तरीही सरकार खालसा होणार असे ते सांगतात, याचा अर्थ शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडणार. काय विरोधाभास आहे बघा! केंद्रात शिवसेनेचा केवळ एक मंत्री आहे. त्यांनाही पक्षनेत्यांच्या मनासारखे अवजड खाते मिळालेले नाही. तरीही सुरुवातीची आदळआपट मागे पडून ते आता इमाने इतबारे काम करताना दिसताहेत. मनासारखे जराही घडलेले नसताना केंद्रातील मोजून एका मंत्रिपदाचा मोहही ज्यांना गेल्या तीन वर्षात आवरता आला नाही, तो पक्ष राज्यातली डझनभर मंत्रिपदं अशी सहजासहजी सोडून देणार म्हणतोय्… खात्री तर जराशीही वाटत नाही. पण बघूया! तसेही संजय राऊत यांची विधाने या राज्यातली जनता किती गांभीर्याने घेते हा प्रश्न आहेच. हा! एक मात्र खरे की असली वक्तव्ये करताना त्यांचा उत्साह मात्र दांडगा असतो. अवसान उसने असले, तरी लय् भारी असते. मग लेखणीला कशी तलवारीची धार येते त्यांच्या अन् वाणीला म्हणाल तर लगामही राहात नाही! आता सामनावरील बंदीच्या मागणीचे कुणी समर्थन करण्याचे कारण नाही. पण अशा मागणीमुळे एकूणच माध्यम जगताच्या मुस्कटदाबीचा जो मुद्दा राऊत साहेबांना ऐनवेळी सुचला आहे तो, काही वर्षांपूर्वी मुंबईत एका वृत्तवाहिनीवर शिवसैनिकांनी हल्ला केला, त्यांच्या कार्यालयाची बेमुर्वतखोरपणे तोडफोड करण्यात आली, त्यावेळी कुठे गेला होता? ती तोडफोड करणार्यांच्या यादीतील नावांवर एक नजर फिरवली तर मग राऊत साहेबांना प्रसार माध्यमांच्या मुस्कटदाबीवर चकार शब्द काढण्याचा अधिकार तरी उरतो का, असा प्रश्न निर्माण होईल. असो. राजकारणात वावरणार्यांनी प्रत्येकच गोेष्ट त्यांच्या सोयीने, संधी साधून ‘वापरायची’ असते. मग ते राजीनाम्याचे अस्त्र असो की नको असलेल्या मुद्यांवरचे चर्चेचे गुर्हाळ.
पत्रकारितेत ज्येष्ठतेच्या क्रमवारीत अगदी वरच्या श्रेणीत विराजमान असलेले, राज्याच्या कानाकोपर्यातील सर्वसामान्य शिवसैनिकांच्या हृदयात बाळासाहेबांच्या तोडीचे स्थान लाभलेले, शिवसेनेचे परमआदरणीय राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी परवा केलेल्या आकाशवाणीमुळे राज्यातील भाजपा सरकार लवकरच खालसा होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे! इतकी वर्षे कायम मागच्या दाराने संसदेत स्थान ‘मिळविण्यात’ यशस्वी ठरलेल्या त्यांच्यासारख्या एका नेत्याने केलेले विधान, अनाठायी असले तरी खोटे कसे ठरेल बरे! ते म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हे लवकरच माजी मुख्यमंत्री होणार… आता लवकरच म्हणजे सरकारचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यावर की पुढच्या कार्यकाळातली आणखी पाच वर्षे संपल्यावर हे काही त्यांनी सांगितले नाही. त्यामुळे लवकरच म्हणजे नेमके कधी हे विचारून त्यांना उगाच अडचणीत आणण्याचा अनाठायी प्रयत्न कुण्या बापड्याने करू नये. ज्या मुख्यमंत्र्यांबाबत