Friday, June 23, 2017

राष्ट्रपतींची जात…

कर्तबगारीचे इतर सारे निकष केराच्या टोपलीत टाकून उमेदवारांच्या जातीलाच एवढे प्राधान्य मिळतेय् म्हटल्यावर, कुणाला मागासलेले राहणे आवडणार नाही इथे? अन् हा देश म्हणे प्रगती करतोय्! या देशाला म्हणे परंपरागत जातिव्यवस्था संपलेली हवी आहे! समाजप्रबोधनाचे स्वयंघोषित ठेकेदार होऊन बसलेल्या माध्यमजगतातील धुरीणच जातीचा टेंभा मिरवत सुटलेत इथेतर! खरंच सांगा, कुणाला संपलेली हवी आहे इथली जातिव्यवस्था? ज्यांना रामनाथ कोविंद नावाच्या माणसाच्या कर्तबगारीपेक्षा त्यांची जात महत्त्वाची वाटली त्यांना? की मीरा कुमारांची जात प्रकर्षाने सांगताना ज्यांना जराशीही लाज वाटली नाही, त्यांना?खरंच सांगा, कालपर्यंत कुणाला ठाऊक होती रामनाथ कोविंद दलित असल्याची बाब? अन् कुणाला माहीत होती मीरा कुमारांची जात? आम्हाला तर कोविंदांच्या रूपातला एक सामान्य माणूस तेवढा ठाऊक होता. राजकारणात राहूनही एखादी व्यक्ती चारित्र्यवान जीवनाचा आदर्श निर्माण करू शकते, एवढेच कळत होते त्यांच्याकडे बघून. वेगवेगळी उच्च पदं भूषविल्यानंतरही निरलसपणे कसे जगता येते, याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून त्यांच्याकडे बघायचे लोक. ते दलित आहेत का सवर्ण, हा प्रश्‍नही कधी उद्भवला नाही आमच्या मनात. आठवतं? हसर्‍या चेहर्‍याच्या मीरा कुमार लोकसभेतले ‘गोंधळी’ तेवढ्याच कठोरतेने नियंत्रणात आणायच्या, सर्वांना शांत राहायला सांगायच्या, तेव्हा सारा देश कौतुकाने नुसता बघत राहायचा. कुणी कधी विचारली सांगा जात त्यांची? मग काल अचानक का आठवली सार्‍या देशाला त्यांची जात, सांगा? कुणी भरवली ही गोष्ट तुमच्या-माझ्या मनात?

कालपर्यंत कुणाला जात ठाऊक होती त्यांची? पण, राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी जाहीर झाली अन् मग सार्‍या जगाला त्यांची जात माहीत झाली! इतर सार्‍या पात्रता मागे पडून त्यांच्या दलित असण्याला कधीनव्हे एवढे महत्त्व प्राप्त झाले. स्वातंत्र्याची सात दशकं पार केलेला, जगातली सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था म्हणून मान्यता पावलेला एक देश आपल्या प्रथम नागरिकाची निवड करताना, शिक्षणापासून तर इतर सार्‍या पात्रता, राजकारणातला त्यांचा दांडगा अनुभव, एवढ्या वर्षांत भूषविलेल्या उच्च पदांचा लेखाजोखा… सारं सारं कवडीमोल ठरवतो अन् ज्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी आजवर कडवा संघर्ष केला, ती जात मात्र लाखमोलाची ठरते! त्यांनी मोरारजी देसाईंसमवेत काम केले, सदस्य म्हणून संसदेत दोन टर्म गाजवल्या. सध्या ते बिहार राज्याचे राज्यपाल आहेत… पण, या देशातल्या माध्यमांनी या सार्‍या बाबींची दखल घेण्याचे प्रयोजनच कुठे आहे? माध्यमांनी तर फक्त त्यांची जात अधोरेखित केली. बरं, निलाजरेपण इतकं की, असे करून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीला आपण उगीच उणेपण आणत असल्याची खंतही कुणाच्या मनाला शिवत नाही इथे! या निवडणुकीकरिता रालोआने दिलेल्या उमेदवाराच्या जातीचा एवढा गवगवा झालाय् म्हटल्यावर, कॉंगेस पक्षानेही दलित उमेदवाराची शोधाशोध सुरू केली नसती अन् शेवटी मागासवर्गीय उमेदवार देऊन त्याचा गल्लोगल्ली डांगोरा पिटला नसता तरच नवल! मीरा कुमार यांना उमेदवारी बहाल करण्यापेक्षाही, त्या दलित असल्याचे सांगताना तर कॉंगेस नेत्यांचा जणू अभिमानाने ऊर भरून आला होता. हो! रालोआला कशी मात दिली, हे सांगायला नको सार्‍या देशाला? बाबू जगजीवनराम यांची कन्या असण्यापेक्षाही अन् लोकभेच्या अध्यक्षपदाच्या यशस्वी कारकीर्दीपेक्षाही जातच महत्त्वाची ठरली त्यांचीही!
कर्तबगारीचे इतर सारे निकष केराच्या टोपलीत टाकून उमेदवारांच्या जातीलाच एवढे प्राधान्य मिळतेय् म्हटल्यावर, कुणाला मागासलेले राहणे आवडणार नाही इथे? अन् हा देश म्हणे प्रगती करतोय्! या देशाला म्हणे परंपरागत जातिव्यवस्था संपलेली हवी आहे! समाजप्रबोधनाचे स्वयंघोषित ठेकेदार होऊन बसलेल्या माध्यमजगतातील धुरीणच जातीचा टेंभा मिरवत सुटलेत इथेतर! खरंच सांगा, कुणाला संपलेली हवी आहे इथली जातिव्यवस्था? ज्यांना रामनाथ कोविंद नावाच्या माणसाच्या कर्तबगारीपेक्षा त्यांची जात महत्त्वाची वाटली त्यांना? की मीरा कुमारांची जात प्रकर्षाने सांगताना ज्यांना जराशीही लाज वाटली नाही, त्यांना?
