्ता. वस्तीसारखाच. नजर जाईल तिथवर दिसणारा. ओसाड. अरुंद. लांब पल्ल्याचा प्रवास करून दूर कुठेतरी कुठल्याशा हायवेला जाऊन मिळणारा. या रस्त्यावरची वाहतूक तशी तुरळकच. कडेला उभ्या असलेल्या एखाद्या वडाच्या, एखाद्या पिंपळाच्या किंवा मग कडुलिंबाच्या आल्हाददायक सावलीचा अपवाद सोडला, तर बहुतांशी उन्हात पहुडलेला. केव्हातरी एखादे वाहन वेगाने त्यावरून निघून गेले की, पुन्हा निपचित पडून राहणे, एवढेच ‘कर्तृत्व’ त्याच्या वाट्याला आलेले. या रस्त्याचे हे असले एकटेपण सलायचे मनाला. एरवी, हायवेला मिळाल्यानंतर बदलणार्‍या आपल्याच स्वरूपाशी, वाहनांच्या तिथल्या न झेपणार्‍या वर्दळीशी काहीएक घेणेदेणे नसल्यागत तुसडे वागणे त्याचे. कायम वाळीत टाकला गेलेला वाटायचा तो! बहुधा माणसांच्या गर्दीचेच वावडे असलेला…
काही दिवसांपूर्वी मात्र चमत्कार घडला. या रस्त्याच्या कडेला एक पानटपरी उभी राहिली. अचानक. कालपर्यंत थांगपत्ताही नसलेली अन् बघता बघता रस्त्याचे स्वरूपच बदलले. जणूकाय ही टपरी सुरू होण्याची वाटच बघत असल्यागत वस्तीतल्या लोकांची पावलं इकडे नको तितक्या वेगाने वळू लागली. सुरू झाल्याझाल्याच टपरीभोवतीची गर्दी डोळ्यांत भरावी इतकी जाणवू लागली. नोकर्‍यांच्या निमित्ताने, रोजगाराच्या शोधात घराबाहेर पडलेली तरुणाई आयुष्यातला महत्त्वाचा वेळ इथे दवडताना दिसू लागली. लोकांचा हा ‘उत्स्फूर्त प्रतिसाद’ बघून असेल कदाचित, पण हळूच टपरीच्या बाजूलाच बांबूचा एक छोटासा मंडप उभा राहिला. कुठल्याशा एका ओबडधोबड लाकडी पाटीचा ‘बेंच’ झाला. चार लोकांच्या बसण्याची सोय झाली. ठेल्याशी उभी राहणारी मंडळी आता तिथे विसावू लागली. काम असो वा नसो, टपरीवरून काही विकत घ्यायचे असो वा नसो, लोक तिकडे फिरकू लागले. उगाच. मग जमलेल्यांच्या गप्पांचा फड रंगू लागला. कामावर जाण्याचे, आपण कामाच्या शोधात बाहेर पडलो असल्याचे भान विसरून वस्तीतली पोरं चकाट्या पिटत इथे वेळ घालवू लागली. एव्हाना टपरीलगतच्या त्या मंडपात पत्त्यांचा जुगार केव्हा सुरू झाला कळलंच नाही! त्यात रमणार्‍यांची संख्याही दिवसागणिक वाढू लागली. सकाळचे आठ काय, दुपारचे तीन काय नि रात्रीचे नऊ काय, शेजारच्या रस्त्यावरच्या नेहमीच्या तुरळक वाहतुकीला लाजविणारी टपरीवरची ही गर्दी कमी होण्याचे नावच घेत नाहीय् आता! खिशाचा आवाका लक्षात घेत अन् शहरातील जीवघेणी स्पर्धा नाकारत या वस्तीत स्थिरावलेली माणसं… रोजगाराच्या अभावानं हतबल झाल्याची गार्‍हाणी मांडणारी, त्याचे रडगाणे गाणारी, अकारण या टपरीकडे फिरकणारी, तिथे फुकट वेळ दवडणारी… जुगारात रमणारी…
काहीच दिवसांत या टपरीवाल्याचा एक स्पर्धक उभा राहिला. दुसरा टपरीवाला. जराशा अंतरावर. तोही याच वस्तीतला. पुन्हा तीच परिपाठी… सुरुवातीला एक छोटीशी टपरी. मग वर बांबूच्या मंडपाचे आच्छादन. शेजारी दोन ओंडक्यांवर उभा राहिलेला तसाच एक लाकडी बेंच. आधीच्या ओबडधोबड आकाराशी स्पर्धा करत जरा बर्‍यापैकी रंग-रूप ल्यालेला. बरा म्हणावा असा आकार लाभलेला. शेजारी झाला तसाच इथेही विजेचा बंदोबस्त वरून वाहणार्‍या तारांवर आकोडा टाकून झालेला. बरं, माणसांचा तुटवडा इथेही नाहीच. आधीच्या टपरीवरची गर्दी तसूभरही कमी झालेली नसताना या नव्या टपरीवरही लोकांच्या वर्दळीची कुठे वानवा जाणवत नाही. सिगारेटी फुंकत उभे राहिलेले तरुण अन् आलेच पोलिस तर लागलीच पळ काढता यावा अशा तयारीत पत्ते खेळत बसलेले लोक… हे लोक कालपर्यंत, या टपर्‍या सुरू झाल्या नव्हत्या तेव्हा काय करायचे, तेव्हा वेळ कसा घालवायचे, असा प्रश्‍न पडतो. कामधंदा नाही म्हणून रिकामपण घालवायला इथे आलेली ही मंडळी. मग गुटखा विकत घ्यायला अन् जुगार खेळायला कुठून पैसे येतात यांच्या खिशात? अन् तो टपरीवाला? त्याला कळत नाही का, आपण लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून, त्यांच्या जिवाचा खेळ करून पैसा कमावतोय् म्हणून? अर्थात, त्याला तरी काय दोष द्यायचा म्हणा! इथे लोकच स्वत:चा बाजार मांडून बसलेले. कौटुंबिक जबाबदार्‍या भिंतीवरच्या खुंटीवर टांगून बिनधास्तपणे गप्पांच्या मैफलीत रंगलेले. बेरोजगारीचे तर काय, कारणच गवसलेय् इथे प्रत्येकाला. त्याच्या आडून समर्थन चाललेय् प्रत्येकाचे. स्वत:च्या बेजबाबदार वागण्याचे.
मुंबईच्या धारावीची एक झोपडपट्‌टी आहे. गर्दी तर तिथेही हजारो लोकांची आहे. भेडसावणार्‍या समस्यांचा पसारा सभोवताल तसाच विखुरला आहे. पण, म्हणून त्याचा बाऊ करून बसलेले नाही कोणी. निदान पाच हजार प्रकारचे उद्योग चालतात धारावीच्या या वस्तीतून. शिवणकामापासून तर वीणकामापर्यंत, इडल्यांपासून तर लोणची-पापडापर्यंत, कपड्यापासून रबरापर्यंत… सर्व प्रकारचे उद्योग, त्यात गुंतून राहणे ही इथल्या माणसांची ओळख आहे. विवंचना तर त्यांच्याही वाट्याला आहेतच. नाइलाजानेही असेल कदाचित, पण मुंबईची ओळख ठरलेली धावपळ, इथे जगण्याठी करावी लागणारी धडपड आणि स्पर्धा, यातील कशाचाच बागुलवोवा नाही, तक्रार नाही की कांगावा नाही. कामाची गरज लक्षात घेत सकाळपासूनच घराबाहेर पडण्याची, पळापळ करण्याची, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची, लोकलमधले धक्के खाण्याची तयारी आहे त्यांची. सरकारी नोकरी तर दूर, खाजगी नोकर्‍याही नाहीत कित्येकांकडे. पण, म्हणून जगायचं थांबलं नाही इथे कुणी. हातात काम नसलं तरी पानठेल्यांवर दवडायला वेळ नाही तिथे कुणाकडे. कारण नसलेलं काम शोेधण्यासाठीची धडपड थांबलेली नसते. मिळाली नोकरी तर ठीक अन्यथा स्वत:च्या जिवावर काहीतरी करून तग धरण्याची जिद्द असते मनात. मग गाव-खेड्यातल्या, इतर शहरांतल्या वस्त्यांमधल्या लोकांमध्येच का जाणवतो त्या स्पिरीटचा अभाव? जिथे विकत मिळणारी एकही गोष्ट मानवी आरोग्याच्या हिताची नाही, त्या पानटपर्‍यांवर मानवी जीवनातला महत्त्वाचा वेळ वाया घालवत का उभी राहतात गावाकडची माणसं? तेही खिशात पैसे नसल्याचे वास्तव ठावुक असताना? विनाश हाच अंतिम परिणाम हाताशी लागणार असल्याची पूर्ण खात्री असताना, का भावतो त्यांना जुगाराचा खेळ? तंबाखू उत्पादनात भारत हा जगात चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणारे योगदान खूप मोठे आहे, या बाबी शंभर टक्के खर्‍या असल्या, तरीही इथल्या बेरोजगार म्हणवणार्‍या तरुणांच्या खात्यावर नोंदवल्या जाणार्‍या पानटपर्‍यांवरच्या उधारीचे आकडे बघून तरी ग्रामीण भागातल्या या समस्येच्या गांभीर्याची कल्पना यावी…
या रस्त्याचे हे बदललेले स्वरूप बघितल्यानंतर, माणसांची हवीहवीशी वाटणारी वर्दळ असूनही, पानटपरी सुरू होण्यापूर्वीचा तो सुनसान रस्ताच बरा होता, असे वाटू लागले आहे आताशा…!

बोथट धार अन् क्षीण लढे…

कालौघात घडून आलेला हा बदल असेल कदाचित, पण कुठलेही काम पदाविना, पैशाशिवाय, त्याआडून मिळणार्‍या मानसन्मानाशिवाय करण्यात रस राहिलेला नाही आताशा इथे लोकांना. घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून, क्वचितप्रसंगी बंडाचे निशाण फडकावून वैचारिक लढे लढायला, चळवळी उभारायला, आपले ईप्सित साध्य करायला बाहेर पडलेल्या, त्यासाठी सर्वपरित्याग करत स्वत:ला झोकून देणार्‍या लढवय्यांच्या त्या झुंडी काही औरच होत्या. आता तर अंधाराच्या पखाली वाहणार्‍या सूर्यांची गर्दी झालीय् सगळीकडे! तळपणार्‍या तलवारीची धार लाभलेल्या शब्दांतून अंगार फुलविण्याची क्षमता ठायी असलेल्या साहित्याची, सारा आसमंत व्यापून टाकण्याची ताकद लाभलेल्या काव्यप्रतिभेची, रसिकांच्या मनाचा ठाव घेण्याचे बळ लाभलेल्या अभिरुचिसंपन्न कलेची उपासना करणार्‍या कलावंतांची जराशीही उणीव नसताना, राज ठाकरे म्हणतात तशी, व्यवस्थेला भीक न घालता कुठल्याशा मुद्यावर ठाम भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरणार्‍या मंडळींची जाणवणारी वानवा खरोखरीच मनं अस्वस्थ करणारी आहे.

