मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
============

महाराष्ट्र खरच पुरोगामी आहे?
खरच महाराष्ट्र पुरोगामी आहे? या प्रश्नावर पुन्हा एकदा सार्‍या महाराष्ट्राने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पुरोगामित्वाची शाल पांघरून जगाला शहाणपणाचे धडे देण्याची संधी साधून घेणार्‍यांनी तर विशेषत्वाने या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. कारण परिस्थितीच तशी आहे. आमच्या दाव्यांना आव्हान देणारी प्रतिगामित्वाची कित्येक उदाहरणे इथे राजकारण्यांच्या पदराआड खुशाल लपविली जाताहेत. आणि तरीही काही लोक बडव्यांप्रमाणे प्रगतीचे गीत गात ढोल पिटताहेत. त्या आवाजाने आमचे प्रतिगामित्व काही काळ दबून जाईलही कदाचित! पण वस्तुस्थिती कशी बदलेल?
२०११ च्या सेंससच्या अहवालातील आकड्यांनी समाजाची, त्यातही स्वतःला प्रगत म्हणवून घेणार्‍या समाजाची मती फिरली असल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यातल्याच नव्हे, तर देशातल्या लोकांचे आकर्षण असलेल्या मुंबई ङङ्गशहरात', त्या लगतच्या ठाणे ङङ्गशहरात'आणि शहरी टच असलेल्या शेजारच्या उपनगर जिल्ह्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी असल्याच्या बातमीची शाई अजून वाळलेली नसताना, जन्माला आलेल्या मुलींचे लिंग बदलणारे ऑपरेशन करण्यासाठी शेजारच्या एका राज्यात सुरू असलेल्या ङङ्गसेवेचा लाभ' घेण्यासाठी धाव घेणार्‍या लोकांमध्ये गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक लोक 'प्रगत शहर' मानल्या जाणार्‍या मुंबईतीलच असल्याची बातमी येउन धडकली आहे. ही ङङ्गमुले' भविष्यात नव्या पिढीला जन्माला घालायला पात्र ठरतीलच याची ग्वाही नसल्याची बाब डॉक्टरांनी ठामपणे सांगितल्यावरही आपल्या मुलींवर शस्त्रक्रिया करून तिचा ङङ्गमुलगा करण्यासाठी धडपडणार्‍या पालकांची संख्या तसूभरही कमी झाली नसल्याची बाब त्याहून दुर्दैवी मानली पाहिजे.
शिकलेले, शहरात राहात असल्याने आपसूकच प्रगत म्हणून संबोधले गेलेले लोक असे का वागताहेत? एकीकडे स्त्री-भ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी सरकारची विविध स्तरांवरून धडपड चालली असताना त्या धडपडीची वाट लावणारी वर्तणूक ङङ्गशहाणे' लोक का करताहेत? गडचिरोली सारख्या आदिवासी म्हटल्या जाणार्‍या जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण मुंबई ङङ्गशहराला' लाजविणारे ठरते. आणि मुंबईले लोक, गर्भजल परिक्षणाच्या सुविधा आप उपलब्ध नसल्यानं मुलींचे प्रमाण ङङ्गतिकडे' जास्त असल्याची बतावणी करीत स्वतःच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न करतात, तेव्हा पुरोगामित्वाचे आपले दावे किती पोकळ आहेत, याचे आत्मचिंतन आपणच करण्याची गरज आहे, असेच म्हटले पाहिजे.
शिकलेले लोक असे अनाकलनीय वागत असताना न शिकलेल्या लोकांच्या हाती राजकारणाची सूत्रे कायम ठेवण्याकरिता दस्तुरखुद्द सरकारच धडपड करीत असल्याचे दुर्दैवी उदाहरण समोर आले आहे. परवा लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षणाचा मुद्दा समोर आला, तेव्हा पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या आघाडी सरकारमधील नेते पुन्हा एकदा प्रतिगामी बनले. खरे तर ते पुरोगामी कधी नव्हतेच. पक्षाच्या कार्यकारिणीपासून, तर निवडणुकीतली तिकीटं वाटण्यापर्यंत प्रत्येकवेळी जाती-धर्माचा विचार करणारे लोक कसले आले पुरोगामी? यंदाही त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. मुद्दा लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट घालण्याचा होता. पण त्यावर कथित पुरोगामी महाराष्ट्राचे कथित पुरोगामी नेतृत्व खंबीरपणे निर्णय घेऊ शकले नाही. जिथे आमदार-खासदारांनाच शिक्षणाची अट नाही, तिथ ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांवर तरी शिक्षणाची अट का आणि कशाला लादायची, असा ङङ्गलॉजिकल प्रश्न' राज्यातल्या काही हुशार मंत्र्यांनी उपस्थित केला म्हणतात! या प्रश्नाचे उत्तर कुणाचजवळ नसल्याने हा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावरून हद्दपार झाला.
