मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
================



ठाकरे बंधूंच्या धुळवडीचा एन्टरटेनमेंट इपिसोड

ठाकरे बंधूंच्या धुळवडीचा एन्टरटेनमेंट इपिसोड पुन्हा सुरू झाला आहे. मध्यतंरी कल्याण -डोंबिवली महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रंगलेली ठाकरे कुटुंबातील भाऊबंदकी आता मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने रंगणार आहे. एव्हाना त्याची सुरूवातही झाली आहे.
शिवसेनेचे कार्यध्यक्ष आणि मनसेचे अध्यक्ष रोज एकमेकांची कपडे फाडत आहेत. पातळी सोडून एकमेकांवर टिका करीत आहेत. कल्याण डोंबिवलीच्या त्या निवडणुकीपूर्वी चव्हाट्यावर आलेला वाद त्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आपसूकच कसा शांत झाला, हे कुणालाच कळले नाही. आता नव्याने निर्माण होऊ लागलेला वादही पालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत चालणार आणि नंतर लोकांच्याही नकळत शांत होणार, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. मोठ्या घरातली लोकं रस्त्यावर येऊन भांडू लागली की, त्या वादात डोकावण्यात सर्वसामान्य जीवांना भारी इंटरेस्ट असतो. नेमक्या याच मनोवृत्तीचे दर्शन शिवसेना आणि मनसेच्या शीर्षस्थ नेत्यांमध्ये रंगत असलेल्या वादाला मिळणार्‍या जनतेच्या प्रतिसादातूनही घडत आहे.
मीडियाच्या दृष्टिने ङङ्गचव्हाट्यावर आलेला' हा वाद खरा किती आणि खोटा किती, हा प्रश्न उरतोच. कारण तो खरोखरीच खरा असेल, तर तो चव्हाट्यावर यायला निवडणुकीचाच मुहूर्त का लागतो, हा प्रश्न उरतोच. वाहनांची गर्दी आणि अरुंद रस्त्यांमुळे मुंबईतली वाहतूक काही काल परवापासून तुंबत नाहीय्‌. किंवा पावसामुळे लोकल्स बंद पडण्याचा प्रकारही गेल्या चार-दोन वर्षातला नाही. या शहराचं फक्त नाव तेवढं मोठं आहे. जागेअभावी उंच इमारती उभ्या राहिल्यात म्हणून या शहराला मोठेपण लाभले आहे. बाकी पायाभूत सुविधांबाबत सगळी बोंबच आहे. अरुंद रस्ते, साचलेली घाण, सतत नाकाला झोंबणारी दुर्गंधी...पण, एरवी या समस्यांची जाणीवही न होणार्‍या विरोधी पक्षांच्या मनात त्याबाबतचे शल्य नेमके आताच निर्माण होण्याचे आणि ते त्यांनी नेमके आताच व्यक्त करण्याचे कारण काय? मनसेपासून तर राष्ट्रवादीपर्यंत सर्वांनाच आता अचानक मुंबईकरांच्या वेदना कळू लागल्या आहेत? महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला शिव्या हासडताना, याच महापालिकेला शह देण्यासाठी ङङ्गएमएमआरडीए' निर्माण करणार्‍यांनी जरा ङङ्गएमएमआरडीए'च्या कामाचाही आढावा घेतला पाहिजे.
राजकारण्यांची तर्‍हा लोकांना कळत नाही असं थोडंच आहे? पण लोकांना गृहीत धरून, त्यांना असल्या मुद्दयांवर मूर्ख बनवून निवडणुकीचे राजकारण करण्याचा राजकीय नेत्यांचा डावही या सामान्य जीवांनी समजून घेण्याची गरज आहे. कारण नेत्यांच्या असल्या लुटूपुटूच्या लढाईत, त्यांच्या खोट्या खोट्या भांडणात रंगून जनता तात्पुरत्या निर्माण झालेल्या वैचारांच्या प्रवाहात वाहत जाते आणि त्यांच्या अपरिपक्वतेच्या निर्णयातून कल्याण -डोंबिवली सारखी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होते. आणि मग शेवटी जनतेलाच दोष देत काल पर्यंत भांडणारे पक्ष सत्तेवर येण्यासाठी एकमेकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करतात.