‘‘एक काळ असा होता की, महाराष्ट्रात घडणार्‍या वेगवेगळ्या सामाजिक घडामोडींवर इथले लेखक, साहित्यिक, कवी, कलावंत ठाम भूमिका घ्यायचे. गरज पडली तर रस्त्यावर उतरायचे. आता तसे साहित्यिकच राहिले नाहीत. जे आहेत ते कुठली भूमिकाच घेत नाहीत…’’
बोचरी टीका म्हणा वा मग तसलीच काहीशी खंत, ती या शब्दांत व्यक्त झाली आहे. मनसेचे सर्वेसर्वा आणि व्यंग्यचित्रकार म्हणून कलावंतांच्या श्रेणीत बसणारे राज ठाकरे यांच्या बोलण्यातून ही भावना परवा जाहीरपणे व्यक्त झाली. कार्यक्रमाचे स्वरूप ध्यानात घेत, त्यानुरूप भाषणं करण्याची शैली इथल्या राजकारण्यांना चांगलीच साधली आहे एव्हाना. तरीही राज ठाकरेंच्या या विधानातले केवळ गांभीर्यच नाही, तर मर्मही दखलपात्र म्हणावे असेच आहे. समाजातली ही कथित सुजाण मंडळी अनेक मुद्यांवर जाणीवपूर्वक मौन बाळगते. त्यांनी स्वीकारलेल्या त्यांच्या भूमिकेत त्या क्षणीची सोय असते अनेकदा. कित्येकदा त्या भूमिकेला राजकीय अँगल असतो. काही वेळेला ती गरज असते… त्या क्षणाची. अशी, गरज पाहून, वेळ पाहून भूमिका ठरवणारे लोक कुठल्याशा एखाद्या मुद्यावर ठामपणे लढा देतीलच कसे?
दरवर्षी शासनदरबारी याचना करून मिळवलेल्या अनुदानाच्या भरवशावर साजर्‍या होणार्‍या साहित्य संमेलनांच्या मंचावरून कुठल्याशा विचारांची ठाम मांडणी करीत कुणी व्यवस्थेविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याची भाषा बोलेल, याची अपेक्षाच खरं तर चुकीची. तशा वृत्तीचे प्रदर्शन घडविण्यासाठी लागणार्‍या करारी बाण्याचीच मुळात वानवा जाणवतेय् अलीकडे. अंगात ती रग नाही असे नाही. धमण्यांतले रक्त सळसळत नाही असे नाही. पण, व्यवस्थेच्या माध्यमातून वाट्याला येणार्‍या किंवा येण्याची शक्यता असलेल्या मानमरातबीचा, साधन-सुविधांचा विचार नुसता मनाला शिवला, तरी तो बाणा नकळत क्षीण होत जातो. कायम शासकीय पुरस्कारांच्या रांगेत स्वत:ला बघणारी, पद्म पुरस्कारांकडे आस लावून बसलेली मंडळी कुठल्या लढाऊ बाण्याने सामाजिक मुद्यांवर भूमिका घेऊन रस्त्यांवर उतरणार बोला? इथे तर साहित्यवर्तुळातली नावाजलेली कर्तबगार मंडळीही राजकारणातल्या बड्या मंडळींच्या दरबारात हजर होताना, त्यांच्या सोबतीने उभे राहताना कशी हरखून गेलेली दिसते. तेवढ्यानेच त्यांची कॉलर नाही म्हटली तरी ताठ झालेली, चेहर्‍यावर नकळत एक प्रकारची चमक उमटलेली दिसते कित्येकांच्या. याला ना कवी-लेखकांचा अपवाद, ना नावाजलेल्या कलावंतांचा. मग राज ठाकरे म्हणतात तशी ठाम भूमिका घेणार कोण?
बरं, राजकारणात वावरणार्‍यांना तरी अशी ठाम भूमिका घेणारी माणसं आवडतात कुठे? त्यांनाही त्यांच्या शिरस्त्यात बसणारी, हुजरेगिरी करणारी, कारण असो वा नसो; टाळ्या पिटत कायम दाद देणारी माणसं हवी असतात त्यांना त्यांच्या दरबारात. अनेकदा तर शासकीय पुरस्कारांसाठीचे निकषही संबंधितांच्या लाळघोटेपणाच्या तीव्रतेवर ठरतात. अशा, राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलेल्या मंडळीकडूनही कुठल्या क्रांतीची अपेक्षा बाळगायची? शेवटी हे खरेच की, जेव्हा एखाद्याच्या प्रवासाची दिशा सभोवतालची सत्ता निश्‍चित करते, तेव्हा त्याच्या विचारांचे पांगळेपण अटळ असते. तलवारीची धार बोथट अन् लढे मिळमिळीत होत जातात.
इथे मुद्दा, बदललेल्या परिस्थितीत बदललेल्या माणसांचाही आहेच. खरं तर विविध विचारधारांचे अबाधित स्थान, ही या देशाची मोठी ताकद राहिली आहे. तरीही आपण कुठल्याच विचारांचे पाईक नसल्याचे सांगण्यात रमलेली आणि तरीही त्या विचारांचे मोठेपण आपल्यात पुरेपूर सामावले असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी धडपडण्यात धन्यता मानणारी मंडळी या समाजात संख्येने बरीच आहे. कालौघात घडून आलेला हा बदल असेल कदाचित, पण कुठलेही काम पदाविना, पैशाशिवाय, त्याआडून मिळणार्‍या मानसन्मानाशिवाय करण्यात रस राहिलेला नाही आताशा इथे लोकांना. घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून, क्वचितप्रसंगी बंडाचे निशाण फडकावून वैचारिक लढे लढायला, चळवळी उभारायला, आपले ईप्सित साध्य करायला बाहेर पडलेल्या, त्यासाठी सर्वपरित्याग करत स्वत:ला झोकून देणार्‍या लढवय्यांच्या त्या झुंडी काही औरच होत्या. आता तर अंधाराच्या पखाली वाहणार्‍या सूर्यांची गर्दी झालीय् सगळीकडे! तळपणार्‍या तलवारीची धार लाभलेल्या शब्दांतून अंगार फुलविण्याची क्षमता ठायी असलेल्या साहित्याची, सारा आसमंत व्यापून टाकण्याची ताकद लाभलेल्या काव्यप्रतिभेची, रसिकांच्या मनाचा ठाव घेण्याचे बळ लाभलेल्या अभिरुचिसंपन्न कलेची उपासना करणार्‍या कलावंतांची जराशीही उणीव नसताना, राज ठाकरे म्हणतात तशी, व्यवस्थेला भीक न घालता कुठल्याशा मुद्यावर ठाम भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरणार्‍या मंडळींची जाणवणारी वानवा खरोखरीच मनं अस्वस्थ करणारी आहे.
मनाच्या संवेदनेतून आणि क्षितिजापलीकडे बघण्याच्या द्रष्टेपणातून दूरवरचा विचार करण्याची क्षमता लाभलेल्या सावरकरांचा विचार आणि त्यासाठीचा त्यांचा आग्रह एखाद् वेळी परिस्थितीशी विसंगत वाटत असेलही कदाचित, पण त्यात दशकांच्या पलीकडचा विचार करण्याचे सामर्थ्य होते. बहुधा म्हणूनच त्यांच्या भूमिकेला अर्थ होता. वैचारिक प्रगल्भतेच्या वलयातून लाभलेली ताकद त्याच्या ठायी होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जवळपास सर्वांच्याच बाबतीत ही बाब लक्षात यायची. इंग्रजांविरुद्धचा लढा सशस्त्र लढायचा की नि:शस्त्र, एवढाच काय तो मतभेदाचा मुद्दा होता. बाकी सर्वांचे उद्दीष्ट समान होते. त्या वेळी सशस्त्र लढ्याचा आग्रह धरणारी मंडळी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्वत:हूनच नि:शस्त्र लढ्याची भाषा बोलू लागली. कारण आता लढे स्वकीयांविरुद्धचे होते. एवढा ‘बदल’ सोडला, तर विचारांची तीव्रता आणि त्याच्या ठायी असलेले तत्त्वांचे अधिष्ठान तसूभरही ठिसूळ झालेले नव्हते. अन्यायाविरुद्धची चीड, त्याविरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक असलेला तो करारी बाणा अजूनही तसाच होता. बहुधा म्हणूनच कुठल्याही सामाजिक मुद्यावर स्वत:ची भूमिका ठामपणे मांडताना, त्यासाठीचा आग्रह तेवढ्याच तीव्रतेने धरताना ही मंडळी कायम अग्रेसर असायची. जराही डगमगायची नाही. विरोधी मतांचा आदर करतानाही ही मंडळी कधी माघारल्याचे चित्र नव्हते.
काळ बदलत गेला, तसतशी माणसं स्वत:भोवती केंद्रित होऊ लागली. नि:स्वार्थपणे लढण्याची, लढ्यात स्वत:ला झोकून देण्याची भूमिका यशापयशाची, फायद्या-तोट्याची गणितं मांडून घेतली जाऊ लागली. सामाजिक लढे वैयक्तिक चौकटीत बंदिस्त झाले. साधनशुचितेपेक्षाही साधनसुविधा अधिक प्रभावी ठरू लागल्या. सरकारविरुद्ध बोललं, तर मग साहित्यपरिषदेच्या पुरस्कारांच्या यादीतून आपले नाव वगळले जाण्याची भीती, काय करावे अन् काय नको, ते ठरवू लागली. पद्म पुरस्कारांची आस अन्यायाविरुद्ध मूग गिळून गप्प बसण्यास भाग पाडू लागली अन् मग करारी बाणे आपसूकच क्षीण होत गेले. वैचारिक मतभेदांची पातळी रसातळाला गेली. राजकारणापुढे राष्ट्रकारण थिटे ठरले अन् मग देशविरोधात भूमिका घेणारा कन्हैयाही हिरो ठरवला गेला! तसे झाले तरी त्याविरुद्ध ब्र काढायचा नाही! बोललात की लागलीच लोक तुम्हाला कुठल्याशा विचारधारेच्या चौकटीत बंदिस्त करणार. बाजूने बोलणार्‍यांच्या विचारांची कूस आधीच जगजाहीर झालेली. याही परिस्थितीत मौन साधणार्‍यांनी-राज ठाकरेंच्या भाषेत भूमिकाच न घेणार्‍यांनी- नेमके काय साधले, त्यांचे त्यांनाच ठाऊक! पण, अशांची संख्या दिवसागणिक वाढतेय्, हे मात्र खरे! ज्यांच्या साहित्यनिर्मितीत, कलेत अजूनही निखार्‍यांची धग कायम आहे, त्यांना दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न कधी राजकीय व्यवस्थेने केले, तर कधी परिस्थितीने त्यांना हतबल केले. पण या स्थितीत, कशालाही न बधता, कशाचीही तमा न बाळगता, स्वत:चा मार्ग चोखाळणारी मंडळी, संख्येने कमी असली, तरी आपला बाणा आणि अस्तित्व कायम राखून आहे अजूनही… राज ठाकरेंनी व्यक्त केलेली सल, ती खंत… बाद ठरविण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारावी आता…

रांगेत कधी नव्हतो आम्ही?

