राजा उदार झाला अन् सिलेंडर फक्क्त बारा रुपयांनीच महागले!
राजा उदार झाला आणि महाराष्ट्रात स्वयंपाकाचा गॅस वीसच्या
ऐवजी फक्क्त बाराच रुपयांनी महागला. काय पण नाटकी आहेत राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षाचे नेते! अजित पवारांनी गॅस सिलेंडरवर पाच टे कर आकारला तर
लागलीच माणिकराव ठाकरेंच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे एक
शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात हजर झाले. ही भाववाढ
योग्य नसल्याची जाणीव राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अंतर्मनालाही लागलीच झाली. त्यांनीही अजित पवारांच्या या निर्णयाला विरोध
दाखविण्याच्ी हिंमत दाखवली. एरवी पवारांसमोर ब्र काढायलाही न धजावणार्या राष्ट्रवादीच्या चार दोन ठराविक नेत्यांनी या निर्णयाला असलेला आपला विरोध निदान विधिमंडळाच्या
रेकॉर्डवर नोंदविण्यापुरता तरी बोलून दाखवला. त्यांच्या
मागणीपुढे नमते घेत पाच टक्क्यांचा कर तीन टक्क्यांवर काय
आला तर या आनंदाचे भरते आले? लागलीच पवारांचे आभार मानणार्या जाहिराती दूरचित्रवाणीवरून झळकू लागल्या. पाच वाजता निर्णय अन् सहा वाजता जाहिराती? कुणाला मूर्ख बनविण्याचा प्रकार चाललाय हा? आणि पवारांचे आभार कशासाठी, तर पाच टक्क्यांचा कर तीन टक्क्यांचा आणला म्हणून? पण सरतेशेवटी गॅस सिलेंडर महागले ते महागलेच त्याचे काय?
वीस रुपांची वाढ फार होते, त्यामुळे सिलेंडर फक्त बारा
रुपयांनीच महाग करावा, अशीच मागणी होती माणिकराव
ठाकरेंची? महागाईने पिचलेली जनता या दरवाढीवर क्षोभ व्यक्त
करेल याची जाणीव झाल्यानेच सत्तेतल्या या दोन्ही पक्षाच्या
नेत्यांनी विरोधाची नाटकं केलीत. पवारांनीही सार्या महाराष्ट्रावर उपकार केलच थाटात दरवाढ थोडीशी कमी करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.
हे तर ङङ्गसेल'चा बाजार मांडणार्या व्यापार्यांसारखं झालं. वस्तूंचे
दर आधीच दुप्पट करून टाकायचे आणि नंतर तीच वस्तू पन्नास
टे सवलतीच्या दराने ङङ्गसेल'च्या नावावर खपवायची.
राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तरी वेगळं काय काम केलं? सेल
लावणार्या त्या व्यापार्यांसारखंच लोकांना फसववलं.
काजूवरचा टॅक्स कमी करायचा आणि कापूस विकणार्या
शेतकर्यावर मात्र खरेदीकर लावायचा. गॅसवरचा वाढवायचा
अन् शिजववण्यासाठी तयार पदार्थ तयार करणार्या पेप्सी
कंपनीला करातून सूट ायची हे कुठले धोरण? पेप्सी साठी
कमी करण्यात आलेला कर तीन टक्क्यांनी वाढवून गॅसवरील
कर न लादण्याचा निर्णय अर्थमंत्री का घेऊ शकले नाहीत, हा
प्रश्न त्यांचे अभिनंदन करणार्या, आभार मानणार्या वा लवून
मुजरा करणार्यांच्या मनात का उद्भवत नाही? की
मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी शिष्टमंडळ नेण्याची नाटकं
करणार्यांनाही ही फसवणूकच अपेक्षित होती?
राज्य सरकारला २७,७७७ कोटी रुपयांचा कर गेल्या वर्षभरात
वसूल करता आलेला नाही. शेअर बाजारातील व्यवहारावर ०.०५
टे कर लावण्याचा निर्णय घेणार्या अर्थमंत्र्यांना गेल्या वर्षभरात
हा कर लागू देखील करता आलेला नाही. का? शेअर बाजारातली गुंतवणूक आपल्या समाजातला कोणता वर्ग करतो ? त्यांना०.०५ टे देखील कर लागू करता येत नाही सरकारला? आणि सर्वसामान्य जनतेवर ५ टक्क्यांचा कर लादायला बरा
हुरूप येतो यांना!
मुळात, कुणाला लूटायचे अन् कुणाला आश्रय ायचा, याबाबतची
सरकारची धोरणं स्पष्ट आहेत. राज्याच्या टोकावर वसलेल्या
आदिवासी माणसाचं बखोटं धरून त्याला पोलिस ठाण्यात
आणण्यासाठी इथे कायदा आडवा येत नाही. पण नक्षल्यांना
मदत करणारे, पैसा आणि शस्त्र पुरवणारे लोक कोण आहेत,
याची पूर्ण कल्पना असतानाही त्यांना हात लावायला मात्र यांची
हिंमत होत नाही. त्यासाठी पुरावे नसल्याची फडतूस कारणे
राज्याचे गृहमंत्री सांगतात?
