डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि पानसरे हत्याप्रकरणातील चौकशीच्या संथ गतीवरून काल न्यायालयाने मुख्यमंत्र्याच्या नावाने अक्षरश: शिमगा केला. आता यातही आम्हीच लक्ष घालायचे का, वगैरे प्रश्नांचा भडिमार त्याआडून आला. खरं तर, न्यायालयानेच मागील काही वर्षात आपल्या कार्याच्या कक्षा अकारण विस्तारल्या आहेत. लक्षावधी प्रकरणे न्यायदानासाठी वर्षानुवर्षे रखडली असताना, या न्याय व्यवस्थेला सार्वजनिक विषयांवरील अनेकानेक वादग्रस्त विषयांत लक्ष घालायला बर्यापैकी सवड होत असल्याचे चित्र त्यातून आपसूकच निर्माण झाले आहे. शिवाय मानवी जीवनाशी संबंधित कित्येक खाजगी विषयांवर व्यक्त होणारे न्यायालयाचे मत, दरवेळी गरजेचे असतेच असे नाही. पण तरीही अवैध संबंधांपासून तर सामाजिक मूल्यांबाबत शहाणपण शिकवणारी मतं प्रसूत होत राहतात, या व्यवस्थेकडून. गृह विभागाचा कारभार अखत्यारीत असला तरी, गोिंवद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्याप्रकरणाची चौकशी काही स्वत: मुख्यमंत्री करीत नाहीयेत्, हे ठावूक असतानाही जर चौकशीच्या संथ गतीवर न्यायालयाला मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढावेसे वाटत असतील, तर आजघडीला न्यायालयात निर्णयाविना पडून असलेल्या सुमारे तीन कोटी केसेसच्या बाबतीत, त्यात न्यायदानाला होत असलेल्या विलंबाबाबत कोणावर ताशेरे ओढायचे हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.
लोकशाही व्यवस्थेचे स्तंभ मानल्या गेलेल्या न्याय प्रणालीचा इतर क्षेत्रातला कमालीचा हस्तक्षेप आक्षेपार्ह ठरू लागला असताना, साध्या साध्या, छोट्या छोट्या बाबतीत निर्देश देण्याची वेळ न्याय व्यवस्थेवर वारंवार येत असल्याचे चित्र असताना प्रशासनाचा निलाजरा कारभार पुन्हा वारंवार अधोरेखित होतोय्. एक काळ होता, तालुक्याच्या झुणका भाकर केंद्रावर भाकर खाऊन गेलेल्या ग्राहकांच्या यादीत मुख्यमंत्र्यांचे नाव दिसले तर बातमी व्हायची. सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून अमिताभ बच्चन यांना धान्य वितरीत झाल्याचा किस्साही जुना झाला आता. पण संगणक युगात मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून बिअर बार आणि मुंबई मनपा आयुक्तांच्या नावाने हुक्का पार्लर जारी करणार्या प्रशासनाचे कौतुक करावे की चौकात उभे करून थोबाडं फोडून काढावीत एकेकाची, कळत नाही. झोपेत कामं चालली आहेत का यांची? दारू परवान्यासाठी ऑन लाईन अर्ज सादर होतात. त्याची तपासणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आहे. किचकट कायद्यांच्या आडून ढीगभर कागदपत्रांची मागणी करणारी बाबू नावाची जमात, त्या कागदपत्रांची तपासणी करीत नाही. नामसादृश्याची शक्यता गृहीत धरली तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव नजरेखालून गेल्यावर संशय येत नाही कुणाच्याच मनात? सहजासहजी परवाने जारी होतात, त्याच नावाने? हे प्रशासन आहे की तमाशा? खिशात मावणार नाही एवढा पगार अन् त्याहून दुप्पट वरकमाईवर दावा सांगणारे सारे सरकारी बाबू या असल्या तमाशासाठीच प्रसिद्ध पावले आहेत. सामान्य माणसाला दारातही उभे न करण्याची अन् पैसे मोजेल त्याच्यापुढे लोटांगण घालण्याची त्यांची तर्हा सरकारच्या बदनामीसही कारणीभूत ठरते अनेकदा.