     रांगेत उभे राहावे लागलेल्यांच्या हिताची भाषा बोलणारे लोक त्यांच्या स्वार्थाचे राजकारण करताहेत. या निमित्ताने सरकारला विरोध करण्याची संधी साधताहेत. कालपर्यंत त्यांनी किती बूज राखली होती या सर्वसामान्य लोकांची? अन् आज अचानक का हृदयं पिळवटून निघताहेत त्यांची गरिबांसाठी? वर म्हटल्याप्रमाणे, रांगेत कधी नव्हते या देशातले सामान्य लोक? याच्या उलट, राहुल गांधींच्या वाट्याला कधी आले असे रांगेत उभे राहणे सांगा? तिरुपती मंदिरात की एखाद्या सरकारी रुग्णालयात? कुठे रांग लावावी लागली गांधींना आजवर? दुसरीकडे, सामान्यांच्या नशिबी आलेल्या रांगा, हे तर कॉंग्रेसच्या कालपर्यंतच्या राजवटीचे दुष्परिणाम आहेत. याच सामान्यांच्या जिवावर चालणारी राजकीय नेत्यांची चैन काय बघितली नाही आम्ही? आमच्याच अंगावर धुराळा उडवून निघून जाणारे यांच्या गाड्यांचे ताफे काय बघितले नाहीत आम्ही? कालपर्यंंत कधी वाहिली त्यांनी आमची चिंता? अन् आज अचानक घळाघळा अश्रू गळताहेत त्यांच्या डोळ्यांतून आमच्यासाठी? नौटंकीबाज लेकाचे!             

त्यांचा’ आक्षेप, सरकारने बंद केलेल्या नोटा जमा करण्यासाठी वा मग त्या बदलविण्यासाठी बँकांपुढे लागणार्‍या लांबलचक रांगांवर आहे. आपल्याच हक्काचा पैसा काढण्यासाठी नागरिकांना अशी रांग लावावी लागावी, तासन्‌तास रांगेत उभे राहावे लागावे, हे ‘त्यांना’ मुळीच पटलेले नाही. या रांगेतील जनतेचा कधी नव्हे इतका कळवळा त्यांना आज आला आहे. या जनतेला कधीकाळी आपणच केरोसीनपासून तर गॅस सिलेंडरच्या लांबलचक रांगांमध्ये उभे राहायला भाग पाडले होते, याचाही त्यांना आता सोयिस्कर रीत्या विसर पडला आहे. जणूकाय हाश्श-हुश्श करत, कपाळावरचा घाम पुसत, प्रशासनाच्या नावाने बोटे मोडत लोक पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरलेत…! मुळात, पाचशे आणि हजाराच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याच्या निर्णयावर जो आनंदोत्सव सर्वदूर निर्माण झाला होता, त्या आनंदाच्या लाटेने काहींना उद्भवलेला पोटशूळ आता या कनवळ्यातून व्यक्त होतोय् की काय, असा प्रश्‍न पडतो.
बदलल्या नोटा. मग आला का काळा पैसा बाहेर? असले प्रश्‍न विचारताहेत ते. इतके दिवस स्वत: कधी या मुद्याला हात घातला नाही. पण, आता मात्र काळा पैसा चार दिवसांतच बाहेर आलेला हवाय् त्यांना! श्रीमंत लोक कुठे दिसताहेत बँकांपुढच्या रांगेत? इथे तर सारे गरीब, मध्यमवर्गीय लोकच रांगा लावून उभे आहेत असे म्हणत, हा निर्णय घेऊन सरकारने इथल्या सामान्य नागरिकांना रस्त्यांवर आणून कसे उभे केले, याचे अतिशयोक्त वर्णन करीत सुटले आहेत ते. शे-दोनशे कार्यकर्त्यांचा गराडा सोबतीला घेऊन, कुठल्याशा महागड्या गाडीने येऊन चार हजार रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहणे, ही तर राहुल गांधींची नौटंकी आहे. असली नौटंकी ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता असेलही कदाचित, पण एरवी या देशातला श्रीमंतवर्ग कधी कुठल्या रांगेत उभा राहिला आहे हो? उलट, त्यांच्यासाठी तर सार्‍या सुविधा दिमतीला उभ्या राहतात- अगदी रांगेत! अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातसुद्धा चुकून एखादा अपवाद सोडला, तर शिकायला म्हणून विदेशात गेलेली पोरं नेमकी कुठल्या घरातली होती याचा अंदाज घेतला, तर ही बाब सहज लक्षात येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही सामान्यांच्या मागचा रांगांचा ससेमिरा सुटला कुठे होता? केरोसीनपासून तर गॅस सिलेंडरपर्यंत अन् सरकारी स्वस्त धान्याच्या दुकानापासून तर पेरण्यांसाठीचे कर्ज मिळविण्यापर्यंत… रांगा कुठे नव्हत्या सांगा ना! मुंबईसारख्या शहरात तर स्मशानघाटावर अंत्यसंस्कारासाठी प्रेतांच्याही रांगा लागतात! साध्या बसमधून प्रवास करण्यासाठीही स्टॅण्डवर आला की गुमान रांगेत उभा राहतो मुंबईकर माणूस. ही परिस्थिती बदलण्याची ज्यांना कधी गरज वाटली नाही ती सारी मंडळी, आज एका चांगल्या कारणासाठी लोकांना रांगेत उभे राहावे लागले, तर एवढा गहजब का माजवताहे? बेंबीच्या देठापासूनची ही ओरड नेमकी कुणाची, कुणासाठी अन् का सुरू आहे?
बरं, लोकांची मानसिकता तरी कुठे वेगळी आहे? देशाचं वाटोळं झालं तरी चालेल, पण आम्हाला झळ बसायला नको. बलिदान द्यायचं ते सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांनी. आम्हाला दोन तास रांगेत उभे राहणेही नको. ताब्यात असलेला मसूद अझहरसारखा कुख्यात अतिरेकी सोडावा लागला तरी चालेल, पण अफगाणिस्तानात अपहरण झालेल्या विमानातून पहिले आमचे नातेवाईक सोडवा, असे म्हणणारे लोक पंतप्रधानांच्या घरासमोर धरणे देऊन बसतात. शहीद सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मेणबत्त्या पेटवण्याकरिता सरसावलेली जमातही दुर्दैवाने हीच असते. स्वातंत्र्यानंतर हीच मानसिकता तयार झालीय् आमची. समाजसेवा करणारे लोक वेगळे, राजकारण करणारी घराणी वेगळी, आमचा त्यांच्याशी सुतराम संबंध नाही. तो आमचा प्रांतही नाही, असे मानून स्वत:च्या बंदिस्त चौकटीत जीवन जगणारी पराभूत मानसिकतेची माणसं कालपर्यंतच्या इथल्या व्यवस्थेनं निर्माण केली आहेत. अशी मानसिकता जोपासणारे लोक ही नेहरू-गांधी घराण्याच्या राजकारणाची सोय आणि गरज असावी बहुधा. म्हणूनच ती जोपासण्याचाच प्रयत्न झाला आजवर. कारण सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले, त्यांनी बंडाचे निशाण फडकावले, तर घडणार्‍या परिणामांची झळ कुणाला बसेल, याबाबत यत्किंचितही शंका त्यांच्या मनात नव्हतीच कधी. म्हणून, हा सामान्य माणूस त्याच्याच विवंचनेत कसा गुंतलेला राहील, स्वत:च्या समस्यांपलीकडे तो कसला विचारही करू शकणार नाही, याची तजवीज कॉंग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी कालपर्यंत केली. आणि दुर्दैव असे की, मतांच्या पलीकडे ज्यांनी या लोकांना कधी कवडीची किंमत दिली नाही, तेच लोक आता याच त्यांच्यासाठी गळा काढताहेत.
आणि समजा नोटा बदलविण्यासाठी चार तास रांगेत उभे राहावे लागले, तर काय आभाळ कोसळले? देशाच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या एका कठोर, पण चांगल्या निर्णयाची परिणती आहे ती. या निर्णयाचे चांगले परिणाम भविष्यात दिसणार आहेत सार्‍या देशाला. त्यात आमचे योगदान ‘एवढेच’ असणार आहे. त्यालाही विरोधच करणार असू, तर मग समाज अन् देश बदलण्याची भाषा बोलण्याचा अधिकार नाही आम्हाला. लक्षात घ्या, रांगेत उभे राहावे लागलेल्यांच्या हिताची भाषा बोलणारे लोक त्यांच्या स्वार्थाचे राजकारण करताहेत. या निमित्ताने सरकारला विरोध करण्याची संधी साधताहेत. कालपर्यंत त्यांनी किती बूज राखली होती या सर्वसामान्य लोकांची? अन् आज अचानक का हृदयं पिळवटून निघताहेत त्यांची गरिबांसाठी? वर म्हटल्याप्रमाणे, रांगेत कधी नव्हते या देशातले सामान्य लोक? याच्या उलट, राहुल गांधींच्या वाट्याला कधी आले असे रांगेत उभे राहणे सांगा? तिरुपती मंदिरात की एखाद्या सरकारी रुग्णालयात? कुठे रांग लावावी लागली गांधींना आजवर? दुसरीकडे, सामान्यांच्या नशिबी आलेल्या रांगा, हे तर कॉंग्रेसच्या कालपर्यंतच्या राजवटीचे दुष्परिणाम आहेत. याच सामान्यांच्या जिवावर चालणारी राजकीय नेत्यांची चैन काय बघितली नाही आम्ही? आमच्याच अंगावर धुराळा उडवून निघून जाणारे यांच्या गाड्यांचे ताफे काय बघितले नाहीत आम्ही? कालपर्यंंत कधी वाहिली त्यांनी आमची चिंता? अन् आज अचानक घळाघळा अश्रू गळताहेत त्यांच्या डोळ्यांतून आमच्यासाठी? नौटंकीबाज लेकाचे!
देश कुठलाही असो, वरच्या पातळीवर झालेल्या एखाद्या निर्णयाचे परिणाम, इच्छा असो वा नसो, सर्वसामान्य लोकांच्या पदरी पडतातच. याच कॉंग्रेसने लादलेला, कुण्या चार-दोन लोकांना हवा असलेला, देशाच्या फाळणीचा निर्णय इच्छा नसतानाही सहन केलाच की या देशाने! केवळ सहनच केला नाही, तर त्याची झळ सोसली, त्याच्या वेदनाही सहन केल्या. त्यावेळेपेक्षा काही वाईट परिस्थिती उद्भवलेली नाही इथे आज. तरीही कांगावा मात्र चालला आहे त्यांचा. शेवटी, हा समाज, हा देश जर माझा आहे, तर त्यासाठीची गरज म्हणून एवढे सहन करण्याची तयारी तर मी दाखवलीच पाहिजे ना! एखादी व्यवस्था मुळापासून बदलायची म्हटलं, तर जरासा त्रास होतोच. पंतप्रधानांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर- ‘‘आपले घर स्वच्छ करायला घेतले तरी बाहेर येणारा कचरा आणि उडणार्‍या धुळीचा त्रास होतोच!’’ इथे तर सारा देश स्वच्छ करायचा आहे. पण, काही नतद्रष्ट लोक मात्र त्या त्रासाचेच राजकारण करायला निघाले आहेत. जे कालपर्यंत खिजगणतीतही नव्हते, त्या गरिबांसाठी श्रीमंतांचा एक वर्ग अन् त्यांच्या आडून राजकारण करणारे लोक कधी नव्हे एवढे कनवाळू झालेले दिसताहेत. लोकांना प्रत्यक्षात होणार्‍या त्रासापेक्षाही त्यांना झालेला पोटशूळ मोठा आहे. परिस्थिती बघून, राजकारणाची गरज असेल तेव्हा आणि फक्त तेव्हाच सामान्यजनांचा असा कळवळा येणार्‍यांना भीक किती घालायची, हे ठरवण्याची वेळ मात्र आली आहे…!

