परवा राज्यभरात पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत जिथेकुठे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना मताधिकार लाभला होता, त्या मतदारांनी घातलेला धिंगाणाही कल्पनातीतच आहे. या सदस्यांना म्हणे पैसे लागतात मतदान करण्याचे! जो पैसे देईल त्यालाच मत देणार! पक्ष गेला खड्ड्यात अन् नेते गेले उडत. त्यांच्या स्वत:च्या निवडणुकीच्यावेळी पक्षाने इतरांची दावेदारी मोडीत काढून यांना उमेदवारी दिली, देहभान विसरून कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या विजयासाठी मेहनत घेतली, पक्षाने प्रतिष्ठा पणाला लावत त्यांना निवडून आणले, त्याचा सार्यांनाच विसर पडलेला. विधान परिषदेचा एक सदस्य आपल्या मतांच्या भरवशावर निवडून येतो म्हटल्यावर त्या मताच्या वाढलेल्या ‘िंकमती’ची जाणीव सर्वांनाच झालेली. ती िंकमत ‘वसूल’ करण्यासाठीची निलाजरी धडपड सुरू झाली आहे अलीकडे. विचारांच्या िंभती मोडून, पक्षाच्या चौकटी ओलांडून, जो जास्त िंकमत मोजेल त्याच्या झोळीत आपल्या मताचे दान टाकण्याच्या रुढ होऊ लागलेल्या या प्रघातात उमेदवाराच्या उमेदवारीला लाभणारे पक्षाच बळ आपसूकच ठिसूळ होऊ लागले आहे. पैशाची ताकद ‘मोलाची’ ठरू लागली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतला उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या ‘तगडा’च लागतो. पक्षालाही अन् मतदारांनाही.
कर्नाटकातल्या परावाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या नवनिर्वाचित आमदारांना हैदराबादेतील एका रिसॉर्टमध्ये बंदिस्त करून ठेवण्याचा प्रकार असो की मग, विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने एका राजकीय पक्षाने आंध्रप्रदेशातील करीमनगरात भरवलेली नगरसेवकांची जत्रा असो, निवडणुकी दिवसागणिक ज्या दिशेने प्रवाहीत होताहे, ते बघितल्यानंतर सर्वसामान्य माणसाचा या प्रक्रियेवरचा विश्वासच डळमळीत व्हावा अशी अवस्था आहे. सरासरी तीन लक्ष लोकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी म्हणून अगदी काल-परवाच निवडून आलेला आमदार कुणीतरी दाखवलेल्या आमीषाला बळी पडून लागलीच आपला पक्ष सोडून दुसर्या पक्षात जाऊ शकतो, लाखभर रुपयांच्या लालसेपोटी पक्षाबद्दलच्या निष्ठेला लाथ मारून स्वत:ची भूमिका बदलू शकतो, अशा कल्पनेपलीकडच्या भीतीपोटी आमदारांना एकत्र बांधून ठेवण्याचा प्रयोग तसा नवा नाहीच. यापूर्वीही कित्येकदा असा प्रकार घडला आहे. मुद्दा फक्त एवढाच आहे की, ज्यांनी कालपर्यंत स्वत:च्या पक्षावरील निष्ठेचे प्रदर्शन मांडत या निवडणुकीत उमेदवारी मिळवली, विरोधकांना शिव्याशाप देत, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडत प्रचार केला, स्वत:च्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना मैदानात उतरवून त्यांच्या पदाचा, प्रतिमेचा उपयोग करून घेत निवडणूक लढवली-िंजकली, त्या आमदाराला निकालानंतरच्या आठवडाभरातच कुणीतरी आमीष दाखवून परागंदा करू शकतो? चार दिवसातच त्याच्या पक्षनिष्ठेवर, नेत्यांवरील त्याच्या श्रद्धेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते? इतक्या तकलादू ठरतात त्यांच्या लेखी या सार्या बाबी? तसे नसेल तर मग, लोकप्रतिनिधीत्वाचे बिरूद मिरविणार्या इतक्या मोठ्या पदावरील व्यक्ती अशा, बेंडक्यात कोंबड्या कोंबाव्यात तशा, कुठल्याशा हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये कोंबण्याच्या लायकीच्या का ठराव्यात?