खरंच सांगा, कालपर्यंत कुणाला ठाऊक होती रामनाथ कोविंद दलित असल्याची बाब? अन् कुणाला माहीत होती मीरा कुमारांची जात? आम्हाला तर कोविंदांच्या रूपातला एक सामान्य माणूस तेवढा ठाऊक होता. राजकारणात राहूनही एखादी व्यक्ती चारित्र्यवान जीवनाचा आदर्श निर्माण करू शकते, एवढेच कळत होते त्यांच्याकडे बघून. वेगवेगळी उच्च पदं भूषविल्यानंतरही निरलसपणे कसे जगता येते, याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून त्यांच्याकडे बघायचे लोक. ते दलित आहेत का सवर्ण, हा प्रश्‍नही कधी उद्भवला नाही आमच्या मनात. आठवतं? हसर्‍या चेहर्‍याच्या मीरा कुमार लोकसभेतले ‘गोंधळी’ तेवढ्याच कठोरतेने नियंत्रणात आणायच्या, सर्वांना शांत राहायला सांगायच्या, तेव्हा सारा देश कौतुकाने नुसता बघत राहायचा. कुणी कधी विचारली सांगा जात त्यांची? मग काल अचानक का आठवली सार्‍या देशाला त्यांची जात, सांगा? कुणी भरवली ही गोष्ट तुमच्या-माझ्या मनात?
वर्षानुुवर्षे गावकुसाच्या बाहेर आयुष्य व्यतीत केलेल्या समूहाला आपल्यातली कुणी व्यक्ती या देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होत असल्याचा वर्णनातीत आनंद होणे स्वाभाविकच. कालपर्यंतच कशाला, अगदी आजही अस्तित्वात असलेल्या जातिव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर तो आनंद अमर्याद असणेही ओघानेच आले. पण, तरीही एका देशाच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार निवडीचे निकष असे जातीच्या चौकटीत बंदिस्त करणे योग्य ठरेल? आणि कोविंद असोत की मीरा कुमार, त्यांची पात्रता, त्यांचे कर्तृत्व, त्यांचा अनुभव, त्यांची कर्तबगारी अशी जातीच्या तराजूत कशी मोजता येईल? मुळातच आपले राष्ट्रपतिपद काही कुठल्या जाती-धर्मासाठी आरक्षित नाही. त्यामुळे रामनाथ कोविंदांची या पदावर जवळपास निश्‍चित असलेली निवड काही आरक्षणाच्या कोट्यातून होणार नाहीय्. स्पर्धेत उतरून, स्वत:ला सिद्ध करून, या पदासाठी पात्र असलेल्या कित्येकांना मागे टाकून त्यांच्या उमेदवारीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी पद्धतीने होणार्‍या मोजमापात त्यांची जात मागासवर्गीय सदरात मोडते, हा निव्वळ योगायोग आहे. त्यांच्या उमेदवारीशी त्याचा काडीचाही संबंध नाही. वकिलीचे उच्च शिक्षण, राजकारणातला किमान चार दशकांचा वावर, मोरारजींच्या सहवासात गाठीशी बांधलेला प्रशासकीय अनुभव, राज्यसभेपासून तर परवा परवा त्यांनी भूषविलेल्या बिहारच्या राज्यपालपदापर्यंतचा प्रवास… या शिदोरीमुळे राष्ट्रपतिभवनाची पायरी चढण्याचा योग चालून आला आहे. प्रगतीचा हा चढता आलेख कर्तबगारीतून सिद्ध झाला आहे. यात त्यांच्या जातीचे योगदान कवडी ‘मोला’चेही नाही. पण दुर्दैव असे की, तेच सर्वात मोठे अन् महत्त्वाचे योगदान असल्याच्या थाटात मोजदात चाललीय् सर्वदूर. सगळा फोकस त्यावरच टाकला जातोय्. त्याहून दुर्दैवाची बाब अशी की, असली थेरं करणारी माणसं, जातीचा हा मुद्दा उचलून धरणारी माध्यमं, पुरोगामित्वाची बिरुदं आपल्या नावामागे लावून मोठ्या दिमाखानं मिरवताहेत.
जगातल्या सर्वाधिक प्रगत म्हणवल्या जाणार्‍या अमेरिकेत अजून कुण्या महिलेला राष्ट्राध्यक्ष होता आलेले नाही. कालपरवापर्यंत वर्णभेदाचे बळी ठरलेल्या काळ्या माणसाला त्या पदापर्यंत पोहोचायला एकविसावे शतक उजाडावे लागले. आपला देश तर त्या दृष्टीने बराच पुढारलेला म्हणायला हवा. दलित समाजातली एखादी व्यक्ती राष्ट्रपती होण्याचीही यंदा काही पहिली वेळ असणार नाही. मग तो मुद्दा आताच असा ऐरणीवर येण्याचे कारण काय? या पदासाठीचा भाजपाचा उमेदवार दलित नसता तर? तरीही मीरा कुमारांनाच राहिली असती कॉंग्रेसची पसंती? त्या स्थितीत झाली असती प्रकाश आंबेडकरांच्या नावाची चर्चा या उमेदवारीसाठी? अमेरिकेत यंदाच्या निवडणुकीत हिलेरी क्लिटंन मैदानात होत्या. पण, आजवर कुणी महिला राष्ट्राध्यक्ष झाली नाही म्हणून ‘हिला बिचारीला देऊन टाकू या यंदा संधी,’ अशी सहानुभूती दाखवत कुणी मतांचं दान टाकलं नाही त्यांच्या झोळीत. रामनाथ कोविंदांच्या संदर्भातही त्यांची जात हा निवडीचा निकष कधीच नव्हता. पण… सर्वांच्याच लेखी तेवढी एकच बाब महत्त्वाची ठरली. हा दुर्दैवी परिणाम लोकांच्या डोक्यात झालेल्या भुग्याचा आहे. तो त्यांच्या वैचारिक कोतेपणाचाही परिपाक आहेच. देशाच्या सर्वोच्च पदावर एखादी व्यक्ती विराजमान करतानाही तिची जात आमच्या डोक्यातून जात नाही आणि आश्‍चर्य असे की, तरीही जातिविरहित व्यवस्थेची अपेक्षा बाळगून बसलेले लोक आहोत आम्ही. कोविंदांची जात ठासून सांगणारी माध्यमजगतातली हुश्शार मंडळी असो की, मग जातीच्या त्याच प्रवर्गात मोडणारा उमेदवार जाणीवपूर्वक मैदानात उतरविणारी कॉंग्रेस असो, यातील कुणीही, या देशातली जातिव्यवस्था सहजासहजी संपू देईल, याची शक्यता सुतराम वाटत नाही…!

