संख्याबळाचे गणित जुळवताना काही तडजोडी निश्चितपणे कराव्या लागतात. एका मर्यादेत केलेल्या तडजोडींना कुणाचीच ना नसते. प्रश्न मर्यादाभंग झालाकीच उपस्थित होत असतो. यंदा पराभव वाट्याला आलेल्या दिग्गजांनी, याबाबतीत एकदा स्वत:ला यासंदर्भातील प्रश्न विचारून बघावेत. पदरी पडलेल्या पदांमुळे डोक्यात हवा तर शिरली नव्हती ना आपल्या, हा प्रश्न तर एकदा विचारावाच प्रत्येकाने स्वत:ला. कार्यकर्त्यांना दिलेल्या वागणुकीपासून तर मतदारसंघात केलेल्या कामांपर्यंत, जनसंपर्कापासून तर लोकांना वागवण्याच्या स्वत:च्या तर्हेपर्यंत, सार्याच बाबी एकदा तपासून घेण्याची गरज या निकालांनी निर्माण केली आहे. ‘पेड वर्कर्स’ची टूम निघाली आहे सध्या सर्वच राजकीय पक्ष अन् सामाजिक संघटनांमध्ये. केलेल्या कामांचा मोबदला महिन्याच्या शेवटी मोजून घेणारे ‘वर्कर्स’ ही काळाची गरज असेलही कदाचित! इतरांच्या तुलनेत त्यांना चार गोष्टी जास्त कळत असतील. कार्पोरेट कल्चरमध्ये रुळलेली ही माणसं, काही बाबी अधिक शिताफीनं अन् सफाईदारपणे करू शकत असतीलही कदाचित! पण म्हणून, कधीकाळी कच्चा चिवडा खाऊन, प्रसंगी उपाशी राहून खास्ता खात ज्यांनी पक्ष बांधला, त्या ‘कार्यकर्त्यां’च्या तळमळीची सर या ‘वर्कर्स’च्या व्यवहारी वागण्याला कशी येईल सांगा? त्यामुळे या दोहोतला भेद जाणला पाहिजे सर्वांनीच. पक्ष, यातील नेमका कुणाच्या भरवशावर उभा राहात असतो, याचे उत्तर त्यातूनच गवसणार आहे शेवटी.
नेमकं काय आणि कुठे चुकलं, याचा विचार आता करावाच लागेल. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पूर्णपणे जाहीर झालेले आहेत. आता लागलेल्या निकालांचे वस्तुस्थितिदर्शक विश्लेषण, ही सर्वच पक्षांची, जय-पराजय पदरी पडलेल्या सर्व उमेदवारांची जबाबदारी ठरेल. निवडणूक लढविण्याच्या पद्धती आताशा हायटेक झाल्या आहेत, समाजमाध्यमांच्या अत्याधुनिक अस्त्रांंचा वापर कुशलतेनं करता येणं, हीदेखील आता अपरिहार्यता ठरते आहे. प्रचाराच्या तर्हाही एव्हाना कात टाकून नव्या स्वरूपात उभ्या ठाकल्या आहेत. पण, तरीही लोकांच्या मनाला भिडणार्या जनसंपर्काला, त्यांच्याशी जपल्या गेलेल्या भावनिक नात्यांना आजही पर्याय नाही, हेदेखील नाकारता येणार नाही असे वास्तव आहे. एखादी लाट, विरोधकांना परास्त करू शकतील असे मुद्दे कामी येतातच निवडणुकीत. पण, म्हणून स्वत:ची कुठलीच कर्तबगारी लागत नाही, विधानसभेत उपस्थित राहिलं काय नि न राहिलं काय, तिथे लोकांचे प्रश्न उपस्थित केले काय नि न केले काय, काही फरक पडत नाही, असा समज बाळगून बसलेल्यांना यंदा लोकांनी धडा शिकवला आहे. एकूण, मतपेट्यांच्या माध्यमातून लोकांनी सोपवलेली जबाबदारी ज्याने इमानेइतबारे पार पाडली, त्याला यश दाराशी खेचून आणणे फार जिकिरीचे ठरत नाही. अन्यथा, फक्त गुर्मीत निवडणुकी लढवणार्यांचा ‘उदयन राजे’ होतोे, एवढाच या निकालांचा अन्वयार्थ! कॉंग्रेसपासून तर राष्ट्रवादीपर्यंतच्या बहुतांश पक्षातील नेत्यांना यंदा भाजपाशी घरठाव करावासा वाटला. या पक्षानेही येणार्या सर्वांकरिता दारे सताड उघडी केली. कालपर्यंत आपल्याला शिवीगाळ करणारा, भाजपाचे संघटनकार्य रोखून धरण्यासाठी पुढाकार घेणारा नेता, डोक्यावर घेऊन मिरवण्याची वेळ तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांवर आली की मग लोक त्यांच्या भावना, संधी मिळाली की अशा मतपेट्यांमधून व्यक्त करतात, हे या निमित्ताने सिद्ध झाले.
