पवारसाहेब, कशाला उगाच विदर्भाच्या आड येता?

कुणी सांगितलं पवारांना, की इथल्या मराठी माणसाला विदर्भ वेगळा नकोय् म्हणून? त्यांच्या सभोवताल वावरणाऱ्या पिलावळीनं? जांबुवंतरावांचे नेतृत्व कालौघात ओसरल्यानंतर तीव्र स्वरूपाची हिंसक आंदोलनं झाली नाहीत हे वास्तव मान्य केले, तरी जेव्हा झालीत तेव्हा काय लोकसहभागाशिवायच झालीत आंदोलनं? मग तेव्हा तरी कुणी, कुठे दिला वेगळा विदर्भ? आणि सामान्य मराठी जनतेच्या मताला एवढी किंमत, एवढे महत्त्व केव्हापासून देऊ लागले शरदराव? ती बेळगाव, कारवार, निपाणीतली, परिसरातल्या सुमारे आठशे गावांतली मराठी जनता वर्षानुवर्षे, आम्हाला महाराष्ट्रात यायचं म्हणतेय्. काय केलंत पवारसाहेब तुम्ही त्यांच्या मतांचं? साहित्य संमेलनात ठराव झाले, विधानसभेत चर्चा झाली, न्यायालयीन लढे झाले, तरी कर्नाटकच्या सीमेवरील मराठी माणसावरचा नाहक अन्याय संपता संपत नाहीय्. तिथल्या मराठी माणसाच्या हक्कांवर कायम कर्नाटकी वरवंटा फिरवला जातोय्. अगदी परवाच्या बडोद्यातल्या साहित्य संमेलनातदेखील सीमेवरच्या मराठी प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र, बेळगावला विसरला असल्याची खंत व्यक्त केली. तेव्हा कुठे होतात पवारसाहेब आपण? तिकडच्या मराठी माणसाने पोटतिडिकेने व्यक्त केलेल्या भावना बेमालूमपणे बेदखल ठरवायच्या अन् इकडे वेगळा विदर्भ देण्यासाठी मात्र त्याच सामान्य मराठी माणसाच्या मताला आपल्या लेखी फार मोठी किंमत असल्याची नाटकं करायची... पवारसाहेब, पुरे झाला की तुमच्या राजकारणातला धूर्तपणा आता... अजून किती दिवस लोकांना मूर्ख बनवत राहणार आहात?

कधीकाळी यशवंतराव चव्हाणांनी विदर्भाचा लढा हा केवळ अभिजनांचा असल्याचे सांगत, त्यातील हवा काढून घेण्याचा कुटिल डाव खेळला होता. आज, स्वत:ला त्यांचे शिष्य म्हणवून घेणाऱ्या शरद पवारांना या लढ्यातील मराठी माणसाच्या सहभागाचा अभाव कधी नव्हे एवढ्या प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे! सी. पी. अ‍ॅण्ड बेरारच्या विधानसभेत आजपासून नऊ दशकांपूर्वी, सर्वप्रथम बापूजी अणे या मराठी माणसाने विदर्भाचा आवाज बुलंद केल्याचा इतिहास विस्मरणात जाणे, ही खरंतर शरद पवारांची राजकीय गरज आहे. आणि विदर्भाचे वेगळे राज्य नाकारण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राची गरज प्रतिपादित करताना त्यातील बेळगावच्या सहभागाचा मुद्दा हलकेच बाजूला ठेवण्याचे कसब पणाला लावणे ही त्यांच्या राजकीय चातुर्याची ओळख आहे... वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा कुणी उपस्थित केला की, ती मूठभर लोकांची मागणी असल्याचे सांगत, त्याला जनाधार नसल्याचा कांगावा करायचा अन् ज्याचा जनाधार दृश्य स्वरूपात असल्याने प्रयत्न केला तरी नाकारता येत नाही, त्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे खोबरे करण्यातही बेमालूपणे पुढाकार घ्यायचा, ही पवारांच्या राजकारणाची पद्धत आहे. स्वत:च्या राजकारणाची ही रीत त्यांना स्वत:ला रुचत असेलही कदाचित; पण दरवेळी ती लोकांना भावतेच असे मात्र नाही!

विदर्भाची शिदोरी पदराला बांधून ठेवणे, ही पवारांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील तमाम नेत्यांची ‘पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट’ आहे. या प्रांताबाबत प्रेमाचे भरते आले म्हणून नव्हे, विदर्भाचा कड घेताना त्यांच्या नजरेसमोर असते ती इथे तयार होणारी वीज, इथला कापूस, इथला कोळसा, इथली खनिजसंपत्ती, इथला जगप्रसिद्ध तांदूळ अन् साऱ्या महाराष्ट्राची उणीव भरून काढणारे इथले जंगल... अख्खा अरबी समुद्र जवळ ठेवला तरी विजेची पूर्तता कशी होणार? त्यासाठी तर सोबतीला विदर्भच हवा ना? तिकडे सीमेंटच्या टोलेजंग इमारती उभारायच्या म्हटल्यावर जंगलं कोण राखणार? ते राखताहेत विदर्भातले लोक. शिवाय, कायम साष्टांग दंडवत घालायला तत्पर असणारी नेते-कार्यकत्र्यांची वैदर्भीय फौजही दिमतीला उभी राहात आलीय् त्यांच्या, आजवर. हो! विदर्भ वेगळाच हवा म्हणण्याचे धाडस झाले नाही त्यातल्या कुणालाच. कधीच. पुढ्यात टाकलेले शाळा, कॉलेज, दारूच्या दुकानांच्या लायसेन्सचे तुकडेही यांच्यासाठी पुरेसे ठरले. पवारांसारख्या नेत्यांनीही नेमकी तेवढीच संधी साधली. मूठभर वैदर्भीय नेत्यांचे हे असले लाळघोटेपण म्हणजे वेगळ्या विदर्भासाठीचा नकार, असा गैरसमज त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला, जपला अन् तेवढ्याच शहाजोगपणे तो पसरवलाही...

वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मितीच्या मागणीसाठी आजवर झालेल्या लढ्यात बापूजी अणेंपासून तर जांबुवंतराव धोटेंपर्यंत अनेकांनी आपली राजकीय, सामाजिक कारकीर्द पणाला लावली. सी. पी. अ‍ॅण्ड बेरार राज्याच्या तत्कालीन विधानसभेत विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा पहिला ठराव मांडणारे अमरावतीचे बॅरि. रामराव देशमुख हे होते, ही बाब पवारांना जराही आठवत नाही आताशा. ते विदर्भाच्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना कायम अणेंना टाळून ब्रिजलाल बियाणींचा उल्लेख ठळकपणे करतात. कारण तसे केल्याने ही चळवळ हिंदीभाषकांची ठरवणे सोपे जाते. विदर्भाच्या या आंदोलनाला मराठी माणसाचा पाठींबा तितकासा नसल्याचे सांगायला तर त्यांचासारखा नेता हमखास विसरत नाही! परवा राज ठाकरेंनी घेतलेल्या मुलाखतीतूनही शरदरावांना नेमके तेच अधोरेखित करायचे होते. छोट्याशा विदर्भातही मराठी-हिंदी अशी दुही माजवायची होती. हे खरे आहे की, विदर्भाच्या मागणीसाठी शेजारच्या तेलंगणात झाली तशी, तेवढ्या तीव्रतेची हिंसक आंदोलने कधी झाली नाहीत. पण, याचा अर्थ एखादे राज्य मिळवण्यासाठी जनआंदोलनं तेवढ्या टोकाचीच झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे का साहेबांची? लोकांनी रस्त्यावर उतरून जाळपोळ केली नाही, आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार, लाठीमार करावा लागला नाही तर आंदोलनात ‘दम’ नाही, अशा निष्कर्षाप्रत खुद्द शरद पवारच येणार असतील, तर मग वैदर्भीय जनतेनेच यांच्या आणि स्वत:च्याही नतद्रष्टेपणाबाबत एकदा विचार केला पाहिजे. एकीकडे विदर्भ राज्य द्यायचे नाही, अशी गाठ मनाशी पक्की बांधून ठेवायची आणि दुसरीकडे, त्याचे नकारात्मक राजकीय पडसाद उमटणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायची. वेगळा विदर्भ ही काही सामान्य मराठी माणसाची मागणी नाही, असा निष्कर्ष स्वत:च स्वत:च्या पातळीवर काढून मोकळे व्हायचे.

 कुणी सांगितलं पवारांना, की इथल्या मराठी माणसाला विदर्भ वेगळा नकोय् म्हणून? त्यांच्या सभोवताल वावरणाऱ्या पिलावळीनं? जांबुवंतरावांचे नेतृत्व कालौघात ओसरल्यानंतर तीव्र स्वरूपाची हिंसक आंदोलनं झाली नाहीत हे वास्तव मान्य केले, तरी जेव्हा झालीत तेव्हा काय लोकसहभागाशिवायच झालीत आंदोलनं? मग तेव्हा तरी कुणी, कुठे दिला वेगळा विदर्भ? आणि सामान्य मराठी जनतेच्या मताला एवढी किंमत, एवढे महत्त्व केव्हापासून देऊ लागले शरदराव? ती बेळगाव, कारवार, निपाणीतली, परिसरातल्या सुमारे आठशे गावांतली मराठी जनता वर्षानुवर्षे, आम्हाला महाराष्ट्रात यायचं म्हणतेय्. काय केलंत पवारसाहेब तुम्ही त्यांच्या मतांचं? साहित्य संमेलनात ठराव झाले, विधानसभेत चर्चा झाली, न्यायालयीन लढे झाले, तरी कर्नाटकच्या सीमेवरील मराठी माणसावरचा नाहक अन्याय संपता संपत नाहीय्. तिथल्या मराठी माणसाच्या हक्कांवर कायम कर्नाटकी वरवंटा फिरवला जातोय्. अगदी परवाच्या बडोद्यातल्या साहित्य संमेलनातदेखील सीमेवरच्या मराठी प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र, बेळगावला विसरला असल्याची खंत व्यक्त केली. तेव्हा कुठे होतात पवारसाहेब आपण? तिकडच्या मराठी माणसाने पोटतिडिकेने व्यक्त केलेल्या भावना बेमालूमपणे बेदखल ठरवायच्या अन् इकडे वेगळा विदर्भ देण्यासाठी मात्र त्याच सामान्य मराठी माणसाच्या मताला आपल्या लेखी फार मोठी किंमत असल्याची नाटकं करायची... पवारसाहेब, पुरे झाला की तुमच्या राजकारणातला धूर्तपणा आता... अजून किती दिवस लोकांना मूर्ख बनवत राहणार आहात?

खरंतर, विदर्भ वेगळा कुणालाच होऊ द्यायचा नाहीय् इथे. प्रत्येकाची स्वत:ची राजकीय गणितं आहे. ताळेबंद आहेत. ठोकताळे आहेत. बरं, शिवसेनेसारखी ठाम भूमिका निदान समजण्यासारखी तरी आहे. ते किमान स्पष्टपणे नाही म्हणतात तरी. पण, पवारांसारखे धूर्त राजकारणी अशी स्पष्ट भूमिका स्वीकारण्याचे आणि ती जाहीरपणे व्यक्त करण्याचे धाडसही करू शकत नाहीत. विदर्भ वेगळा करायचाही नाही. करू द्यायचाही नाही. पण, न करण्यासाठीच्या कारणांचा चेंडू मात्र सतत विदर्भवाद्यांच्याच कोर्टात टाकायचा. असे करून स्वत: नामानिराळे राहण्याची हुशारीही सिद्ध करायची. तेलंगणा राज्य निर्माण झाले तेव्हा कुठे मंजूर झाला होता विधानसभेत ठराव? राष्ट्रपतींनी अभिप्रायार्थ पाठवलेल्या तत्कालीन केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाच्या आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेत सर्वांदेखत कशा चिंधड्या उडाल्या, हे तर साऱ्या देशाने उघड्या डोळ्यांनी बघितले. तरीही तेलंगणा राज्याची निर्मिती होऊ शकली तर मग, केवळ विदर्भाला नकार देतानाच का असल्या फुसक्या प्रस्तावांचा आग्रह धरता? १९२४ मध्ये बापूजी अणे यांनी पहिल्यांदा मांडली, तेव्हापासून विदर्भाच्या मागणीला आता जवळपास ९३ वर्षे होतील. आंदोलनांच्या तीव्रतेचे प्रमाण कमी-जास्त असेलही कदाचित! पण, या कालावधीत या राज्याची मागणी सातत्याने होत राहिली ही तर वस्तुस्थिती आहे. जवळपास एका शतकापर्यंत एखादा मुद्दा रेटला जातो, त्यासंदर्भात मागणी होत राहते, आंदोलने होतात अन् पवारांसारखे राजकारणी लोक, जनाधार नसल्याचे तद्दन फालतू कारण सांगून त्या मागणीचे महत्त्व शून्य ठरवण्याचा प्रयत्न करतात? पवारसाहेब, ज्याला सर्वांच्याच लेखी प्रचंड जनाधार आहे, तो संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सार्थकी लावण्याची इच्छा, शक्ती आणि धमक नसेल, तर मग विदर्भाच्या मार्गात तरी कशाला उगाच आड येता?

कर्ज बुडवणं इतकं सोप्पं आहे तर..!