Sunday, June 18, 2017

अपयशी पोटदुख्यांचे कडबोळे!

व्यवस्थापनशास्त्राचा एक अलिखित नियम आहे. एखाद्या संस्थेत असो वा मग सरकारमध्ये, तिथली प्रमुख व्यक्ती चांगले काम करू लागली, धडाडीने काहीतरी वेगळे करू लागली, आपल्या आगळ्या कार्यशैलीने यशस्वी ठरू लागली, ती जराशी प्रसिद्धीस सिद्ध होऊ लागली, लोकप्रिय ठरू लागली की, मग काहींना अकारणच पोटशूळ उठतो. त्या यशस्वी व्यक्तीच्या विरोधात सार्‍या ‘पोटदुख्यां’चे कडबोळे तयार होते. सभोतालचे काही नतद्रष्ट लोक स्वत:चे अपयश पदराआड दवडून त्यालाच अपयशी ठरविण्यासाठी धडपडू लागतात. त्याच्या बदनामीचे षडयंत्र रचू लागतात. त्याला चूक ठरवण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न करू लागतात. त्याच्या विरोधात आरोपांचे डोंगर उभे करण्याचा प्रयत्न होतो… दिल्लीतले सरकार सध्या व्यवस्थापनशास्त्रातल्या त्याच अलिखित फंड्याचे ‘परिणाम’ भोगताहे. कालपर्यंतच्या झाडून सार्‍या नाकर्त्यांची फौज आज, सारे बळ एकवटून सरकारविरुद्ध मर्दुमकी दाखवत दंड थोपटून उभी राहिली आहे. जणूकाय नव्या सरकारच्या काळात सारा देश अस्ताव्यस्त झाला असल्याच्या थाटात ओरड चाललीय् त्यांची. रोज कुठले ना कुठले झेंगट उभे करण्यात त्यांची शक्ती खर्ची पडतेय्. कधी त्यांना काळे धन अद्याप परत आले नसल्याची खंत सतावते, तर कधी देशात असहिष्णुता माजली असल्याची आवई ते उठवतात. पुरस्कार वापसीची नौटंकी संपली की, मग कथित गोरक्षकांच्या धिंगाण्यावर बोलायला ते सज्ज होतात. 
आजपासून तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत या देशाचा कारभार एकदम कसा सुरळीत चालला होता. ना व्यापार्‍यांचे प्रश्‍न होते, ना शेतकर्‍यांचे. ना सरकारी कर्मचारी चिंतित होता, ना इथला स्वयंघोषित पुरोगामी. आटपाट नगरात सर्वदूर सुराज्य नांदत होतं. सगळीकडे सुख, चैन, समृद्धी, शांती यांचीच रेलचेल होती. तत्कालीन सरकारेही कशी एकदम स्वच्छ, चारित्र्यवान होती! ना घोटाळे, ना भ्रष्टाचार. आता राजेच एवढे इमानदार म्हटल्यावर प्रजा दु:खी असण्याचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नव्हता. जणू रामराज्यच म्हणा ना! त्यामुळे चौफेर ‘आनंदिआनंद’ होता… तरीही कुणालाही पोटशूळ उठत नव्हता. कारण सारेच उदारमतवादी होते. ना सुंदोपसुंदी, ना भाऊबंदकी. भांडणाचे तर कुणी नावही काढेना! राज्य अशोकरावांचं राहिलं काय नि पृथ्वीराजांचं असलं काय, चव्हाण सत्तेत आहेत म्हटल्यावर राणेंनी आनंदोत्सव साजरा करावा, इतकी दिलदारी होती. समजूतदारपणा होता. त्यामुळे राज्य कुणाचेही असले, तरी त्याबाबत कुणालाही पोटदुखी असण्याचे काहीएक कारण नव्हते. लोकशाहीव्यवस्था शिरसावंद्य मानणार्‍यांच्या त्या समूहात जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारबद्दल सर्वांच्याच मनात नितांत आदर होता. वर्षानुवर्षे आपणच सत्तेत असलो पाहिजे, असा अट्‌टहास धरणार्‍या कॉंग्रेस नामक पक्षाला लोकही विनासायास निवडून द्यायचे. त्या पक्षातली घराणेशाही सर्वसामान्य जनतेनेही एव्हाना मान्य करून टाकली होती. एवढी की, तो पक्ष अन् त्या घराण्यातील सदस्य, हा देश त्यांच्या बापजाद्यांची जहागीरदारी असल्यागत बेदरकारपणे वागू लागले होते. मुजोरी पुरती अंगात भिनली होती. ती जहागीरदारी जनतेला मान्य होती तोवर सारेच ठीक चालले होते. अगदी त्या सत्तेतल्या घटकांनाही देशात काही वावगे चालले असल्याचा कधी भास झाला नाही. झाला तरी, जनताच पायाशी लोळण घेत असल्याने त्यांनी त्याची कधी पर्वा केली नाही. त्यामुळे ऐटीत जगत माजोरी चालली होती त्यांची- कितीतरी वर्षे. पण… पण झाले काय की, हळूहळू लोकजागर होत गेला. लोक जागृत झाले. कायम लाभत आलेल्या सत्तेच्या माध्यमातून एका राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून चाललेल्या हुकुमशाहीचा अस्त झाला. कुणालाच काहीही वावगे वाटू नये इतकी ती हुकुमशाही अंगवळणी पडलेल्या देशात लोकांनी एकेदिवशी त्या पक्षाला सत्तेतून हद्दपार केले. सत्तेपासून इतके दूर नेऊन फेकले की, तो पक्ष अन् त्याचे नेते, अगदी विरोधी पक्ष म्हणवून घेण्याच्याही लायकीचे राहिले नाहीत! जवळपास तीन वर्षे होत आलीत आता तो बदल घडून. कामाची स्वतंत्र शैली, लोकोपयोगी