2014 ची निवडणूक वेगळ्या पार्श्वभूमीवर लढली गेली होती. तेव्हा बर्याच प्रमाणात ‘मोदी लाट’ होती. भाजपाच काय, सेनेचेही बरेच लोक त्या लाटेत तरले होते तेव्हा. शिवाय, तत्कालीन सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि मनमानी कारभारालाही लोक कंटाळले होते. त्याचेही उत्तर लोकांनी मतपेट्यांमधून दिले. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र चित्र काहीसे वेगळे होते. पंतप्रधानांबद्दलचा दांडगा विश्वास लोकांच्या मनात होताच, पण ज्यात कुणीही तरून जाईल अशी ‘लाट’ मात्र नव्हती कुठे. परिणामी, राज्य सरकारने केलेल्या कामांचा आढावा जनतेसमोर मांडत पुढे जायचे होते. सुरुवातीच्या काळातले अल्पमतातले सरकार, नंतर पािंठबा देताना आणि पािंठबा दिल्यावरही शिवसेनेने मांडलेला छळ, राजीनामे खिशात ठेवून फिरण्याची त्यांची मुजोर भाषा, दुष्काळाचे अस्मानी संकट या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेच्या माध्यमातून नेमके तेच केले. प्रचाराची धुरा एकहाती सांभाळली. दुसरीकडे, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पराभव स्वीकारावा लागणार याची पूर्ण मानसिक तयारी केली होती. जनमत चाचण्यांच्या बहुतांश अंदाजांनी, सत्तेत कोण येणार, हा प्रश्न निकाली काढला होता. संख्याबळाचा तेवढा प्रश्न शिल्लक होता. पवारांसारख्या चाणाक्ष नेत्याने, याही परिस्थितीत हाती लागण्यासारखे काय आहे, याचा शोध घेत व्यूहरचना आखली. जर दोनशे जागा सत्ताधार्यांच्या वाट्याला गेल्यात, तर निदान विरोधी पक्षनेतेपद तरी आपल्या वाट्याला यावं, यासाठी आवश्यक असलेल्या 50 जागांवरील विजयाची खात्री त्यांनी निश्चित केली. त्या दृष्टीने ‘फोकस’ निश्चित केला. प्रचारार्थ राज्यभर फिरले, तरीही त्यांचे सारे लक्ष, लक्ष्य असलेल्या त्या निवडक जागांवर होते. हाती आलेल्या निकालांवर नजर टाकली, तर पवार त्यांच्या रणनीतीत यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट होते. राज ठाकरेंनी निदान मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून निवडून देण्याचे नुसते आवाहन केले. पवारांनी त्या दृष्टीने प्रत्यक्षात प्रयत्न केलेत. त्या तुलनेत कॉंग्रेस मात्र पहिल्या दिवसापासूनच शस्त्र खाली ठेवून लढाई लढायला निघाली असल्याचे चित्र होते. म्हणूनच हताश मनाच्या कॉंग्रेसला मिळालेले यशही अधोरेखित करण्याजोगे आहे. कायम भूमिका बदलत राजकारण करणार्या राज ठाकरेंच्या मनसेला अन् समाजातील विशिष्ट समूहातील एकगठ्ठा मतं ही आपलीच मक्तेदारी असल्याच्या गुर्मीत कुणाच्याही खुंट्याला ती बांधण्याचा खेळ खेळणार्या वंचित बहुजन आघाडीला यंदा जनतेनेच धडा शिकवला आहे, हेही खरंच.
उमेदवाराच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका कोण बजावत असतो? तांत्रिकदृष्ट्या, ‘मतदार’ हे या प्रश्नाचं उत्तर असू शकेल. पण, वस्तुत: कार्यकर्ता त्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडीत असतो. यंदाच्या निवडणुकीच्या निकालांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, नेता कुठल्याही पक्षाचा असो, ज्याने मतदारसंघात संपर्क ठेवला नाही, कार्यकर्ता जोपासला नाही... अपवाद वगळता, त्या सर्वांच्या वाट्याला पराभव आला आहे. पक्षाने लादलेला बाहेरचा उमेदवार नाकारण्याचा मुद्दा असो वा स्वपक्षीय नेत्याने केलेली उपेक्षा असो, कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत जगणार्यांनीही त्यांच्या परीनं, त्यांच्या पद्धतीनं सर्वांना ‘जागा’ दाखवली असल्याने, त्याला गृहीत धराल तर याद राखा, असा इशारा दिल्याचे स्पष्ट होते. भाजपा, शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीपासून तर वंचित बहुजन आघाडीपर्यंत... कुणीही याला अपवाद नाही. विनासायास ‘गृहप्रवेश’ झालेल्या आयारामांना परत पाठवण्यापासून तर पक्षातील बंडखोरांच्या गळ्यात विजयाची माळ घालण्यापर्यंत, सर्वदूर तोच गर्भित इशारा आहे!