ते नीरव साहेब आले होते बँकेत. म्हणाले थोडे दिवस बँकेतले पैसे वापरू द्या! त्याच्या मदतीनं मी धंदा असा जोमानं वाढवतो. मग करतो तुमचे पैसे परत. एवढा मोठा माणूस मदतीसाठी शब्द टाकतोय् म्हटल्यावर नाही कसं म्हणायचं सांगा! बँकांच्या अधिकाèयांनीही मग गुडघे टेकले. अतिशय विनम्रपणे, नतमस्तक होत त्यांनी कर्जाची रक्कम नीरव साहेबांना ऑफर केली. म्हणाले, आमचा पूर्ण विश्वास आहे तुमच्यावर. परतफेडीची qचता करू नका! नाहीच जमलं परत करणं तर आम्ही आहोत तुमच्या सेवेत. आरबीआयनं एनपीए नावाचा प्रकार सुरू कशासाठी केलाय्? कित्ती म्हणून कित्ती खूश झाले साहेब. त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं क्रेडीट कार्ड प्रदान करण्यात आलं. त्याचा वापर करून त्यांनी देशी विदेशी बँकांमधून ११,४०० कोटी रुपये उचलल्याचा आरोप करताहेत काही लोक. अरे मग हे कार्ड काय त्यांना काचेच्या कपाटात ठेवायला थोडीच दिलं होतं! हातात कार्ड होतं त्यांनी त्याचा वापर केला. नाही म्हणायला इथे थोडीशी चूकच झाली बँकेची. असलं कार्ड देताना तारण स्वरूपात काही तरी ठेवून घ्यायला हवं होतं. पण आता तुम्हीच सांगा, इतकी बडी असामी ती! कर्ज मागायला आपल्या बँकेत आली म्हटलं तर केवढे हुरळून गेले होते अधिकारी. अन् तुम्हीच सांगा, पैसे दिले की लागलीच तारण बिरण मागायला बरं वाटतं का हो? थोडा तर विश्वास ठेवलाच पाहिजे ना! कर्ज, केडिट कार्ड देताना लागलीच कागदपत्रांच्या, तारणाच्या अटी ठेवायला, घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावायला ते काय गरीब, मध्यमवर्गीय वर्गात मोडतात? बड्या माणसाला याबाबत विचारणं म्हणजे त्याचा धडधडीत अपमानच! तो होऊ द्यायचा नाही म्हटल्यावर केवढी काळजी घ्यावी लागली असेल? एकवेळ बँक बुडाली तरी चालेल, पण नीरव साहेबांचा अपमान होणार नाही म्हणजे नाहीच! पीएनबीच्या अधिकाèयांनी हीच जाणीव जपली. आज ‘परिणाम जगासमोर आहेत.... 