कामांचा धडाका, पारदर्शकता, लोकांच्या मनात निर्माण होऊ लागलेला विश्‍वास, यामुळे दिल्लीत सत्तारूढ झालेले नवे सरकार नजीकच्या भविष्यात सत्ताच्युत होण्याची अन् त्यांच्या जागी स्वत: विराजमान होण्याची शक्यता सुतराम दिसत नसल्याचे ध्यानात येताच, संसदेतल्या विरोधी बाकांवरील सदस्यांच्या अस्वस्थेची तीव्रता आता दिवसागणिक वाढू लागली आहे. आपल्या शिवायही कुणी या देशाचा कारभार चालवू शकतो, राज्याचा शकट हाकू शकतो, हे कल्पनेतही मान्य नसणारे लोक थयथयाट करू लागले. सगळीकडे अराजक माजले असल्याचा देखावा निर्माण करू लागले. आता देशाचं कसं होईल, अशी चिंता वाहू लागले. आपल्याविना देशाचं वाटोळं होत असल्याचा कांगावा करू लागले… इतकेच नव्हे, तर हे सारे सिद्ध करण्यासाठी त्यांची धडपडही सुरू झाली. त्यासाठी त्यांनी आरंभलेल्या नौटंकीचा सारा देश साक्षीदार आहे…
व्यवस्थापनशास्त्राचा एक अलिखित नियम आहे. एखाद्या संस्थेत असो वा मग सरकारमध्ये, तिथली प्रमुख व्यक्ती चांगले काम करू लागली, धडाडीने काहीतरी वेगळे करू लागली, आपल्या आगळ्या कार्यशैलीने यशस्वी ठरू लागली, ती जराशी प्रसिद्धीस सिद्ध होऊ लागली, लोकप्रिय ठरू लागली की, मग काहींना अकारणच पोटशूळ उठतो. त्या यशस्वी व्यक्तीच्या विरोधात सार्‍या ‘पोटदुख्यां’चे कडबोळे तयार होते. सभोतालचे काही नतद्रष्ट लोक स्वत:चे अपयश पदराआड दवडून त्यालाच अपयशी ठरविण्यासाठी धडपडू लागतात. त्याच्या बदनामीचे षडयंत्र रचू लागतात. त्याला चूक ठरवण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न करू लागतात. त्याच्या विरोधात आरोपांचे डोंगर उभे करण्याचा प्रयत्न होतो… दिल्लीतले सरकार सध्या व्यवस्थापनशास्त्रातल्या त्याच अलिखित फंड्याचे ‘परिणाम’ भोगताहे. कालपर्यंतच्या झाडून सार्‍या नाकर्त्यांची फौज आज, सारे बळ एकवटून सरकारविरुद्ध मर्दुमकी दाखवत दंड थोपटून उभी राहिली आहे. जणूकाय नव्या सरकारच्या काळात सारा देश अस्ताव्यस्त झाला असल्याच्या थाटात ओरड चाललीय् त्यांची. रोज कुठले ना कुठले झेंगट उभे करण्यात त्यांची शक्ती खर्ची पडतेय्. कधी त्यांना काळे धन अद्याप परत आले नसल्याची खंत सतावते, तर कधी देशात असहिष्णुता माजली असल्याची आवई ते उठवतात. पुरस्कार वापसीची नौटंकी संपली की, मग कथित गोरक्षकांच्या धिंगाण्यावर बोलायला ते सज्ज होतात. इथल्या मुस्लिमांना वाईट वाटू नये म्हणून कालपर्यंत पाकिस्तानच्या कुरापतींवर बोलण्याचेही जे टाळत होते, ज्यांच्या षंढपणावर कालपर्यंत टीकेचे आसूड ओढले जात होते, त्या तमाम जनांच्या देशभक्तीला आता अचानक उधाण आले आहे. त्या सर्वांना आता भारताने पाकिस्तानला थेट युद्ध करूनच ‘करारा जवाब’ दिलेला हवा आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर परवापरवापर्यंत आपण काहीही करू शकलो नाही, याची जराशी लाज बाळगायचे सोडून कालच्या आंदोलनात राष्ट्रवादीपासून तर कॉंग्रेसपर्यंत अन् रिपाइंपासून तर कम्युनिस्टांपर्यंत सारे कसे एकत्र आले, ते बघितलेच संपूर्ण देशाने. शेतकर्‍यांच्या हितापेक्षाही स्वत:चा अहं जपण्यासाठी बाहेर पडून ज्यांनी खिंडार पाडत शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे तीनतेरा वाजवले, ते तमाम नेते काल, शेतकर्‍यांनी एकत्र येणे कसे आवश्यक आहे, हे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होते. बळीराजाच्या हिताच्या बाता करीत होते. मुख्यमंत्र्यांना इगो जपू नका म्हणून सांगत होते. शेतमालाला हमी भाव मिळावा, ही मागणी काय कालपरवाची आहे? कोणी पूर्ण केली ती इतक्या दिवसात? मग एवढी वर्षे ज्याची पूर्तता करता आली नाही, ती मागणी आज- आत्ताच पूर्ण झाली पाहिजे, असा हेका कशासाठी होता त्यांचा? आता आपण सत्तेत नाही हे लक्षात घेऊन, जे सध्या सत्तेत आहेत त्यांचा खेळ मांडण्यासाठी? लोकांपुढे त्यांची फजिती करण्यासाठी? एवढी सोपीच होती कर्जमाफी, तर मग त्यांनी का नव्हती केली? शेतकर्‍यांच्या घरादारात श्रीमंती ओसंडून वाहात होती की, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची प्रकरणं घडत नव्हती तेव्हा? त्या वेळी मूग गिळून गुमान बसलेली मंडळी आता शेतकर्‍यांची कड घेऊन रस्त्यात उतरलेली बघितल्यावर काय विचार करायचा सांगा?