बरं, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवकांचीही लायकी काही आमदारांच्या पलीकडची नाही. परवा राज्यभरात पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत जिथेकुठे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना मताधिकार लाभला होता, त्या मतदारांनी घातलेला धिंगाणाही कल्पनातीतच आहे. या सदस्यांना म्हणे पैसे लागतात मतदान करण्याचे! जो पैसे देईल त्यालाच मत देणार! पक्ष गेला खड्ड्यात अन् नेते गेले उडत. त्यांच्या स्वत:च्या निवडणुकीच्यावेळी पक्षाने इतरांची दावेदारी मोडीत काढून यांना उमेदवारी दिली, देहभान विसरून कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या विजयासाठी मेहनत घेतली, पक्षाने प्रतिष्ठा पणाला लावत त्यांना निवडून आणले, त्याचा सार्यांनाच विसर पडलेला. विधान परिषदेचा एक सदस्य आपल्या मतांच्या भरवशावर निवडून येतो म्हटल्यावर त्या मताच्या वाढलेल्या ‘िंकमती’ची जाणीव सर्वांनाच झालेली. ती िंकमत ‘वसूल’ करण्यासाठीची निलाजरी धडपड सुरू झाली आहे अलीकडे. विचारांच्या िंभती मोडून, पक्षाच्या चौकटी ओलांडून, जो जास्त िंकमत मोजेल त्याच्या झोळीत आपल्या मताचे दान टाकण्याच्या रुढ होऊ लागलेल्या या प्रघातात उमेदवाराच्या उमेदवारीला लाभणारे पक्षाच बळ आपसूकच ठिसूळ होऊ लागले आहे. पैशाची ताकद ‘मोलाची’ ठरू लागली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतला उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या ‘तगडा’च लागतो. पक्षालाही अन् मतदारांनाही. हो! अपवाद वगळला तर, या निवडणुकीत म्हणे फक्त पैशाच्याच एका निकषावर उमेदवारी मिळते. तसा तर प्रत्येकच निवडणुकीसाठी तो एक महत्त्वाचा निकष ठरतोय् आताशा. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य मतदार असलेल्या परवाच्या निवडणुकीत बहुतांश ठिकाणी, बहुतांश राजकीय पक्षांबाबत त्याचाच प्रयत्य आला. यातल्या एका मतदारसंघात एका राजकीय पक्षाने, समर्पित भावनेने काम करणार्या एका कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिली तर केवढा त्रागा झाला ‘जागरूक’ मतदारांचा! हा कार्यकर्ता निवडणुकीला उभा राहणार म्हणजे ‘कमाई’ची संधी हुकणार असल्याची खंत कित्येकांच्या चेहर्यावर झळकत होती. आपल्याच पक्षाचा, आपल्याच विचारांचा असला म्हणून काय झालं ज्याच्याकडून फुटकी कवडी मिळणार नाही, तो उमेदवार काय कामाचा? विचार काय चाटायचेत, पक्ष काय डोक्यावर घेऊन मिरवायचा, असा विचार करून, पक्षनिष्ठा पायदळी तुडवत ‘व्यवहारी’ वागणार्या मतदारांची संख्या दखलपात्र ठरावी इतकी वाढली आहे, अलीकडच्या काळात.
