या परिसरात राहणारा एखादा मुलगा दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाला तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना कुणी चार प्रश्नही विचारायचे नाहीत. कारण तसे झाले, सैनिकी अधिकार्यांनी बोलावणे धाडले की त्यांचा म्हणे पारा चढतो. दहशतवादाच्या वाटेला गेलेल्या पोराबाबत जाब विचारला की लागलीच सैनिकी अत्याचाराचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात होते त्यांची. या देशातल्या माध्यम जगतातही अशा देशविरोधी बरळण्याला विशेष महत्त्व आणि स्थान प्राप्त होते. त्या बेताल बडबडीची मग ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होते. दहशतवाद्यांच्या पैशाच्या बळावर जोपासली जाणारी, त्यांच्या तालावर नाचणारी तरुणाई आणि त्यांच्या इशार्यावर होणारी दगडफेक, हा कुणाच्याच चिंतेचा विषय नसतो इथे. त्यांच्या खेम्यात जमा झालेल्या पोराच्या बापाने मांडलेल्या कथित कैफियतीवर मात्र भावनिक होत जीवन ओवाळून टाकतात लोक. आपल्या घरातली तरणीताठी पोरं मेहनत करून चार पैसे कमवायचे सोडून, त्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून खुशाल दहशतवाद्यांच्या गर्दीत सहभागी होतात, त्यांनी रचलेल्या देशविरोधी षडयंत्रात सामील होतात, धर्माच्या नावाखाली आपल्याच व्यवस्थेविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहतात, पोलिसांच्या बंदुकीने कुण्या दहशतवाद्याचा मुडदा पडला तरी जीव कासावीस होतो यांचा. त्यांच्यासाठी मनात कणव दाटून येते यांच्या. अन् मग आपल्याच यंत्रणेविरुद्धचा रोष व्यक्त करण्याच्या नादात रस्त्यावर उतरून ते आपल्याच सैनिकांवर, पोलिसांवर दगडफेक करतात… आणि नंतर एक बाब उघड होते ती ही की, ही दगडफेक दहशतवाद्यांनीच प्रयोजित केलेली असते.
भारतीय भूप्रदेशावरील स्वर्गाची उपमा आम्ही त्याला केव्हाच बहाल केली आहे. देशाची केवळ एक टक्कालोकसंख्या असलेल्या त्या प्रदेशावर केंद्र सरकारचा तब्बल दहा टक्के निधी खर्च होतो. त्याशिवाय विशेष दर्जा प्राप्त असलेले राज्य म्हणून पुरविले जाणारे त्याचे लाड वेगळे आहेत ते आहेतच. गेल्या दीड दशकात केंद्र सरकारने थोड्याथोडक्या नव्हे, तब्बल १.१४ लक्ष कोटी रुपयांची उधळण या लाडक्या प्रांतावर केली आहे. देशाची सर्वाधिक, तेरा टक्के लोकसंख्या जिथे राहाते, त्या उत्तर प्रदेशच्या वाट्यालाही हे भाग्य आलेले नाही, ज्याचा उपभोग काश्मीर नावाच्या एका छोट्याशा परिसरातील लोक बिनदिक्कतपणे घेताहेत. उत्तर प्रदेशचे जाऊ द्या, पूर्वांचलातल्या छोट्या राज्यांनाही हेवा वाटावा अशी वागणूक कश्मीरला वर्षानुवर्षे मिळते आहे. हो! हा तोच काश्मीर आहे. राज हरिसिंहांचा. पंडित नेहरूंचा. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा… शेख अब्दुल्लांचा, मुफ्ती मोहम्मद सईदांचा, ओमर अब्दुल्लांचा… आणि हो! इर्शाद शेख, इरफान शेख आणि बुरहान वानीचाही… हिजबुल मुजाहिदीन पासून तर लष्कर-ए-तोयबापर्यंत आणि जमियत -उल- मुजाहिदीन पासून तर जैश-ए- मोहम्मदपर्यंत निदान चाळीस वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटनांचा घरोबा असलेला भूप्रदेश तो हाच! ज्याच्या रक्षणासाठी शेजारच्या पाकिस्तानशी तीन तीन युद्धांना आम्ही सामोरे गेलो तो प्रांतही हाच आहे. आणि भारतात राहून हातावरचे घड्याळ पाकिस्तानच्या वेळेनुसार सेट करणारी कित्येक माणसंही इथलीच आहेत. गेल्या वर्षीच्या पावसाच्या संकटात सारा देश ज्याच्या मदतीला धावून गेला ते खोरेही काश्मीरचेच आहे अन् दरवेळी भारताच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करणारी फुटीरतावादी चळवळही इथेच निपजली आहे. ती याच प्रांतातली तरुणाई आहे, जी दहशतवादी बुरहान वानीच्या अंत्ययात्रेत अलोट गर्दी करते आणि दहशतवादी हल्ल्याविरुद्ध भारतीय सैनिक उभे ठाकले की मात्र त्यांच्याविरुद्ध दगडफेक करायला रस्त्यावर उतरते. आपल्या देशाच्या पोलिसांवर दगडफेक केल्याबद्दल दहशतवाद्यांकडून मिळणारे बक्षीस सहर्ष स्वीकारते. त्यांना हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि भारतीय सैनिक दलाच्या सदस्यांमधला फरक ओळखावासा वाटत नाही. लष्कर-ए-ओमर आणि पोलिस दलातील माणसं समोर उभी राहिली की त्यांचा कौल नेमका, दहशतवादाकडे झुकणार्या लष्कर-ए-ओमर च्या सदस्यांच्या पारड्यात पडतो…या परिसरात राहणारा एखादा मुलगा दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाला तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना कुणी चार प्रश्नही विचारायचे नाहीत. कारण तसे झाले, सैनिकी अधिकार्यांनी बोलावणे धाडले की त्यांचा म्हणे पारा चढतो. दहशतवादाच्या वाटेला गेलेल्या पोराबाबत जाब विचारला की लागलीच सैनिकी