ते बोलताहेत, त्यांच्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे निदान डझनभर तरी मंत्री सत्तारूढ आहेत. तरीही सरकार खालसा होणार असे ते सांगतात, याचा अर्थ शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडणार. काय विरोधाभास आहे बघा! केंद्रात शिवसेनेचा केवळ एक मंत्री आहे. त्यांनाही पक्षनेत्यांच्या मनासारखे अवजड खाते मिळालेले नाही. तरीही सुरुवातीची आदळआपट मागे पडून ते आता इमाने इतबारे काम करताना दिसताहेत. मनासारखे जराही घडलेले नसताना केंद्रातील मोजून एका मंत्रिपदाचा मोहही ज्यांना गेल्या तीन वर्षात आवरता आला नाही, तो पक्ष राज्यातली डझनभर मंत्रिपदं अशी सहजासहजी सोडून देणार म्हणतोय्… खात्री तर जराशीही वाटत नाही. पण बघूया! तसेही संजय राऊत यांची विधाने या राज्यातली जनता किती गांभीर्याने घेते हा प्रश्न आहेच. हा! एक मात्र खरे की असली वक्तव्ये करताना त्यांचा उत्साह मात्र दांडगा असतो. अवसान उसने असले, तरी लय् भारी असते. मग लेखणीला कशी तलवारीची धार येते त्यांच्या अन् वाणीला म्हणाल तर लगामही राहात नाही! आता सामनावरील बंदीच्या मागणीचे कुणी समर्थन करण्याचे कारण नाही. पण अशा मागणीमुळे एकूणच माध्यम जगताच्या मुस्कटदाबीचा जो मुद्दा राऊत साहेबांना ऐनवेळी सुचला आहे तो, काही वर्षांपूर्वी मुंबईत एका वृत्तवाहिनीवर शिवसैनिकांनी हल्ला केला, त्यांच्या कार्यालयाची बेमुर्वतखोरपणे तोडफोड करण्यात आली, त्यावेळी कुठे गेला होता? ती तोडफोड करणार्यांच्या यादीतील नावांवर एक नजर फिरवली तर मग राऊत साहेबांना प्रसार माध्यमांच्या मुस्कटदाबीवर चकार शब्द काढण्याचा अधिकार तरी उरतो का, असा प्रश्न निर्माण होईल. असो. राजकारणात वावरणार्यांनी प्रत्येकच गोेष्ट त्यांच्या सोयीने, संधी साधून ‘वापरायची’ असते. मग ते राजीनाम्याचे अस्त्र असो की नको असलेल्या मुद्यांवरचे चर्चेचे गुर्हाळ.शिवसेनेचे मंत्री राजीनामा देत सरकारमधून बाहेर पडणार असल्याच्या वावड्या माध्यमातूनच उठवल्या जात असल्याचा आरोप परवा दस्तुरखुद्द उद्धव साहेबांनी केलेला असताना, राऊत साहेबांनी नेमक्या त्याच वावड्या अधिकृरीत्या अधोरेखित केल्या आहेत. बहुधा, साहेब बोलले तर ते बरे दिसणार नाही, अशा सार्या गोष्टी ‘बोलून मोकळे होण्याची’ अलिखित जबाबदारी असल्यानेही राऊत साहेब बोलले असतील तसे काही! त्यामुळेच ते आपल्याच सरकारवर तुटून पडले. मुख्यमंत्र्यांवर उखडले. त्यांच्या कारभारावर चवताळून उठले. म्हणाले, मराठीचा मुद्दा जेव्हा बाळासाहेबांनी हाती घेतला, तेव्हा फडणवीसांचा जन्मही झाला नव्हता. ते असेलही खरे कदाचित! पण राऊत साहेब, शिवसेना मराठीवरून हिंदुत्वाच्या मुद्यावर कशी आली आणि आता मुंबईतील गुजराती मते मिळवण्यासाठी तिला गुजरातेतल्या पटेलांचे ‘हार्दिक’ स्वागत कसे करावे लागले, याचा तर सारा महाराष्ट्र साक्षीदार आहे ना! मग आता कुठे गेला परप्रांतीयांचा मुद्दा? की निवडणुकीच्या काळापुरता खुंटीवर टांगून ठेवलाय् तुम्ही तो?