नीरव मोदी प्रकरणातून एक बाब पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. ती ही की, या देशातील बँकांच्या अधिकाèयांना मूर्ख बनवणे अगदीच सोपे आहे. बँकांना लुटून विदेशात पळून जाणे तर त्याहून सुलभ आहे. यासाठीची तुमच्या ‘पात्रतेङ्कची अट एवढीच की तुम्ही श्रीमंत असले पाहिजे. ‘वरच्याङ्क लेव्हलला तुमची ओळख असली पाहिजे. जमलंच तर राजकीय क्षेत्रातील लोकांचाही तुमच्यावर वादहस्त असला पाहिजे. हा! तुम्ही गरीब असाल तर मात्र तुमचं काही खरं नाही. मग बँकांचे असले-नसले ते सर्व प्रकारचे जाचक नियम, अटी तुम्हाला लागू पडतील. दारावरच्या चपराशापासून तर खुर्चीवर बसलेल्या बाबूपर्यंत, सर्वंची जी-हुजुरी करतच तुमचा प्रवास सुरू राहील. ढीगभर कागदांचा पसारा मांडणे कितीही जिकिरीचे असले तरी तो मांडल्याशिवाय तुम्हाला गत्यंतर नाही. हो! विनासायास, नियमांची एैशीतैसी करून कर्ज मिळवायला तुम्ही काय विजय माल्या आहात की नीरव मोदी? दारूच्या कंपन्या नावावर नसताना, हिरे मोत्यांचा व्यापार नसताना अधिकारी सहजपणे कर्ज मिळू देतीलच कसे? नियमातील शिथीलतेची सवलत ‘त्यांच्याङ्कसाठी आहे. बाकी नियमावली आणि त्यातील शब्दांचा कत्थ्याकूट तुमच्यासाठी आहे. कडाकडा बोटं मोडा की डोळ्यात पाणी आणून विनवण्या करा. नियमावलीचा तो अडथळा पार केल्याशिवाय तुमच्या झोळीत कर्ज पडणार नाही म्हणजे नाहीच, हे ध्यानात ठेवा! गरीब लेकाचे! कर्ज मागता? बँकांच्या तिजोरीत ठेवलेले पैसे काय तुमच्या शेतातली पिकं पिकावीत म्हणून खरेदी करायच्या बियाण्यांवर उधळण्यासाठी आहेत? मग माल्यानं कोणत्या पैशावर डल्ला मारायचा? नीरव मोदीनं कोणत्या पैशावर चैन करायची? तेव्हा यापुढे चकार शब्दानं बोलायचं नाही. निषेधाचा सूरबिळ आळवण्याची तर लायकीही नाही तुमची. कर्ज मागायला आले असताना बँक तुम्हाला दारापुढे रांगेत उभे राहू देते यातच त्यांचे थोर उपकार माना. तिथला बाबू म्हणतो तेवढी कागदपत्रे गुमान जमा करा. उगाच शहाणपणा करायचा नाही. कर्ज असले, त्यावर व्याज भरणार असला तरी, तुम्ही म्हणाल तेवढे पैसे देऊन समाधानी चेहèयाने तुम्हाला परत पाठवणे, यासाठी स्थापन झालेल्या नाहीत बँका. काय म्हणता, मिळालेल्या तुटपुंज्या पैशातून गरज भागत नाही? मग, तुमच्या गरजा पूर्ण करणे ही काय बँकांची जबाबदारी आहे? आणि हो! एका बँकेचे कर्ज बुडवून लागलीच दुसèया बँकेकडून नवो कर्ज मिळवण्याची सोयही विजय माल्या, नीरव मोदी आदी काही मोजक्या लोकांसाठीच उपलब्ध आहे. उगाच नको त्या सोयी, सवलती मिळवण्यासाठी आग्रह धरायचा नाही. बँकांचे अधिकारी म्हणतात त्याप्रमाणे चुपचाप आपली थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपण अन्य बँकांकडून लिहून आणायचे. त्याशिवाय एखादी बँक तुम्हाला कर्ज कसे देऊ शकेल सांगा! गरीबांना कर्ज देणे काय इतके सोपे असते? पूर्ण माहिती घ्यावी लागते. गॅरेंटर्स लागतात. फाईलभरून कागदं त्यांचीही जमा करावी लागतात. एक ना अनेक प्रश्नांचा भडीमार करावा लागतो त्यांच्यावर. घेतलेले कर्ज फेडणार कसे, याची खात्री करून घ्यावी लागते. हो! उद्या तुम्ही कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरला तर? उगाच एनपीए वाढतो ना बँकांचा. पत जाते बँकेची. त्या रिझव्र्ह बँकेचे नियम किती कठोर असतात, तुम्हाला काय ठावूक! हा, आता अगदीच माल्यादी ग्राहकांसाठी बँकांचे अधिकारी थोडीशी तसदी घेऊन, एसीतही घाम गाळून करतात तजवीज. मग नीरवचे कर्ज बुडवलेले खाते एनपीएऐवजी ‘स्पेशल मेन्शन्ड अकाऊंट्ङ्क या विशेष प्रवर्गात समाविष्ट होते. पण, गरीब लोकहो, अशी सोय कोट्यवधी रुपये बुडविणाèयांसाठी करता येईलही. तुमच्यासारख्या पाच-पंचेवीस हजारांची परतफेड करण्याचीही परिस्थिती नसलेल्यांसाठी अशी तसदी का म्हणून घ्यायची बँक अधिकाèयांनी, सांगा!  
नीरव मोदी म्हणजे किती बडी असामी आहे ठावूक तरी आहे का तुम्हाला? हिरे, मोत्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यापार त्यांचा. विदेशात पळून जाण्याची कुवत त्यांची! यावरून अंदाज बांधा जरा! अशा बड्या धेंडांपुढे कोण माना तुकवणार नाही सांगा बघू. तर सांगायचा मुद्दा असा की, नीरव साहेबांचा माणूस आला तरी आपसूकच अधिकारी जागेवर उठून उभे राहायचे. रुबाबच तसा होता ना साहेबांचा! आहात कुठे? एकदम भला माणूस हा! प्रभावी व्यक्तीमत्व. आता अशा भल्या माणसावर कोण, कसा अन् कशाला संशय घेईल? पंजाब नॅशनल बँकेचे अधिकारीही प्रभावीत झाले त्या भारदस्त व्यक्तमत्वाच्या प्रभावानं. गोरगरीबांचे, मध्यमवर्गीयांकडे कुठले आले असले व्यक्तीमत्व? भूरळ पाडणारे? पण ते नीरव साहेब एकदम शाही थाट त्यांचा. आता अशा माणसानं कोट-दोन कोट रुपये मागितले थोड्या दिवसासाठी तर काय नाही म्हणायचं? लागलीच परत केव्हा देणार म्हणून तगादा लावायचा त्यांच्या मागे? छे! काहीतरीच! विचार करण्याच्या या मीडल क्लास मेंटॅलिटीमुळेच तर मागे राहिला देश आपला. तेव्हा अशा मेंटॅलिटीत अडकून आपल्या पायावर कुèहाड मारून घ्यायची नाही, असा निश्चय केला पंजाब नॅशनल बँकेतील अधिकाèयांच्या कंपूनं! (सॉरी! टीम नं!) मग काय? कोट्यवधीचं कर्ज घेणारा हा माणूस व्याजरुपातच किती पैसे मोजणार होता. गरीब लोकहो! तुम्हाला तर त्या आकड्यांवर शून्य किती असतील हेही सांगता येणार नाही. अरे बुडवलं म्हणून काय झालं, त्यानं आपल्या बँकेतून कर्ज घेतलं होतं, ही देखील अभिमानानं सांगावं अशी बाब. तुमच्या बाबतीत आहे असं काही? सांगता येतील तुमची नावं अभिमानानं तर कुणला? गरीब लेकाचे!
ते नीरव साहेब आले होते बँकेत. म्हणाले थोडे दिवस बँकेतले पैसे वापरू द्या! त्याच्या मदतीनं मी धंदा असा जोमानं वाढवतो. मग करतो तुमचे पैसे परत. एवढा मोठा माणूस मदतीसाठी शब्द टाकतोय् म्हटल्यावर नाही कसं म्हणायचं सांगा! बँकांच्या अधिकाèयांनीही मग गुडघे टेकले. अतिशय विनम्रपणे, नतमस्तक होत त्यांनी कर्जाची रक्कम नीरव साहेबांना ऑफर केली. म्हणाले, आमचा पूर्ण विश्वास आहे तुमच्यावर. परतफेडीची qचता करू नका! नाहीच जमलं परत करणं तर आम्ही आहोत तुमच्या सेवेत. आरबीआयनं एनपीए नावाचा प्रकार सुरू कशासाठी केलाय्? कित्ती म्हणून कित्ती खूश झाले साहेब. त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं क्रेडीट कार्ड प्रदान करण्यात आलं. त्याचा वापर करून त्यांनी देशी विदेशी बँकांमधून ११,४०० कोटी रुपये उचलल्याचा आरोप करताहेत काही लोक. अरे मग हे कार्ड काय त्यांना काचेच्या कपाटात ठेवायला थोडीच दिलं होतं! हातात कार्ड होतं त्यांनी त्याचा वापर केला. नाही म्हणायला इथे थोडीशी चूकच झाली बँकेची. असलं कार्ड देताना तारण स्वरूपात काही तरी ठेवून घ्यायला हवं होतं. पण आता तुम्हीच सांगा, इतकी बडी असामी ती! कर्ज मागायला आपल्या बँकेत आली म्हटलं तर केवढे हुरळून गेले होते अधिकारी. अन् तुम्हीच सांगा, पैसे दिले की लागलीच तारण बिरण मागायला बरं वाटतं का हो? थोडा तर विश्वास ठेवलाच पाहिजे ना! कर्ज, केडिट कार्ड देताना लागलीच कागदपत्रांच्या, तारणाच्या अटी ठेवायला, घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावायला ते काय गरीब, मध्यमवर्गीय वर्गात मोडतात? बड्या माणसाला याबाबत विचारणं म्हणजे त्याचा धडधडीत अपमानच! तो होऊ द्यायचा नाही म्हटल्यावर केवढी काळजी घ्यावी लागली असेल? एकवेळ बँक बुडाली तरी चालेल, पण नीरव साहेबांचा अपमान होणार नाही म्हणजे नाहीच! पीएनबीच्या अधिकाèयांनी हीच जाणीव जपली. आज ‘परिणामङ्क जगासमोर आहेत.
तेव्हा, गरीबहो! अन् कायम कुठल्या ना कुठल्या विवंचनेत जगणारे मध्यमवर्गीय बापुडेहो! बँकांचे करोडो रुपये घेऊन माल्या पळून गेला याची खंत बाळगू नका. नीरव मोदींनी विदेशात पळ काढला, याबद्दलही वाईट वाटून घेऊ नका. त्यांनी लढवली शक्कल तेवढी लक्षात या. कर्ज तर तुम्हालाही मिळू शकेल. शेपट्या हलवत बँकांचे अधिकारी तुमच्यासमोही कुर्निसात करीत उभे राहतील. कुठलाही नियम तुमच्या आड येऊ दिला जाणार नाही. खुद्द अधिकारी लोक त्याची तजवीज करतील. अट फक्त एकच... कर्ज बुडवून विदेशात पळून जाण्याएवढी श्रीमंती तुमच्या गाठीशी असली पाहिजे. माल्या, नीरवला जे करता आलं ते तुम्हालाही करता आलं पाहिजे....आहे qहम्मत?

