फुकटचे मोबाईल्स कशासाठी?

कधीकाळी हेच लोक एनडीएच्या ‘शायनिंग इंडिया’ संकल्पनेची खिल्ली उडवायचे. त्यावेळी सरकारी तिजोरीतून जाहिरातीवर झालेल्या खर्चावर आक्षेप नोंदवायचे. आता ते स्वत:ही तेच करायला सरसावले आहेत. मोबाईल फोन आणि टॅबलेट घरात आल्याच्या आनंदात लोकांना हा जुना इतिहास आठवणारही नसल्याचा ठाम विश्‍वास या नेत्यांच्या मनात असावा कदाचित. अन्न, वस्त्र, निवारा, रस्ते, पाणी, विजेसारख्या प्राथमिकगरजांच्या पूर्ततेबाबत अजूनही परिस्थिती समाधानकारक नाही. रोजगाराच्या बाबतीत समस्येच्या गांभिर्याची तीव्रता जराशीही कमी झालेली नाही. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था सुधरवण्याबाबतच्या प्रयत्नांचा लवलेशही इथे सापडत नाही. अशा परिस्थितीत जनतेला पुरवावयाच्या सेवांबाबत प्राधान्यक्रम कोणता असावा? ज्यांना दोन वेळच्या खाण्याची ददात आहे, त्यांना मोबाईल उपलब्ध करून देण्याचा?  उपयोग काय त्यांना त्या डबड्याचा? आणि मुळातच इथे प्रश्‍न हा आहे की, मोबाईल्स वाटणे हे सरकारचे काम आहे का? निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सर्वसामान्य लोकांना खूश करण्यासाठी चाललेला हा धिंगाणा नेमका कशासाठी आहे? कोणाच्या जीवावर चाललेय् हे सारे? अन् कोणाच्या लाभासाठी?फुकटचे मोबाईल्स कशासाठी?

 

या देशातल्या नागरिकांना पंगु  बनविण्याची एकही संधी न गमावण्याचा चंगच सरकारने बांधलेला दिसतो. देशातल्या ज्या नागरिकांना अजून खायला पुरेसे अन्न मिळत नसल्याचे कारण सांगत सरकारने त्यांना मोफत वा अल्पदरात अन्न धान्य पुरवण्यासाठी कायदा तयार केला, तेच सरकार आता त्याच गरीब नागरिकांची तंत्रज्ञानाची निकड भागवण्यासाठी टॅबलेट्स आणि संवादासाठी मोबाईल फोन्स बहाल करणार आहे. मोबाईल फुकट, टॉकटाईम फुकट. टॅबलेट फुकट, त्याला लागणारे डेटा कार्ड कनेक्शनही फुकट. लोकांना सन्मानाने जगूच द्यायचे नाही. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूही फुकटात मिळवायची सवय लावून त्यांना भिकारी बनवायचे एवढेच बाकी ठेवले आहे सरकारने.

आपल्या देशात निवडणुकीची गणितंच काही और असतात. सत्ताधार्‍यांनी पाच वर्षांच्या काळात काय केलं, किती चांगली कामे केली, कुठे शेण खाल्लं याला कोण विचारत नाही. निवडणुकीच्या वर्षात काय घडते याला इथे अधिक महत्त्व असते. या वर्षभरात दिली जाणारी आश्‍वासनं, जारी होणार्‍या योजना, नेत्यांची भाषणं याला महत्त्व असते. यावेळीही तसंच घडणार आहे. गेल्या चार वर्षात उघडकीस आलेले कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे लोकांच्या विस्मरणात जातील आता. कालपर्यंत आपणच या नेत्यांना वाहिलेली शिव्यांची लाखोलीही विसरतील लोक. आता लोकांच्या लक्षात राहील, सहा चे नऊ झालेले सबसीडीचे सिलेंडर्स, गरिबांना मिळणारे मोफत धान्य, फुकटचा मोबाईल फोन, पदरचा रुपयाही न मोजता मिरवायला मिळणारे टॅबलेट्स... कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाही एव्हाना लोकांच्या या मानसिकतेचा पुरता अभ्यास झाला आहे. लोकांना काय भावते हे पुरते ठावूक  झालेय् त्यांना. करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यांच्या माध्यमातून झालेल्या फसवणुकीच्या तुलनेत जनतेला कवडीमोलाचा मोबाईल फोन फुकटात मिळाल्याचा आनंद अधिक महत्त्वाचा वाटतो, हे हेरूनच या असल्या ‘लोकप्रिय’ घोषणांचा पाऊस पाडला जातो मग.

कधीकाळी हेच लोक एनडीएच्या ‘शायनिंग इंडिया’ संकल्पनेची खिल्ली उडवायचे. त्यावेळी सरकारी तिजोरीतून जाहिरातीवर झालेल्या खर्चावर आक्षेप नोंदवायचे. आता ते स्वत:ही तेच करायला सरसावले आहेत. मोबाईल फोन आणि टॅबलेट घरात आल्याच्या आनंदात लोकांना हा जुना इतिहास आठवणारही नसल्याचा ठाम विश्‍वास या नेत्यांच्या मनात असावा कदाचित. अन्न, वस्त्र, निवारा, रस्ते, पाणी, विजेसारख्या प्राथमिकगरजांच्या पूर्ततेबाबत अजूनही परिस्थिती समाधानकारक नाही. रोजगाराच्या बाबतीत समस्येच्या गांभिर्याची तीव्रता जराशीही कमी झालेली नाही. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था सुधरवण्याबाबतच्या प्रयत्नांचा लवलेशही इथे सापडत नाही. अशा परिस्थितीत जनतेला पुरवावयाच्या सेवांबाबत प्राधान्यक्रम कोणता असावा? ज्यांना दोन वेळच्या खाण्याची ददात आहे, त्यांना मोबाईल उपलब्ध करून देण्याचा?  उपयोग काय त्यांना त्या डबड्याचा? आणि मुळातच इथे प्रश्‍न हा आहे की, मोबाईल्स वाटणे हे सरकारचे काम आहे का? निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सर्वसामान्य लोकांना खूश करण्यासाठी चाललेला हा धिंगाणा नेमका कशासाठी आहे? कोणाच्या जीवावर चाललेय् हे सारे? अन् कोणाच्या लाभासाठी?

राजकीय पक्षांनी हातातली सत्ता कायम ठेवण्याच्या धडपडीत निवडणुकीला तोंड देण्याकरता सरळ सरळ सरकारी तिजोरीत हात घालून स्वत:च्या राजकीय लाभासाठी त्या पैशाची समाजातल्या विशिष्ट वर्गांवर उधळण करण्याची ही कुठली तर्‍हा. हा पैसा करदात्यांच्या खिशातून आलेला आहे. त्यातून जनहिताची, कल्याणाची, लोकोपयगी कामे होणे अपेक्षित आहे. कुण्या एका राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी त्याचा दुरूपयोग होणे मुळीच अपेक्षित नाही. शिवाय, लोकांना स्वत:च्या पैशाने मोबाईल फोन विकत घेण्याइतके सक्षम करायचे सोडून त्यांना फुकटाची सवय लावण्यात कुठला आला विकास? की मतांसाठी असाच मदतीचा पाऊस पाडून लोकांना मिंधे करण्याचा करण्याचा डाव आहे हा?