अत्याचाराचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात होते त्यांची. या देशातल्या माध्यम जगतातही अशा देशविरोधी बरळण्याला विशेष महत्त्व आणि स्थान प्राप्त होते. त्या बेताल बडबडीची मग ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होते. दहशतवाद्यांच्या पैशाच्या बळावर जोपासली जाणारी, त्यांच्या तालावर नाचणारी तरुणाई आणि त्यांच्या इशार्यावर होणारी दगडफेक, हा कुणाच्याच चिंतेचा विषय नसतो इथे. त्यांच्या खेम्यात जमा झालेल्या पोराच्या बापाने मांडलेल्या कथित कैफियतीवर मात्र भावनिक होत जीवन ओवाळून टाकतात लोक. आपल्या घरातली तरणीताठी पोरं मेहनत करून चार पैसे कमवायचे सोडून, त्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून खुशाल दहशतवाद्यांच्या गर्दीत सहभागी होतात, त्यांनी रचलेल्या देशविरोधी षडयंत्रात सामील होतात, धर्माच्या नावाखाली आपल्याच व्यवस्थेविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहतात, पोलिसांच्या बंदुकीने कुण्या दहशतवाद्याचा मुडदा पडला तरी जीव कासावीस होतो यांचा. त्यांच्यासाठी मनात कणव दाटून येते यांच्या. अन् मग आपल्याच यंत्रणेविरुद्धचा रोष व्यक्त करण्याच्या नादात रस्त्यावर उतरून ते आपल्याच सैनिकांवर, पोलिसांवर दगडफेक करतात… आणि नंतर एक बाब उघड होते ती ही की, ही दगडफेक दहशतवाद्यांनीच प्रयोजित केलेली असते. असे छातीठोकपणे समोर येऊन दगडफेकीच्या स्वरूपात विद्रोह करणार्यांना नंतर वाटली जाणारी खिरापत आणि ती मिळवण्यासाठी स्वकीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसताना जराशीही लाज न वाटणारी ही प्रवृत्ती… साराच प्रकार अजब अन् दुर्दैवी असतो.सामान्य माणसं तशीच फार भित्री असतात. स्वत:च्या विवंचनेत हरवलेली. एरवी खाकी वर्दीतला साधा शिपाई समोर दिसला तरी स्वत:ची वाट बदलणारी. कायद्याच्या कचाट्यात गुरफटण्याला त्याची पसंती तशी नसतेच कधी. ‘मी बरा आणि माझे काम बरे’, अशा धाटणीतली माणसं देशात सर्वदूर आहेत. पैसे मोजल्याशिवाय तर राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभांनाही जात नाहीत लोक अलीकडे. अशात घराबाहेर पडून प्रशासनाशी, तेही सुरक्षा यंत्रणेशी, दोन हात करण्याची तर गोष्टच दूर. अगदीच अपवादात्मक स्थिती वगळता लोक आपल्याच प्रशासनाविरुद्ध पेटून उठल्याची उदाहरणे वानगीदाखल देता येतील एवढी मोजकीच असतील. याच्या नेमके उलट चित्र असते काश्मिरात. इथे तर दर चार दोन दिवसांनी लोक संतापतात. बाहेर पडतात अन् चाल करून जातात पोलिसांवर. त्यांची ठाणी ध्वस्त करतात. संपत्तीची नासधूस करतात. हा लोकांच्या मनातल्या संतापाच्या तीव्रतेचा परिणाम नसून, यामागील गमक काही वेगळेच असल्याचा संशय गेली काही वर्षे सातत्याने व्यक्त होतोय्. परवा त्यावर शिक्कामोर्तब झाले एवढेच. एका वृत्तपत्राच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या दगडफेकीमागील षडयंत्र आणि त्यासाठी होणारी पैशाची दहशतवादी उधळण उघड झाली आहे. असले कृत्य करायला दिवसाकाठी पाच पाचशे रुपयांची खिरापत वाटली जात असल्याची, प्रसंग बघून कित्येकदा खिरापतीचा हा आकडा पाच हजारांच्या घरातही जात असल्याची माहिती या ‘आंदोलनकर्त्या’ तरुणांनीच जाहीर केली आहे. या तरुणांचे हे कृत्य जनआक्रोशाच्या परिघात बसविण्याची काही लोकांच्या धडपडीचे पितळही यानिमित्ताने उघडे पडले आहे. अर्थात हेही खरेच आहे की, असे करायला अनेकदा पलीकडून मिळणार्या जीवघेण्या धमक्याही कारणीभूत असतात. पण २२ जिल्ह्यांच्या या राज्यातील लद्दाखला जे जमले, जे जम्मूला जमले, ते काश्मीरला का जमू नये? तिथल्या एका समूहालाच का म्हणून दोन ध्वज, दोन संविधान आणि दोन मोहरींची गरज पडावी? ‘धर्म’ नेहमी इथेच का आडवा यावा? अन् यांना कायमच देशापेक्षा धर्म श्रेष्ठ वाटत असेल, त्यासाठी कशाचीही तमा न बाळगता ते आपल्याच देशाविरुद्ध, आपल्याच लोकांविरुद्ध लढायला सिद्ध होणार असतील तर मग या प्रदेशावर कोट्यवधी रुपयांची उधळण भारत सरकारने का करावी, या इतर राज्यातील लोकांच्या मनातल्या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे कुणाकडे? इतर राज्यांच्या तुलनेत काश्मीरवर होणार्या पैशाच्या मुक्त उधळणीच्या जाहीर होऊ लागलेल्या आकडेवारीमागील भावनाही याच प्रश्नाशी निगडीत आहे. लद्दाख अन् जम्मूही याच प्रांताचा भाग आहे. पण बेईमानीची भाषा अन् कारवाया तिथनं कधी घडत नाहीत. त्या घडतात काश्मीरच्या खोर्यात. जे खोरे भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सार्या जगाशी भांडतोय् आम्ही, नेमके त्याच परिसरातले काही बेईमान लोक राष्ट्रभक्ती वेशीवर टांगून, चार पैशासाठी परकीयांच्या तालावर नाचत स्वकीयांच्या पाठीत खंजीर खुपसायला सरसावत असतील, तर याहून दुर्दैव दुसरे ते कोणते असणार?