छे! छे! अब्दुल्लाजी, भारत तुमच्याच बापाचा!

हा देश आपला मानण्यापेक्षाही हक्क गाजवून तो लुटण्याचीच प्रवृत्ती रुजणे हे अधिक अयोग्य, घातक आणि धोकादायक आहे. अधिकार गाजवायचा असेल, तर हा देश आपला अन्‌ तोंडी भाषा मात्र पाकिस्तानच्या हिताची, असे कसे चालेल? ओवैसी असोत की अब्दुल्ला, यापेक्षा वेगळे काय ध्वनित होते, त्यांच्या बोलण्या-वागण्यातून? का हवाय्‌ त्यांना स्वायत्त काश्मीर? का नाही करायचा भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवर दावा? तसा दावा भारत सरकारने करताच पोटशूळ का उठावा भारतातील मुस्लिमांना? आहे उत्तर कुणाकडे? मुस्लिम तरुणाईचा दहशतवादी कृत्यातला सहभाग, त्याला पाकिस्तानकडून मिळणारे पाठबळ, याबाबत बोलणे हा मुस्लिम विरोध ठरतो का?  फारुखसाहेब, हा देश कटियारांच्या नाही, तुमच्या बाचा आहे, असे मान्य करू या! पण, एकदा ते हुर्रियतच्या काळ्या कृत्यांना समर्थन देणे तरी बंद करा. अधिकाराची भाषा तर कायम बोलता. कधीतरी कर्तव्याचेही बोला. तुम्हाला पाकिस्तानपेक्षाही हा देश प्यारा वाटतो, हे वागण्या-बोलण्यातून झळकू द्या तुमच्या. तसे झाले तर, हा देश सोडून निघून जा, असे म्हणण्याची िंहमत पुन्हा कुण्या कटियारांना होणार नाही कधी अन्‌ गरजही पडणार नाही त्याची... बस्स! एक बार... 