निवडणुकीत विजयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. बहुमताला डोकी मोजून मांडलेल्या आकड्यांच्या गणितापलीकडे दुसरा कुठलाही निकष नसतो. त्या परिस्थितीत संख्याबळाचे गणित जुळवताना काही तडजोडी निश्चितपणे कराव्या लागतात. एका मर्यादेत केलेल्या तडजोडींना कुणाचीच ना नसते. प्रश्न मर्यादाभंग झालाकीच उपस्थित होत असतो. यंदा पराभव वाट्याला आलेल्या दिग्गजांनी, याबाबतीत एकदा स्वत:ला यासंदर्भातील प्रश्न विचारून बघावेत. पदरी पडलेल्या पदांमुळे डोक्यात हवा तर शिरली नव्हती ना आपल्या, हा प्रश्न तर एकदा विचारावाच प्रत्येकाने स्वत:ला. कार्यकर्त्यांना दिलेल्या वागणुकीपासून तर मतदारसंघात केलेल्या कामांपर्यंत, जनसंपर्कापासून तर लोकांना वागवण्याच्या स्वत:च्या तर्हेपर्यंत, सार्याच बाबी एकदा तपासून घेण्याची गरज या निकालांनी निर्माण केली आहे. ‘पेड वर्कर्स’ची टूम निघाली आहे सध्या सर्वच राजकीय पक्ष अन् सामाजिक संघटनांमध्ये. केलेल्या कामांचा मोबदला महिन्याच्या शेवटी मोजून घेणारे ‘वर्कर्स’ ही काळाची गरज असेलही कदाचित! इतरांच्या तुलनेत त्यांना चार गोष्टी जास्त कळत असतील. कार्पोरेट कल्चरमध्ये रुळलेली ही माणसं, काही बाबी अधिक शिताफीनं अन् सफाईदारपणे करू शकत असतीलही कदाचित! पण म्हणून, कधीकाळी कच्चा चिवडा खाऊन, प्रसंगी उपाशी राहून खास्ता खात ज्यांनी पक्ष बांधला, त्या ‘कार्यकर्त्यां’च्या तळमळीची सर या ‘वर्कर्स’च्या व्यवहारी वागण्याला कशी येईल सांगा? त्यामुळे या दोहोतला भेद जाणला पाहिजे सर्वांनीच. पक्ष, यातील नेमका कुणाच्या भरवशावर उभा राहात असतो, याचे उत्तर त्यातूनच गवसणार आहे शेवटी.
खरंतर, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीद्वारे मोठं करून सांगितलं जातंय् तेवढं यश शरद पवारांनी खेचून आणलेलं नाही. पाऽर पराभवाच्या गर्तेत हे दोन्ही पक्ष सापडले नाहीत, एवढीच काय ती पवारांची किमया. मनसेपासून तर वंचितपर्यंत, सर्वांचेच ‘तारे जमींपर’ आले आहेत. त्या तुलनेत, तसं म्हटलं तर सत्ता हातून गेलेली नाही युतीच्या. देदीप्यमान म्हणता येईल असे नसले, तरी बहुमत मिळवण्याचे युतीचे यश तर दखल घेण्याजोगे आहे. पण, तरीही गेल्यावेळचे आकडे गाठता न आल्याने दोन्ही पक्षांसाठी हा विजयही ‘साजरा करण्याजोगा’ राहिलेला नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी, त्याच्या नेत्यांनी बोध घ्यावा असे निकाल, जनमताच्या कौलातून समोर आले आहेत. सत्ता कुणाला द्यायची, हेही निश्चितपणे स्पष्ट केलं आहे आणि तसं करताना, ती किती मर्यादेत द्यायची, याबाबतही भूमिका स्पष्ट केली आहे. हेच विरोधकांच्या बाबतीतही घडले आहे. राज ठाकरेंनी मोदींवर केलेले बेछूट आरोप ऐकताना, त्यांच्या हिमतीला टाळ्या पिटून दाद देणारी जनता, त्यांना मतांची मात्र भीकही घालत नाही, हे लक्षण मतदारांच्या सुजाणतेचे आहे. आता, आपलं नेमकं काय अन् कुठे चुकलं, हे राजकीय पक्षांनी शोधायचं आहे...