काश्मिरी मुलांसाठी…

सारंग गोसावी. पुण्यातला इंजिनीअर. लेफ्टनन जनरल पाटणकरांच्या त्या भाषणानं कासावीस झालेला. प्रभावित होऊन लागलीच काश्मिरात पोहोचलेला. समाजासाठीच्या समर्पणाच्या भावनेने झपाटलेला. त्याच धडपडीतून त्यानं सुरू केलेल्या एका प्रयोगाला एव्हाना दीड दशक पूर्ण झालं आहे. सुरुवातीला तो एकटाच जायचा काश्मिरात. मग सोबतीला काही लोकांना नेणं सुरू झालं. त्यांना काश्मिरातील धगधगत्या वास्तवासोबतच तिथल्या गरजा, तिथल्या लोकांची मानसिकता या विषयीची जाणीव करून देण्याचा उद्देश होता. सारीच नाही, तरी त्यातली बरीच मंडळी हळूहळू या कामाशी जोडली जाऊ लागली. गुजरातपासून तर दिल्लीपर्यंत अन् डोंबीवलीपासून तर सांगली-सातार्‍यापर्यंतची तरुणाई या कामासाठी एकत्र येऊ लागली. बघता बघता आज ८८ जणांचा एक छान ग्रुप जमला आहे. पस्तिशीतला सारंग हा त्यातला वयाने सर्वात मोठा सदस्य. इतर सारे त्याहून कमी वयाचे. सर्व जण आपापल्या ठिकाणी नोकरी करणारे आणि तरीही वेळात वेळ काढून काश्मीर आणि पूर्वांचलात काम करणारे. अर्थात आता तिकडे काश्मिरातही शंभरेक स्थानिक कार्यकर्त्यांची टीम तयार झाली आहे. पूर्वांचलात सहकार्यासाठी पुढे आलेल्या तरुणांची संख्याही एव्हाना पाव शतकाच्या समोर सरकलेली.

सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वीचा तो प्रसंग असेल. नुकताच अभियंता झालेल्या एका उमद्या तरुणाचा पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात सत्कार झाला होता. त्या वेळी काश्मिरात लष्करप्रमुख म्हणून कार्यरत असलेले पाटणकर त्या कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. काश्मिरातली तेव्हाची परिस्थिती लक्षात घेता, अशा तरुणांनी तिकडे येऊन सेवा दिली पाहिजे, असं प्रतिपादन त्यांनी आपल्या भाषणातून केलं होतं. खरं तर सत्कार काही या एकट्या अभियंत्याचा नव्हता अन् भाषण ऐकणाराही काही तो एकटाच नव्हता. पण, भाषणाचा मथितार्थ मनावर घेऊन तिथनं बाहेर पडलेला मात्र तो एकटाच असावा बहुधा. कारण तिथनं बाहेर पडतानाच त्यानं मनाशी पक्की गाठ बांधली होती- अस्वस्थ काश्मिरात जाण्याची… तिथं काम करण्याची… घरी विचारलं. साहजिकच परवानगी नाकारली गेली. तर, गोव्यात जातो म्हणून सांगून काश्मिरात पोहोचला तो. ज्यांचं भाषण एकून तिथपर्यंत पोहोचला त्या पाटणकरांची भेट घेतली. तुमच्या म्हणण्यावरून मी इथं आलोय् हे सांगितलं, तर त्यांचाही विश्‍वासच बसेना. काहीशा तांत्रिक अडचणींमुळे, नंतर यायला सांगून त्यांनी या तरुणाला परत जायला सांगितले. तो पुण्यात परतलाही. पण, तसे माघारी येणे पाऽऽर जिव्हारी लागले होते. काही दिवसातच तो पुन्हा काश्मिरात पोहोचला. पहिल्या वेळी निदान तिथं जाऊन कुणालातरी भेटायचं होतं. त्यांच्या मदतीनं, सल्ल्यानं काम करायचं मनात होतं. या वेळी तर कुणाचाच आधार नव्हता. वाटेतल्या गावागावांतून भटकंती सुरू झाली. नजरेस पडेल त्याच्याशी बोलायचं. त्याच्याशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न करायचा. एखादा शाळकरी पोरगा दिसला की, चेहर्‍यावरची कळी नकळत खुलायची. त्याच्याशी गप्पा मारण्यात वेळ निघून जायचा. नंतरच्या काळात तर हाच दिनक्रम होऊन बसला. त्यांच्या आवडीच्या विषयांवर विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारण्याचा. यातूनच अलफयाजमधली बंद पडलेली एक शाळा सुरू झाली आणि सारंग गोसावी या तरुणाच्या पुढाकारातून ‘असीम’चा पायाही रोवला गेला…
कारण कधी बुरहान वानीच्या मृत्यूचे असते, तर कधी कुठल्याशा गोष्टीवरून उद्भवलेल्या परिस्थितीचे. जराशी हूल पुरेशी असते. हाताला काम नसलेली तरुणाई रस्त्यावर उतरते. कधी खरा तर कधी तद्दन खोटा असा संताप व्यक्त करते. पुष्कळदा असे वागले की, समजावण्यासाठी पुढे येणारे अधिकारी हातात पैसे ठेवतात. अनेकदा तर त्या पैशासाठीच ही पोरं रस्त्यावर उरतलेली असतात. या घटनाक्रमात कधी दोन महिन्यांसाठी तर कधी चार महिन्यांसाठी शाळा, शिक्षण वार्‍यावर सुटल्याची बाब नवलाईची राहिलेली नाही इथे. वानी प्रकरणात तर काश्मिरातल्या २४ शाळा जाळल्या गेल्यात. कित्येक गावांत गेले चार महिने पोरं शाळेकडे फिरकलीही नाहीत. या मुलांना परीक्षा देता यावी म्हणून त्यांच्यासाठी केंद्रांची उभारणी करण्याची मागणी काही कार्यकर्त्यांनी नुकतीच राज्यकर्त्यांकडे केली आहे. आणि हो! एक आणखी प्रयोग होतोय्. उद्भवलेल्या या परिस्थितीत इच्छा असूनही शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना दुसरीकडे नेऊन शिकवण्याचा. दरवर्षी निदान पन्नास विद्यार्थी काश्मीर, जम्मू, लेहमधून पुण्यात आणले जातात. इथल्या ज्ञानप्रबोधिनी, मिलेनियम अशा शाळेत इतर विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातो. त्यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न केले जातात.
सारंग गोसावी. पुण्यातला इंजिनीअर. लेफ्टनन जनरल पाटणकरांच्या त्या भाषणानं कासावीस झालेला. प्रभावित होऊन लागलीच काश्मिरात पोहोचलेला. समाजासाठीच्या समर्पणाच्या भावनेने झपाटलेला. त्याच धडपडीतून त्यानं सुरू केलेल्या एका प्रयोगाला एव्हाना दीड दशक पूर्ण झालं आहे. सुरुवातीला तो एकटाच जायचा काश्मिरात. मग सोबतीला काही लोकांना नेणं सुरू झालं. त्यांना काश्मिरातील धगधगत्या वास्तवासोबतच तिथल्या गरजा, तिथल्या लोकांची मानसिकता या विषयीची जाणीव करून देण्याचा उद्देश होता. सारीच नाही, तरी त्यातली बरीच मंडळी हळूहळू या कामाशी जोडली जाऊ लागली. गुजरातपासून तर दिल्लीपर्यंत अन् डोंबीवलीपासून तर सांगली-सातार्‍यापर्यंतची तरुणाई या कामासाठी एकत्र येऊ लागली. बघता बघता आज ८८ जणांचा एक छान ग्रुप जमला आहे. पस्तिशीतला सारंग हा त्यातला वयाने सर्वात मोठा सदस्य. इतर सारे त्याहून कमी वयाचे. सर्व जण आपापल्या ठिकाणी नोकरी करणारे आणि तरीही वेळात वेळ काढून काश्मीर आणि पूर्वांचलात काम करणारे. अर्थात आता तिकडे काश्मिरातही शंभरेक स्थानिक कार्यकर्त्यांची टीम तयार झाली आहे. पूर्वांचलात सहकार्यासाठी पुढे आलेल्या तरुणांची संख्याही एव्हाना पाव शतकाच्या समोर सरकलेली.
तसं तर काम प्रामुख्याने शैक्षणिक क्षेत्रात चाललेले. पण, म्हणून इतर कामं करायचीच नाहीत, असा काही कुणाचा हेका नाही. दर वेळी छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रस्त्यावर उतरणार्‍या, दगडफेक करणार्‍या तरुणांशी प्रेमाने, आस्थेने बोलून, मनाच्या तारा जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा परिणाम हा झाला की, अक्रोड आणि सफरचंदाच्या बिस्किटांचे तीन छोटे उद्योग मोहनपुरा, बांदीपूर आणि सोपोरमध्ये उभे राहिले आहेत. यातील एक उद्योग तर खुद्द लष्कराच्या आग्रहावरून सुरू झाला. काम नसलेल्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. या उद्योग उभारणीपासून तर ऑनलाईन करीअर गायडन्सचे वेगवेगळे प्रयोग ‘असीम फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून चालले आहेत. तिकडच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला भविष्यात डॉक्टर व्हायचं असेल, तर इकडच्या एखाद्या वैद्यकीय विद्यार्थ्याशी त्याला जोडून दिले जाते. त्याला हवी ती माहिती, हवे ते गायडन्स देण्याचे काम हा नवा मित्र करतो. आजघडीला निदान शंभर विद्यार्थी ई-फ्रेण्ड म्हणून एकमेकांच्या संपर्कात आले आहेत. येत्या काळात हा आकडा हजाराच्या घरात जावा, असा प्रयत्न असीम फाऊंडेशनच्या ‘अभिलाषा’ नामक प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरू आहे. शिक्षणात व्यत्यय आलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांना पुण्यात आणून त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून देण्याचा प्रयत्नही त्याच भावनेतून साकारलेला. जवळपास आठ वर्षे झालीत. दरवर्षी सुमारे पन्नास विद्यार्थ्यांचा एक गट पुण्यात येतो. किंबहुना आणला जातो. आवश्यक तेवढे दिवस ते विद्यार्थी इथे राहतात. इतर मुलांच्या बरोबरीने अभ्यास करतात. पुन्हा काश्मिरात परत जातात. अलीकडेच पूर्वांचलातील विद्यार्थ्यांसाठीही एका होस्टेलची व्यवस्था पुण्यात उभारण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाढीव संख्येच्या हिशेबाने लवकरच या व्यवस्थेचा व्याप विस्तारण्याचा मानस व्यक्त होतोय्.
सारंगच्या शब्दोत सांगायचं झालं, तर काश्मिरातील परिस्थिती अगदीच काही वाईट नाही. प्रश्‍नांची संख्या आणि त्याचा परीघ वाढविण्यापेक्षा लोकांशी बोलून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, तर खालच्या पातळीवरच ते सुटतात. त्यामुळे समस्यांच्या गांभीर्याच्या कक्षा विस्तारण्यापेक्षा ती सोडविण्याच्या दृष्टीने ही टीम काम करतेय्.
कधीतरी काश्मिरातले काम बघून नागालॅण्डमध्ये काम करण्याचे निमंत्रण मिळाले होते. आता थेट अफगाणिस्तानवरून बोलावणे आले आहे. तिथल्या काही मुलींना माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातले ज्ञान ऑनलाईन देण्याचा प्रयोग सुरू आहे. भविष्यात तिथल्या काही विद्यार्थिनी भारतात येतील, त्या वेळी स्थानिक संस्थांच्या मदतीने त्यांच्या प्रशिक्षणाचा संकल्प पूर्ण होईल आणि त्याच क्षणी पाया रचला जाईल अफगाणिस्तानातील एका उद्योग उभारणीचा याच मुलींच्या सहभागातून! त्यांच्याही पाठीशी उभी असेल भारतीय तरुणांची असीम फाऊंडेशन. असीम. सर्वच प्रकारच्या सीमांची बंधने झुगारून समाजकार्यासाठी सरसावलेली तरुणांची एक टीम…