एवढी मोठमोठी वक्तव्ये करतात म्हणजे राऊत साहेबांकडे पक्षाची भली मोठी जबाबदारी असणार हा लोकांच्या मनातला गैरसमज मात्र कायम राहायला हवा. नेहमीच! हा, आता भाजपासोबत होणार्या जागा वाटपाच्या बोलणीदरम्यान अगदी आदित्य ठाकरे सुद्धा उपस्थित राहातात, पण संजय साहेब कधीच दिसत नाहीत कुठे? असा प्रश्न सामान्यजनांच्या मनात उपस्थित झालाच कधी, तर असली छोटी छोटी कामे पक्षाने अनिल देसाई, सुभाष देसाई, अरविंद सावंत आदी नेत्यांकडे सोपविली असल्याने, त्यात ते लक्ष घालत नाहीत, अशी समजूत काढावी स्वत:ची! भाजपासहित झाडून सार्या शिवसेनेतर पक्षांवर ऊठसूट आरोप करणे, त्यांना धारेवर धरणे, अशी ‘महत्त्वपूर्ण जबाबदारी’ पक्षाने त्यांच्यावर सोपविली असल्याची बाब ध्यानात घेऊन त्यांच्या बोलण्याचे, त्यांच्या संतप्त विधानांचे, त्यांच्या लेखी आक्रमक ठरतील अशा त्यांच्या सार्या वक्तव्यांचे आपापल्या परीने अर्थ काढावेत सर्वांनी! शिवसेनेचे मंत्री राजीनामा देतील असे म्हणाले असतील, तर मग त्या मंत्र्यांवर राऊत साहेबांचा खरोखरीच वचक किती, हा प्रश्न इथे गौण ठरतो! सामनावरील बंदीची मागणी म्हणजे लोकशाहीला काळिमा आहे, असे ते म्हणाले असतील, तर मग ‘त्या’ वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयात शिवसैनिकांनी त्यावेळी केलेल्या तोडफोडीचे काय, असा अडचणीचा प्रश्न भलत्यावेळी विचारू नये! मतांसाठी गुजरातच्या हार्दिक पटेलला मुंबईत फिरवताना मराठीचा मुद्दा कुठे गेला होता, हा प्रश्न लाखमोलाचा असला तरी, तो न विचारण्याचे कौशल्य पणाला लावावे अशावेळी!खरं म्हणजे हा निवडणुकीचा मोसम आहे हे सर्वप्रथम ध्यानात घ्यावे जनतेने. अशावेळी कुठल्याही राजकीय पक्षात, पोपटपंची करणार्यांना मोठाच भाव असतो. शिवसेेनेबाबत काय बोलावे! जीव मुंबई मनपाच्या सत्तेच्या पिंजर्यात अडकलेला पोपट तो! ती सत्ता हातून जाऊ नये म्हणूनच जिवाचा आटापिटा चालला आहे सध्या. कधीकाळी ‘करून दाखवलं’ हे ब्रीद होतं त्यांचं. आता, गेल्या पंचेवीस वर्षांत त्यांनी काहीच केलं नाही म्हणून ओरडताहेत लोक. १९९५ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आले, तेव्हा संख्याबळ शिवसेनेकडे अधिक होते. म्हणूनच मुख्यमंत्री शिवसेनेचे झाले. मात्र, नंतरच्या काळात विरोधी पक्षनेतेपदही ताब्यात राहिले नाही या पक्षाच्या. हा बदल काल परवा नव्हे, अगदी आदरणीय बाळासाहेबांच्या हयातीत घडला. १९९५मधली परिस्थिती बदलून भाजपा कितीतरी पुढे निघून गेली अन् निवडणुकीत लढविण्यासाठी कायम भाजपापेक्षा अधिक जागांवर दावा सांगणार्या शिवसेनेचे संख्याबळ मात्र आता भाजपाच्या तुलनेत निम्म्यावर आले. या वास्तवाचे चिंतन करायचे सोडून मुजोरी का चालली आहे शिवसेनेची? अन् कशाच्या भरवशावर? कशाच्या जोरावर सरकार खालसा करण्याची भाषा बोलताहेत संजय राऊत आणि त्यांचे बोलविते धनी?