युरोपातील धर्मसत्तेविरुद्ध आवाज उठविणार्या वॉल्टेअरच्या कोट्या कमालीच्या बोचर्या असायच्या. तत्कालीन प्रचलित धार्मिक पद्धतींवर त्यांनी नोंदविलेले आक्षेप तर अगदीच जळजळीत असायचे. कित्येकदा त्याची धार तलवारीच्या पातीसारखी तीक्ष्ण असायची. पण, तरीही त्याला एक दर्जा असायचा. त्यांनी नोंदविलेल्या विरोधातही प्रगल्भता असायची. आता तर लोकांचा विरोध विद्रोहाच्या अन् टीका-शिवीगाळीच्या दिशेने प्रवास करू लागली आहे. उथळपणाने प्रगल्भतेची जागा केव्हाच व्यापून टाकली आहे. शिवीगाळ जेवढी अर्वाच्च, तेवढी त्याची तीव्रता अधिक, अशा गैरसमजातून, विरोध उद्धटपणाची झूल पांघरूण सादर होऊ लागला आहे अलीकडे. विरोधामधला संयतपणा शब्दाकोशात बंदिस्त करण्याचीच जणू धडपड चालली आहे सगळीकडे. जाळपोळ, दगडफेकीशिवाय आंदोलनाचा प्रभाव पडत नसल्याचा समज दृढ होतोय् दिवसागणिक. शिवीगाळ जमेल तेवढी निम्न दर्जाचीच असली पाहिजे. चारचौघातलेच असले तरीही बोलणे ‘लाऊड’च असले पाहिजे. स्वर टीपेचाच असला पाहिजे. सूर वरचाच असला पाहिजे. समाजाच्या, अभिव्यक्त होण्याच्या या अफलातून पद्धतीत समंजसपणा आपसूकच लयाला जातो आहे. व्यक्त होण्याची संयत पद्धत बाद ठरून आक्रमकतेला नकळत प्राधान्य मिळू लागले आहे. गांधींच्या शांंतिमंत्राची धार बोथट ठरवत कथित लढाऊ बाणा प्रभावी ठरविण्याचे प्रयत्न समाजमान्य होत चालले आहेत आणि तरीही समाजाचे हे अध:पतन दुर्लक्षून अभिरुचिसंपन्न संस्कृतीचे दावे तसेच कायम आहेत…
इगो दुखावला गेल्याचा एका खासदारांना खूप राग आला, मग झोडपले त्यांनी एअर इंडियाच्या एका कर्मचार्याला. एकदा दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनातले भोजन आवडले नाही, मग काय, दिला चोप लोकप्रतिनिधींनी तिथल्या कर्मचार्यांना. संप करणार्या डॉक्टरांमुळे अडचण झाली, तर झोडपून काढताहेत लोक डॉक्टरांना. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा आवडला नाही, केला काही लोकांनी ऍड. श्रीहरी अणे यांच्या गाडीवर हल्ला- केली मोडतोड त्यांच्या वाहनाची. कधी एखाद्या राजकीय नेत्याच्या अंगावर शाई फेकण्याचा ‘कार्यक्रम’, तर कधी एखाद्या सरकारी अधिकार्याला जाहीर रीत्या होणार्या मारहाणीचा… काय चाललं आहे हे? अशी बेताल का वागताहेत माणसं? सौजन्याची सर्वदूर ऐसीतैसी सुरू आहे. सामाजिक भान राखले जात असल्याचे चित्र कुठेच मिळत नाहीय् बघायला. कशाचा परिणाम समजायचा हा? माणसं असहिष्णू होत चाललीत, वृत्तीच बदलली आहे, की सार्या समाजाचा प्रवासच अधोगतीच्या दिशेने होतो आहे?बरं, ही मंडळी अन्यायाविरुद्ध पेटून उठली आहे म्हणावं तर तसंही नाही. असल्या वागण्यातून लोकांच्या मनातला संताप व्यक्त होत असेल, तर तेही समजता येईल एकवेळ. पण, लोकोपकारार्थ तशी पेटून उठणारी माणसं आताशा राहिली कुठे? समाजहिताच्या यज्ञात स्वत:च्या आयुष्याच्या समिधेची आहुती टाकणार्या लोकांची गर्दी असलेल्या चळवळी दिवसागणिक लयाला चालल्या आहेत. आता तर फक्त राजकीय अजेंड्याची छुपी किनार असलेली आंदोलनं तेवढी होतात. त्या अजेंड्यात स्वारस्य असणार्यांच्या गर्दीने रस्त्यावर उतरून मांडलेला तमाशा, हे त्याचं दृश्य स्वरूप असतं. त्यांच्या प्राधान्ययादीत पहिल्या क्रमांकावर राजकारणच असतं. बाकी, लोकहितासाठी पेटून उठणं वगैरे सब बकवास! ऍड. श्रीहरी अणेंच्या गाडीची औरंगाबादेत मोडतोड करणारी माणसं कुठल्या कारणासाठी चवताळून उठली होती सांगा?पदांमुळे पदरी पडलेला अधिकार, त्या अधिकारातून अंगात आलेली गुर्मी. त्या गुर्मीतून सिद्ध होणारी मुजोरी. असाच सारा प्रवास असतो असल्या लोकांच्या वागणुकीचा. एअर इंडियातल्या एका सामान्य कर्मचार्याला, आपल्या पदाचा रुतबा दाखवण्याच्या नादातच खासदारांनी त्याला झोडपले ना! नेतेच कशाला, त्यांच्या सभोवताल वावरणार्या हौशा-नवशांनाही व्हीव्हीआयपी ट्रीटमेंटच अपेक्षित असते आताशा. नेत्यांनी आणि त्यांच्या सभोवताल वावरणार्या चमच्यांनीही, नियम आपल्यासाठी नाहीतच, असा गैरसमज करून घेतलेला असतो. कायदे असतात ते समाजातल्या सर्वसामान्य लोकांसाठी. त्याचे कठोर पालन झालेच पाहिजे. पण ते करावे सामान्यजनांनी. राजकीय नेते अन् त्यांच्या सभोवताल वावरणार्यांना त्या बंधनात अडकविण्याचा प्रयत्नही कुणी करायचा नाही. तसा आग्रह कुणी धरला, तर त्याचे काही खरे नाही. कारण नियम, कायदे माझ्यासाठी नाहीत. ते मी पाळणार नाही. एखाद्या कामासाठी लोक तासन्तास उभे