गोिंवद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्याप्रकरणातील चौकशीच्या संथ गतीवरून काल न्यायालयाने मुख्यमंत्र्याच्या नावाने अक्षरश: शिमगा केला. आता यातही आम्हीच लक्ष घालायचे का, वगैरे प्रश्नांचा भडिमार त्याआडून आला. खरं तर, न्यायालयानेच मागील काही वर्षात आपल्या कार्याच्या कक्षा अकारण विस्तारल्या आहेत. लक्षावधी प्रकरणे न्यायदानासाठी वर्षानुवर्षे रखडली असताना, या न्याय व्यवस्थेला सार्वजनिक विषयांवरील अनेकानेक वादग्रस्त विषयांत लक्ष घालायला बर्यापैकी सवड होत असल्याचे चित्र त्यातून आपसूकच निर्माण झाले आहे. शिवाय मानवी जीवनाशी संबंधित कित्येक खाजगी विषयांवर व्यक्त होणारे न्यायालयाचे मत, दरवेळी गरजेचे असतेच असे नाही. पण तरीही अवैध संबंधांपासून तर सामाजिक मूल्यांबाबत शहाणपण शिकवणारी मतं प्रसूत होत राहतात, या व्यवस्थेकडून. गृह विभागाचा कारभार अखत्यारीत असला तरी, गोिंवद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्याप्रकरणाची चौकशी काही स्वत: मुख्यमंत्री करीत नाहीयेत्, हे ठावूक असतानाही जर चौकशीच्या संथ गतीवर न्यायालयाला मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढावेसे वाटत असतील, तर आजघडीला न्यायालयात निर्णयाविना पडून असलेल्या सुमारे तीन कोटी केसेसच्या बाबतीत, त्यात न्यायदानाला होत असलेल्या विलंबाबाबत कोणावर ताशेरे ओढायचे हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. त्या विलंबाला जर ‘व्यवस्था’ दोषी असल्याचे न्यायालयाचे मत असेल, तर एकूणच ‘सरकारी’ व्यवस्थेला धारेवर धरले पाहिजे. एरवी सर्वसामान्य माणसाने दाखल केलेल्या प्रकरणात कशा तारखांवर तारखा मिळतात अन् सलमानखानवर अटकेची कारवाई होताच त्याला जामीन जारी करण्याचा निर्णय कसा विक्रमी वेळेत होतो, याचा अनुभव तर घेते आहे या देशातली जनता. समर्थन कशाचेच नाही. पण, कोर्टात दाखल झालेल्या एखाद्या प्रकरणात तब्बल वीस-वीस, पंचेवीस-पंचेवीस वर्षांनी निर्णय घोषित करताना जराही खंत न वाटणार्या न्यायासनाला, अन्य यंत्रणेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तपासातील विलंब जरासाही खपत नाही, हे नाही म्हणायला काहीसे आश्चर्यजनकच आहे.
भरपूर पगार, भरपूर वरकमाई, सुविधांचा पाऊस, सुट्यांची रेलचेल आणि जबाबदार्यांचे जराही झेंगट मागे नसलेल्या सरकारी यंत्रणेतील बाबूगिरी काय लायकीची आहे, काम करण्याची तिची काय तर्हा आहे, याची कल्पना न्याय व्यवस्थेला नाही असे थोडीच आहे? पण ती व्यवस्था कशासाठीच जबाबदार नसते, हे खरे दुर्दैव आहे. तिला चुकीसाठी शिक्षा नाही की झालेल्या नुकसानीसाठी दंड नाही. जनतेच्या कामाला उशिर झाल्याचा जाब देण्याची गरज नाही की, काम केले नाही म्हणून कुणी धारेवरही धरत नाही. त्यामुळे दिवसागणिक निर्धास्त, बेजबाबदार होत चालला आहे लोकशाहीचा हा स्तंभ. सामाजिक दायित्व तर सोडाच पण, ज्याच्या मोबदल्यात वेतन मिळते ते काम ईमानदारीने पूर्ण करण्याचे सौजन्यही सिद्ध करीत नाही इथे कुणी. कुणालाच खंत नसते कशाचीच.