महाभारतातल्या संजयला दिव्यदृष्टी होती म्हणतात. इथे तर दूरदृष्टी असल्याचेही जाणवत नाही कुठे! आरडा-ओरडा केला, बोलताना शिवराळ भाषा वापरली की आक्रमकता अन् बाळासाहेबांच्या त्या करारी बाण्याचे प्रदर्शन आपणही सहजपणे करू शकू अशा आविर्भावात रमलेली काही मंडळी, ‘मिळून’ सरकार चालवण्यापेक्षा, सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्यातच धन्यता मानताहेत. कालपर्यंतचा विरोधी पक्षात बसण्याचा अनुभव गाठीशी असतानाही, प्रयत्नांती सत्तेत आलेले आपलेच सरकार खाली खेचण्याची त्यांची भाषा, या राज्यातील जनता तर सोडाच, पण शिवसैनिकही गांभीर्याने घेणार नाहीत, असा ठाम विश्वास वाटतो!
बरं, एखाद्या राजकीय पक्षात वर्षानुवर्षे समर्पित भावनेने काम करणार्यांच्या तुलनेत अशा ‘काल आलेल्या’ लोकांना सहजतेने मिळणारी उमेदवारी, नाही म्हटलं तरी आश्चर्याचा अन् संतापाचाही विषय ठरतो आहे. कालपर्यंत ज्या कुठल्या विचारांची धुरा खांद्यावर वाहिली, ती क्षणात धुडकावून लावण्याची त्यांनी सिद्ध केलेली कला वाखाणण्याजोगीच! ज्या नेत्यांचे गुणगान करताना कालपर्यंत जिव्हार थकत नव्हते, ते तमाम नेते अचानक शत्रूंच्या खेम्यात जमा व्हावेत यांच्या लेखी? कॉंग्रेसने तिकीट नाही दिले तर भाजपाच्या दारात, भाजपाने नाही दिले तर शिवसेनेच्या अंगणात… असे करताना ना कालवर जोपासलेला गांधींचा विचार आडवा येत, ना बाळासाहेबांचा करारी बाणा. ना दीनदयालजींच्या विचारांवरील श्रद्धेचा अडसर होत, ना मार्क्सच्या विचारांवरील ठाम विश्वासाचा… प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत, राजकीय स्वार्थापुढे इतर सार्याच बाबी कवडीमोलाच्या ठरताहेत. वर कहर म्हणजे, जनतेच्याही लेखी त्याचे फारसे महत्त्व राहू नये, अशी अपेक्षा असते त्यांची!मानाची, लाभाची सारी पदं चढत्या भाजणीने आपल्याच पदरी पडावीत यासाठी सारा अट्टहास चाललेला असतो इथे प्रत्येकाचा. निवडणूक लढविण्याची संधी हा तर त्या त्या पातळीवरचा सर्वोच्च बिंदू. संधी ग्राम पंचायतीची असो की मग विधानसभेची, ती आपल्यालाच मिळाली पाहिजे. आपल्याला उमेदवारी देणे हे पक्षाचे कर्तव्य अन् जनतेची गरज असल्याचीच प्रत्येकाची भावना झाली असल्याने, उमेदवारीची संधी नाकारली जाणे म्हणजे तर जणू संपूर्ण मानवी समूहावरचाच अन्याय असतो त्यांच्या दृष्टीने. मग या कथित अन्यायाविरुद्ध पुकारलेल्या बंडात संपूर्ण जगाने ठामपणे पाठीशी उभे राहावे असा आग्रह असतो त्यांचा. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने, सोयीने, बदललेल्या मार्गाने इतरांनीही गुमान चालत यावे, अशी अपेक्षा असते त्यांची. कालपर्यंत ज्यांच्या पखाली वाहिल्या, त्यांना आज छातीठोकपणे शिवीगाळ करणे अन् कालपर्यंत ज्यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली त्यांच्या चरणी सार्या निष्ठा अर्पण करायला सरसावणे, अगदीच सरावाचा असल्यागत हा बदल बेमालूमपणे स्वीकारण्याची कसरत…