असतील अन् मी उशिरा आलो असेन, तरी मी रांगेत उभा राहणार नाही. कारण असे रांगेत उभे राहणे हे माझ्या प्रतिष्ठेला शोभत नाही. रांगेत उभे राहावे ते गोरगरिबांनी, सामान्य लोकांनी. मी व्हीआयपी. व्हीव्हीआयपी. मी कशाला उभे राहायचे रांगेत? अशीच भावना प्रत्येकाच्या मनात असते. अधिकार्यांवर उगारल्या जाणार्या हातांमागे हा अहंगंडच कारणीभूत ठरतो अनेकदा. समाजातला प्रत्येकच जण ‘आय एम समथिंग’-आपण कुणीतरी वेगळे आहोत, या भावनेतून फुशारक्या मारीत असतो. त्याच विचारांतून तो स्वत:ची प्रतिमा आणि अस्तित्व जोपासत राहतो अन् त्यातून निर्माण होणार्या अहंगंडातूनच या असल्या बेताल वागण्याचा प्रमाद घडतो.सुमारे साडेबाराशे वर्षांची परकीय सत्ता अनुभवलेला हा देश आहे. त्यामुळे परकीयांविरुद्ध ‘लढण्या’ची प्रवृत्ती आम्ही अंगी बाळगणे स्वाभाविक होते. पण, आता स्वकीयांच्या सत्तेच्या काळातही नेमक्या त्याच वृत्तीचा परिचय देत बेताल वागणे चालले आहे आमचे. पंतप्रधानपदाची गरिमा केराच्या टोपलीत टाकून, मोदींच्या प्रतिमेचे ‘कार्टून’ करून लोकांपुढे सादर करण्याची पद्धत असो वा मग निवडणूक हरलेल्या राहुल गांधींना हातात कटोरा घेतलेल्या भिकार्याच्या वेशात दाखवणारे चित्र असो, दोन्हीही निषेधार्ह अन् त्यामागील वृत्ती आक्षेपार्हच.युरोपातील धर्मसत्तेविरुद्ध आवाज उठविणार्या वॉल्टेअरच्या कोट्या कमालीच्या बोचर्या असायच्या. तत्कालीन प्रचलित धार्मिक पद्धतींवर त्यांनी नोंदविलेले आक्षेप तर अगदीच जळजळीत असायचे. कित्येकदा त्याची धार तलवारीच्या पातीसारखी तीक्ष्ण असायची. पण, तरीही त्याला एक दर्जा असायचा. त्यांनी नोंदविलेल्या विरोधातही प्रगल्भता असायची. आता तर लोकांचा विरोध विद्रोहाच्या अन् टीका-शिवीगाळीच्या दिशेने प्रवास करू लागली आहे. उथळपणाने प्रगल्भतेची जागा केव्हाच व्यापून टाकली आहे. शिवीगाळ जेवढी अर्वाच्च, तेवढी त्याची तीव्रता अधिक, अशा गैरसमजातून, विरोध उद्धटपणाची झूल पांघरूण सादर होऊ लागला आहे अलीकडे. विरोधामधला संयतपणा शब्दाकोशात बंदिस्त करण्याचीच जणू धडपड चालली आहे सगळीकडे.जाळपोळ, दगडफेकीशिवाय आंदोलनाचा प्रभाव पडत नसल्याचा समज दृढ होतोय् दिवसागणिक. शिवीगाळ जमेल तेवढी निम्न दर्जाचीच असली पाहिजे. चारचौघातलेच असले तरीही बोलणे ‘लाऊड’च असले पाहिजे. स्वर टीपेचाच असला पाहिजे. सूर वरचाच असला पाहिजे. समाजाच्या, अभिव्यक्त होण्याच्या या अफलातून पद्धतीत समंजसपणा आपसूकच लयाला जातो आहे. व्यक्त होण्याची संयत पद्धत बाद ठरून आक्रमकतेला नकळत प्राधान्य मिळू लागले आहे. गांधींच्या शांंतिमंत्राची धार बोथट ठरवत कथित लढाऊ बाणा प्रभावी ठरविण्याचे प्रयत्न समाजमान्य होत चालले आहेत आणि तरीही समाजाचे हे अध:पतन दुर्लक्षून अभिरुचिसंपन्न संस्कृतीचे दावे तसेच कायम आहेत…कुठल्या क्षणी कुणाच्या पाठीशी उभे राहायचे हे लोक परिस्थिती पाहून ठरवीत असतात. कारण तसे वागणे सोयीचे असते. प्रसंगानुरूप स्वत:ची भूमिका बदलता येते. एका खासदाराने एका विमान कंपनीच्या कर्मचार्याला केलेली मारहाण योग्य की अयोग्य, हे ठरविण्यासाठी खासदार कोणत्या राजकीय पक्षाचे हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. तो विरोधी पक्ष असेल तर मग कुठलाही मुलाहिजा न बाळगता त्याच्यावर तुटूनच पडले पाहिजे. पण जर का तो ‘आपला’ असेल तर मात्र वास्तव खुंटीवर टांगून त्याची पाठराखणच केली पाहिजे. या अहमहमिकेत समाजाची बदलत चाललेली ‘टेस्ट’ प्रकर्षाने उमटतच नाही. आता काही लोक खासदाराची बाजू उचलून धरतील. विमान कंपन्यांच्या कर्मचार्यांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे ओढतील, तर काही लोक त्या कर्मचार्याची बाजू सावरून धरण्यासाठी धडपडतील. पण, यात मुख्यत्वे प्रभावी ठरेल ते राजकारणच- खासदारांना समर्थन वा विरोध करण्याचे! पण ज्यामुळे हा प्रकार घडला तो इगो, तो अहंगंड, ती गुर्मी… या बाबी मात्र पाऽऽर दुर्लक्षित राहतील.लोकांचे हे असे बेताल, विक्षिप्त वागणे हे समाजस्वास्थ्य बिघडत चालले असल्याचे लक्षण आहे. या वावटळीत शंकरराव पापळकरांची साधी राहणी, त्यांचे ते संयत वागणे लोकांना भावते खरे, पण त्यांचे संपूर्ण चरित्र त्यांच्यासमवेतच्या स्वत:च्या एखाद्या सेल्फीत बंदिस्त करण्यातच लोकांना स्वारस्य असते. त्यांच्यासारखी साधी राहणी, सभ्य वागणूक, सुसंस्कृत आचरण… या सार्या बाबी पापळकरांना देवत्व बहाल करून त्यांच्या स्वाधीन करायच्या आणि आपण मात्र बेमुर्वतखोरपणे वागायला मोकळे राहायचे, हीदेखील लोकांच्या वागण्याची रीत झाली आहे आता…