एकीकडे राज्याच्या कानाकोपर्‍यात, दुर्गम भागात शिक्षण पोहोचले असल्याचा दावा करणार्‍या राज्य सरकारला, सरकारमधील मंत्र्यांना, प्रगत महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट टाकणारा निर्णय घेण्यास कोणती मजबुरी आडवी आली होती? अजूनही अशिक्षित लोकांची टोळकीच राजकारणात असल्याची आणि या निर्णयामुळे त्यांची संधी हुकण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय टाळण्यात आल्याची ही कबुली आहे? की शिक्षण कानाकोपर्‍यात पोहोचले असल्याचे दावेच खोटे असल्याची बाब सरकारने अप्रत्यक्षपणे मान्य करून टाकली आहे? ग्राम पंचायतीचा सदस्य सातवी पास असावा आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समितीचा सदस्य किमान दहावी पास असावा अशी अट तयार करण्याचा मानस सरकारने केला होता. मग ही अट लादली तर अनंत अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरविणार्‍या महाराष्ट्राच्या सरकारला का वाटावी? ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातल्या चपराश्याची नेमणूक करतानाही सरकार त्याला शिक्षणाची अट घालते. आणि त्या कार्यालयाचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर येणार आहे, तो सरपंच निदान सातवा वर्ग तरी उत्तीर्ण असला पाहिजे, असे राज्यकर्त्यांना न वाटण्याचे कारणच काय? जगातल्या इतर सर्व घटकांवर असायच्या त्या असोत, पण राजकारण्यांवर मात्र, कुठल्याच अटी नकोत. ना शिक्षणाची, ना मुलांच्या संख्येची, ना घरात शौचालय बांधण्याची. साधे रस्त्याने जाताना टोल टॅक्सही भरायला नको आणि सत्तेच्या खुर्चीवर बसताना शिक्षणाची अटही नको. अटी लादायला ङङ्गकॉमन मॅन' आहे की आपल्या राज्यात! त्याच्यावर लादा किती लादायच्या तेवढ्या अटी. राजकारणी लोक ङङ्गकॉमन मॅन' थोडीच असतात? अगदी सातवी पास नसले तरीही ते व्हीआयपीच असतात. आणि व्हीआयना आपल्या देशात, अगदी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुद्धा सर्व अटींमधून सूट असते, ही बाब समजून घ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येत्या निवडणुकीत अशिक्षित, घरात शौचालय नसूनही आपल्याला त्याबाबत शहाणपण शिकविणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्यास सज्ज व्हा बापुडेहो!

मुंबई.

इंडियन युथ वुईथ अ ग्लोबल व्हीजन...!
या देशातले, स्वतःला पुरोगामी म्हणवत पाठ थोपटून घेणारे एक राज्य स्वातंत्र्याच्या तब्बल साठ वर्षांनंतर, स्वतःच्या अस्तित्वाच्या पन्नाशीनंतर युवा मनाची गरज ओळखण्याच्या मानसिकतेत आले आहे. महाराष्ट्राचे पहिले युवा धोरण आकार घेत आहे. भारतीय संस्कृतीत रुजलेला, इथल्या जीवनपद्धतीत घडलेला आणि तरीही जागतिक पातळीचा वेध घेणारा ङङ्गयुवा' साकारण्याची कल्पना या नव्या युवा धोरणातून मांडली जात आहे. ङङ्गइंडियन युथ वुईथ अ ग्लोबल व्हीजन' ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी चाललेल्या सरकारच्या धडपडीत, युवकांना नेमके काय हवे याचाही कानोसा नजीकच्या काळात घेतला जाणार आहे.
