उपाशी पोटी मोबाईल कशासाठी?
हर हाथ को काम ही दोन वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीतली घोषणा बदलून २०१४च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हर हाथमे फोन असे नवे ब्रीद केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. कधीकाळी शायनिंग इंडिया च्या संकल्पनेत दिसणार्या दृश्यांवर टिका करणारी राजकीय जमात आता तेच दृश्य प्रत्यक्षात साकारायला सरसावली आहे. त्यावेळच्या जाहिरातींमध्ये ग्रामीण भागात बैलगाडीतनं जाणार्या महिलेच्या, शेतात काम करणार्या शेतमजुराच्या हातात मोबाईल फोन दिसायचा. काँग्रेसजनांनी तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या या स्वप्नांवरही आसूड ओढले होते. एनडीए सरकारच्या प्राथमिकतेवर त्यावेळी प्रखर हल्ला केला जात होता. भुकेने व्याकूळ समाजाच्या हातात दिसणारा मोबाईल फोन हा सर्वच भाजपा विरोधकांनी थट्टेचा विषय केला होता. दुर्दैवाने शायनिंग इंडियातले नेमके तेच चित्र प्रत्यक्षात साकारण्याचा मानस आता जाहीर होताय्. या देशात मागील कालावधीत कितीतरी आंदोलनं झाली आहेत. आजही होताहेत. लोकपाल बिल आणण्यापासून, महागाई कमी करण्यापर्यंत आणि पेट्रोलचे दर कमी करण्यापासून तर भ्रष्टाचार संपविण्यापर्यंतच्या मागण्या आंदोलनकर्ते करताहेत. पण त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं गांभियार्रनं पावलं उचलल्याचं चित्र बघायला मिळत नाही. या उलट देशातल्या कोणत्याही नागरिकाने कधी केल्याचे ऐकिवात नाही, अशी मोबाईल फोनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मात्र केंद्र सरकारने हिरीरीने घेतलेला पुढाकार संशयास्पद ठरला आहे. यातनं नेमकं काय साधलं जाणार आहे. आणि नेमक्या कोणाच्या हितासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे, या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट होण्याची गरज आहे. कारण वारंवार होणार्या जनहिताच्या मागण्यांकडे ढुंकूनही न पाहणारे प्रशासनातील कर्तबगार अधिकारी जेव्हा कोणीही मागणी केलेली नसताना अशी एखादी एखादी योजना तयार करतात, तेव्हा त्यांचाच स्वार्थ त्यात दडलेला असतो हा आजवरचा इतिहास आणि तेच आतापर्यंतचे वास्तव आहे. सुमारे दशकापूर्वी शायनिंग इंडिया तून झळकणार्या दृश्यांची काँग्रेसचे नेते खिल्ली उडवायचे. ज्या देशात खायला अन्न नाही, रोजगार नाही, जिथल्या ग्रामीण भागात आप एसटीही पोहोचत नाही तिथे पहिली गरज कशाची आहे, असा शहाणपणाचा सवाल सार्या देशाला तेव्हा विचारला जात होता. नेमका तोच प्रश्न केंद्रातल्या कर्तबगार सरकारला आणि त्यांचे प्रशासन चालविणार्या ङङ्गडोकेबाज' अधिकार्यांना विचारण्याची वेळ आज आली आहे. दहा वर्षांपूर्वी सत्ता हाती नसल्यामुळे काँग्रेसला सतावणारी कोणतीच समस्या आता आपल्या देशात शिल्लक राहिलेली नाही? की अन्न, रोजगारापेक्षाही मोबाईल फोन ही इथल्या नागरिकाची प्राथमिक गरज असल्याचा समज इथल्या नेत्यांचा आणि अधिकार्यांचा झाला आहे? तसे नसेल तर उपद्व्याप नेमका कोणाच्या भल्यासाठी चाललाय हे तरी स्पष्ट झालं पाहिजे.