अलीकडच्या काळात राजकारण हे करीअर अन् निवडणूक हा एक इव्हेंट झाला आहे. ज्यांना त्या क्षेत्रात करीअर करायचे आहे त्यांना हा इव्हेंट ‘साजरा करणे’ जमलेच पाहिजे. केवळ माणूस सज्जन असला, त्याच्याजवळ अजेंडा असला, त्यानं सामाजिक क्षेत्रात भरपूर कामं केली असली, त्यातून नावही कमावले असले, कदाचित त्या क्षेत्रातली लोकप्रियताही त्याच्याकडे असली तरीही, केवळ त्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येतेच असे नाही. किंबहुना नाहीच जिंकता येत. शरद जोशींपासून तर अरुण भाटीयांपर्यंत आणि अविनाश धर्माधिकारींपासून तर नंदन निलेकणींपर्यंतची झाडून सारी उदाहरणे हेच सांगतात. म्हणूनच इरोम शर्मिलांचा परवाच्या विधानसभा निवडणुकीतला पराभव अगदीच धक्कादायक वगैरे म्हणता येणार नाहीच. पण हा! तो वर्मी लागणारा मात्र नक्कीच होता. तब्बल सोळा वर्षे लोकांच्या हक्कांसाठी लढणार्या एका सामाजिक कार्यकर्तीच्या झोळीत या राज्यातल्या केवळ नव्वद लोकांच्या मतांचे दान पडावे, ही बाब लाजिरवाणीच आहे. मनाला सलणारी आहे. लोकांच्या मानसिकतेबाबत शंका उपस्थित करणारी आहे. चांगले लोक राजकारणात का येत नाहीत, याचे विवेचन करणारी आहे.
मणिपुरात पार पडलेल्या परवाच्या निवडणुकीत इरोम शर्मिला हरल्या! अपेक्षित आणि स्वाभाविक असूनही शर्मिलांच्या वाट्याला आलेला पराभव दुर्दैवीच. भारतीय जनमानसाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उमटविणारा. स्वच्छ चारित्र्याची शिदोरी गाठीशी बांधून राजकारणात उतरण्याची मनीषा कुणी बाळगलीच, तशी हिंमत कुणी केलीच तर त्याचे काय हाल होतात, याचे हे एक ‘उत्तम’ उदाहरण ठरावे. अर्थात या पठडीत मोडलेले हे काही पहिलेवहिले उदाहरण नाही! राजकारणाचा गंध नसलेले लोक चारित्र्य आणि केलेल्या सामाजिक कार्याच्या भरवशावर निवडणूक लढवायला सिद्ध होतात, तेव्हा तेव्हा पराभवच त्यांच्या पदरी पडतो. कालपर्यंतच्या असंख्य उदाहरणांतून हेच स्पष्ट झाले आहे. शर्मिलाच्या दुर्दैवी पराभवाची त्यात नव्याने भर पडलीय्, इतकेच!मुळात माणूस चांगला असणं आणि तो राजकारणी असणं यात बरेच अंतर आहे. असं म्हणतात की, पॉलिटिक्स इज नाट अ गेम ऑफ जेण्टलमन. याचा अर्थ तिथं सारे गुंडेच असतात असं नाही, पण तरीही, राजकारणाची एक स्वतंत्र तर्हा असते. त्याच्या काही विशिष्ट गरजा असतात. राजकारणात वावरायचे आणि टिकून राहायचे असेल, तर वादाला प्रतिवादाने, चालीला तसल्याच प्रतिचालीने, शहाला काटशहाने, दुसर्यांच्या षडयंत्राला आपल्या षडयंत्राने उत्तर देण्याची एक पद्धत अवगत असावी लागते. नाईलाजाने असली तरी ती शिकून घ्यावी लागते. कार्यकर्ते आणि मतदारांची गटातटात, जातिपातीत, धर्माधर्मात झालेली विभागणी समजून घ्यावी लागते. निवडणुकीच्या निकालाचे तंत्र सकारात्मकरीत्या साकारायचे, तर अनेकदा पैशाचे गणित जुळवून आणावे लागते. बरं यातील एक अवाक्षरही नवीन नाही. पूर्वापार परंपरेने राजकारण हे असेच चालले आहे. सामाजिक क्षेत्रात राहून काम करणे वेगळे अन् राजकारणात वावरणे वेगळे. बरं, केवळ राजकारणात वावरले म्हणून निवडणुकी जिंकता येतातच असं नाही. कारण निवडणूक लढण्याचे, लढण्यापेक्षाही ती जिंकण्याचे तंत्र आणखीच वेगळे. पाच पाच वर्षे मतदारसंघात राबायचे. मतदारसंघ आपल्याला हवा तसा बांधायचा. कार्यकर्त्यांची फळी उभारायची. पैशाची तजवीज करायची. लोकप्रियता, वैयक्तिक आणि पक्षाची प्रतिमा, केलेली कामे, भविष्यातील कामांचा अजेंडा सोबतीला असावा लागतो तो वेगळाच. विरोधकांची चाल ओळखायची, त्यांची ताकद ध्यानात घ्यायची, हे तर आलेच. इतक्या गोष्टींच्या भरवशावर निवडणूक लढवायची अन् मग विरोधकांना चारी मुंड्या चीत करून विजयश्री काबीज करायची…अलीकडच्या काळात राजकारण हे करीअर अन् निवडणूक हा एक इव्हेंट झाला आहे. ज्यांना त्या क्षेत्रात करीअर करायचे आहे त्यांना हा इव्हेंट ‘साजरा करणे’ जमलेच पाहिजे. केवळ माणूस सज्जन असला, त्याच्याजवळ अजेंडा असला, त्यानं सामाजिक क्षेत्रात भरपूर कामं केली असली, त्यातून नावही कमावले असले, कदाचित त्या क्षेत्रातली लोकप्रियताही त्याच्याकडे असली तरीही, केवळ त्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येतेच असे नाही. किंबहुना नाहीच जिंकता येत. शरद जोशींपासून तर अरुण भाटीयांपर्यंत आणि अविनाश धर्माधिकारींपासून तर नंदन निलेकणींपर्यंतची झाडून सारी उदाहरणे हेच सांगतात. म्हणूनच इरोम शर्मिलांचा परवाच्या विधानसभा निवडणुकीतला पराभव अगदीच धक्कादायक वगैरे म्हणता येणार नाहीच. पण हा! तो वर्मी लागणारा मात्र नक्कीच होता. तब्बल सोळा वर्षे लोकांच्या हक्कांसाठी लढणार्या एका सामाजिक कार्यकर्तीच्या झोळीत या राज्यातल्या केवळ नव्वद लोकांच्या मतांचे दान पडावे, ही बाब लाजिरवाणीच आहे. मनाला सलणारी आहे. लोकांच्या मानसिकतेबाबत शंका उपस्थित करणारी आहे. चांगले लोक राजकारणात का येत नाहीत, याचे विवेचन करणारी आहे.