एक शाळा फूटपाथवरची…!

त्या काळात रविवारी नागपुरात राहाणं असायचं. एखाद्या चौकातल्या सिग्नलजवळ गाडी उभी राहिली की लागलीच, हात पुढे करून उभे राहिलेले केविलवाणे चेहरे नजरेस पडायचे. समाजातल्या या घटकासाठीही काहीतरी केलं पाहिजे. निदान शिक्षणाच्या दालनापर्यंत तरी त्यांना नेऊन सोडलं पाहिजे, असा विचार मनात आला. मग रविवारचा दिवस नागपुरातल्या बर्डी, यशवंत स्टेडियम अशा परिसरात जाऊ लागला. तिथल्या वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या पालकांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या. त्यांच्यासमोर कल्पना मांडली तर ती कुणालाच मानवेना. सुरुवातीला तर लोक जवळच येईनात. चार पैसे घरात येतात, तो भिकेचा ‘धंदा’ बंद करून बिनपैशाच्या शाळेत कोण आपल्या पोरांना पाठवेल? पण प्रयत्न मात्र थांबले नव्हते. खडगपूरच्या आयआयटीतून शिक्षण पूर्ण झालेला हा उच्चपदस्थ अधिकारी दर रविवारी या झोपड्यांच्या दाराशी उभा राहायचा. त्यांची नकारघंटा सहन करायचा. त्यांची समजूत काढायचा. सोडवता न येणारी त्यांची गार्‍हाणी गुमान ऐकून घ्यायचा. पोरांचं भवितव्य घडविण्यासाठी त्यांना शाळेत पाठवणं किती आवश्यक आहे ते सांगण्यासाठी धडपड चाललेली असायची त्याची. जवळपास एक ते दीड वर्षांचा काळ पालकांच्या मनधरणीत गेल्यावर, त्यांच्या मनात जरासा विश्‍वास निर्माण झाल्यानंतर काही लोक तयार झाले. सुरुवातीला तर बोटावर मोजण्याइतक्याच पोरांची ‘शाळा’ सुरू झाली. रस्त्याच्या कडेला. भिकार्‍यांची पोरं, त्यांच्या घाणेरड्या अवतारात एका रांगेत बसलेली अन् हे ‘मास्तर’ त्यांना शिकवीत असलेले… रस्त्याने ये-जा करणारे लोक कुतूहलाने बघायचे. चुकून कुणीतरी आस्थेनं चौकशी करून जायचा. असले चौकशी करणारे लोकच पुढे या कार्यात जुळत गेले.