खरं तर लोकसंख्येत ६० टे वाटा असलेल्या युवा पिढीवर आजवर केवळ भरकटण्याचा आरोप करणार्‍यांनी त्यांना दिशा देण्याचे काम केले कधी, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. विशेषतः राजकीय नेत्यांवर समाजाचे भवितव्य सोपवून, आपल्या भल्याच्या अपेक्षेत सरकारकडे आस लावून स्वतः मोकळे होण्याच्या मानसिकतेतल्या आमच्या समाजाला युवकांच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक गरजांचा, भावनांचा वेगळ्याने विचार करण्याची गरज कधी वाटलीच नाही. राजीव गांधींनी १८ वर्षाच्या तरुणाला मतदानाचा ह बहाल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर युवकांचे महत्त्व आता लोकांना कळू लागल्याचा समज होऊ लागला होता. १९८६मध्ये युवा वर्ष साजरे झाले, तेव्हा तर युवा पिढीच्या उत्साहाला जणू उधाण आले होते. पण नंतरच्या काळात वर्ष सरले, तसा हा उत्साह देखील ओसरला. भरमसाठ लोकसंख्या, त्यात नियोजनाचा अभाव, यातून उद्भवलेल्या बेरोजगारीच्या समस्येशी सामना करण्यातच युवा शक्ती खर्ची पडू लागली. क्रांती घडविण्याची ताकद असलेली युवा शक्ती शहरातल्या चौकात, पानठेल्यांवर, गावाच्या पारांवर गप्पांमध्ये आणि टवाळखोरीत वेळ आणि आयुष्य वाया घालवित असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यात युवाशक्तीचा काही राजकीय नेत्यांच्या दरबारात हुजरेगिरीसाठी वापर होऊ लागला. अपवाद म्हणून काही सामाजिक संस्थांनी हे चित्र बदलवीत युवा शक्तीचा सामाजिक कारणांसाठी उपयोग करण्यात यश मिळविले. तर काही लोक रोजगाराअभावी गुन्हेगारी जगतात शिरकाव करू लागले. आमच्या इतकीच, किंबहुना आमच्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या चीनमध्ये आहे. पण तिथे सरकारचे नियोजन उत्कृष्ट असल्याने युवा शक्तीचा सुनियोजित वापर होऊ शकला आहे. भारत सरकारनेही कधीतरी युवा धोरण तयार केले होते. महाराष्ट्र मात्र, त्यासंदर्भात बराच मागे राहिला होता.
गेल्या काही वर्षात खा. सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्राला युवा धोरण असावे असा आग्रह सरकारकडे धरला आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी या धोरणाचा एक कधा आराखडा तयार करून सरकारला सादरही केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा तसेच युवा कल्याण विभागाच्या बहुतांश योजना या फक्त क्रीडा क्षेत्रापुरत्याच मर्यादीत आहेत. युवकांच्या कल्याणासाठी मात्र इथे योजनांची वानवा आहे. एका अहवालानुसार राज्यातील केवळ १२ टे युवकच उध शिक्षण व्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतात. ८८ टे विार्थी वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षणानंतर या क्षेत्रातून बाद होतात. त्यामुळे राज्याचे युवा धोरण तयार होताना ते केवळ १२ टे युवकांसाठी मर्यादीत राहू नये. उर्वरीत ८८ टक्क्यांचीही दखल त्यात घेतली जावी अशी स्वाभाविक अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्याचे युवा धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांच्या बैठकी सुरू झाल्या आहेत. युवकांसाठीचे शिक्षण, त्यांचे प्रशिक्षण, युवकांसाठी रोजगार आणि रोजगाराभिमुख युवा, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि सांस्कृतिक अशा क्षेत्रातील त्याच्या कर्तबगारीला चालना देणारे हे धोरण असावे या दृष्टीने ही समिती या धोरणाचा आराखडा तयार करीत आहे. राज्यातल्या मोठ्या संख्येतील युवकांना योग्य दिशा मिळावी. देशाच्या विविध उपक्रमांमध्ये त्याचा सहभाग असावा, इथे राष्ट्राभिमानी तरुण तयार व्हावेत अशा विविध उद्देशांच्या पूर्तीच्या दिशेने या प्रस्तावित युवा धोरणाचा प्रवास सुरू आहे.
आज अस्तित्वात असलेली शिक्षण पद्धती, त्यातले विषय, त्याचा दर्जा, त्याची व्याप्ती या सर्वच बाबतीत नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केंद्र आणि राज्याच्या बोर्डांच्या अभ्यासक्रमांचा दर्जा आज कुठेच मेळ खात नाही. शिक्षण पद्धती सुटसुटीत असावी पण ती उद्दीष्टविरहीत मुळीच नको. आजसारखी दिवसभरातील एखाा तासात मुलांना नीतीमूल्ये ङङ्गशिकवावी' लागू नयेत. आमचे अभ्यासक्रमच असे असावेत की त्यातून ती नीतीमूल्ये आपसूकच त्यांच्या अंगी बाणावीत.