‘ऑयर्न लेडी ऑफ मणिपूर’चा खिताब लाभलेल्या इरोम शर्मिला, या राज्यात शांतता नांदावी म्हणून तत्कालीन सत्ताधार्यांशी संघर्ष करतात. वयाच्या अठ्ठाविसाव्या वर्षी एक आंदोलन उभे करतात. नागरिकांचा हक्क नाकारणार्या एका जुलमी कायद्याविरुद्ध तब्बल सोळा वर्षे उपोषण करतात. इस्पितळातल्या एका बंद खोलीत आयुष्यातला उमेदीचा काळ घालवतात. मानवी हक्कांसाठी चाललेल्या या उपोषणामुळेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे नाव होते. लोैकिक होतो. उपोषणाच्या काळात त्यांना पाठिंबा व्यक्त करणार्या लोकांच्या पत्रांचा अक्षरश: ढीग साचतो. ‘बर्निंग ब्राईट’ नावाचे त्यांच्यावर लिहिले गेलेले पुस्तक असो की, मग त्यांनी स्वत: रचलेल्या कवितांचे, त्यावर पडणार्या वाचकांच्या उड्या, कौतुकानं डोळे भरून यावेत अशाच असतात. उपोषणाच्या दरम्यान चाललेले त्यांचे हाल बघून जीव तुटतो लोकांचा. त्यांच्याशी चार शब्द बोलता यावेत म्हणून धडपडायचे लोक. अन् निवडणुकीच्या मैदानात उरतल्यावर मात्र त्याच इरोम शर्मिलांची दाणादाण उडते! कल्पनेपलीकडचा दारुण पराभव त्यांच्या वाट्याला येतो. काय अर्थ काढायचा लोकांच्या असल्या वागण्याचा?मणिपूरच्या निवडणुकीत झालेल्या शर्मिलांच्या या पराभवाची आता सर्वदूर चर्चा होते आहे. त्यांनी निवडणूक लढवायलाच नको होती असं म्हणणार्यांची उणीव नाही अन् त्यांना पराभूत करणार्यांच्या वागणुकीवर तोंडसुख घेणार्यांचीही वानवा नाही. साठ सदस्यांच्या या विधानसभेसाठी मोजके वीस सदस्य मैदानात उतरवून राज्याचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न बघणार्या शर्मिलांचे राजकीय ज्ञान जेमतेम असल्याबद्दल शंका व्यक्त करण्याचे कारणच नाही! राजकारणातील, ‘निवडणूक जिंकण्याच्या’ क्लृप्त्या त्यांना अवगत असण्याची शक्यता जराशीही नसताना त्यांच्या विजयाची अपेक्षा बाळगणेही मूर्खपणाचेच ठरले असते. तरीही त्यांचा पराभव जिव्हारी लागणारा ठरतो. कारण अशी माणसं पराभूत होणे हा शेवटी समाजाचाही पराभव असतो. जात, धर्म, पैसा, राजकारणातली चलाखी हाच जर निवडणुकी जिंकण्याचा एकमेव निकष असेल आणि लोकांनीही तो सरसकट मान्य करून टाकला असेल, तर मग इरोम शर्मिलांसारख्यांनी या फंदात पडायचेच नाही का? की स्वच्छ राजकारणाची त्यांची अपेक्षा दुराग्रही ठरवून लोकांनी पाऽऽर दूर उचलून फेकायचे त्यांना? सद्भावना आणि भाबडेपणाचा इतका तिरस्कार करावा समाजाने?हे खरं आहे की आताशा समाजमन बदलले आहे. विचार करण्याची मतदारांची पद्धतही एव्हाना बदलली आहे. मध्यमवर्गीय समूह मतदानाच्या प्रक्रियेपासूनच दूर चालला आहे. कालौघात कामगारांच्या समस्यांचे स्वरूप बदलल्याने तोही पांढरपेशा झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज त्याच्या लेखी उरलेली नाही. आश्चर्याची बाब ही की या सर्वच घटकांना राजकारणावर चर्चेच्या फेर्या रंगवण्यात कमालीचे स्वारस्य आहे. तरीही, राजकारणाला सर्वाधिक घाणेरडे क्षेत्र ठरवून त्यापासून दूर राहाण्याचा नव्हे, नामानिराळे राहाण्याचा मार्ग तो स्वीकारतो. आणि दुर्दैवाने तमाम सज्जनांच्या पराभवासाठीही तोच घटक कारणीभूत असतो. अरुण भाटीया असोत की इरोम शर्मिला, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होण्यासाठी हा समाजच दोषी असतो. बिहारात कारागृहातून निवडणूक लढवणारे गुंड प्रचंड बहुमताने निवडून येतात अन् इकडे महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन सरकारविरुद्धच्या जनजागृतीची प्रचंड मोहीम फत्ते करूनही गो. रा. खैरनारांना मैदानात उतरून निवडणूक लढविण्याची मात्र हिंमत होत नाही, हे कशाचे द्योतक मानायचे? समाजालाच चांगली माणसं राजकारणात आलेली नको असतील, तर मग राजकारणाला घाणेरडे क्षेत्र ठरविण्याचा तरी अधिकार कुठे उरतो त्यांना?