तसेही येत्या काळात राज्यभरात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता सारेच राजकीय पक्ष जागृत झाले आहे. स्वतःची ताकद आजमावण्याच्या इरााने या निवडणुकी स्वबळावर लढविण्याची घोषणा करीत राष्ट्रवादीने दंड थोपटले आहे. गरज असेल, तर सोबतीला येण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसने पाठवावा, मग राष्ट्रवादी त्याबाबत विचार करेल, असे अजित पवारांनी आडमार्गाने सांगून टाकले आहे. जयललिता, ममता, मायावती स्वबळावर आपल्या पक्षाची सरकारे स्थापन करू शकतात, तर उा महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न राष्ट्रवादीने बघितले तर त्यात गैर काय, या त्यांच्या मनात उद्‌भवलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्राच्या उाच्या राजकारणाची ङङ्गदिशा' दडलेली आहे. या पार्श्वभूमिवर काँग्रेस फरफटत मागे जाणार की राष्ट्रवादीशी ङङ्गमैत्रीपूर्ण लढतीचा' मार्ग स्वीकारणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
तिकडे भाजपानेही लढाईचे रणशिंग फुंकले आहे. शिवसेनेसोबतच्या युतीची मजबुरी झिडकारण्याची इच्छा काही ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली असली, तरी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेत त्याबाबतचा निर्णय स्थानिक नेत्यांवर सोपविताना राज्य पातळीवर मात्र, भाजपा-सेना-रिपाई या महायुतीनेच निवडणूक लढविण्याचा निर्धार या पक्षांच्या प्रदेश स्तरावरील शीर्षस्थ नेत्यांनी घेतला आहे. आपसात राजकारण करून विरोधकांपेक्षाही युतीच्याच उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी ताकद पणाला लावण्याचे राजकारण करण्याऐवजी, फुटीपेक्षाही युतीत ताकद अधिक असल्याचे सिद्ध करण्याची ङङ्गसंधी' युतीतील सर्वच घटकपक्षांसाठी या निवडणुकीच्या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आणि विधानसभा-लोकसभेची निवडणूक, याची कुठल्याच अर्थाने तुलना होऊ शकत नाही. तरीही २०११-२०१२ची येती निवडणूक ही २०१४ची रंगीत तालीम ठरणार आहे. आपली ताकद जोखण्याची आणि त्यातून भविष्याची रणनीती तयार करण्याची संधी या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वांना मिळणार आहे. या तालमीतले यशापयश यंदा मैदानात उतरणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांना २०१४साठी बळ आणि धडा देणारे ठरणार आहे.
शौचालयाचे राजकारण...
कोणताही निर्णय घेताना नेते राजकीय सोय कशी बघतात, याचे उत्तम उदाहरण शौचालयाबाबतच्या निर्णयातून समोर आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या सत्तारूढ सरकारचे प्रतिगामीत्वही त्यातून सिद्ध झाले आहे. कालपर्यंत गावात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी, गावे स्वच्छ राखण्यासाठी, निर्मल ग्रामांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्याच्या घोषणा सरकारनं केल्यात. घरात शौचालय बांधण्याचा आग्रह धरला गेला. त्यासाठी अनुदानही दिले जात आहे. पण तरीही लोकांचा हवा तसा प्रतिसाद नाही. आता, जे लोकांचं नेतृत्त्व करतात, तेच प्रतिसाद देत नाहीत म्हटल्यावर इतरांच्या बाबतीत काय बोलावं? ज्याच्यावर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे, तो ग्रामसेवकच घरात शौचालय बांधत नाही अशी स्थिती समोर आल्यामुळे लोकांचे ग्रामसेवकपद रद्द होऊ लागले होते. पद जाण्याच्या भीतीने का होईना पण शौचालयांची निर्मिती होऊ लागली होती. पण निवडणुकी तोंडावर अ्राहेत आणि शौचालयाच्या फडतूस कारणावरून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकारण धोक्यात येत असल्याचे बघून सरकार उदार मनाने त्यांच्या मदतीला धावून गेले. आता शौचालये बांधण्यासाठी वर्षभराची मुदत जाहीर झाली आहे. आधी ज्यांची पदे रद्द झालीत, त्यांना ती पूर्ववत बहाल केलीत. काय संदेश दिला सरकारने या निर्णयातून? राजकीय सोयीसाठी निर्णय असे बदलत गेलेत, तर कशी निर्माण होतील निर्मल ग्रामे? गावे स्वच्छ झाली नाहीत, तरी चालेल, शौचालये निर्माण नाही झाली तरी चालेल, पण आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे राजकारण मुख्यमंत्र्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटले असेच ना?

मुंबई.