इतके पक्ष फिरून आलो पण कुठे म्हणून निष्ठा बघायला मिळाली नाही…! एक नेता दुसर्याला सांगत होता. प्रसिद्ध व्यंग्यचित्रकार मनोहर सप्रे यांच्या एका व्यंग्यचित्रातले एक बोलके विधान… पोटभरून हसायला लावणारे… अन् अंतर्मुख होऊ विचार करायलाही. राजकारणात किती वेगाने बदल घडताहेत बघा! कालपर्यंत श्रद्धेने जोपासलेल्या निष्ठा त्यांनी, सापाने कात टाकावी इतक्या सहजतेने टाकून दिल्या आणि नवीन वस्त्रे धारण करण्याइतक्या सहजतेने, त्यांना न पटणार्या विचारांची झूल पांघरायलाही ते सज्ज झाले. आम पब्लिकशी इथे तसेही कुणाला काय घेणेदेणे? पक्षातून त्यांनी बाहेर काढले, यांनी आत घेतले. विषय संपला. सामान्य लोकांचा काय संबंध? त्यांनी आपलं मुकाट्यानं चिन्ह पाहून मतदान करायचं. कालपर्यंत त्यानं आपले विचार पायदळी तुडविण्याची भाषा वापरली होती, आपण ज्यांना मानतो ती माणसंही त्याला त्यावेळी तुच्छ वाटली होती, हे क्षणात विसरायचं. त्यानं स्वत:च ते विसरण्याचं धाडस दाखवलंय् म्हटल्यावर आपण कोण बापुडे त्यावर आक्षेप घेणार?
सध्याच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पाऽऽर मुंबईपासून नागपूरपर्यंत अन् इथपासून तिथपर्यंत हेच चित्र बघायला मिळते आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष, विचार अन् निष्ठा बदलणार्यांची वाढलेली गर्दी सर्वसामान्यांमध्ये संताप निर्माण करणारी ठरते आहे. लोक अशा उमेदवारांबाबत त्वेषाने बोलताहेत. बरं, एखाद्या राजकीय पक्षात वर्षानुवर्षे समर्पित भावनेने काम करणार्यांच्या तुलनेत अशा ‘काल आलेल्या’ लोकांना सहजतेने मिळणारी उमेदवारी, नाही म्हटलं तरी आश्चर्याचा अन् संतापाचाही विषय ठरतो आहे. कालपर्यंत ज्या कुठल्या विचारांची धुरा खांद्यावर वाहिली, ती क्षणात धुडकावून लावण्याची त्यांनी सिद्ध केलेली कला वाखाणण्याजोगीच! ज्या नेत्यांचे गुणगान करताना कालपर्यंत जिव्हार थकत नव्हते, ते तमाम नेते अचानक शत्रूंच्या खेम्यात जमा व्हावेत यांच्या लेखी? कॉंग्रेसने तिकीट नाही दिले तर भाजपाच्या दारात, भाजपाने नाही दिले तर शिवसेनेच्या अंगणात… असे करताना ना कालवर जोपासलेला गांधींचा विचार आडवा येत, ना बाळासाहेबांचा करारी बाणा. ना दीनदयालजींच्या विचारांवरील श्रद्धेचा अडसर होत, ना मार्क्सच्या विचारांवरील ठाम विश्वासाचा… प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत, राजकीय स्वार्थापुढे इतर सार्याच बाबी कवडीमोलाच्या ठरताहेत. वर कहर म्हणजे, जनतेच्याही लेखी त्याचे फारसे महत्त्व राहू नये, अशी अपेक्षा असते त्यांची!