मागण्यासाठी म्हणून कायम कुणातरी समोर पसरवले जाणारे हात आता प्रार्थनेसाठी जोडले जाताहेत. मदतीसाठी आलेल्या लोकांकडील सामान लूट माजवल्यागत ओढून-ओरबाडून नेणारे लोक आता शांतपणे रांगेत उभे राहून त्या मदतीचा स्वीकार करताहेत. अंगावरच्या घाणेरड्या कपड्यांची जागा आता, नवे नसले तरी स्वच्छ कपडे घेताहेत. सकाळचे स्नान हा त्यांच्या दिवसभरातील कामांतला एक महत्त्वाचा आणि आवश्यक भाग ठरू लागला आहे. सकाळी उठलं की आहे त्या अवतारात भीक मागण्यासाठी चौकातल्या सिग्नल्सकडे वळणारी पावलं आता शाळांच्या दिशेनं वळताहेत. गेली काही वर्षे झालेल्या सततच्या प्रयत्नांचे ते फलित आहे. इंग्रजीतले अल्फाबीट्‌स, मराठीतली बाराखडी, आकड्यांच्या पाढ्यांचे औपचारिक शिक्षण तर खूप दूर… इथे तर कपडे नीट घालण्यापासून तर ‘मागण्याची’ सवय सोडविण्यापर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणाचेच धडे गिरवायचेत अजून. धंदा तर ठरलेला, भीक मागण्याचा. त्यासाठी लोकांपुढे पसरायला हातांची संख्या वाढेल तितके चांगले. त्यामुळे कुटुंब नियोजनाच्या सार्‍या सरकारी योजना धुडकावून जन्माला आलेली पोरं ती. सरकारने तयार केलेला शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा आपल्यालाही लागू होतो, हे तर त्यांच्या गावीही नसते. सरकारी यंत्रणेने राबविलेल्या शाळाबाह्य मुलांच्या शोधमोहिमेतही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही कधी कुणी. राहिला प्रश्‍न स्वच्छतेचा, तर त्याच्याशीही इथे कुणाला सोयरसुतक नसते. उलट अवतार जितका ओंगळवाणा, भीक मागणे तेवढेच सोपे… पण अवैधरीत्या वसलेल्या झोपड्यांमधली पोरं आता, हा सारा इतिहास मागे टाकून शाळेत धाडली जाऊ लागली आहेत. औपचारिक शिक्षणासाठी ज्यांना शाळेत पाठवले जाऊ शकत नाही, अशा मुलांसाठी त्यांच्या वस्तीच्या शेजारीच कुठल्याशा मोकळ्या जागेवर एक शाळा चालवली जाते. तास-दोन तासांची, उघड्यावरची ती शाळा. त्यांनी नावंच दिलंय् त्याला-‘फूटपाथ शाळा.’
नागपूरपासून तीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मौद्याच्या एनटीपीसीत कार्यरत असलेले एक आयआयटीयन वरुण श्रीवास्तव यांच्या कल्पनेतून साकारलेली एक संस्था म्हणजे ‘उपाय.’ उपायच्या माध्यमातून साकारलेले दोन उपक्रम….एक फूटपाथ शाळेचा. दुसरा ‘रीच ऍण्ड टीच’चा.
झाशीजवळच्या एका छोट्याशा खेड्यात राहून आयआयटीपर्यंतचा खडतर प्रवास केल्यानंतर आपसुकच शिक्षणाच्या मार्गातले खाचखळगे जाणवले होते. असले अडथळे जाणवणार्‍या आपल्या नंतरच्या पिढीतल्या सहकार्‍यांना जमेल तेवढे साह्यभूत ठरण्याचा एक छोटासा प्रयत्न म्हणजे ‘उपाय.’ सुरुवातीला मौद्याजवळच्या कुंभारी नावाच्या एका छोट्या गावात एका उपक्रमाची सुरुवात झाली. आजूबाजूच्या गावातील निदान पाचशे शाळकरी पोरांना त्यांच्या शालेय शिक्षणात साह्यभूत ठरेल असा शिकवणीवर्ग सुरू झाला. गावाकडची गरीब घरातली, शेतकरी-शेतमजुरांची, कंत्राटी मजुरांची पोरं या वर्गात यायची. वरुण श्रीवास्तव आणि त्यांचे सहकारी अभियंते वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करून या मुलांना शिकवायचे. सुरुवातीला फारसा बदल जाणवला नाही, पण हळूहळू या वर्गातली मुलंही नव्वद टक्क्यांच्या वर गुण मिळवून यशाची पताका झळकवू लागले तेव्हा या वर्गांचं महत्त्व प्रकर्षानं जाणवलं अन् त्याची व्याप्तीही वाढत गेली.
त्या काळात रविवारी नागपुरात राहाणं असायचं. एखाद्या चौकातल्या सिग्नलजवळ गाडी उभी राहिली की लागलीच, हात पुढे करून उभे राहिलेले केविलवाणे चेहरे नजरेस पडायचे. समाजातल्या या घटकासाठीही काहीतरी केलं पाहिजे. निदान शिक्षणाच्या दालनापर्यंत तरी त्यांना नेऊन सोडलं पाहिजे, असा विचार मनात आला. मग रविवारचा दिवस नागपुरातल्या बर्डी, यशवंत स्टेडियम अशा परिसरात जाऊ लागला. तिथल्या वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या पालकांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या. त्यांच्यासमोर कल्पना मांडली तर ती कुणालाच मानवेना. सुरुवातीला तर लोक जवळच येईनात. चार पैसे घरात येतात, तो भिकेचा ‘धंदा’ बंद करून बिनपैशाच्या शाळेत कोण आपल्या पोरांना पाठवेल? पण प्रयत्न मात्र थांबले नव्हते. खडगपूरच्या आयआयटीतून शिक्षण पूर्ण झालेला हा उच्चपदस्थ अधिकारी दर रविवारी या झोपड्यांच्या दाराशी उभा राहायचा. त्यांची नकारघंटा सहन करायचा. त्यांची समजूत काढायचा. सोडवता न येणारी त्यांची गार्‍हाणी गुमान ऐकून घ्यायचा. पोरांचं भवितव्य घडविण्यासाठी त्यांना शाळेत पाठवणं किती आवश्यक आहे ते सांगण्यासाठी धडपड चाललेली असायची त्याची. जवळपास एक ते दीड वर्षांचा काळ पालकांच्या मनधरणीत गेल्यावर, त्यांच्या मनात जरासा विश्‍वास निर्माण झाल्यानंतर काही लोक तयार झाले. सुरुवातीला तर बोटावर मोजण्याइतक्याच पोरांची ‘शाळा’ सुरू झाली. रस्त्याच्या कडेला. भिकार्‍यांची पोरं, त्यांच्या घाणेरड्या अवतारात एका रांगेत बसलेली अन् हे ‘मास्तर’ त्यांना शिकवीत असलेले… रस्त्याने ये-जा करणारे लोक कुतूहलाने बघायचे. चुकून कुणीतरी आस्थेनं चौकशी करून जायचा. असले चौकशी करणारे लोकच पुढे या कार्यात जुळत गेले. थोडे थोडके नव्हे, सुमारे दोनशे कार्यकर्त्यांची टीम गेल्या चार वर्षांच्या काळात वरुण यांच्या साथीने या उपक्रमात सहभागी झाली आहे. सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांपासून तर कॉलेजात शिकवणार्‍या तरुण प्राध्यापकांपर्यंत. या वस्त्यांच्या आसपासच्या भागात राहणार्‍यांपासून तर सेमिनरी हिल्स सारख्या पॉश एरियात राहणार्‍या लोकांचा सहभाग या कार्यात लाभला आहे. आजघडीला नागपुरात आठ वस्त्यांत अशी फूटपाथवरची शाळा चालते.
उपक्रमात सहभागी सारेच कार्यकर्ते उदरनिर्वाहासाठी कुठे ना कुठे काम करणारे. त्यामुळे त्यांची कार्यालये सुरू होण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतरची वेळ या मुलांच्या शाळेची. भीक मागण्यासाठी सिग्नलवरच्या गाडीच्या खिडकीपाशी समोर केले जाणारे हात फूटपाथवरच्या या शाळेत ‘इतनी शक्ती हमे देना दाता’ म्हणताना जोडले जातात, एवढे परिवर्तन गेल्या चार वर्षांत या कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांतून घडले आहे. नागपूर रेल्वे स्थानकाजवळच्या एका वस्तीतील जवळपास पंचेवीस मुलं एव्हाना नियमितपणे शाळेत जाऊ लागली आहेत. पुष्कळदा तर त्यांना शाळेत पाठविण्याची तयारी, अगदी त्यांची आंघोळ घालून देण्यापासूनची तयारी हे कार्यकर्तेच करतात. महिनेवारीने लावलेला ऑटोवाला या पोरांना शाळेत घेऊन जातो. शाळा सुटली की त्यांना परत आणून सोडतो… दोनशे कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून उभ्या झालेल्या टीमच्या माध्यमातून केवळ नागपुरातच नाही, तर आता पुणे, गुडगाव, वाराणशी, नाशकातही फूटपाथ शाळेचा प्रयोग यशस्वीरीत्या साकारलाय्. एकूण वीस केंद्रांवरच्या मुलांची बाराशेची संख्या बघितली की ‘राईट टु एज्युकेशन’ची दयनीय अवस्था ध्यानात येते. आणि हो! लवकरच मुंबईत अशी शाळा सुरू होऊ घातली आहे. शाळा कसली, जगण्याचे प्राथमिक धडे देणारे केंद्र ते. सकाळी उठल्यावर दात घासायचे इथपासून तर अंगावरचे कपडे स्वच्छ असावेत यासाठीचा आग्रह हाच या शाळेच्या अभ्यासक्रमाचा भाग. पण या मुलांना औपचारिक शिक्षणासाठी शाळेच्या दाराशी नेऊन सोडण्याचा अट्टहास मात्र आहे. फूटपाथवरची शाळा हा त्याचा प्राथमिक टप्पा आहे. तर ‘रीच ऍण्ड टीच’ चा उपक्रम मात्र शाळेत पोहोचलेल्या पण तरीही साधन, सुविधांच्या दृष्टीने उपेक्षित राहिलेल्या वंचितांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात साह्यभूत ठरण्याचा एक प्रयत्न आहे. त्याचेही प्रयोग नागपूर आणि वाराणशीत चालले आहेत. जी मुलं वयाच्या दृष्टीने शाळेत जाण्यास अपात्र आहेत, त्यांना केश कर्तनापासून तर मोबाईल फोन सुधरवण्याचे प्रशिक्षण देऊन स्वबळावर उभे करण्याचा प्रयत्नही चाललाय्. उद्देश एकच भीक मागणारे हात मेहनतीत गुंतले पाहिजेत… हा प्रयोग साकारणारी टीमही हीच. ‘उपाय’ची…

देणे समाजाचे

आज तपपूर्तीच्या उंबरठ्यावर मागे वळून पाहताना लक्षात येतं की अतिशय साधीशी वाटणारी भन्नाट अशी ती कल्पना होती. एका गृहोपयोगी वस्तूंची  प्रदर्शनी बघून तसलंच एक प्रदर्शन सामाजिक संस्थांसाठी आयोजित करण्यात आलं. तसलेच स्टॉल्स इथेही उभारले गेलेत. फरक फक्त एवढाच की, इथे खरेदी-विक्रीचा विषय नव्हता. प्रामाणिकपणा आणि चोख काम एवढ्या निकषांवर आयोजकांनी निवडलेल्या वेगवेगळ्या संस्थाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी यायचं. कुठल्याही शुल्काविना त्यांना देण्यात आलेल्या स्टॉल्समधून आपल्या संस्थेच्या कामांची, उपक्रमांची माहिती त्यांनी लोकांना द्यायची. आजवरच्या कामांचा लेखाजोखा मांडायचा. पुढील नियोजनाचा आराखडा सादर करायचा. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात निदान पाच हजार पुणेकर सहभागी होतात. काहीही विकत घ्यायचे नसताना, वेगवेगळ्या स्टॉल्सला भेटी देतात. लोकांचे सामाजिक उपक्रम समजून घेतात. आस्थेने त्यांची चौकशी करतात. खिशातला पैसा खर्च करून वेगवेगळ्या संस्थांना मदत करतात. बरं ही मदत दरवेळी पैशाचीच असावी लागते असे नाही. खूप लोक सेवा प्रदान करण्याच्या इराद्याने एखाद्या संस्थेच्या शोधार्थ या प्रदर्शनीला भेट देतात. कुणाला वस्तू द्यायच्या असतात, तर कुणाला कपडे, तर कुणाला आपल्याकडे असलेल्या कलागुणांचा उपयोग समाजासाठी करायचा असतो. पण, योग्य प्लॅटफॉर्म न मिळाल्याने अनेकदा त्यासाठीचा मार्ग गवसला नाही. अशीही मंडळी या उपक्रमाला भेट देऊन जाते. एकूण काय, तर समाजसेवक आणि त्यासाठीच्या आश्रयदात्यांचा मेळ घालून देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न असतो. 