सध्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच काँग्रेस आणि
राष्ट्रवादीचे नेते मश्गूल आहेत. गॅस दरवाढीचा निर्णय जाहीर
झाल्यावर काँग्रेसचे नेते मुख्यमंत्र्यांकडे धावून गेलेत, ते अर्थमंत्री
राष्ट्रवादीचे असल्यामुळे. काँग्रेसचे नेते या दरवाढीला विरोध
करून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करताहेत
म्हटल्यावर राकाँच्या नेत्यांचे पोट दुखले नसते तरच नवल!
अर्थमंत्री स्वपक्षाचे असूनही त्यांच्या या दरवाढीला विरोध
करण्याची स्ट्रॅटेजी त्यांना ठरवावी लागली. दरवाढ यांनीच जाहीर
करायची, त्याला विरोधही यांनीच करायचा, दरवाढ कमी
करण्याची मागणीही यांनीच करायची आणि ती कमी करण्याचा
निर्णयही यांनीच घ्यायचा! ढोंगबाजीची मर्यादा गाठणारा हा संतापजनक प्रकार आहे. राज्यातील जनतेला गृहीत
धरण्याच्या शैलीचा हा परिणाम आहे. जनतेला त्याचे काही
वाटत नाही तोवर राज्यातल्या जनतेला मूर्ख समजून चाललेली ही नाटकबाजी भविष्यातही अशीच सुरू राहणार आहे.
जाता जाता....
राज्याचे मुख्यमंत्री बदलणार असल्याच्या चर्चेचे गुर्हाळ पुन्हा एकदा
सुरू झाले आहे. ऐन अधिवेशनाच्या काळात काही असंतुष्ट
आमदारांनी हिंमतीने विधानभवनातच एक बैठक घेतल्याची चर्चा
आहे. दिल्लीत सोनियादरबारी जाऊन आपली गार्हाणी मांडण्याचे
मनसुबेही त्यांनी जाहीर केल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्या या ङङ्गधाडसाचे' कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. पण काँग्रेस पक्षात
मुख्यमंत्र्यांना नेमण्याचे वा हटविण्याचे अधिकार राज्यातल्या
आमदारांना असल्याचा एक ङङ्गविनोद' त्यातून लोकांना कळला
आहे. एक मात्र खरे की मुख्यमंत्र्यांनी आता त्या नाराज
आमदारांना गोंजारण्याची मोहीम आरंभली आहे.
सुनील कुहीकर
राजा उदार झाला आणि महाराष्ट्रात स्वयंपाकाचा गॅस वीसच्या
ऐवजी फक्क्त बाराच रुपयांनी महागला. काय पण नाटकी आहेत राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षाचे नेते! अजित पवारांनी गॅस सिलेंडरवर पाच टे कर आकारला तर
लागलीच माणिकराव ठाकरेंच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे एक
शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात हजर झाले. ही भाववाढ
योग्य नसल्याची जाणीव राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अंतर्मनालाही लागलीच झाली. त्यांनीही अजित पवारांच्या या निर्णयाला विरोध
दाखविण्याच्ी हिंमत दाखवली. एरवी पवारांसमोर ब्र काढायलाही न धजावणार्या राष्ट्रवादीच्या चार दोन ठराविक नेत्यांनी या निर्णयाला असलेला आपला विरोध निदान विधिमंडळाच्या
रेकॉर्डवर नोंदविण्यापुरता तरी बोलून दाखवला. त्यांच्या
मागणीपुढे नमते घेत पाच टक्क्यांचा कर तीन टक्क्यांवर काय
आला तर या आनंदाचे भरते आले? लागलीच पवारांचे आभार मानणार्या जाहिराती दूरचित्रवाणीवरून झळकू लागल्या. पाच वाजता निर्णय अन् सहा वाजता जाहिराती? कुणाला मूर्ख बनविण्याचा प्रकार चाललाय हा? आणि पवारांचे आभार कशासाठी, तर पाच टक्क्यांचा कर तीन टक्क्यांचा आणला म्हणून? पण सरतेशेवटी गॅस सिलेंडर महागले ते महागलेच त्याचे काय?
वीस रुपांची वाढ फार होते, त्यामुळे सिलेंडर फक्त बारा
रुपयांनीच महाग करावा, अशीच मागणी होती माणिकराव
ठाकरेंची? महागाईने पिचलेली जनता या दरवाढीवर क्षोभ व्यक्त
करेल याची जाणीव झाल्यानेच सत्तेतल्या या दोन्ही पक्षाच्या
नेत्यांनी विरोधाची नाटकं केलीत. पवारांनीही सार्या महाराष्ट्रावर उपकार केलच थाटात दरवाढ थोडीशी कमी करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.
हे तर ङङ्गसेल'चा बाजार मांडणार्या व्यापार्यांसारखं झालं. वस्तूंचे
दर आधीच दुप्पट करून टाकायचे आणि नंतर तीच वस्तू पन्नास
टे सवलतीच्या दराने ङङ्गसेल'च्या नावावर खपवायची.
राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी तरी वेगळं काय काम केलं? सेल
लावणार्या त्या व्यापार्यांसारखंच लोकांना फसववलं.
काजूवरचा टॅक्स कमी करायचा आणि कापूस विकणार्या
शेतकर्यावर मात्र खरेदीकर लावायचा. गॅसवरचा वाढवायचा
अन् शिजववण्यासाठी तयार पदार्थ तयार करणार्या पेप्सी
कंपनीला करातून सूट ायची हे कुठले धोरण? पेप्सी साठी
कमी करण्यात आलेला कर तीन टक्क्यांनी वाढवून गॅसवरील
कर न लादण्याचा निर्णय अर्थमंत्री का घेऊ शकले नाहीत, हा
प्रश्न त्यांचे अभिनंदन करणार्या, आभार मानणार्या वा लवून
मुजरा करणार्यांच्या मनात का उद्भवत नाही? की
मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी शिष्टमंडळ नेण्याची नाटकं
करणार्यांनाही ही फसवणूकच अपेक्षित होती?
राज्य सरकारला २७,७७७ कोटी रुपयांचा कर गेल्या वर्षभरात
वसूल करता आलेला नाही. शेअर बाजारातील व्यवहारावर ०.०५
टे कर लावण्याचा निर्णय घेणार्या अर्थमंत्र्यांना गेल्या वर्षभरात
हा कर लागू देखील करता आलेला नाही. का? शेअर बाजारातली गुंतवणूक आपल्या समाजातला कोणता वर्ग करतो ? त्यांना०.०५ टे देखील कर लागू करता येत नाही सरकारला? आणि सर्वसामान्य जनतेवर ५ टक्क्यांचा कर लादायला बरा
हुरूप येतो यांना!
मुळात, कुणाला लूटायचे अन् कुणाला आश्रय ायचा, याबाबतची
सरकारची धोरणं स्पष्ट आहेत. राज्याच्या टोकावर वसलेल्या
आदिवासी माणसाचं बखोटं धरून त्याला पोलिस ठाण्यात
आणण्यासाठी इथे कायदा आडवा येत नाही. पण नक्षल्यांना
मदत करणारे, पैसा आणि शस्त्र पुरवणारे लोक कोण आहेत,
याची पूर्ण कल्पना असतानाही त्यांना हात लावायला मात्र यांची
हिंमत होत नाही. त्यासाठी पुरावे नसल्याची फडतूस कारणे
राज्याचे गृहमंत्री सांगतात?
सध्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच काँग्रेस आणि
राष्ट्रवादीचे नेते मश्गूल आहेत. गॅस दरवाढीचा निर्णय जाहीर
झाल्यावर काँग्रेसचे नेते मुख्यमंत्र्यांकडे धावून गेलेत, ते अर्थमंत्री
राष्ट्रवादीचे असल्यामुळे. काँग्रेसचे नेते या दरवाढीला विरोध
करून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करताहेत
म्हटल्यावर राकाँच्या नेत्यांचे पोट दुखले नसते तरच नवल!
अर्थमंत्री स्वपक्षाचे असूनही त्यांच्या या दरवाढीला विरोध
करण्याची स्ट्रॅटेजी त्यांना ठरवावी लागली. दरवाढ यांनीच जाहीर
करायची, त्याला विरोधही यांनीच करायचा, दरवाढ कमी
करण्याची मागणीही यांनीच करायची आणि ती कमी करण्याचा
निर्णयही यांनीच घ्यायचा! ढोंगबाजीची मर्यादा गाठणारा हा संतापजनक प्रकार आहे. राज्यातील जनतेला गृहीत
धरण्याच्या शैलीचा हा परिणाम आहे. जनतेला त्याचे काही
वाटत नाही तोवर राज्यातल्या जनतेला मूर्ख समजून चाललेली ही नाटकबाजी भविष्यातही अशीच सुरू राहणार आहे.
जाता जाता....
राज्याचे मुख्यमंत्री बदलणार असल्याच्या चर्चेचे गुर्हाळ पुन्हा एकदा
सुरू झाले आहे. ऐन अधिवेशनाच्या काळात काही असंतुष्ट
आमदारांनी हिंमतीने विधानभवनातच एक बैठक घेतल्याची चर्चा
आहे. दिल्लीत सोनियादरबारी जाऊन आपली गार्हाणी मांडण्याचे
मनसुबेही त्यांनी जाहीर केल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्या या ङङ्गधाडसाचे' कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. पण काँग्रेस पक्षात
मुख्यमंत्र्यांना नेमण्याचे वा हटविण्याचे अधिकार राज्यातल्या
आमदारांना असल्याचा एक ङङ्गविनोद' त्यातून लोकांना कळला
आहे. एक मात्र खरे की मुख्यमंत्र्यांनी आता त्या नाराज
आमदारांना गोंजारण्याची मोहीम आरंभली आहे.
सुनील कुहीकर