सरकारविरुद्ध बोलण्याची नुसती संधी मिळाली, तरी बेताल बरळत सुटणार्‍या लोकांची भाऊगर्दी जमू लागली आहे अलीकडे चौकाचौकात, सोशल मीडियावर. रोहित वेमुला अन् कन्हैया कुमारसारखे लोक आणि गायीचे मांस खावे की न खावे, यासारखे तकलादू मुद्देही त्यांना पुरेसे असतात. त्यावर राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चा ते घडवून आणू शकतात. त्यांच्या दृष्टीने तर या देशाचे पंतप्रधान काहीच कामाचे नाहीत. ते फक्त बोलतात. विदेशात फिरतात. बस्स! काम काहीच करत नाही. हो! काम तर चोवीस तास व्हॉट्‌स ऍप, फेसबूकवर घालवणारे टवाळखोरच करतात की नाही? पण दुर्दैव असे की, व्यवस्थापनशास्त्राचा नेमका ‘तोच’ फंडा सिद्ध करण्यासाठी हे रिकामटवळे, भाजपाला वैचारिक विरोध करण्याकरिता पातळी सोडून धडपडणारे काही लोक अन् राजकारणात अपयशी ठरलेले काही ‘पोटदुखे’ पंतप्रधानांच्या यशाविरुद्ध रान माजवायला आज कडबोळे करून सरसावले आहेत…

Friday, June 9, 2017

एक नेटवर्क… शेतकर्‍यांच्या विधवांचं…

घरचा कर्ता माणूस गमावल्याचं दु:ख मोठंच. ती उणीव कधीच भरून न निघणारी. सांत्वनाचे चार शब्द आणि मायेची फुंकर घालण्याच्या छोट्याशा प्रयत्नातून वेदनेचा आवेग कमी होणार तो कितीसा? पण या महिलांना एकत्र आणून ‘अभिव्यक्त’ होण्याची जी संधी अनायसे गवसली, त्यातून मनातल्या भावभावनांना आकाश मोकळ करून देता आलं. एकमेकांची सुख-दु:खं वेचता आली. सांगण्यासारखं काय कमी असतं मनात? कधी आर्थिक परिस्थितीमुळे होणारी परवड, कधी पोरांची एखादी मागणी पूर्ण न करता आल्याची खंत, तर कधी ती पूर्ण करता करता होणारी आढाताण, कधी काहीतरी गवसल्याचं समाधान, कधी आपल्याच लोकांनी केलेला घात, तर कधी अजाणतेचा देखावा निर्माण करत जाणतेपणाने होणारे पुरुषी स्पर्श… कधी इच्छा असूनही नकार देताना होणारा मनाचा झालेला कोंडमारा तर कधी निकरानं नकार देण्याचे ‘परिणाम’ भोगावे लागल्याचे प्रसंग. उद्भवलेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी टपलेले लोक तर सर्वदूर असतात. परके अन् आपलेही… बायका बायका एकत्र आल्या की मग भावनांचा बांध फुटतो. मनं मोकळी होतात. वेदनेची तीव्रता जराशी कमी होते. दु:ख मागे पडून चेहर्‍यावर जरासे हसू फुलते…
निसर्गानं दगा दिला, काळानं सूड उगवला, नियतीनं डाव साधला, घरचा कर्ता गमावला अन् माणसं पोरकी झाली. संसार उघड्यावर पडले. ऐन पंचविशीत वैधव्य वाट्याला आलं. कपाळावरचं कुंकू पुसलं गेलं नि मग संकटांची रांगच दारापुढे लागली. कालपर्यंत राबवल्या गेलेल्या धोरणांचं आणि सरकारचं अपयश झाकण्यासाठी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या विपरीत परिस्थितीपेक्षाही दारू पिऊन झाल्याचे सांगण्याची आणि ते सिद्ध करण्याची जणू अहमहमिका सुरू झाली. नोकरशाहीपासून तर राजेशाहीपर्यंतच्या यंत्रणेतील एकजात सारे उठून उभे राहिले अन् परिस्थितीने गांजलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सरकारी मदतीच्या यादीतून बाद ठरविण्यासाठी धडपडू लागले. परिस्थितीचे धगधगते वास्तव झुगारून, बळीराजाच्या आत्महत्या बिनबुडाच्या ठरविण्याच्या त्यांच्या नादात गावाकडील कुटुंबच्या कुटुंबं उद्ध्वस्त होऊ लागली. नवरा गमावून बसलेल्या महिलांच्या नशिबी वेगळ्याच समस्या उभ्या ठाकल्या. सासरी राहिलं तरी आणि माहेरी परत आलं तरी समस्यांचा ससेमिरा काही पिच्छा सोडत नाही. आत्महत्या दारू पिऊन केली असल्याचे स्पष्ट झाले की, मग शासकीय मदतीचा प्रश्‍न आपसूकच ‘निकाली’ निघतो. अंगा-खांद्यावरच्या मुलांचा विचार, रोजगाराचा प्रश्‍न, जमीन नावे असली तरी त्यावर आपला हक्क सांगताना उद्भवणार्‍या समस्या, आड येणारे नातेवाईक, एवढ्या एका मुद्यावरून, कालपर्यंत जीवापाड जपलेल्या नात्यांच्या नाजूक धाग्यांची अचानक सैल होऊ लागलेली वीण, वैधव्याचे निमित्त साधून डोकावणार्‍या वखवखलेल्या पुरुषी नजरा… यातून बाहेर पडत स्वत:ला सावरायचं, कुटुंबाची विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट बसवायची म्हणजे, नाही म्हटलं तरी जिकिरीचंच काम…