त्या दोघांनी मिळून आरंभलेल्या एका उपक्रमाला आता तीन वर्षं झाली होती. यंदाचा कार्यक्रम अगदी पंधरा दिवसांवर आला होता. तयारी जवळपास पूर्ण होत आलेली. अशात एक दु:खद घटना घडली. आयोजक दाम्पत्यापैकी दिलीप गोखले यांची साथ अर्ध्यावर सुटली होती. वीणा गोखले यांच्यावर तर आभाळच कोसळलेले. धीर देणारे लोक सभोवताल असले तरी आतून खचलेलं मन सावरणं जिकीरीचंच होतं. बरं, म्हटलं तर कारण असं होतं की जाहीर झालेला कार्यक्रम रद्द केला असता तरी कुणी काही म्हटलं नसतं. पण वीणा गोखले यांनी त्या कठीण प्रसंगातही स्वत:ला सावरलं. जाहीर झालेला कार्यक्रम ठरल्यानुसार होणारच असा निर्धार नव्यानं व्यक्त झाला. सारेच कामाला लागले. झपाट्याने. आयोजन यशस्वीपणे पूर्णत्वास जाईपर्यंत ते झपाटलेपण कायम होते. जग िंजकण्याच्या इराद्यानं सरसावलेली मंडळी ती. तेवढ्या कठीण प्रसंगीही हार मानली नाही, ते इतर वेळी कुठे मागे राहणार होते? आणि आता तर साथीला उभे राहणार्‍या माणसांची संख्याही वाढतेय्‌ हळूहळू...
पुण्याच्या या गोखले दाम्पत्याला दोन मुली. जुळ्या. एक सावनी दुसरी पुरवी. पुरवीच्या वाट्याला जन्मत:च आलेल्या अपंगत्वाच्या दृष्टिने मदतीच्या ठरतील अशा संस्थांचा शोध सुरू झाला. एखाद्या संस्थेला भेट देऊन झाली, सल्लामसलतीसाठी कुणाशी त्या संस्थेबाबत बोलावं तर लक्षात यायचं की, अनेकांना त्या संस्थेबाबत काहीच माहीत नसायचं. यांनी तर त्या संस्थेला प्रत्यक्षात भेट दिलेली असायची. त्यांचं कामही बघितलेलं असायचं. पण लोकांशी बोलावं तर ते या संस्थेबाबत, त्यांच्या कामाबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ! यातून निकड जाणवली ती, असल्या दुर्लक्षित राहिलेल्या संस्था, त्यांचे काम लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची. या गरजेतून साकारला एक लोकोपयोगी, अनुकरणीय उपक्रम. यंदा एक तप पूर्ण झाले. ‘देणे समाजाचे’ असे त्या उपक्रमाला लाभलेले छानसे नाव एव्हाना पुणेकरांच्या परिचयाचे झालेले.
आज तपपूर्तीच्या उंबरठ्यावर मागे वळून पाहताना लक्षात येतं की अतिशय साधीशी वाटणारी भन्नाट अशी ती कल्पना होती. एका गृहोपयोगी वस्तूंची  प्रदर्शनी बघून तसलंच एक प्रदर्शन सामाजिक संस्थांसाठी आयोजित करण्यात आलं. तसलेच स्टॉल्स इथेही उभारले गेलेत. फरक फक्त एवढाच की, इथे खरेदी-विक्रीचा विषय नव्हता. प्रामाणिकपणा आणि चोख काम एवढ्या निकषांवर आयोजकांनी निवडलेल्या वेगवेगळ्या संस्थाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी यायचं. कुठल्याही शुल्काविना त्यांना देण्यात आलेल्या स्टॉल्समधून आपल्या संस्थेच्या कामांची, उपक्रमांची माहिती त्यांनी लोकांना द्यायची. आजवरच्या कामांचा लेखाजोखा मांडायचा. पुढील नियोजनाचा आराखडा सादर करायचा. तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात निदान पाच हजार पुणेकर सहभागी होतात. काहीही विकत घ्यायचे नसताना, वेगवेगळ्या स्टॉल्सला भेटी देतात. लोकांचे सामाजिक उपक्रम समजून घेतात. आस्थेने त्यांची चौकशी करतात. खिशातला पैसा खर्च करून वेगवेगळ्या संस्थांना मदत करतात. बरं ही मदत दरवेळी पैशाचीच असावी लागते असे नाही. खूप लोक सेवा प्रदान करण्याच्या इराद्याने एखाद्या संस्थेच्या शोधार्थ या प्रदर्शनीला भेट देतात. कुणाला वस्तू द्यायच्या असतात, तर कुणाला कपडे, तर कुणाला आपल्याकडे असलेल्या कलागुणांचा उपयोग समाजासाठी करायचा असतो. पण, योग्य प्लॅटफॉर्म न मिळाल्याने अनेकदा त्यासाठीचा मार्ग गवसला नाही. अशीही मंडळी या उपक्रमाला भेट देऊन जाते. एकूण काय, तर समाजसेवक आणि त्यासाठीच्या आश्रयदात्यांचा मेळ घालून देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न असतो.
कुणी कुठल्याशा पाड्यावर आदिवासींच्या सेवेत गुंतलेलं, तर कुणी पर्यावरण रक्षणाचा पण करून बाहेर पडलेलं. कुणी अंध, अपंग, निराश्रीतांच्या सेवेत स्वत:ला वाहून घेतलेले तर कुणी पारध्यांच्या सेवेत. कुणी प्रदूषणाच्या समस्येने बाधीत झालेल्यांची िंचता वाहतोय्‌, तर कुणी एचआयव्हीग्रस्तांची. या सेवेसाठी कुणी शहरातल्या झोपडपट्टीत बस्तान मांडलेले तर कुणी आडवळणावरची दुर्गम वस्ती जवळ केलेली. निर्वाज प्रेम करणार्‍या माणसांच्या तप, साधनेतून या धडपडीला आकार मिळत असला तरी लोकाश्रयाअभावी तो संघर्ष अजून लोकांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचे चित्र अनेक संस्थांच्या बाबतीत नजरेस आले, तेव्हा या उपक्रमाची गरज अधिकच प्रकर्षाने जाणवत गेली. दिलीप आणि वीणा गोखले यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या उपक्रमाची व्याप्तीही एव्हाना रुंदावत गेलेली. मदतीला सरसावलेल्या हातांची संख्याही हळूहळू वाढते आहे. या उपक्रमात सहभागी होणार्‍या सामाजिक संस्थांसोबतच दात्यांची संख्याही वर्षागणिक दुणावते आहे. गेल्या पितृपक्षात पार पडलेल्या यंदाच्या उपक्रमात वेगवेगळ्या दात्यांनी जवळपास पन्नास लक्ष रुपयांची मदत वेगवेगळ्या संस्थांना केल्याची बातमी आशा पल्लवीत करणारी आहे. एरवी माणसांचा एकमेकांवरचा विश्वासच उडत चालला असताना दाते सापडणे आणि दात्यांना दान करण्यासाठी सत्पात्र सापडणे या दोन्ही बाबी तशा अवघडच. पण, ‘देणे समजाचे’ या गोखले दाम्पत्याने आरंभलेल्या उपक्रमातून अनेकांना एक उत्तम मार्ग गवसला आहे. दानाचाही आणि देणग्या मिळवण्याचाही.
नावाजलेल्या, प्रसिद्धी पावलेल्या संस्थांचा तितकासा प्रश्न नसतो. त्यांना तर विदेशातूनही देणग्या येतात. पण प्रसिद्धीचा तो स्तर गाठण्यास अद्याप अवकाश असलेल्या नवख्या संस्था आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला पैशाअभावी येणारा संघर्ष, अस्तित्वाची लढाई लढण्यासाठी चाललेली त्यांची धडपड...त्या धडपडीला मदतीचा हात देण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे ‘देणे समजाचे’ नावाचा हा उपक्रम. आजवर महाराष्ट्रातल्या कानाकोपर्‍यात काम करणार्‍या जवळपास 130 संस्थांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात आलेले यश, ही या उपक्रमाची जमेची बाजू. दिलीप गोखले यांच्या पश्चात वीणा गोखले यांनी तो अव्याहतपणे चालविण्याचा विडा उचललेला. खरं तर त्यांचा व्यवसाय पर्यटनाचा. पण या सामाजिक कार्यासाठी निदान तीन महिने तरी तो व्यवसाय पूर्णपणे बंद असतो. आयोजनाचा हेतू शुद्ध आणि कारण भावनिक. त्यामुळे त्या तीन महिन्यांच्या काळात होणार्‍या व्यावसायिक नुकसानीचे गणित मांडत बसण्याची गरज इथे कुणालाच वाटत नाही. त्यात कुणी वेळ दवडतही नाही.
लवकरच डॉक्टर होणार असलेली मुलगी सावनी गोखलेही आता या आयोजनात हिरीरीने सहभागी होते. अनिता पटवर्धन आणि अन्य मित्र-मैत्रीणींचाही त्याला हातभार लागतो. सहभागी करून घेण्यापूर्वी स्वत: जाऊन संबंधित संस्थेच्या कामाची पाहणी करण्याच्या नियमाला मात्र कुठल्याही परिस्थितीत फाटा नाहीच. निवड झालेल्या संस्थांचे पदाधिकारी तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमात सहभागी होतात. प्रत्येक संस्थेला सलग दोन वर्षे सहभागी होण्याची संधी असते. दुर्गम भागात काम करणार्‍या संस्थांच्या कामाची माहिती यानिमित्ताने शहरी लोकांपर्यंत पोहोचते. इच्छूक दाते पुढे येतात. त्यांना आवडलेल्या कामासाठी संबंधित संस्थांना जमेल तेवढी मदत ते करतात. काही दाते सरसकट सर्वांना थोडेथोडे पैसे देऊन निघून जातात. कुठलाही हिशेब न मांडता... तीन दिवसांनी इथनं बाहेर पडताना वेगवेगळ्या संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसणारा आनंद, कधी शब्दांतून तर कधी त्यांनी पाठीवर ठेवलेल्या थरथरत्या हातांवरून व्यक्त होणार्‍या त्यांच्या मनातील कृतज्ञतेच्या भावना... हीच या कार्यक्रमाच्या आयोजकांची ‘कमाई’... त्यासाठीच तर सारी धडपड चाललेली असते. शेवटी काय, समाजाचे देणे महत्त्वाचे...

चिनी मालावरील बहिष्काराचा पोटशूळ!

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की चिनी मालावरील बहिष्काराची भाषा बोलणार्‍यांना या वस्तुस्थितीचा अंदाज नाही, असे थोडीच आहे? संपूर्ण विश्‍वाच्या कल्याणाची कामना करणार्‍या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक जेव्हा एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी एखाद्या देशाविरुद्ध एवढी कठोर भूमिका मांडतात, तेव्हा त्यामागील भावनेची अन् संतापाची तीव्रताही लक्षात घेतली पाहिजे सर्वांनी. ज्याविरुद्ध लढता लढता आम्हाला नाकीनऊ येताहेत, त्या दहशतवादाची पाठराखण पाकिस्तान करतो आणि शेजारचा चीन आमच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहतो? कशासाठी? तर पाकिस्तानातील एका विमानतळाचा वापर करायला त्या देशाकडून परवानगी मिळणार असल्याने आणि तिथून जवळ असलेल्या समुद्रीकिनार्‍यावरून तेलाचा व्यापार करणे सोयीचे होणार असते म्हणून? या प्रकरणात साधा निषेधही नोंदवायचा नाही भारताने? भारताची भूमिका काय फक्त बाजारपेठेपुरतीच मर्यादित राहणार आहे का जागतिक पातळीवर? एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून कधीच अभिव्यक्त होणार नाही आम्ही? ज्याची उत्पादने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ज्या देशात विकली जातात, त्या देशाने उद्या कठोर पावलं उचलली, तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना तरी येऊ द्या त्यांना. हादरू द्या त्यांनाही जरासे. इथे तर आम्हीच कांगावा करत सुटलोय्. आणि इथून पुढे स्वबळाची, स्वदेशीची भाषा बोलायला हवी ना सर्वांनी. हे खरंच की, तंत्रज्ञानाबाबतची परिस्थिती काही एका रात्रीतून बदलणार नाही. त्याबाबत निदान पुढची काही वर्षे आम्हाला त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. मान्य. पण, इथे तर दूधही चीनमधून येते! दुधापासून तयार होणारे पदार्थही येतात तिकडून. त्याचे काय करायचे? त्याचेही समर्थनच होणार असेल, तर मग आमच्या लायकीवर इतर कुणी कशाला प्रश्‍नचिन्ह उभे करायला हवे?

