जे लोक केवळ सत्तेसाठी म्हणून आज येताहेत ते उद्या महायुतीला पाठ दाखवणारच नाहीत, याची हमी कुणी द्यावी? शिवाय यात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा समावेश असलेल्या संपुआच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआच्या हाती दिल्लीची सत्ता सोपविली. आता महाराष्ट्रातही सत्तापरिवर्तनाची चिन्हे दिसू लागताच ही गिधाडे, ज्याची सत्ता येण्याची शक्यता अधिक आहे, त्या महायुतीच्या उंबरठ्यावर नाक घासू लागली आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठीची गरज म्हणून महायुतीतर्फे कुणाला स्वत:हून निमंत्रणे दिली जात असतील, तर ती बाब अलहिदा. पण, सत्तेसाठी म्हणून आघाडीतल्या नेत्या, कार्यकर्त्यांचा गोतावळा भाजपा, सेनेच्या दारासमोर रोज जमा होत असेल, तर त्यांची बोळवण करण्याची मोठी जबाबदारी महायुतीच्या नेतृत्वाची आहे. लोक सध्याच्या सरकारला, त्याच्या कारभाराला, त्यातील नेत्यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळले आहेत. म्हणूनच सत्तापरिवर्तन घडविण्याचा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. पण, सत्तेपूर्वीचे तेच ना-लायक नेते सत्ताबदलानंतरही पदांवर कायम राहिलेले लोकांना दिसणार असतील, तर मग त्या सत्तापरिवर्तनाला अर्थ उरणार नाही. ज्यांना सत्तेत राहायचेच आहे, त्या आघाडीतल्या काही नेत्यांची त्यासाठीची केविलवाणी धडपड सुरू राहणारच आहे. त्याला थारा किती द्यायचा, हे मात्र महायुतीच्या नेत्यांनीच ठरवायचे आहे. नाहीत तर मग वसंतराव नाईकांनी देऊ केलेले मंत्रिपद झिडकारून, त्या वेळी विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या जनसंघात सत्तेविना राहणे अधिक पसंत करणार्या कै. नानासाहेबांचा आदर्श बाळगणार्या कार्यकर्त्यांनी कुठली भूमिका स्वीकारायची?
परवा अनिल गोटेंनी महायुतीच्या नेत्यांना उद्देशून लिहिलेले एक पत्र वाचण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीचे ‘संभाव्य परिणाम’ डोळ्यांसमोर दिसू लागताच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीतील अनेकांना आता युतीशी घरोबा करावासा वाटू लागला आहे. कालपर्यंत जातीयवादी ठरवून युतीला वाहिलेली शिव्यांची लाखोली विसरून, बेशरमपणे हे नेते आता कथित जातीयवाद्यांच्या वळचणीला जाऊन बसू लागले आहेत. स्वत:च्या पक्षात उमेदवारी नाकारली जाण्याची शक्यता दिसली किंवा त्या पक्षाचा पराभव समोर दिसू लागला की, अन्यायाच्या बाता मारत नव्या राजकीय पक्षाचे दरवाजे ठोठावणार्यांची संख्या कमी नाही आपल्या देशात. युती तुटणे, नवी आघाडी अस्तित्वात येण्याच्या प्रकारांनाही निवडणुकीच्या काळात उधाण येऊ लागते इथे. काल प्रवेश करणार्याला आज उमेदवारी अन् उद्या मंत्रिपद मिळाल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. सत्तेच्या राजकीय गणितात या बाबी मान्य कराव्याच लागत असल्याची अपरिहार्यता सांगून, काही मुरलेली मंडळी त्याचे निलाजरे समर्थन करतात, तेव्हा मात्र आपसूकच शरमेने मान खाली जाते.
‘असू अम्ही सुखाने पत्थर पायातील’ म्हणत वर्षानुवर्षे एखाद्या पक्षाच्या उभारणीचे काम करीत राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना डावलून, काल-परवा नव्याने पक्षात आलेल्या व्यक्तीला थेट उमेदवारी आणि मंत्रिपद दिले जाण्याच्या प्रकारांना ज्या दिवशी आळा बसेल ना, त्या दिवसापासून तत्त्वांना तिलांजली देऊन राजकारण करणार्या या ‘आयाराम-गयाराम’ प्रकाराला आळा बसेल. कार्यकर्त्यांच्या जिवावर पदं मिळवायची, नंतर कार्यकर्ते अन् तत्त्वांना पायदळी तुडवून तीच पदं कायम राखण्यासाठी धडपडत राहायचे. वर पुन्हा त्या धडपडीला तत्त्वांचा मुलामा द्यायचा. आज या पक्षात, उद्या त्या पक्षात असा प्रवास निर्लज्जपणे करत राहायचा...