ज्या असहिष्णुतेसाठी इथे जराही जागा नसल्याचा दावा केला जातोय्, त्याच्या समर्थनार्थ उभे ठाकलेय् कोण इथे? विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांचे मुडदे पाडून त्यांचे अस्तित्व संपवायला निघालेल्यांना पदराआड झाकणारे केरळ सरकार म्हणे सहिष्णू? मतदानाला जाताना एक ‘वजन’दार पोलिस अधिकारी दिसला, तर सोशल मीडियावरून सार्या जगासमोर त्याची खिल्ली उडविणार्या शोभा डे सहिष्णू? सार्या जगासमोर या देशाची प्रतिमा मलिन करण्याची एकही संधी न दवडणार्या, नव्हे, त्यासाठीच लेखणी झिजवणार्या अरुंधती रॉय पुरोगामी विचारांच्या? मोठा तीर मारल्याच्या थाटात एका गुलमेहरने कुठलेसे काव्यात्मक वक्तव्य केले, तर त्याचे निमित्त साधून सरकारवर तुटून पडायला सारी गर्दी सरसावली. काहीएक घेणेदेणे नसताना तिच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरून एकमेकांवर दुगाण्या झाडणारे अन् या निमित्ताने राजकारण करण्याची संधी साधून घेणारे राजकीय नेते सहिष्णू? केरळात हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या रक्ताचे पाट वाहिले, तरी निषेधाचा क्षीण स्वरही निघत नाही या गर्दीतल्या कुणाचा! याच कृतीला कुणी प्रत्युत्तर दिले की, मात्र तळपायाची आग मस्तकात जाते त्यांच्या. एरवी जरा कुठे मनाविरुद्ध घडलं तर लागलीच पुरस्कार परत करायला सरसावणारे या देशातले शहाणे लोक, केरळातील तमाशाबाबत चकार शब्द काढत नाहीत. का? तिथे रक्त हिंदूंचे सांडतेय् म्हणून? की त्या प्रांतात सरकार डाव्यांचे आहे म्हणून?
या देशात असहिष्णुतेला जराही थारा नसल्याचे विधान परवा राष्ट्रपती महोदयांनी केले. गुलमेहर कौरने केलेल्या ‘त्या’ विधानावरून जाणीवपूर्वक उसळविण्यात आलेला आगडोंब शांत करण्यासाठीची कर्तव्यपूर्ती, देशाचे प्रमुख म्हणून कदाचित त्यांनी पार पाडली असावी. पण, ज्या असहिष्णुतेसाठी इथे जराही जागा नसल्याचा दावा केला जातोय्, त्याच्या समर्थनार्थ उभे ठाकलेय् कोण इथे? विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांचे मुडदे पाडून त्यांचे अस्तित्व संपवायला निघालेल्यांना पदराआड झाकणारे केरळ सरकार म्हणे सहिष्णू? मतदानाला जाताना एक ‘वजन’दार पोलिस अधिकारी दिसला, तर सोशल मीडियावरून सार्या जगासमोर त्याची खिल्ली उडविणार्या शोभा डे सहिष्णू? सार्या जगासमोर या देशाची प्रतिमा मलिन करण्याची एकही संधी न दवडणार्या, नव्हे, त्यासाठीच लेखणी झिजवणार्या अरुंधती रॉय पुरोगामी विचारांच्या? मोठा तीर मारल्याच्या थाटात एका गुलमेहरने कुठलेसे काव्यात्मक वक्तव्य केले, तर त्याचे निमित्त साधून सरकारवर तुटून पडायला सारी गर्दी सरसावली. काहीएक घेणेदेणे नसताना तिच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरून एकमेकांवर दुगाण्या झाडणारे अन् या निमित्ताने राजकारण करण्याची संधी साधून घेणारे राजकीय नेते सहिष्णू? केरळात हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या रक्ताचे पाट वाहिले, तरी निषेधाचा क्षीण स्वरही निघत नाही या गर्दीतल्या कुणाचा! याच कृतीला कुणी प्रत्युत्तर दिले की, मात्र तळपायाची आग मस्तकात जाते त्यांच्या. एरवी जरा कुठे मनाविरुद्ध घडलं तर लागलीच पुरस्कार परत करायला सरसावणारे या देशातले शहाणे लोक, केरळातील तमाशाबाबत चकार शब्द काढत नाहीत. का? तिथे रक्त हिंदूंचे सांडतेय् म्हणून? की त्या प्रांतात सरकार डाव्यांचे आहे म्हणून? तसेही लोकशाही धोक्यात असल्याची बोंब फक्तउजव्या विचाराची मंडळी सत्तेत आली की मारायची असते. कॉंग्रेस अन् डाव्यांच्या राज्यात काही चुकीचेही घडले, तरी गुमान बसायचे असते मूग गिळून. खरे ना!दिल्लीच्या रामजस महाविद्यालयात दोन विभिन्न विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांमधला संघर्ष हा काय केवळ वैचारिक पातळीवरचे भेद दर्शवतो? जेएनयूच्या उमर खालीदने का म्हणून रामजसमध्ये येऊन भाषणं ठोकायची? ऑल इंडिया स्टुडण्टस् असोसिएशनचा प्रचार करायला? कन्हैयाच्या नेतृत्वात काही दिवसांपूर्वी जेएनयूमध्ये घातला गेलेला धिंगाणा सार्या देशाने अनुभवला. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणार्या इथल्या गर्दीतील एकालाही त्याचे बरळणे आक्षेपार्ह वाटले नव्हते तेव्हा अन् आता गुलमेहरचे एक विधान पुरेसे ठरले त्यांना पेटून उठायला? त्या गुलमेहरचे वडील पाकिस्तानविरुद्धच्या ज्या सैनिकी कारवाईत मारले गेले, त्या बलिदानाची किंमत कुणी, कधी नाकारली? ती म्हणते तसे शांतीचे वातावरण जगातल्या कुठल्या देशाला नको आहे? पण, वास्तवाचे भान राखण्यापेक्षाही तिच्या भावनात्मक विधानाच्या सुतावरून स्वर्ग गाठायला सज्ज झालेत काही लोक. पाकिस्तानने नव्हे, एका युद्धाने आपल्या पित्याचा बळी घेतला, हे अवजड वाक्य बोलून एवढे रान पेटवू शकली एक गुलमेहर? सारी तरुणाई रस्त्यावर उतरावी इतके परिणामकारक ठरावे तिचे विधान? की कुठल्याशा नियोजनबद्ध कारस्थानाचा परिपाक मानायचा तो?