अचानक समोर उभ्या ठाकलेल्या या वास्तवाचा सामना करताना काही भगिनी खचल्या. काहींनी याही परिस्थितीतून स्वत:ला सावरलं. आयुष्याच्या वळणावर आलेले खाचखळगे, टक्केटोणपे अनुभवाच्या गाठोड्यात बांधून धैर्यानं पुढे निघालेल्यांच्या मदतीला काही सामाजिक संस्थाही एव्हाना सरसावल्या होत्या. त्या सर्वांना एकत्र आणून मदतकार्याची व्याप्ती विस्तारण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय्. राष्ट्रसंतांच्या गुरुकुंज मोझरीतून डॉ. मधुकर गुमळे यांच्या नेतृत्वात कर्तबगारीची झालर लेवून काही संकल्पना आकारास येताहेत. गेल्या काही दिवसांत त्याला नाना पाटेकरांच्या ‘नाम’चीही साथ मिळाली आणि मग आधीच विस्तारलेल्या कार्यकक्षेचा परीघ आणखीच मोठा झाला. सर्वात पहिला प्रयत्न झाला तो, या महिलांना एकत्रित करण्याचा. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या विधवांसोबतच अन्य विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटिता अशी जोड देत ‘एकट्या’ पडलेल्या महिलांना एकत्र आणण्याचा. कुणाच्याही मदतीविना जगण्याची उमेद त्यांच्या मनात जागवण्याचा. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या रोजगाराची साधनं, अगदी शिलाई मशीनपासून तर बकर्‍यांपर्यंत, जे हवं ते उपलब्ध करून देण्यासाठीची पावलं उचलली जाताहेत. ज्यांना हवी त्यांना वकिली मदत, ज्यांना उभारायचाय् त्यांना अधिकाराच्या लढ्यासाठी सहकार्य… पैशापासून तर प्रशिक्षणापर्यंत ज्याची ज्याची म्हणून गरज आहे, त्या सार्‍या गोष्टी या निराधार ठरलेल्या महिलांसाठी उभारण्याची एक मोहीम. समाजाच्या सहकार्यातून, लोकसहभागातून साकारतेय्. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी या मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांना मदतीचा हात देण्याच्या, सारख्याच उद्देशाने कार्यप्रवण झालेल्या समविचारी संस्थांची मोट बांधून मदतीचा ओघ सकारात्मक दिशेनं प्रवाहित करण्यासाठी झालेले प्रयत्न एव्हाना फलद्रूप होताना दिसताहेत. एरवी ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्याचा विचारही करायचा म्हणजे धाडसाचंच काम. अशा महिलांना त्या वळणावर विचार करायला, कार्यप्रवृत्त व्हायला लावण्याची किमया ‘किसान मित्र नेटवर्क’च्या माध्यमातून साधली गेली आहे.
सगळे मिळून सुमारे चाळीस कार्यकर्ते आहेत. आजवर निदान आठ हजार महिलांना या ‘नेटवर्क’मध्ये आणण्यात या कार्यकर्त्यांना यश लाभलं आहे. घरचा कर्ता माणूस गमावल्याचं दु:ख मोठंच. ती उणीव कधीच भरून न निघणारी. सांत्वनाचे चार शब्द आणि मायेची फुंकर घालण्याच्या छोट्याशा प्रयत्नातून वेदनेचा आवेग कमी होणार तो कितीसा? पण या महिलांना एकत्र आणून ‘अभिव्यक्त’ होण्याची जी संधी अनायसे गवसली, त्यातून मनातल्या भावभावनांना आकाश मोकळ करून देता आलं. एकमेकांची सुख-दु:खं वेचता आली. सांगण्यासारखं काय कमी असतं मनात? कधी आर्थिक परिस्थितीमुळे होणारी परवड, कधी पोरांची एखादी मागणी पूर्ण न करता आल्याची खंत, तर कधी ती पूर्ण करता करता होणारी आढाताण, कधी काहीतरी गवसल्याचं समाधान, कधी आपल्याच लोकांनी केलेला घात, तर कधी अजाणतेचा देखावा निर्माण करत जाणतेपणाने होणारे पुरुषी स्पर्श… कधी इच्छा असूनही नकार देताना होणारा मनाचा झालेला कोंडमारा तर कधी निकरानं नकार देण्याचे ‘परिणाम’ भोगावे लागल्याचे प्रसंग. उद्भवलेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी टपलेले लोक तर सर्वदूर असतात. परके अन् आपलेही… बायका बायका एकत्र आल्या की मग भावनांचा बांध फुटतो. मनं मोकळी होतात. वेदनेची तीव्रता जराशी कमी होते. दु:ख मागे पडून चेहर्‍यावर जरासे हसू फुलते…
या महिलांना एक गोष्ट आवर्जून सांगितली आणि शिकवली जाते. स्वत:चं आयुष्य जगण्यासाठी दुसर्‍यांवर अवलंबून राहायचं नाही. कारण त्यातून शोषणाला वाव मिळतो. त्यामुळे स्वावलंबी बनायचं. शासन-प्रशासन सारं आपलं आहे. त्याला शिव्या हासडत बसायचं नाही. उलट त्याची कार्यपद्धती समजून घ्यायची. त्याचा करता येईल तेवढा उपयोग करून घ्यायचा. सोबतीणींना जमेल तेवढं सहकार्य करायचं. एकत्र येण्यातून जे बळ मिळालं, जो आत्मविश्‍वास दुणावला, त्यातून आपल्या समस्या शासनदरबारी मांडण्याची हिंमत झाली. अगदी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून तर दिल्लीत मनेका गांधींपर्यंत पोहोचून या महिलांनी आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या आहेत.
‘नेटवर्क’च्या संपर्कात आल्यानंतर वैयक्तिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर जगण्याची नवी उमेद जागली आहे. खरं तर त्यांच्या वाट्याला जे आलं ते शब्दातीतच! नवर्‍याच्या पश्‍चात, त्याच्याशिवाय संसाराचा गाडा हाकण्याचा एव्हाना सराव झाला असला तरी, तो हाकताना दमछाक अगदी होतच नाही असं नाही, पण आता परिस्थितीशी झगडण्याची, ठेच लागली तरी स्वत:ला सावरून उठून उभं राहण्याची हिंमत मिळाली आहे. ऐन उमेदीच्या काळात, कित्येकांच्या बाबतीत ऐन तारुण्यात नशिबाचे फासे उलटे पडले. त्या धगधगत्या वास्तवाशी लढणं इतकं का सोपं होतं? लढतो म्हटलं तरी पराभूत करायला का कमी घटक सरसावले होते सभोवताल? पण पायी असलेल्या शृंखला झुगारून गतीचे गीत गाण्याची ती उमेद महत्त्वाची. तीच जागवण्याचे काम किसान मित्र नेटवर्क करतेय्… आणि त्या विधवा? काय वर्णन करावं त्यांच्या संघर्षाचं?