युनो ने नुकत्याच जारी केलेल्या एका अहवालानुसार जागतिक व्यापारपेठ ठरलेला भारत देश आर्थिक उलाढालीत जगात चौथ्या क्रमांकावर असला, तरी श्रीमंतीत तो जगात ९४व्या क्रमांकावर आहे. १९९९ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या जी-२० या केवळ वीस देशांच्या फोरममध्येही श्रीमंतीबाबत आम्ही शेवटच्या क्रमांकावर आहोत. २०१५ मध्ये संपूर्ण जगातील गरिबांची संख्या १ अरब पर्यंत कमी करण्याचे जागतिक उद्दीष्ट युनोने समोर ठेवले आहे. या संभाव्य कमी संख्येत देखील सर्वाधिक गरीब अफ्रिका आणि दक्षिण अशियात असणार आहेत. अर्थातच दक्षिण आशियातील सर्वाधिक गरिबांची संख्या भारतात असेल असा अंदाज आताच व्यक्त करण्यात आला आहे. अगदी आजचा विचार केला तरी सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारतातली २९.८ टे जनता गरीब आहे. युनोचा गरिबीचा निकष १.२५ डॉलर प्रतिदिन उत्पन्नाचा आहे. म्हणजे अंदाजे ६७ रुपये प्रतिदिन उत्पन्नाचा. यासंदर्भात जागतिक निकष धुडकावून आम्ही आमचे निकष २८ रुपयांवर आणून ठेवले आणि तेवढी रम कमावणारी व्यक्ती ङङ्गश्रीमंत' करून ठेवली. दारिद्रय रेषेचे निकष खाली नेऊन ठेवायचे आणि लोक त्याच्या वर आले असल्याच्या आनंदात स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची असा कागदोपत्री श्रीमंतीचा खेळ चालला आहे इथं.
इथे प्रश्न हा आहे की, आम्हाला मोबाईल फोन ा अशी मागणी कुणीही केलेली नसताना ती पूर्ण करण्याचा हुरूप केंद्र सरकारला आला कुठून? ज्या मागण्या लोक रस्त्यांवर उतरून करताहेत त्याची काडीचीही दखल न घेणार्या सरकारला ही सुबुद्धी झाली कशी? वेगवेगळ्या नेत्यांच्या नेतृत्वातील आजवरच्या सरकारांचे निर्णय, त्यांची कार्यवाही बघितली की जनहिताच्या उद्देशाआड दडलेल्या त्यांच्या छुप्या अजेंड्याचे धगधगते वास्तव समोर येते.
ग्रामीण भागातल्या कित्येक नळ योजना पैशाअभावी रखडलेल्या या देशात पाणी विकणार्या तब्बल ७३ कंपन्यांचा धंदा मात्र तेजीत चालला आहे. त्यांना ना दुष्काळ आडवा येत, ना कधी पाणी कमी पडत, ना वाहतुकीची अडचण त्यांच्यासाठी उद्भवत. इथे सार्या अडचणी उभ्या ठाकतात त्या फक्त सरकारसमोर ! सरकारी असलेल्या बीएसएनएल वगळता इतर सर्व खाजगी मोबाईल कंपन्यांचा धंदा कसा मस्त चालला आहे. विार्थी मिळत नाहीत म्हणून एकीकडे सरकारी शाळा ओस पडत असताना खाजगी शिक्षण संस्थांपुढच्या रांगा मात्र संपता संपत नाहीत. श्रीमंतांचा वावर असलेल्या विमानतळांवर सुविधांचा नुसता पाऊस बरसतो आणि रेल्वे स्थानकांवरच्या समस्यांचा पाढयाची लांबी मात्र वाढतच जाते. देशभरातल्या आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून देणारे बांबू धोरण पाच पाच वर्षे धूळ खात पडले असते आणि आदर्श प्रकरणाची फाईल मात्र, सोळा वेगवेगळ्या विभागांचा प्रवास करून दोन दिवसात क्लिअर होऊन बाहेर येते. सरकार नेमके कोणासाठी राबते, या प्रश्नाचे उत्तर दोन परिस्थितींच्या या तफावतीत दडले आहे. आता स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर देशातल्या गोरगरिबांच्या हातात मोबाईल फोन सोपविण्याची योजनाही नेमकी गरिबांच्या हिताची आहे की देशातल्या खाजगी मोबाईल कंपन्यांच्या लाभाची, या प्रश्नाचे उत्तर येणार्या काळात मिळणार आहे.