‘‘भारत हा काय तुमच्या बापाचा आहे का?’’ असा सवाल छातीठोकपणे करणार्‍या अब्दुल्लांना जाब कोण विचारू शकतो? आपल्या बापाचा समजून ज्यांनी काश्मिरात कधी इतर कुणाला हस्तक्षेप करू दिला नाही, तिथे कायम आपली मक्तेदारी असावी यासाठी प्रयत्न केलेत, आपल्या बापजाद्याची मालमत्ता समजून स्वत:च्या राजकारणासाठी काश्मिरातील वातावरण दूषित केले, पाकिस्तानची भलावण करीत भारताला शिव्याशाप देण्याचा उपद्‌व्याप अव्याहतपणे केला... त्या अब्दुल्लांना भारताच्या संदर्भात कुणी सवाल विचारलेला कसा चालेल? त्यामुळे, ‘‘पाकिस्तानचा पुळका आलेल्यांनी तिकडे निघून जावे,’’ असे मत विनय कटियार यांनी व्यक्त करताच, कुणीतरी चवताळून उठणे, कुणाचीतरी तिखट प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित होतेच. अब्दुल्लांच्या श्रीमुखातून ते कडवे बोल परवा उद्धृत झालेत. ‘‘भारत हा काय तुमच्या बापाचा देश आहे का?’’ असा सवाल विचारताना अब्दुल्लांचा आवेश बघण्यालायक होता. विनय कटियार यांच्या बोलण्यातून त्या अर्थाची भावना का व्यक्त झाली, याच्या खोलात कुणी शिरण्याचे कारणच नव्हते. कारण त्यातून मुस्लिमांची कृत्ये ‘बेनकाब’ झाली असती! तो धोका कोण, कशाला पत्करणार? या देशात िंहदूंपासून तर पारश्यांपर्यंत, शिखांपासून तर जैनांपर्यंत, ख्रिश्चनांपासून तर बौद्धांपर्यंत... कित्येक जाती-धर्माचे लोक राहतात. तरीही, वर्तणुकीवर आक्षेप नेमक्या मुस्लिमांच्याच का घेतला जातो, संशय नेहमी मुसलमानांच्याच भूमिकेवर का व्यक्त होतो, हा मुद्दा बोचरा असला तरी महत्त्वाचा आहे. मुस्लिमांच्या एकूणच वागण्यावरून भारतातच कशाला, अगदी अमेरिकेतही अतिशय सावध भूमिका घेतली जाऊ लागली आहे अलीकडे. तिथल्या विमानतळावर शाहरुख खानची तासन्‌तास झालेली सुरक्षा तपासणी, हा त्याच भूमिकेचा परिपाक असतो. ही अशी बिकट परिस्थिती का निर्माण झाली, हा सवाल खरंतर खूप महत्त्वाचा. पण, त्याच्या उत्तरादाखल मान शरमेने खाली जातच नाही कुणाची. उलट, हा सवाल उपस्थित करणेच गैर मानले जाते इथल्या राजकारणात. मूळ मुद्दा बाजूला ठेवून हा सवालच आक्षेपार्ह ठरविण्याचा निलाजरा प्रयत्न होतो. तो उपस्थित करणार्‍याकडे मात्र सारा समाज जातीयवाद्यांच्या दृष्टीने बघतो. बुद्धी आणि प्रवृत्तीने संकुचित ठरवून त्याची टर उडविण्यात धन्यता मानणारे राजकारण प्रकर्षाने समोर येते. ते ओवैसी नावाचे परमपूज्यनीय(?) सद्गृहस्थ! अंगार ओकणार्‍या त्यांच्या भाषणातून काय काय बरळून जातात, पण कुणी कधी आक्षेप नोंदवलाय्‌ त्यांच्या भाषणांवर? तसली अंगार प्रवीण तोगडियांनी ओकली की मात्र हंगामा होतो इथे! परवाच्या या प्रकरणातही, ओवैसी काय बोलले, ते किती चुकीचे होते, अशी आग ओकणे इतके महत्त्वाचे अन्‌ गरजेचे आहे काय, असे प्रश्न विचारलेलेही इथल्या राजकारणाच्या रीतीत बसत नाही. उलट, त्यावर आक्षेप नोंदवणार्‍यांच्या अंगावर मात्र धावून जातात लोक!
भारतात राहून पाकिस्तानबाबत आस्था बाळगण्याच्या प्रवृत्तीचे काय समर्थन करायचे? भारत-पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तान िंजकला तर भारतात आतशबाजी का व्हावी? काश्मिरातल्या श्रीनगरच्या लाल चौकात भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करणार्‍यांवर, केवळ ते मुस्लिम आहेत म्हणून कारवाईच करायची नाही का? झालीच कारवाई तर तो तमाम मुस्लिम समूहावरील अन्याय कसा ठरू शकतो? दगडफेकीच्या त्यांच्या कृत्याबाबत निषेधाचा चकार शब्द न काढणारे लोक, पोलिस कारवाई झाली की मात्र ढसाढसा रडतात, सैनिकांद्वारे खातमा झालेल्या एका दहशतवाद्याच्या अन्त्ययात्रेला लाखो लोकांचा समुदाय एकत्र येतो, याबाबत उर्वरित जगाने जरासेही आश्चर्य व्यक्त करू नये, संशय घेऊ नये, हा दुराग्रह कशासाठी? पाकव्याप्त काश्मीरवर कब्जा मिळवण्याची स्वप्नं भारतानं बघू नये, त्यावरील आपला हक्क सोडायला पाकिस्तान इतका कमकुवत थोडीच आहे, अशी वक्तव्ये जेव्हा अब्दुल्लांच्या तोंडून निघतात, तेव्हा त्यातून काय अर्थ काढायचा? हैदराबादच्या कुठल्याशा सभेत ओवैसींनी भारत सरकारला आव्हान देण्याच्या कृत्यावर जराशानेही विरोधी सूर उमटला कुणाचा, तर थेट हमरीतुमरीच्या पवित्र्यात येतात लोक? असे वागणार्‍यांना इथून निघून जा म्हटलेलेही खपत नाही कुणालाच. इथे अस्तित्वात असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचे स्मरण होते लागलीच सर्वांना. हा देश ‘आपला’ही असल्याची आठवण व्हायलाही वेळ लागत नाही मग. आपल्या चुकीबद्दल एका शब्दाने खंत व्यक्त न करता, उलट इतरांच्या आक्षेपावरच चवताळून उठण्याची ‘आक्रमक’ भूमिका स्वीकारली जाते. आपली चूक झाकून ठेवत, समोरच्या व्यक्तीवर धावून जाण्याचा प्रकार सोपा असतो, त्यांच्यालेखी. कालपर्यंत कायम मतांच्या तराजूत मोजमाप होत राहिलेल्या इथल्या राजकारणात तो प्रकारही खपून जाते. मुजोरी करण्याचा त्यांचा अधिकारच असल्याचा गैरसमज इतरांनी करून घेतला आहे इतक्या वर्षांत. तेही, असली मुजोरी हा आपला घटनादत्त अधिकार असल्याच्या थाटात वावरतात. आपले काही चुकत असल्याचे जाणवतच नाही कुणाला. उलट, ‘‘हा देश तुमच्या बापाचा आहे का?’’ असा सवाल करण्याची िंहमत होते त्यांची.
बाहेरून आलेल्या ख्रिश्चन आणि पारशी समूहातील लोकांनाही देश सोडून निघून जा, असे सुनावण्याची वेळ कधी या देशात आली नाही. मुस्लिमांच्या बाबतीत मात्र ती वारंवार येते. असे का व्हावे, याचा विचार झाला पाहिजे कधीतरी. डोनाल्ड ट्रॅम्प यांना, मुस्लिम विरोधाची ठाम भूमिका अशी जाहीर रीत्या का घ्यावी लागतेय्‌, याचा विचार एव्हाना जागतिक पातळीवर होऊ लागला आहे. त्याच्या निष्कर्षाप्रत येईलच सारे जग आज ना उद्या. पण, मुस्लिम दहशतवादाचा बळी ठरलेल्या भारतातही एखाद्या विनय कटियारांवर, मुस्लिमांना असे खडे बोल सुनावण्याची वेळ का यावी, या प्रश्नाचे उत्तर अब्दुल्लांच्या मुजोरीतूनही गवसत नाही. हा देश कटियार यांच्या बापाचा नाही, तर मग अब्दुल्लांच्या तरी बापाचा आहे का, असा सवाल अगदीच अप्रस्तुत कसा ठरेल? यातून, आमचाही या देशावर तितकाच अधिकार आहे, हे ठासून सांगण्याचा जो प्रयत्न त्यांच्या शब्दांमधून ध्वनित होतो, त्यातून अधिकार गाजविण्याची प्रवृत्तीच केवळ अधोरेखित होते. कर्तव्याबाबतचे मोठ्‌ठे शून्य अद्याप तसेच कायम राहिले आहे.
ज्यांना लंडनमध्ये राहूनही काश्मिरातल्या राजकारणात लक्ष घालावेसे वाटते, तिथल्या राजकीय व्यवस्थेचा वडिलांकडून लाभलेला वारसाहक्क परंपरेने आपल्या मुलाला प्राप्त व्हावा, अशी ज्यांची तीव्र इच्छा असते, ज्यांचा हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रांतावर अंकुश ठेवण्याचा मानस, प्रयत्न केला तरी लपून राहात नाही, काश्मीरच्या पलीकडे ज्यांना भारतातील एकही प्रांत अन्‌ कड घ्यायला पाकिस्तानच्या पलीकडे जगातला एकही देश सापडत नाही, त्या फारुख अब्दुल्लांना हा सारा देश ‘आपला’ वाटावा हेही खरंतर आश्चर्यच! खरंतर हा देश प्रत्येकालाच ‘आपला’ वाटावा, हेच कटियार यांनाही अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही, हीच तर खंत आहे! ही कुणाला आपल्या बापजाद्याची संपत्ती वाटावी िंकवा ती इतर कुणाच्याही बापाची संपत्ती नाही असे वाटावे, याहीपेक्षा ‘आपलेपणाची’ ती भावना अधिक महत्त्वाची. पण, हा देश आपला मानण्यापेक्षाही हक्क गाजवून तो लुटण्याचीच प्रवृत्ती रुजणे हे अधिक अयोग्य, घातक आणि धोकादायक आहे. अधिकार गाजवायचा असेल, तर हा देश आपला अन्‌ तोंडी भाषा मात्र पाकिस्तानच्या हिताची, असे कसे चालेल? ओवैसी असोत की अब्दुल्ला, यापेक्षा वेगळे काय ध्वनित होते, त्यांच्या बोलण्या-वागण्यातून? का हवाय्‌ त्यांना स्वायत्त काश्मीर? का नाही करायचा भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवर दावा? तसा दावा भारत सरकारने करताच पोटशूळ का उठावा भारतातील मुस्लिमांना? आहे उत्तर कुणाकडे? मुस्लिम तरुणाईचा दहशतवादी कृत्यातला सहभाग, त्याला पाकिस्तानकडून मिळणारे पाठबळ, याबाबत बोलणे हा मुस्लिम विरोध ठरतो का?
फारुखसाहेब, हा देश कटियारांच्या नाही, तुमच्या बाचा आहे, असे मान्य करू या! पण, एकदा ते हुर्रियतच्या काळ्या कृत्यांना समर्थन देणे तरी बंद करा. अधिकाराची भाषा तर कायम बोलता. कधीतरी कर्तव्याचेही बोला. तुम्हाला पाकिस्तानपेक्षाही हा देश प्यारा वाटतो, हे वागण्या-बोलण्यातून झळकू द्या तुमच्या. तसे झाले तर, हा देश सोडून निघून जा, असे म्हणण्याची िंहमत पुन्हा कुण्या कटियारांना होणार नाही कधी अन्‌ गरजही पडणार नाही त्याची... बस्स! एक बार...