मुंबईचे वार्तापत्र
सुनील कुहीकर
==============
खाजगी विापीठातून आरक्षण हद्दपार करणारेच मांडताहेत मागासवर्गियांची सनद

परवा दिल्लत जदयुचे नेते शरद यादवांची भेट झाली. वेगवेगळ्या विषयांवरची चर्चा आरक्षणाच्या मुद्दयावर येऊन ठेपली, तेव्हा शरद यादवांनी प्रत्यक्ष उत्तर देण्याऐवजी आपल्या स्वीय सहायकाला आवाज दिला. त्यांच्या फाईलीतल्या एका अहवालाच्या काही प्रती बोलावल्या आणि कोणकोणत्या शासकीय विभागात मागासवर्गीयांच्या किती किती जागा रिक्त आहेत, याची आकडेवारी देऊन त्यांनीच पत्रकारांना उलट प्रश्न विचारला, आता बोला आरक्षणाची गरज आहे की नाही? शरद यादव म्हणाले, काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्याचवेळी ईमानदारीने आरक्षण दिले असते, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार खरोखरीच पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात आरक्षणाची गरज संपली असती. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्याच काँग्रेसचे नेते आजही दलित, मागासवर्गीय आणि ओबीसींच्या मतांचे राजकारण करण्यासाठी आजही दंड थोपटून मैदानात उतरतात.
जे दिल्लीत तेच गल्लीत. काम काहीच केले नाही, तरी मतांच्या राजकारणासाठी दलितोद्धाराच्या वल्गना करण्यात सत्ताधारी नेत्यांचा हात कोण धरू शकेल? काही वर्षांचा अपवाद वगळला तर गेली ६५ वर्षे राज्यात आणि केंद्रात हाच पक्ष सत्तेत आहे. अलीकडे दोन शकले झाल्यानंतरही काँग्रेसचे नवे-जुने मिळून तेच चेहरे सत्तेत आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी मागितलेल्या आरक्षणामुळे आपसूकच घडून आलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचे श्रेय आपलेच असल्याच्या थाटात ते वावरू लागले. हातात असलेल्या सत्तेचा उपयोग त्यांना मागासलेल्यांच्या विकासासाठी करता आला असता. ते त्यांनी केले नाही. तरीही राज्यातल्या मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागण्यांची सनद तयार करण्याच्या एकमेकांच्या स्पर्धेत दोन्ही पक्षाचे नेते हिरीरीने उतरले आहेत. राष्ट्रवादीने १०५ मागण्यांची एक सनद तयार केली, मागासवर्गीयांचा एक मेळावा घेतला, शरद पवारांना सनद सादर केली. यातून मधुकरराव पिचड पुढे निघून जातात की काय, या भीतीने इकडे माणिकराव ठाकरे खडबडून जागे झाले. राष्ट्रवादीने ङङ्गसनद' तयार केलीय्‌ म्हटल्यावर काँग्रेस कशी मागे राहील? त्यांनीही एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड्‌स तयार करून टाकली. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या शर्यतीतला राहून गेलेला मेळावा आयोजित करून येत्या २५ सप्टेंबरला ते राष्ट्रवादीशी याबाबतीत बरोबरी साधणार आहेत. राष्ट्रवादीचा मेळावा झाला, त्याच सोमय्या मैदानावर काँग्रेसचाही मेळवा होऊ घातला आहे. शेवटी राष्ट्रवादीच्या तुलनेत आपण कुठेही कमी नाही, हे तर दाखवायलाच हवे ना?
येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची धूम सुरू होतेय्‌. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना आता दलितोद्धाराचे प्रकर्षाने स्मरण होऊ लागले आहे. इतकी वर्षे आपल्याच पक्षाचे सरकार सत्तेवर असताना या मागण्या पूर्ण करायचे सोडून आपणच त्याची उधरवाने चर्चा करीत सुटलो यांची या नेत्यांना जराही खंत नाही. २१ व्या शतकात खुद्द आपल्यालाच मागासवर्गियांसाठी शंभरावर मागण्या कराव्या लागत आहेत, याचा अर्थ आपण गेल्या सहा दशकात त्यांच्यासाठी खरोखरीच काहीच केलेले नाही, याची जराशी लाजही त्यांना वाटत नाही. उलट मोठ्या फुशारकीने हे नेते आपल्या पक्षातर्फे होणार्‍या मागण्यांची संख्या जास्त असावी यासाठी धडपडताहेत. परवा तर कहर झाला. मागासवर्गियांच्या कल्याणासाठी काम करणार्‍या राज्यातल्या तीन महामंडळांना तीनशे कोटी रुपये देण्याची जरा कुठे चर्चाच झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते या चर्चेचेही श्रेय लाटण्यासाठी सरसावलेत. काँग्रेसने मागासवर्गीयांच्या मेळाव्याचा मुहूर्त जाहीर केला म्हटल्यावर त्यांनाही त्यांच्या तीन महिन्यांपूर्वीच्या ङङ्गजुन्या' सनदेची आठवण झाली. उा काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यातल्या काही मागण्या परस्पर पूर्ण करून टाकल्या तर आपली सनद कचर्‍याच्या टोपलीत टाकण्याच्या लायकीची राहील, या भीतीने अस्वस्थ झालेले राष्ट्रवादीचे चार मंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात जाऊन बसले, राज्याचे वित्त मंत्री तर काय तिजोरीच्या चाव्याच घेऊन बसलेले. त्यांनी लागलीच मागासवर्गीयांच्या महामंडळांचा निधी पन्नास कोटींवरून तीनशे कोटी करून टाकण्याची तयारी दर्शविली. हा निधी प्रत्यक्षात मिळायचा तेव्हा मिळेल, पण त्याचा गाजावाजा तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे कळण्याइतपत या पक्षाचे नेते चाणाक्ष आहेत.