जणूकाय परवा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारनेच ते युद्ध घडवून आणले होते आणि गुलमेहरच्या पिताश्रींच्या दुर्दैवी मृत्यूला हे सरकारच जबाबदार असल्याच्या थाटातले बरळणे आणि बेताल वागणे चालले आहे इथे प्रत्येकाचे. वडील गेल्यानंतर तब्बल वीस वर्षांनी अचानक एक दिवस या युवतीच्या मनात हे प्रगल्भ विचार येतात, तिने ते व्यक्त करताच त्याला कल्पनेपलीकडची प्रसिद्धी अन् कल्पनेपलीकडचा प्रतिसाद क्षणात लाभतो. आणि जणूकाय त्यावरून राजकारण करण्याची आयतीच संधी लाभल्यागत सारेच सरसावतात थयथयाट करायला. ही तीच गर्दी आहे, जी काल कुणाच्या तरी कथित असहिष्णुतेवर तुटून पडली होती. यातलेच काही म्होरके पुरस्कार परत करायला शासन दरबारी हजेरी लावत होते तेव्हा. कुणाच्या सहिष्णुतेबाबत बोलायचे राष्ट्रपती महोदय, आपण तरी?राजकारणाच्या चौकटीत बंदिस्त राहणारी अन् वार्याच्या तालावर डोलणारी डोकी सारी. कुणीतरी सुचविलेल्या अमुक एकाच्या विरोधात बोलत सुटायचे एवढेच त्यांना ठाऊक, योग्यायोग्यतेचा विचारही मनात न आणता. सार्या जगाच्या लेखी ज्यांचे कार्य उल्लेखनीय ठरत आहे, ते पंतप्रधान मोदी सध्या यांच्या अजेंड्यावर आहेत. मोदींचे सरकार विरोधी पक्षाचे आहे ना, मग त्यांनी कितीही चांगले काम केले, तरी त्यांच्याबाबत एकही सकारात्मक शब्द आपल्या तोंडून बाहेर पडणार नाही, याची काळजी घ्यायची. बंगालात साडेतीन दशकं सत्ता असतानाही तिथल्या गरिबीवर नियंत्रण मिळवता आले नाही डाव्यांना. पण, त्या अपयशावर एक अवाक्षरदेखील काढायचे नाही. तिकडे केरळातही भाजपाविरोधक सत्तेवर आहेत ना, मग त्यांनी लोकशाहीला काळिमा फासली तरी त्यांचे केवळ गुणगानच करायचे! कारण लोकशाहीचा खून फक्त भाजपाची सत्ता असलेल्या ठिकाणीच होतो. इतर लोक सत्तेवर असलेल्या ठिकाणी तर काय रामराज्यच असते त्यांच्या लेखी! त्यामुळे तिथल्याबद्दल काही बोलायला नको. हे असले, सत्तेत कोण हे बघून भूमिका ठरविणारे, समर्थनात सभा घ्यायची की विरोधात मोर्चे काढायचे हे ठरविणारे, हे लोक पुरोगामी म्हणवून घेणार स्वत:ला? अन् यांची साक्ष काढून इतरांना सहिष्णुता-असहिष्णुतेच्या तराजूत तोलणार आपण? सांगा ना राष्ट्रपती महोदय, आपल्या म्हणण्यानुसार, या देशात असहिष्णुतेला जराही थारा नसेल, तर मग रामजसमध्ये धिंगाणा घालणार्यांना काय शिक्षा देणार आहे इथली यंत्रणा? डोळ्यांदेखत, जिवंत माणसांचे मुडदे पाडले जात असतानाही षंढ भूमिका स्वीकारून गप्प राहिलेल्या केरळ सरकारला कोण उभे करणार आरोपीच्या पिंजर्यात? रामजसमध्ये वंदे मातरम्ची घोषणा देत रॅली काढणारे लोक कुणाच्या तरी छद्मी हास्याचा विषय ठरतात इथे अन् जेएनयूमध्ये आपल्याच देशाविरुद्ध बरळणारे मात्र ‘हिरो’ ठरविले जातात त्यांच्याच लेखी. तेच वाटत फिरतात सभ्यता आणि सहिष्णुतेची प्रमाणपत्रे. देशभक्ती अन् देशद्रोहाच्या प्रमाणपत्रांवरही त्यांचीच मोहर उमटलेली हवी असते त्यांना.युद्धविहीन जगाची कल्पना मांडत सार्या देशाचे लक्ष वेधून घेणार्या, त्यावरून स्वत:चे अवास्तव महत्त्व वाढवून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या या युवतीचे, एका चालत्या गाडीत, एका गाण्यावर बेधुंद नाचतानाचे चित्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात पितृछत्र हरविल्याचा मुद्दा लोकभावनेच्या बाजारात विकायला मांडत सहानुभूती मिळविणारी ती खरंच हीच मुलगी असेल, तर मग संपलंच सगळं! कुठल्याशा गाण्याच्या तालावर बेभान होत नाचणार्या ‘हिच्या’ त्या विधानावर दिल्लीतली पेटलेली तरुणाई रस्त्यावर उतरली असेल, तिच्यासाठी ही सारी सहानुभूती दाखवली जात असेल, तर मग त्यांच्या बुद्धीचीही कीवच केली पाहिजे. कारण, तरुणाईला रस्त्यावर उतरवायलाच नव्हे, तर देशाच्या राष्ट्रपतींनाही बोलायला भाग पाडणारी ती हीच तरुणी आहे, जी सार्या देशासाठी चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.‘‘महाविद्यालये ही तरुणाईच्या भावना मांडण्यासाठीचा प्लॅटफॉर्म व्हायला हवीत. असे एकमेकांविरुद्धच्या विरोधाचे प्रदर्शन मांडण्यासाठीची नव्हे…’’ -इति. मा. राष्ट्रपती. सहिष्णुतेच्या मुद्यावरील त्यांची टिप्पणीही त्यावरच आधारलेली. रामजसमध्ये सध्या सुरू असलेला डाव्यांचा तमाशा बघितल्यावर राष्ट्रपतींचे विधान नेमके कुणी गांभीर्याने घ्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो…