मानाची, लाभाची सारी पदं चढत्या भाजणीने आपल्याच पदरी पडावीत यासाठी सारा अट्टहास चाललेला असतो इथे प्रत्येकाचा. निवडणूक लढविण्याची संधी हा तर त्या त्या पातळीवरचा सर्वोच्च बिंदू. संधी ग्राम पंचायतीची असो की मग विधानसभेची, ती आपल्यालाच मिळाली पाहिजे. आपल्याला उमेदवारी देणे हे पक्षाचे कर्तव्य अन् जनतेची गरज असल्याचीच प्रत्येकाची भावना झाली असल्याने, उमेदवारीची संधीनाकारली जाणे म्हणजे तर जणू संपूर्ण मानवी समूहावरचाच अन्याय असतो त्यांच्या दृष्टीने. मग या कथित अन्यायाविरुद्ध पुकारलेल्या बंडात संपूर्ण जगाने ठामपणे पाठीशी उभे राहावे असा आग्रह असतो त्यांचा. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने, सोयीने, बदललेल्या मार्गाने इतरांनीही गुमान चालत यावे, अशी अपेक्षा असते त्यांची. कालपर्यंत ज्यांच्या पखाली वाहिल्या, त्यांना आज छातीठोकपणे शिवीगाळ करणे अन् कालपर्यंत ज्यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली त्यांच्या चरणी सार्या निष्ठा अर्पण करायला सरसावणे, अगदीच सरावाचा असल्यागत हा बदल बेमालूमपणे स्वीकारण्याची कसरत… सारेच अजब आहे. पण राजकारणात वावरणार्यांकडे बघितल्यावर, ही कसरत त्यांच्यासाठी फार जिकिरीची असल्याचे जराही जाणवत नाही कुठे!बरं, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचंही बरं आहे. त्यांची कवाडं तर कायम खुली असतात. ज्याला जायचं त्याच्यासाठी अन् ज्याला यायचं त्याच्यासाठीही. सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा… या उघड्या कवाडांचा उपयोग बाहेरून येणारेच अधिक करतात बहुतांशी. निवडणूक जिंकणे एवढा एकच उद्देश असल्याने कुणाच्या येण्या-जाण्याचे फारसे वावडे नसतेच इथे कुणाला. बरं, निष्ठा, विचारधारा वगैरे सबकुछ बकवास असते. निवडणुकीतल्या तिकिटांसाठीच असतो बहुतेकदा हा इकडून तिकडचा प्रवास. आताशा अशा ‘प्रवाशी’ कार्यकर्त्यांसाठी काही जागा आरक्षितच असतात सर्वच राजकीय पक्षांत. त्यामुळे पक्षप्रवेश झाला रे झाला की उमेदवारी तयारच असते त्यांच्यासाठी. कित्येकदा तर तेवढ्यासाठीच असतो सारा खटाटोप. पक्ष कोणता, विचारधारा कोणती, याहीपेक्षा सध्या चलती कुणाची अन् उमेदवारी कोण देतो, एवढाच काय तो लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असतो निवडणुकीच्या या हंगामात. समर्पणाच्या भावनेतून वर्षानुवर्षे निष्ठा जपत कार्य करीत राहिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या भावना मात्र पायदळी तुडविल्या जातात, या वावटळीत. त्यामुळे ‘घरच्यांची’ वाट लावून असल्या उपर्या संधिसाधूंसाठी दारं किलकिली करायची की सताड उघडी ठेवायची, याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे प्रत्येकच राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वावर.