मुख्यमंत्र्यांच्या, आयुक्तांच्या नावाने कुणीतरी अर्ज सादर करतो अन् प्रशासकीय व्यवस्थेतून तो बिनदिक्कतपणे मंजूर होतो, हा चमत्कार का उगाच घडू शकतो या देशात? या परिस्थितीची पूर्ण कल्पना असलेल्या न्यायप्रणालीने आपल्या देशातील कार्यप्रणालीच्या कार्यपद्धतीवरही बोलले पाहिजे कधीतरी. त्याच्या मुजोरीने त्रस्त झाली आहे जनता. तिला तर भिकही घालत नाही इथे कोणीच. ना कार्यप्रणाली, ना न्याय व्यवस्था. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, ही म्हण खरी ठरविण्यासाठीच जणू धडपडताहेत सारे. हरवलेल्यांचा शोध घेण्याचे आदेश जारी करणे, सिनेमा प्रदर्शित करण्याचा निर्णय देणे, पालिका आयुक्ताच्या भूमिकेत रस्त्यांवरचे खड्डे बुजविण्याचे आदेश जारी करणे, हे खरंच न्यायालयाचे काम नाही. पण मग असली प्रकरणे दाखल करून का घेतली जातात? एखादा चित्रपटावर प्रदर्शनापूर्वीच बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका हा चित्रपट निर्मात्याच्या सुपीक डोक्यातून तयार झालेला, प्रसिद्धीचा अफलातून फंडा आहे, हे कळत नाही का न्याय व्यवस्थेला? मग का दुरुपयोग करू दिला जातो कुणालातरी न्याय प्रक्रियेचा? इतर प्रलंबित प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करून या बाबींकडे लक्ष देण्याची वेळ न्यायाधीशांवर येणे ही खरं तर लाजिरवाणी बाब. पण, मुद्दा असा आहे की ही लाजिरवाणी परिस्थिती उद्धभवली कशी? कोण जबाबदार आहे त्यासाठी? का उठसूठ न्यायालयात धाव घेऊ लागले आहेत लोक आताशा? इथे न्याय मिळतो (?) हा विश्वास बळावलाय् की कुणालातरी अद्दल घडवायची असेल, तर हे त्यासाठीचे हे ‘योग्य’ ठिकाण असल्याचा समज दृढ होतोय् लोकांच्या मनात अलीकडे?
इतके घोटाळे झाले, राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराची इतकी प्रकरणे अलीकडच्या काळात उजेडात आलीत. प्रशासनातील अधिकार्यांच्या सहकार्याविनाच घडू शकलीत ही प्रकरणं? मुंबईतला आदर्श घोटाळा तर राजकारणी आणि प्रशासनिक अधिकार्यांच्या आपसातील ‘सामंजस्याच्या’ अफलातून मिलाफाचा परिपाक होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान अशोक चव्हाणांना त्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. पण किती आयएएस अधिकार्यांवर कारवाई झाली? घोटाळा तर त्यांनीही केला होता. वाहत्या गंगेत हात तर त्यांनीही धुवून घेतले होते. फ्लॅट्स तर त्यांनीही लाटले होते. पण या घोटाळ्यासाठी ते जबाबदार ठरले नाहीत.
या एकूणच परिस्थितीचा परिणाम असा आहे की, सामान्य माणसाला कस्पटासमान वागवणारी एक मुजोर सरकारी यंत्रणा इथे अस्तित्वात आली आहे. त्याला पाठीशी घालणारी प्रणालीही सोबतीने उभी राहिली आहे. कधी न्याय व्यवस्थेच्या आडून तर कधी राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने. त्यामुळे कार्यपालिकेच्या मुजोर वर्तणुकीला जाब विचारणारा कोणीच नाही. आताही बघा ना, पानसरे, दाभोळकर हत्या प्रकरण घडले या आधीच्या सरकारच्या काळात. खूप दिवसपर्यंत काहीच प्रगती दिसून येत नाही हे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने विशेष तपास यंत्रणा नेमली. आधीच्या तपास यंत्रणेचा भोंगळ कारभार ध्यानात आल्यावरची ती कारवाई होती. आताही तपास यंत्रणेबाबत कुणीच काही बोलत नाहीय्. अगदी न्यायालय सुद्धा. 2013 मध्ये झालेल्या दाभोळकरांच्या हत्येप्रकरणाचे धागेदोरे गेल्या सहा वर्षात शोधू न शकलेल्या यंत्रणेच्या अपयशावर बोट ठेवायला खुद्द न्यायालयाही तयार नाही. त्यांनाही, या तपास यंत्रणेवर लक्ष ठेवणार्या गृहमंत्र्यांवर ताशेरे ओढून मोकळे होणे सोपे वाटले. खरंच, कोण कोणाची पाठराखण करतेय् अन् कोण कशाचे राजकारण करतेय् हेच कळेनासे झाले आहे बघा...