येत्या दिवाळीत, बाजारात उपलब्ध होणार्‍या चिनी वस्तू नाकारत, आपल्या देशातल्या लोकांनी तयार केलेला माल विकत घ्या, एवढे नुसते आवाहनच केले, तर पाऽऽर हादरायची वेळ आलीय् त्यांच्यावर. सीमेपलीकडे कमी अन् अलीकडच्यांनाच पोटशूळ उठलाय् त्यामुळे. असं कुठे शक्य आहे का? चीनला विरोध करणं इतकं सोपं आहे का? दिवाळीत चार फटाके, एखादी दिव्यांची माळ विकत घेतली नाही तर काय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाडाव करणार आहोत का आम्ही चीनचा…? सारी जमातच कथित हुऽऽशार लोकांची. त्यामुळे प्रश्‍नांची बांडगुळंही त्यांच्याच झोळीत. जगाच्या सीमा पार करून श्रद्धास्थानं विराजमान झालीत त्यांची. त्यामुळे भारतासारख्या देशात कुणी देशभक्तीची भाषा बोलू लागलं, इतर कुठल्याही देशाला धडा शिकवण्याची भावना व्यक्त झाली की, त्याची खिल्ली उडविण्याचा विडा उचलून बसलेले लोक शिवीगाळ करायला पटापट उड्या टाकतात मैदानात. दहशतवादी मसूद अजहर प्रकरण असो, की मग ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर पाकिस्तानच्या पारड्यात आपले मत टाकण्याच्या भूमिकेमुळे भारतात व्यक्त होऊ लागलेल्या चीनविरोधातील संतप्त भावना, हे पडसाद आहेत. नंतरच्या काळात बोलली जाऊ लागलेली चिनी वस्तूंवरील बहिष्काराची भाषाही त्याचाच परिपाक आहे.
‘‘हो! मला घ्यायचाय् एक कॉम्प्युटर. पूर्ण भारतीय बनावटीचा. सीपीयूपासून तर जीपीयूपर्यंत सारे भारतीय बनावटीचे हवे? सांगा कुठे मिळेल असा कॉम्प्युटर?’’
स्वदेशी आंदोलनाची भाषा कुणी बोलू लागला की, असले प्रश्‍न विचारणारे शेकडो लोक इथे गर्दीतून डोके वर काढतात. हात उंच करून सवाल करतात. त्यांचा प्रश्‍न चुकीचा नसला, तरी नेमका मुहूर्त साधून असले प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍यांना मुळात त्या आंदोलनामागील भूमिका आणि भावनाच समजलेली नसते. या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात लोकमान्य टिळकांपासून तर महात्मा गांधींपर्यंत सर्वांनीच विदेशी कपड्यांची होळी करण्याचे आंदोलन उभारले. त्या आंदोलनाने काही इंग्लंडमधले कपड्यांचे कारखाने बंद पडले नाहीत. तशी कुणाची मनीषाही नव्हती. त्यांचे कपडे नाकारून स्वत: तयार केलेल्या खादीचे जाडेभरडे कपडे घालण्याचा आनंद लुटणार्‍यांच्या मनातील देशभक्तीची भावना काही इतकीही तकलादू नव्हती. असे करून जो संदेश त्यावेळच्या आंदोलनकर्त्यांनी इंग्रजी शासनाला दिला, त्या तर्‍हेला तोड कुठाय्? संगणकच कशाला, इतरही अनेक गोष्टी आज चीनकडून घेतो आम्ही. पण, चीन आम्हाला देतो ते ‘प्रॉडक्ट’ असते, ‘टेक्नॉलॉजी’ नाही. तंत्रज्ञान तो देश आम्हाला देणारही नाही. कारण त्याला प्रॉडक्ट विकण्यात स्वारस्य आहे. इतक्या वर्षांत संगणकाचे सुटे भाग तयार करण्याचे तंत्रज्ञान आम्ही स्वत: विकसित करू शकलो नाही किंवा दुसर्‍या कुठल्या देशाकडून ते घेण्याची गरजही आम्हाला वाटली नाही, हा आमच्या देशातल्या कालपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावाचा दोष आहे. आता आमचा देश ‘मेक इन इंडिया’ची भाषा बोलू लागला, तर चिनी मंडळी त्याची खिल्ली उडवताहेत. उडवणारच! ती घोषणा कशी फसवी आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न ते करताहेत. करणारच! कारण त्यांनी, त्यांचे तंत्रज्ञान वापरून, त्यांच्या माणसांच्या मदतीने, त्यांच्या देशात तयार केलेली उत्पादने, मोजल्या गेलेल्या पैशाच्या मोबदल्यात आम्हाला देण्याची सध्याची रीत ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेत बाद ठरणार आहे. इथून पुढे त्यांना त्यांचा कारखाना भारतात उभारावा लागेल. त्यांचे तंत्रज्ञान घेऊन इथे यावे लागेल. त्या प्रक्रियेत सहभागी होणारी माणसं आमची असतील… मग का नाही खिल्ली उडवणार चीन आमच्या कल्पनेची?
हे खरं आहे की, भारतीय समाजजीवनात लागणार्‍या कित्येक गोष्टींसाठी आज आम्ही चीनवर अवलंबून आहोत. एका आकडेवारीनुसार, एकूण ६०० प्रकारच्या वस्तू जगभरातल्या सुमारे १४० देशांकडून भारत आयात करतो. आयात होणार्‍या एकूण वस्तूंपैकी तब्बल सोळा टक्के वस्तूंचा पुरवठादार एकटा चीन आहे. विविध वस्तूंची आयात करण्यासाठी अमेरिका, युनायटेड अरब अमिरात आणि सौदी अरेबियाला दिल्या जाणार्‍या एकूण रकमेएवढा पैसा भारत दरवर्षी एकट्या चीनला देतो. चीनकडून आयात होणार्‍या वस्तूंचे प्रमाण सतत वाढते आहे. याच्या नेमकी उलट परिस्थिती भारताद्वारे चीनला निर्यात होणार्‍या वस्तूंबाबतची आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याचे प्रमाण थेट अर्ध्यावर आले आहे. आम्हाला लागणार्‍या टेलिकॉम, संगणक, विद्युत उपकरणं, इलेक्ट्रॅनिक साहित्याची गरज ओळखून त्या देशाने त्या वस्तूंची निर्मिती योजनापूर्वक आरंभली. या वस्तूंचा एक पुरवठादार म्हणून त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत स्वत:ची गरज निर्माण करून ठेवली आहे आज. या उलट भारतातून ज्या वस्तू चीनला निर्यात होतात, त्या उद्या आम्ही नाही पाठवल्या, तरी त्यांचे फारसे काही बिघडणार नाही, इतक्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करणार्‍या त्या गोष्टी आहेत. तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ज्यांना कळले ते पुढे गेले. सूर्याची पूजा, उपासना करणारा देश आमचा. पण, सौरऊर्जेचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आणि सार्‍या जगाला ते विकण्याची कल्पना आमच्या मनाला फारशी शिवत नाही, हे वास्तवही ध्यानात ठेवले पाहिजे ना आम्ही!
कमी दर, मोठ्या प्रमाणातील सहज उपलब्धता अशा अनेक कारणांमुळे चिनी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणातील मागणी भारतात आहे. कमी दरात चैनीच्या वस्तू उपलब्ध होत असल्याने त्याला मागणीही भरपूर आहे. कमी दरातील उत्तमोत्तम वस्तू विकत घेण्याच्या ग्राहकांच्या हक्कांबाबत बोलणारे लोकही कमी नाहीत इथे. स्वदेशीची, त्यातही चीनच्या विरोधातली भाषा बोलणार्‍यांच्या विरोधात कंबर कसून उभे राहण्याच्या नादात आता चिनी वस्तू विकणार्‍यांचे कसे होईल, या चिंतेचा भावनिक व्यापार मांडला जाऊ लागला आहे काही लोकांकडून. इथे मुळातच एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की चिनी मालावरील बहिष्काराची भाषा बोलणार्‍यांना या वस्तुस्थितीचा अंदाज नाही, असे थोडीच आहे? संपूर्ण विश्‍वाच्या कल्याणाची कामना करणार्‍या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक जेव्हा एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी एखाद्या देशाविरुद्ध एवढी कठोर भूमिका मांडतात, तेव्हा त्यामागील भावनेची अन् संतापाची तीव्रताही लक्षात घेतली पाहिजे सर्वांनी. ज्याविरुद्ध लढता लढता आम्हाला नाकीनऊ येताहेत, त्या दहशतवादाची पाठराखण पाकिस्तान करतो आणि शेजारचा चीन आमच्या नाकावर टिच्चून पाकिस्तानच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहतो? कशासाठी? तर पाकिस्तानातील एका विमानतळाचा वापर करायला त्या देशाकडून परवानगी मिळणार असल्याने आणि तिथून जवळ असलेल्या समुद्रीकिनार्‍यावरून तेलाचा व्यापार करणे सोयीचे होणार असते म्हणून? या प्रकरणात साधा निषेधही नोंदवायचा नाही भारताने? भारताची भूमिका काय फक्त बाजारपेठेपुरतीच मर्यादित राहणार आहे का जागतिक पातळीवर? एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून कधीच अभिव्यक्त होणार नाही आम्ही? ज्याची उत्पादने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ज्या देशात विकली जातात, त्या देशाने उद्या कठोर पावलं उचलली, तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना तरी येऊ द्या त्यांना. हादरू द्या त्यांनाही जरासे. इथे तर आम्हीच कांगावा करत सुटलोय्.
आणि इथून पुढे स्वबळाची, स्वदेशीची भाषा बोलायला हवी ना सर्वांनी. हे खरंच की, तंत्रज्ञानाबाबतची परिस्थिती काही एका रात्रीतून बदलणार नाही. त्याबाबत निदान पुढची काही वर्षे आम्हाला त्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. मान्य. पण, इथे तर दूधही चीनमधून येते! दुधापासून तयार होणारे पदार्थही येतात तिकडून. त्याचे काय करायचे? त्याचेही समर्थनच होणार असेल, तर मग आमच्या लायकीवर इतर कुणी कशाला प्रश्‍नचिन्ह उभे करायला हवे?