यंदाच्या या निवडणुकीत सर्वदूर झालेली मतांची फाटाफूट, पक्षाच्या अधिकृत सदस्यसंख्येएवढीही मते त्या पक्षाच्या उमेदवाराला न मिळाल्याची परिस्थिती तर अतिशय गंभीर म्हटली पाहिजे. अमरावतीत 128 सदस्य असलेल्या कॉंग्रेस उमेदवाराच्या पारड्यात फक्त 17 मतं पडतात अन् 303 सदस्यसंख्या असलेल्या शिवसेनेला पराभूत करून रत्नागिरीत 174 सदस्यांची राष्ट्रवादी यश संपादन करते...सारेच अनाकलनीय आहे. कुठल्याशा स्वार्थापोटी स्वत:च्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत न देणारा हा मतदार कधीतरी स्वत:ही त्या पक्षाचा उमेदवार राहिला आहे. त्या निवडणुकीतल्या त्याच्या विजयासाठीही त्या पक्षाचे कार्यकर्ते झटले आहेत. तोच मतदार आता जर पक्षाला िंकमत देणार नसेल, तर मग त्या मतदाराच्या विजयासाठी तरी कार्यकर्त्यांनी का जुंपून घ्यायचे स्वत:ला? का म्हणून पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी वेळ काढून सभा घ्यायच्या त्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी? स्वत:ची निवडणूक असेल, तेव्हा तो ‘पक्षाचा उमेदवार’ असतो? पण एकदा नगरसेवक म्हणून, जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आला की, दुसर्याला मतदान करताना मात्र त्याला त्या मताधिकाराचा मोबदला लागतो?
एकूणच निवडणुकीच्या निमित्ताने मांडला जाणारा हा मतांचा बाजार लोकशाहीच्या दृष्टिने काही खूप चांगला नाही. हा सारा तमाशा बघितल्यानंतर, ‘‘कशाला निवडणुकीची नाटकं करता? पैशाने बोली लावा अन् देऊन टाका आमदारकी जो अधिक रकमेचा आकडा बोलेल त्याला... ’’ अशी संतापजनक प्रतिक्रिया सामान्य माणसाच्या उद्विग्नतेतून व्यक्त होऊ लागली आहे. ज्याच्याजवळ पैसा नाही, अशा व्यक्तीला एकतर उमेदवारीच मिळत नाही अन् मिळालीच चुकून कधी तर त्याची कशी दमछाक होते, त्याच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करत राजकारणातले ‘व्यापारी’ आपसात कडबोळे करून त्याच्या मार्गात कसे अडथळे निर्माण करतात, याची साक्षीदार ठरलीय् ही निवडणूक. तर दुसरीकडे, फेकलेल्या तुकड्यांसाठी लाळघोटेपणा करणार्या मतदारांनी पक्षाच्या चौकटी झुगारून कुठे कुठे, कसे कसे, कुणाकुणाला निवडून आणले हेही उघड झाले. सामान्य मतदारांनी यांना पक्षाचा उमेदवार म्हणून फुकटात मतं द्यायची अन् यांची वेळ आली की यांनी मात्र पक्ष मर्यादा झुगारून लावायची. दिलेल्या मताच्या बदल्यात पैसा मोजायचा? लीलावात बोली लावून आपले मत विकायचे?
कर्नाटकातल्या परावाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या नवनिर्वाचित आमदारांना हैदराबादेतील एका रिसॉर्टमध्ये बंदिस्त करून ठेवण्याचा प्रकार असो की मग, विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने एका राजकीय पक्षाने करीमनगरात भरवलेली नगरसेवकांची जत्रा, कुणीतरी आमीष दाखवेल असा कांगावा करत, त्या आमीषानं बिथरण्याच्या भितीपोटी कॉंग्रेसनं कर्नाटकात सारे आमदार एका खुंट्याला बांधून ठेवण्याचा प्रकार असो की परवाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नाशकापासून तर परभणीपर्यंतच्या मतदारांना विविध राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनी घडवलेली सहल, तिथे चाललेली त्यांची चैन, पैशाची उधळण... कानावर पडलेले सारेच किस्से अनाकलनीय, अस्वस्थ करणारे आहेत. कुणाचाच कुणावर विश्वास नसल्याचा आणि तरीही सारेच एकमेकांशी बिनदिक्कतपणे ‘व्यवहार’ करीत असल्याचा अजब तमाशा यानिमित्ताने बघायला मिळाला आहे. तिकडे आमदार होते अन् इकडे नगर सेवक, एवढा एक फरक सोडला तर मग हैदराबादच्या त्या आलीशान रिसॉर्टमध्ये जमलेल्या गर्दीत अन् ठिकठिकाणी भरलेल्या राजकीय जत्रेत भेद कसा करायचा सांगा?