शिवाय एक प्रश्न असा निर्माण होतो, की ४० कोटी लोक दारीद्रय रेषेखाली जगणार्या, ७८ दशलक्ष लोक अनिकेत असलेल्या, भिकार्यांची संख्या लाजेने मान खाली घालावी इतकी मोठी असलेल्या, ६७२ रुपये हे सरासरी मासिक उत्पन्न असलेल्या, स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षातही अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरलेल्या देशातील नागरिकांना पुरवावयाच्या सुविधांबाबत आपल्या सरकारची प्राथमिकता नेमकी कोणती असावी. जिथे अजूनही जाहिरातीतल्या पिचलेल्या माणसाच्या चेहर्यावरच्या सुरकुत्या तशाच कायम आहेत आणि डोक्यावर भांडं घेऊन दूरवरून पाणी आणणार्या ग्रामीण महिलांचे भाग्यही बदलल्याचे चित्र नाही, तिथे मोबाईल फोन उपलब्ध करून देणे ही सरकारच्या दृष्टिने पहिली प्राथमिकता असेल, तर त्या सरकारला, तिच्या सल्लागारांना आणि प्रशासनातील अधिकार्यांना साक्षात् दंडवतच घातला पाहिजे. जिथली व्यवस्था अजून सरकारी स्वत धान्य संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्यात यशस्वी ठरू शकलेली नाही, तिथे अशा कल्पक योजनांचे नियोजन करणार्या हुशार अधिकारी आणि राजकारण्यांना कोपरापासून हात जोडण्यापलीकडे करू काय शकतो आपण बापडे?
याचा अर्थ आपल्या देशातल्या गरीब माणसाच्या हातात कधी मोबाईल फोन येऊच नये का? त्याला या सुविधांचा उपभोग घेण्याची संधी कधी मिळूच नये का, असाही प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित होऊ शकतो. मानवीय दृष्टिने त्याचा विचार केला तर सरकारच्या या निर्णयाचे भावनिक समर्थन करण्यावाचून पर्याय उरत नाही. पण गरिबांना मोबाईल वाटणे हा त्यावरचा उपाय नाही आणि मुळातच मोबाईल फोन वाटणे हे सरकारचे काम नाही. त्यांना मोबाईल फोन स्वतःच्या पैशाने विकत घेण्याइतके सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती पार पाडायचे सोडून सरकार, बिल भरण्याची क्षमता नसलेल्या लोकांच्या हातात मोबाईल फोन सोपवून स्वतःची पाठ थोपटून घेत असेल, तर राजकीय लाभाचा असला तरी हा निर्णय समर्थनीय ठरू शकत नाही. लोकांना फुकटात फोन देणे, वर पुन्हा त्याचे बिल भरण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे ही बाब एकीकडे या देशातल्या इमानदारीने कर भरणार्या नागरिकांवर अन्याय करणारी, त्या कराच्या पैशाचा दुरूपयोग करणारी आणि ज्यांना ही सुविधा पुरविली जात आहे, त्यांना लुळे पांगळे करणारी आहे. बहुदा त्याच्या एका मताच्या मोबदल्यात तेवढेच सरकारला करायचे आहे...
सुनील कुहीकर
मुंबई.
९८८१७१७८३३