राजकारणात सत्तेची समीकरणं महत्त्वाची असतात हे मान्य. पण, म्हणून स्वत:च्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या पायर्या बनवून, काल-परवा बाहेरून आलेल्या नेत्यांना त्या पायर्यांवरून चढवून मोठं करू नका, अशीच सामान्य कार्यकर्त्याची भावना असणार आहे. अनिल गोटेंच्या अनावृत पत्रातून नेमकी तीच भावना व्यक्त झाली आहे.
पक्षासाठी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून झिजणार्या कार्यकर्त्याला इथे न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसते. पण, बाहेरून आलेल्याला मात्र हमखास सारेकाही मिळून जाते. हाच ‘उपरा’ त्या ‘घरच्याला’ नंतर कुत्सितपणे विचारतो, इतके दिवस इथे राबून तुला काय मिळालं म्हणून! पक्षासाठी रक्त आटवणार्यांच्या वाट्याला कपाळकरंट्यांचे असले प्रश्न येऊ नयेत, एवढी साधी अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाने स्वीकारली पाहिजे.
सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचा ना कुठला स्तर, ना कुठली तत्त्वं. कालपर्यंत सत्तेत येण्याची शक्यता कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची अधिक होती म्हणून ते ‘तिकडे’ राहिले. आता ती शक्यता भाजपा-सेना युतीच्या बाबतीत अधिक दिसतेय् म्हणून ते ‘इकडे’ वळताहेत, एवढंच! ‘सत्तातुराणां न भयं, न लज्जा...’
अनिल गोटेंनी महायुतीच्या नेत्यांना लिहिलेल्या या अनावृत पत्राची कुणी, कशी, किती दखल घ्यावी हा ज्याचा, त्याचा प्रश्न. पण, यातून व्यक्त झालेली भावना मात्र सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या अंतर्मनाचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. ते म्हणतात त्याप्रमाणे, स्व. रामभाऊ गोडबोले, वसंतराव भागवत, नानाराव ढोबळे, नानासाहेब उत्तमराव यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी घालून दिलेल्या निष्ठा, चारित्र्य, प्रमाणिकपणाच्या आदर्शाची अपेक्षा कुणाकडून करावी अशी परिस्थिती आज राजकारणात राहिलेली नाही, हे खरे असले, तरी वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगून झाल्यावर आता कुणाला पुन्हा सत्तेत कायम राहण्यासाठी म्हणून युतीचे दरवाजे ठोठावावेसे वाटत असतील, तर महायुतीच्या नेत्यांनीही त्यांना पक्षात प्रवेश, उमेदवारी अन् उद्याची पदं देताना गांभीर्याने विचार करण्याची नितान्त गरज आहे. जे लोक केवळ सत्तेसाठी म्हणून आज येताहेत ते उद्या महायुतीला पाठ दाखवणारच नाहीत, याची हमी कुणी द्यावी? शिवाय यात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा समावेश असलेल्या संपुआच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआच्या हाती दिल्लीची सत्ता सोपविली. आता महाराष्ट्रातही सत्तापरिवर्तनाची चिन्हे दिसू लागताच ही गिधाडे, ज्याची सत्ता येण्याची शक्यता अधिक आहे, त्या महायुतीच्या उंबरठ्यावर नाक घासू लागली आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठीची गरज म्हणून महायुतीतर्फे कुणाला स्वत:हून निमंत्रणे दिली जात असतील, तर ती बाब अलहिदा. पण, सत्तेसाठी म्हणून आघाडीतल्या नेत्या, कार्यकर्त्यांचा गोतावळा भाजपा, सेनेच्या दारासमोर रोज जमा होत असेल, तर त्यांची बोळवण करण्याची मोठी जबाबदारी महायुतीच्या नेतृत्वाची आहे. लोक सध्याच्या सरकारला, त्याच्या कारभाराला, त्यातील नेत्यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळले आहेत. म्हणूनच सत्तापरिवर्तन घडविण्याचा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. पण, सत्तेपूर्वीचे तेच ना-लायक नेते सत्ताबदलानंतरही पदांवर कायम राहिलेले लोकांना दिसणार असतील, तर मग त्या सत्तापरिवर्तनाला अर्थ उरणार नाही. ज्यांना सत्तेत राहायचेच आहे, त्या आघाडीतल्या काही नेत्यांची त्यासाठीची केविलवाणी धडपड सुरू राहणारच आहे. त्याला थारा किती द्यायचा, हे मात्र महायुतीच्या नेत्यांनीच ठरवायचे आहे. नाहीत तर मग वसंतराव नाईकांनी देऊ केलेले मंत्रिपद झिडकारून, त्या वेळी विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या जनसंघात सत्तेविना राहणे अधिक पसंत करणार्या कै. नानासाहेबांचा आदर्श बाळगणार्या कार्यकर्त्यांनी कुठली भूमिका स्वीकारायची?