लाज तर यांचीही वाटली पाहिजे ना सुप्रियाताई!

धर्मा पाटील यांच्यासारख्या एका वयोवृद्धावर सरकारी कार्यालयाच्या पायर्‍या चढण्याची वेळ वारंवार आणणार्‍या प्रशासनातील लालफीतशाहीला, त्यातील अधिकार्‍यांना तर चौकात उभे करून चाबकांनी हाणले पाहिजे. शेवटच्या दिवशी मिळणार्‍या हक्काच्या वेतनाव्यतिरिक्तही महिनाभर स्वत:चे खिसे भरण्याच्या संधी शोधत राहणार्‍या बाबूगिरीचीही दखल घ्यावीच कुणी कधीतरी! धर्मा पाटील प्रकरणात तीन वर्षांपूर्वी अधिकार्‍यांनी केलेल्या चुकीच्या हिशेबासाठी जर तेव्हाचे सरकार जबाबदार ठरत नसेल, त्यासाठी तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्याचीही कुणाला गरज वाटली नव्हती, खुद्द ताईंनाही त्यांच्याबद्दल जराशीही लाज वाटली नव्हती, तर मग आता त्यांच्याशी बेदरकारपणे वागणार्‍या नोकरशाहीचे खापर मुख्यमंत्र्यांवर कसे फोडता येईल? पण जाऊ द्या. असल्या अडचणीच्या ठरणार्‍या कुठल्याही प्रश्नाच्या वाट्याला नको जायला! पण तरीही, मोबदला स्वीकारल्यानंतरच्या तब्बल तीन वर्षांनी, तो कमी असल्याचे स्मरण धर्मा पाटलांना करून देणार्‍या, तो मोबदला मिळविण्यासाठी ‘या’ मार्गाने जाण्याचा सल्ला त्यांना देणार्‍या, या निमित्ताने सरकार हादरविण्याची एक संधी या मुद्यावरून साधण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांच्या अक्कलहुशारीलाही दाद दिलीच पाहिजे ना सुप्रियाताई? 

सरकारी कार्यपद्धतीतील प्रचलित लालफीतशाहीला कंटाळून धर्मा पाटील नावाच्या एका शेतकर्‍याने मंत्रालयात विष घेऊन आत्महत्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारची लाज काढण्याच्या प्रकाराबद्दल सुप्रियाताई सुळे यांचं खरंतर कौतुकच केलं पाहिजे. तसं म्हटलं तर एकूणच ‘बारामतीकरांच्या’ राजकीय कार्यशैलीचा तो एक भाग ठरतो. सत्तेत असताना विरोधकांशी अन्‌ विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांशी जुळवून घेण्याची रीत अन्‌ त्याचं महत्त्व बारामतीकरांएवढं कुणाला उमगलं असेल? किती कार्यक्रमांत मुख्यमंत्र्यांपासून तर केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत निमंत्रित केलं, याचा हिशेब मांडला तरी राजकारणाची त्यांची ही रीत व्यवस्थितपणे ध्यानात येईल सर्वांच्याच. कायम सत्तेभोवती घुटमळत राहिलेल्यांना, सत्तेत नसतानाही सत्ताधार्‍यांच्या दारात उभे राहून आपला स्वार्थ साधून घेणार्‍यांना, सरकारची, मुख्यमंत्र्यांची अचानक लाज वाटावी, यासारखा मोठा विनोद दुसरा नाही! 

धुळे जिल्ह्यातल्या विखरणच्या धर्मा पाटील या 84 वर्षीय शेतकर्‍याला मंत्रालयात येऊन विष प्राशन करावे लागण्याच्या प्रसंगाचे समर्थन कुणाला आणि कसे करता येईल सांगा? पण, ज्या प्रकरणात भूसंपादनाची प्रकिया 2009 मध्ये सुरू होऊन 2015 मध्ये समाप्त झाली. तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्थेने ज्या शेतकर्‍याचे पैसे अदा करून हिशेब केव्हाच बंद केला, तेव्हा आपण स्वत: सत्तेत होतो, त्या वेळी झाल्याच असतील त्या हिशेबात काही चुका, तर त्याला तत्कालीन सत्ताधारी म्हणून अप्रत्यक्षपणे आपणच जबाबदार होतो, या प्रकरणात खरंतर आपली आपल्यालाच लाज वाटली पाहिजे, हे विसरून जेव्हा अत्याधुनिक अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करत, घटना घडली की लागलीच ट्वीट वगैरे की काय म्हणतात ते करून लाईमलाईटमध्ये येण्याचा निलाजरा प्रयत्न कुणी करतो, तेव्हा यात लाज कुणाची काढली जायला हवी सुप्रियाताई? धर्मा पाटील यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या तुलनेत शेजारच्या शेतकर्‍याला प्रचंड तफावत असलेला जमिनीचा दर अन्‌ त्यानुसार निधी दिला गेला असेल, तर त्या चुकीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांची, त्यांना हातही लावू न शकलेल्या तेव्हाच्या सरकारचीही लाज वाटलीच पाहिजे ना ताई कुणालातरी, कधीतरी? 

एका शेतकर्‍याची जमीन कुठल्याशा सरकारी प्रकल्पासाठी घेतली जाते. प्रकल्प तर वर्षानुवर्षे उभा राहात नाही. पण, जमीन अधिग्रहण मात्र नको तेवढ्या वेगाने पार पडते. सरकारी यंत्रणा मोडीत काढत नको तेवढे दलाल या प्रकारात शिरतात. हात धुवून घेतात. शेतकर्‍यांना कमी आणि दलालाच्या घशात अधिक रक्कम जाते, ही असली आड मार्गाने ‘लाभ’ मिळवण्याची पद्धत कुणाच्या आशीर्वादाने रुजली इथे, सांगता येईल सुप्रियाताई तुम्हाला? स्वत: सत्तेत असताना ज्यांच्यावर अन्याय केला, त्या धर्मा पाटलांना सध्याच्या सरकारने न्याय द्यावा म्हणून अश्रूंच्या धारा वाहताहेत तुमच्या डोळ्यांतून? राजकारणात लोकहिताची थोडीबहुत नाटकं करावी लागतात हे मान्य. ती तुम्ही सारेच लोक करता हेही उमजले आहे जनतेला आताशा. पण एवढी नौटंकी करायची? तीही, लोकांना मूर्ख समजून? 