राज्याच्या या प्रस्तावीत युवा धोरणात युवकांच्या प्रशिक्षणावर बराच भर देण्यात येत आहे. युवक प्रशिक्षित असावा अशी संकल्पना त्या मागे आहे. आज चीन मध्ये सुमारे पाच हजार ङङ्गकौशल्य विकसन केन्द्र' कार्यरत आहेत. भारतापेक्षा कमी शेती, कमी सिंचन सुविधा असूनही भारताच्या दुप्पट पिक घेण्याची किमया चीन करू शकला आहे, ते या प्रशिक्षणाच्याच भरवशावर. इथल्या शेतकर्‍यांना कमी जागेत, केव्हा काय पेरायचे, खतांचा वापर कसा करायचा, पाण्याचा वापर किती, कसा आणि केव्हा करायचा याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणातून एखाा क्षेत्रात आम्ही उत्तम कामगिरी करू शकतो, हे केरळ ने सिद्ध करून दाखविले आहे. आज नर्सिगच्या क्षेत्रात या राज्याचा हात कुणी धरू शकत नाही. जगातल्या कानाकोपर्‍यात या राज्यातील नर्सेस आपल्याला गवसतील. असे कल्चर तयार करण्यावर भर देणे गरजेचे असल्याने त्यादृष्टीने कार्य करण्याची कल्पना या धोरणातून समोर येत आहे.
जगातल्या तरुणांच्या तुलनेत आम्ही कुठेही कमी नाही, असा विश्वास इथल्या तरुणाईच्या मनात जागविणारे हे धोरण असावे अशी अपेक्षा सरकारने नेमलेल्या पाचही उपसमित्यांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. या युवा धोरणाला आकार देण्यासाठी धडपडत असलेले मंत्री सुरेश शेट्टी यांनाही या धोरणातून बर्‍याच आशा आहेत.
एकूण, ङङ्गइंडियन युथ वुईथ अ ग्लोबल व्हीजन' च्या कल्पनेभोवती फिरणार्‍या राज्याच्या पहिल्या युवा धोरणाबाबत राज्यातील युवकांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत युवकांचा सहभाग हवा
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या विविध समित्यांपैकी शिक्षणाचे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी असलेल्या एका उपसमितीचे एक समस्य व भाजपाचे युवा आमदार देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात बोलताना म्हणतात, भारतात युवकांची संख्या मोठी आहे, म्हणून इथे बेरोजगारी आहे, असे म्हणणे चूक होईल. कारण आमच्या देशात युवकांची संख्या मोठी आहे, तशीच त्यांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु, उोगांना योग्य युवक मिळत नाहीत, आणि युवकांना त्यांना योग्य असे काम मिळत नाही, असे चित्र योग्य नियोजनाअभावी निर्माण झाले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. खरे तर या राज्यात आयटीआय मध्ये जितके युवक प्रशिक्षण घेताहेत, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने उोगांना युवक हवे आहेत. देशातल्या इतक्या मोठ्या संख्येतील युवकांचा उपयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेत व्हायला हवा. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करण्याचा प्रस्ताव या धोरणातून सादर करण्यात आला आहे. युवकांमधले कौशल्य विकसित करण्याला प्राधान्य ावे. त्यांच्यातल्या कलाकुसरीला तंत्रज्ञानाची जोड ावी अशी कल्पना या धोरणातून मांडली जाणार असल्याचेही आ. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
युवा पिढी ही मोठी शक्ती
कुठल्याही देशाची युवा शक्ती ही त्या देशाची मोठी ताकद असते. या युवा शक्तीचा केवळ राजकारणासाठी वापर होऊ नये, तसेच ही शक्ती वाया देखील जाऊ नये, म्हणून सरकारकडे युवा धोरण तयार करण्याचा केवळ आग्रह धरून न थांबता स्वतः त्याचा ड्राफ्ट तयार करून सादर करण्यात खा. सुप्रिया सुळे यांचा वाटा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण आहे. नव्हे, त्यांच्या कल्पनेतूनच सरकारने युवा धोरणासाठी पुढाकार घेतला, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. आताही सरकारद्वारे जे युवा धोरण तयार होत आहे, त्याचा मूळ गाभा खा. सुप्रिया सुळे यांचा हा आराखडाच असणार आहे. मध्यंतरी या धोरणाचा आग्रह धरीत त्यांनी राबविलेले ङङ्गनवमहाराष्ट्र निर्माण अभियान' या धोरणाच्या निर्मितीच्या टप्प्यातील माईल स्टोन ठरले आहे.