दर आठवड्यात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्याची ङङ्गमहत्त्वपूर्ण' जबाबदारी खाांवर असलेले प्रवक्ते मदन बाफना यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या खाजगी बैठकीत चर्चेला आलेला तीनशे कोटींचा मुद्दा पक्षाच्या कार्यालयातून अधिकृतरित्या जाहीर केला. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाचा असेल, तर त्याची अधिकृत घोषणा एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयातून कशी होऊ शकते, हा सामान्य बापुड्यांच्या मनात डोकावणारा प्रश्न. पण या मुद्दयाचा राजकीय लाभ घेण्याच्या नादात, बाफनांना त्याचा विसर पडला.
तीनशे कोटींचे श्रेय लाटायला राष्ट्रवादी अशी सरसावली म्हटल्यावर इकडे काँग्रेसचे नेते अस्वस्थ झाले. मंत्रिमंडळात सामाजिक न्याय विभाग काँग्रेसच्या वाट्याला आला असल्याने मागासवर्गीयांना न्याय देण्याची मक्तेदारी आपली असताना, आपल्याला डावलून तिजोरीच्या चाव्या हाती असलेल्या पक्षाचे नेते ती मक्तेदारच संपवायला निघाल्याची जाणीव सामाजिक न्याय मंत्र्यांना झाली. एरवी त्यांच्यावर निष्क्रियतेचा आरोप होत असला, तरी या मुद्दयावर त्यांनी सजगतेचे ङङ्गप्रदर्शन' घडवित राष्ट्रवादीवर हल्ला केला. ङङ्गत्यांच्या' बैठकीत फक्त चर्चा तेवढी झाली, पैश्याबिश्याचा निर्णय काही झाला नसल्याचे मोघेंनी आवेशात सांगून टाकले.
मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या नुसत्या कल्पनेनेही झपाटल्याचा आव आणणार्‍या या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनीच परवा विधिमंडळात खाजगी विापीठाचा ठराव विरोधकांच्या गदारोळात, चर्चेविना पारित करवून घेतला होता. राज्यातली शिक्षण व्यवस्था श्रीमंतांना विकण्यासाठी सरसावलेल्या राष्ट्रवादीच्या उध शिक्षण मंत्र्यांना हा ठराव पारित करून घेण्याची इतकी घाई झाली होती की, या विापीठांमध्ये मागासवर्गींयांना कुठलेही आरक्षण असणार नसल्याच्या मुाचाही त्यांना विसर पडला. आणि हेच नेते आता सनद हातात घेऊन मोठ्या दिमाखाने मागासवर्गियांच्या कल्याणाच्या गप्पा हाकताहेत.
वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या दोन्ही पक्षांचे स्वारस्य मागासवर्गियांच्या कल्याणात किती आणि त्यांच्या मतांचे राजकारण करण्यात किती, हे या धडपडीतून स्पष्ट व्हावे. गेली कित्येक वर्षे ही तीन महामंडळे केवळ पन्नास कोटींच्या निधीत खितपत पडली होती याचे इथे कुणालाच वैषम्य नाही. पण त्यात अडीचशे कोटीच्या वाढीचा निर्णय तर नाहीच, पण नुसती चर्चा झाली, तरी त्याची ङङ्गबातमी' करण्यासाठी नेते कसे बेफाम पळत सुटले होते. कारण निमित्त मागासवर्गियांच्या कल्याणाचे असले, तरी त्यांच्या डोक्यात मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीची गणितं आहेत. ही बाब या राज्यातल्या दलित, मागासवर्गीय, ओबीसींच्या ध्यानात ज्या दिवशी येईल, त्या दिवशी त्यांच्या कल्याणाचा खरा मार्ग खुला होऊ शकणार आहे.

मुंबई.