धर्मा पाटीलच काय, पण या राज्यातल्या एकाही शेतकर्‍यावर... शेतकरीच कशाला, अगदी कुणावरच हतबल होऊन आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये कधीच! पण, तीन वर्षांपूर्वीच ज्या जमिनीचा मोबदला बिनशर्त स्वीकारला, त्या प्रकरणाची तक्रार एखाद्याला नेमकी आता इतक्या दिवसांनंतर करावीशी वाटते. त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा ते जिल्हा कचेरी सोडून थेट मुंबईत मंत्रालयात येऊन करतात. एरवी दुनियाभराच्या चौकशा अन्‌ नको तेवढ्या तपासण्या केल्याशिवाय आत प्रवेश मिळत नाही, त्या मंत्रालयात एक शेतकरी विषाची बाटली घेऊन विनासायास प्रवेश करून जातो... हा दुर्मिळ ‘योगायोग’ जुळून येण्यामागे घाणेरडे राजकीय षडयंत्र असल्याचा ठाम विश्वास लोकांच्या मनात आहे. आपल्याला तो जराही जाणवत नसेल ना सुप्रियाताई, तर मग या प्रकरणातले राजकारणाचे रंग अधिकच गहिरे होऊन जातात. सरकारमधील अंतर्गत राजकारणाचेही आणि सत्तेबाहेर बसून तो तमाशा जमेल तेवढा करण्यात आणि बघण्यात स्वारस्य असलेल्या आपल्यासारख्या धुरिणांच्या राजकारणाचेही...

धर्मा पाटील यांच्यासारख्या एका वयोवृद्धावर सरकारी कार्यालयाच्या पायर्‍या चढण्याची वेळ वारंवार आणणार्‍या प्रशासनातील लालफीतशाहीला, त्यातील अधिकार्‍यांना तर चौकात उभे करून चाबकांनी हाणले पाहिजे. शेवटच्या दिवशी मिळणार्‍या हक्काच्या वेतनाव्यतिरिक्तही महिनाभर स्वत:चे खिसे भरण्याच्या संधी शोधत राहणार्‍या बाबूगिरीचीही दखल घ्यावीच कुणी कधीतरी! धर्मा पाटील प्रकरणात तीन वर्षांपूर्वी अधिकार्‍यांनी केलेल्या चुकीच्या हिशेबासाठी जर तेव्हाचे सरकार जबाबदार ठरत नसेल, त्यासाठी तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्याचीही कुणाला गरज वाटली नव्हती, खुद्द ताईंनाही त्यांच्याबद्दल जराशीही लाज वाटली नव्हती, तर मग आता त्यांच्याशी बेदरकारपणे वागणार्‍या नोकरशाहीचे खापर मुख्यमंत्र्यांवर कसे फोडता येईल? पण जाऊ द्या. असल्या अडचणीच्या ठरणार्‍या कुठल्याही प्रश्नाच्या वाट्याला नको जायला! पण तरीही, मोबदला स्वीकारल्यानंतरच्या तब्बल तीन वर्षांनी, तो कमी असल्याचे स्मरण धर्मा पाटलांना करून देणार्‍या, तो मोबदला मिळविण्यासाठी ‘या’ मार्गाने जाण्याचा सल्ला त्यांना देणार्‍या, या निमित्ताने सरकार हादरविण्याची एक संधी या मुद्यावरून साधण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांच्या अक्कलहुशारीलाही दाद दिलीच पाहिजे ना सुप्रियाताई? बारामतीकर तर या ना त्या निमित्ताने भाजपा नेत्यांना निमंत्रित करण्याची संधीच शोधत असतात, मग मुख्यमंत्र्यांना धक्का लावण्याची तिरकस चाल नेमकी कोण खेळताहे, वार्‍याच्या वेगानं चाललेला ऊर्जामंत्र्यांचा वारू नेमका कुणाला रोखायचा आहे,  सरकारी योजनांचा अंमलबजावणीविनाच बोर्‍या वाजविण्यात नोकरशाहीतल्या नेमक्या कुणाला स्वारस्य अधिक आहे, असे काही प्रश्न महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. राहिला प्रश्न विरोधी बाकांवर बसून मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने नथीतून तीर मारणार्‍या तमाम जनांचा, तर दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते असोत की अशोकराव चव्हाण, नवाब मलिक असोत, की  मग सुप्रियाताई, आरोपांच्या फैरी झाडताना पातळी आणि जबाबदारीचे भान कुणी राखल्याचे दुर्दैवाने जाणवलेच नाही कुठे!  माध्यमजगतातील धुरिणांचा महिमा काय वर्णावा? ते तर तमाशाचा फडच मांडून बसलेत! सरकार अडचणीत येऊ शकते, अशी नुसती शक्यता दिसली तरी  आनंदाच्या उकळ्या फुटून बेधुंद होत नाचत सुटतात सारे. असे मुद्दे गवसले नाही तर चेहरे सुतकी होतात त्यांचे. खर्‍या-खोट्याचा शोध घ्यायचाच नाहीय्‌ इथे कुणाला. सरकारला कात्रीत पकडून, अडचणीत आणून त्याची करता येईल तेवढी बदनामी करण्याचाच डाव खेळायचाय्‌ इथे प्रत्येकाला. त्यामुळे धर्मा पाटलांचे प्रकरण नेमके केव्हाचे, विखरणमधील जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही कुण्या अधिकार्‍याने केली, घटनाक्रम, त्याचा कालखंड, तेव्हा सत्तेत कोण होते, हिशेब खरंच चुकले िंकवा कसे, चुकले असतील तर जबाबदारी कुणाची... असले महत्त्वाचे कित्येक प्रश्न राजकारणाच्या नादात दुर्लक्षितच राहिले या प्रकरणात. 

हेही खरंच की, तेव्हा चुकले म्हणून आता ते हिशेब दुरुस्त होऊ नयेत असे नाही. तेव्हा त्यांनी ज्या म्हणून स्तरावर दाद मागणे अपेक्षित होते, त्यासाठी आता तीन वर्षांनी काही करण्याची सुविधा, तरतूद नियमात असेल, तर त्याबाबत पाटलांना प्रशासनाने योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करायला हवे होते. त्यासाठी त्यांना मदत करायला हवी. ते न करता हात झटकण्याची माजोरी भूमिका स्वीकारणार्‍या प्रत्येकाला धर्मा पाटलांच्या हत्येसाठी जबाबदार ठरवले पाहिजे. सरकार कुणाचेही असले, तरी आपले कुणीच काहीच बिघडवू शकत नसल्याच्या भावनेतून जो माज सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना चढला आहे, तो उतरवण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. सामान्य माणसाची िंकमत करायला, त्यांना सांगितलं आणि शिकवलं पाहिजे. खिसा भरून पैसे घरी घेऊन जाणारी माणसं अतिशय बेजबाबदारपणे वागतात इथे. त्यांच्यामुळे धर्मा पाटलांसारख्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, याची लाज वाटली पाहिजे ना सुप्रियाताई तुम्हाला, मला, सर्वांनाच! पण, तुम्हाला लक्षात राहिले ते फक्त  मुख्यमंत्री. भाजपाच्या नेतृत्वातले सरकार! त्यांची लाज काढण्याच्या नादात वास्तव जमिनीत गाडले गेले. धर्मा पाटलांना आपण गमावून बसलो आणि त्यासाठी प्रत्यक्षात जबाबदार असलेली प्रशासकीय यंत्रणा मात्र तशीच राहिली. दुरून तमाशा बघणारी... मख्ख... निर्लज्ज...!