लोग मुन्तजिर ही रहे
कि हमे टुटता हुवा देखे
और हम थे कि सहते सहते
पत्थर के हो गये…

Friday, June 2, 2017

नेहरूपर्व संपले…?

मोतीलाल, जवाहर, इंदिरा, राजीव, सोनिया आणि आता नजीकच्या भविष्यात राहुल… स्थापनेनंतरच्या बहुतांश काळात कॉंग्रेसची सूत्रे ज्या नेहरू-गांधी घराण्यात बंदिस्त राहिली, त्या पक्षाची वाताहत आज सर्वांच्या नजरेसमोर आहे. जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीव्यवस्थेत एखादा राजकीय पक्ष किंवा देशाच्या सत्तेतील एखाद्या घराण्याचे असे वर्चस्व योग्य की अयोग्य, हे ठरवण्याची वेळ खरं तर केव्हाच येऊन गेली. पण, जी-हुजुरी करण्यातच आयुष्य घालवणार्‍या कॉंग्रेस पक्षातील विद्यमान पिढीतील कुणाला याबाबत चिंतन करण्याची गरज वाटेल, याची सुतराम शक्यता कुठे दिसत नाही. मोतीलाल नेहरूंनी त्यांचा प्रभाव वापरला नसता, तर इतर एकाहून एक सरस, बड्या, कर्तबगार नेत्यांना बाजूला सारून जवाहरलाल या देशाचे पंतप्रधान झाले असते? कदाचित, ‘नाही’ असेच या प्रश्‍नाचे उत्तर राहिले असते. पण… तो प्रभाव उपयोगी ठरला अन्… मग चमत्कार असा काही घडत गेला की, सर्वदूर नेहरूच होते. इंग्लंडच काय, अमेरिका आणि रशियालाही भारताच्या पंतप्रधानपदी हीच व्यक्ती असावी, असे वाटू लागले होते. काही दिवसांनी नेहरूंना सरकारसोबतच कॉंग्रेस पक्षही आपल्याच ताब्यात असावा, असे वाटू लागले. तीच परिपाठी पुढेही कायम राहिली आणि मग कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्षपद अपवादानेच नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाहेर गेले.

खरंच नेहरूपर्व संपले? गेल्या काही दिवसांत प्रकर्षानं विचारला जाऊ लागलेला एक अनपेक्षित प्रश्‍न. एक काळ होता, नेहरू नावाची जादू होती सर्वदूर. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव होता. या देशात जे काही घडेल ते केवळ नेहरू घडवतील, असा गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरविण्यात काहींना यश लाभले होते. हळूहळू अनेक बाबींचा उलगडा होत गेला, काही गुपितं उघड झाली, काही प्रकरणांत तर चक्क पितळ उघडे पडले आणि आज, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर ते ‘पर्व’ कधी खरोखरीच अस्तित्वात तरी होते का, असा प्रश्‍न पडावा, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान होण्यासाठी उतावीळ झालेल्या या नेत्याने फाळणीच्या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी केलेल्या घिसाडघाईचे आणि त्यांच्या स्वाक्षरीनंतरही पटेलांना राजी करण्यासाठी माऊंटबॅटन यांना कराव्या लागलेल्या कसरतीचे किस्से बाहेर आल्यानंतर, तर त्या कथित पर्वाची उतरंड अगदीच स्वाभाविक होती…
मोतीलाल, जवाहर, इंदिरा, राजीव, सोनिया आणि आता नजीकच्या भविष्यात राहुल… स्थापनेनंतरच्या बहुतांश काळात कॉंग्रेसची सूत्रे ज्या नेहरू-गांधी घराण्यात बंदिस्त राहिली, त्या पक्षाची वाताहत आज सर्वांच्या नजरेसमोर आहे. जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीव्यवस्थेत एखादा राजकीय पक्ष किंवा देशाच्या सत्तेतील एखाद्या घराण्याचे असे वर्चस्व योग्य की अयोग्य, हे ठरवण्याची वेळ खरं तर केव्हाच येऊन गेली. पण, जी-हुजुरी करण्यातच आयुष्य घालवणार्‍या कॉंग्रेस पक्षातील विद्यमान पिढीतील कुणाला याबाबत चिंतन करण्याची गरज वाटेल, याची सुतराम शक्यता कुठे दिसत नाही. मोतीलाल नेहरूंनी त्यांचा प्रभाव वापरला नसता, तर इतर एकाहून एक सरस, बड्या, कर्तबगार नेत्यांना बाजूला सारून जवाहरलाल या देशाचे पंतप्रधान झाले असते? कदाचित, ‘नाही’ असेच या प्रश्‍नाचे उत्तर राहिले असते. पण… तो प्रभाव उपयोगी ठरला अन्… मग चमत्कार असा काही घडत गेला की, सर्वदूर नेहरूच होते. इंग्लंडच काय, अमेरिका आणि रशियालाही भारताच्या पंतप्रधानपदी हीच व्यक्ती असावी, असे वाटू लागले होते. काही दिवसांनी नेहरूंना सरकारसोबतच कॉंग्रेस पक्षही आपल्याच ताब्यात असावा, असे वाटू लागले. तीच परिपाठी पुढेही कायम राहिली आणि मग कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्षपद अपवादानेच नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाहेर गेले.
विदेशात झालेले शिक्षण, त्याच संस्कृती आणि संस्कारांचा पगडा, तरीही भारतात मिळालेली लोकप्रियता, याच्या भरवशावर नेहरूंना जगभरात आपली वैयक्तिक छाप निर्माण करण्यात अधिक स्वारस्य होते, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. कॉंग्रेस पक्षाचा पैसा नेहरूंच्या आदेशावरून कृष्ण मेनन यांना देण्याच्या मुद्यावरून मौलाना आझादांना वरिष्ठांचे बोल खावे लागल्याची बाब त्यांच्याच एका पुस्तकातून स्पष्ट होते. नेहरूंच्या वैयक्तिक जीवनाबाबतच्या कित्येक बाबी नंतरच्या काळात सरदार पटेल आणि त्यांच्यातील पत्रव्यवहारातून खुल्या झाल्या. पंडितजींचे स्वीय सचिव एम. ओ. मथाई यांच्या पुस्तकांमधून तर आणखी ‘वेगळेच’ चरित्र अधोरेखित झाले अन् ‘नेहरूपर्वा’ची लक्तरे वेशीवर टांगली जायला वेळ लागला नाही…!
गांधींचा अनुनय ही नेहरूंची प्राधान्यक्रमावरची पसंती कधीच नव्हती. ती तर नाइलाजाने वाट्याला आलेली एक अपरिहार्यता होती. बहुधा म्हणूनच पंतप्रधानपद हाती येताच गांधींबाबतची त्यांची भूमिका कमालीच्या वेगाने बदलत गेली आणि त्यांच्यासंदर्भातले वागणेही… गांधींच्या आग्रहाखातर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मंत्री तर केले, पण त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात स्थान देण्याची, निवडून आणून त्यांना बळ देण्याची गरज नेहरूंना वाटली नाही. बाबासाहेबांचा हिंदू सिव्हिल कोडचा आग्रह असो, की मग गांधींच्या कल्पनेतला ग्रामविकास, दोहोंना नेहरूंनी केराची टोपली दाखवली. सर्वधर्मसमभावाची टीमकी वाजवतानाही इथले मुस्लिम दुखावले जाणार नाहीत, याची काळजी ते सतत घेत राहिले. अयोध्या, काशी आणि मथुरेतील विदेशी आक्रमणाची प्रतीकं पुसून काढत, सोमनाथच्या धर्तीवर तिथे जीर्णोद्धार करण्याचा निर्णय, अन्यथा थंडबस्त्यात कसा पडला असता? पंतप्रधान होऊन काहीच दिवस झाले असताना रा. स्व. संघ आणि अकाली दलाला चिरडून टाकण्याची मुजोर भाषा त्यांच्या तोंडी कशी आली असती? नंतरच्या काळातही गांधीहत्येचे निमित्त शोधून संघावर बंदी लादण्याचा डाव त्यांनी रचलाच! हिंदू महासभेची सत्तेत सोबत अन् संघावर मात्र बंदी, असा अफलातून राजकीय डाव खेळताना आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत विरोधकांना संपविण्याची आणि स्वत:चा एकछत्री अंमल निर्माण करण्याची त्यांची भूमिका राहिलेली दिसून येते. संपूर्ण देशभरात सत्याग्रह करत निघालेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा काश्मिरातील तुरुंगात झालेला संशयास्पद मृत्यू हा देश अद्याप विसरलेला नाही.
देशापेक्षाही स्वत:ची उंची निर्माण करण्यातच मग्न राहिलेल्या नेहरूंना, रशियाच्या इतक्या नादी लागाल तर एक दिवस चीन आपल्यावर हावी होईल, हा सहकार्‍यांचा इशारा गांभीर्याने मनावर घ्यावासा वाटला नाही. गृहमंत्री असूनही सरदार पटेलांना काश्मिरात कारवाई करण्यास रोखणार्‍या, युरोपियन देशात प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून गोव्याच्या स्वातंत्र्याला होणारा विलंब विनासायास मान्य करणार्‍या, मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांनाच काय, तत्कालीन राष्ट्रपतींनाही सरदार पटेलांच्या अंत्यसंस्काराला अनुपस्थित राहण्यास सुचवणार्‍या, अमेरिका, रशियासारख्या बड्या देशांनी देऊ केलेला सुरक्षा परिषदेतील अधिकार भारतीय संसदेला विश्‍वासात न घेता वैयक्तिक पातळीवर नाकारणार्‍या, अलिप्ततावादी चळवळीचा देखावा निर्माण करत रशियाच्या दावणीला हा देश बांधणार्‍या नेहरूंची प्रतिमा कुणी कितीही प्रयत्न केला तरी फार काळ टिकवून ठेवणे नाही म्हणायला जिकिरीचेच होते. माहितीच्या या युगात अधिकाधिक गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचत गेल्या आणि कालपर्यंत प्रयत्नपूर्वक निर्माण केलेला, जोपासलेला बुरूज आपसूकच ढासळत गेला…
शासकीय योजनांना नावं देऊन नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्यांचे अस्तित्व, त्यांच्यापश्‍चातही कायम राखण्याच्या अट्‌टहासातून जिल्ह्याजिल्ह्यांतली सरकारी युवा केंद्रं नेहरूंची झाली अन् निराधार योजना संजय गांधींची. क्रीडा पुरस्कारही, काडीचा संबंध नसलेल्या राजीव गांधींच्या नावाने खपवले गेले. सत्ता हातून गेल्यावर, विशेषत: राजकीय विरोधकांच्या हाती सूत्रे आल्यानंतर हे चित्र बदलणे क्रमप्राप्तच होते. नेमके तेच आता घडताहे. नेहरूंना ज्याच्या भविष्याचा वेध कधी घेताच आला नाही तो रशिया एव्हाना पुरता कोसळला आहे. शेजारचा चीन आपल्यावर हावी होत असल्याचे आपण बघतो आहोच. स्वत:च्या गळ्यातली दोरी रशियाच्या खुंटीला बांधून घेत अलिप्ततावादी चळवळीची नौटंकी करण्यापेक्षा, संपूर्ण जगाच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याची बाब एव्हाना पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत नेहरूंनी देशाच्या माथी मारलेल्या त्या चळवळीचे गोडवे गावे कुणी आता?
आधीच नेत्यांच्या नाकर्तेपणामुळे कॉंग्रेसला उतरती कळा लागली आहे. अशात, नेहरूंचा करीष्माही लयाला चालला असल्याची भीती अगदीच अनाठायी नाही. गेल्या आठवड्यात पंडितजींची पुण्यतिथी होती. सरकारी पातळीवरील औपचारिकतेचा अपवाद वगळला, तर खुद्द कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनीही हिरिरीने त्यांचे स्मरण केल्याचे फारसे कुठे दिसले नाही. पर्वाची तर बातच सोडा, पण नेहरू नावाची जादूही एव्हाना संपत आली असल्याचे स्पष्ट करायला अजून कुठला पुरावा हवा…?