खरं तर दोष जनतेचाही तेवढाच आहे. इथे लोक, केले तर एखाद्या पक्षावर वा नेत्यावर एवढे जिवापाड प्रेम करतात की मग त्याच्या संदर्भातले जनतेचे सारेच निर्णय डोळे झाकून होतात. आंध्रप्रदेशातील नरसिंहराव रामटेकमधून अन् काश्मिरातले गुलामनबी आझाद दूरवरच्या वाशीममधून निवडून येण्याचे कारण लोकांच्या ‘या’ भूमिकेतच दडलेले असते. अगदी गाढव उभे केले तर तेही पक्षाच्या तिकिटावर हमखास निवडून येईल, ही कॉंग्रेसनेत्यांच्या तोंडी आलेली एकेकाळची मुजोरीची भाषा लोकांच्या त्या भाबडेपणाचा परिपाक असते. अशी भाषा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी बोलून दाखवणे हा खरं तर मतदारांचा, त्यांच्या निर्णयाधिकाराचा अवमानच. पण जिथे मतदारांनाच त्यांच्या मतांची किंमत कळत नाही, तिथे राजकारणात वावरणार्यांनी लोकांना गृहीत धरणे क्रमप्राप्तच आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत लोकांची, केवळ मतदान करण्याची मर्यादित भूमिका अपेक्षित नाही. मतदार अधिक प्रगल्भ झाला पाहिजे. मतदान करताना विचार करून निर्णय घेण्याची सवय त्याला लागली पाहिजे. नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत माध्यम जगतापासून, तर पुढारलेल्या म्हणवणार्या तमामजनांचे सर्व अंदाज मोडीत काढून लोकांनी डोनल्ड ट्रम्प यांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली अन् हिलेरी क्लिटंनच्या डोळ्यात पाणी आणले. त्याच ट्रम्पच्या, स्वत:च्या मुलीच्या व्यवसायात साह्यभूत ठरण्याच्या भूमिकेच्या विरोधात तीच जनता तेवढ्याच त्वेषाने सरसावली. ही प्रगल्भता आहे. अशा वर्तणुकीची अपेक्षा करता येईल भारतीय मतदारांकडून कधीतरी? ज्या दिवशी ही प्रगल्भता इथल्या मतदारांच्या अंगी येईल, त्या दिवशी त्याला गृहीत धरून चाललेला, निवडणुकीच्या तोंडावरचा हा निष्ठेचा बाजारही थांबेल. जनसेवेचा वसा घेतल्याचा देखावा निर्माण करून सत्तेच्या व्यवस्थेत शिरण्यासाठी पहाटे कॉंग्रेस, सकाळी राष्ट्रवादी, दुपारी भाजपा, सायंकाळी शिवसेना अशा अनाकलनीय प्रवासाची धडपड निलाजरेपणाने करणार्यांना थोपवून धरण्याची गरज कुठल्याच राजकीय पक्षाला वाटत नसेल, तर त्यांना थारा न देण्याचा निर्णय जनतेने घेतला पाहिजे. याने मांडला काय, किंवा त्याने मांडला काय, शेवटी हा बाजार तर लयाला चाललेल्या निष्ठेचाच आहे. तो मोडीत काढण्याची जबाबदारीही सरतेशेवटी प्रगल्भ मतदार‘राजा’ची आहे…
गणित नेमके काय अन् कुठे बिघडले आहे कळत नाही, पण काहीतरी बिनसले आहे हे मात्र नक्की! अन्यथा सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याची गरज का पडावी उद्धव ठाकरेंना? विरोधी बाकांवर बसूनही ज्या ताकदीने राहुल गांधी अन् शरद पवार तुटून पडत नाही, त्या त्वेषाने सत्ताधारी बाकांवर बसून उद्धव साहेबांनी का वार करावेत सरकारवर? बरं साहेबांनी सरकारविरुद्ध स्वीकारलेली ही भूमिका जनहितार्थ असल्याचे म्हणावे तर तसेही जाणवत नाही कधी, कुठेच! सामान्य माणूस, प्रत्यक्षात स्वत:ला एटीएमसमोर रांगा लावून तासन्तास उभे राहावे लागत असताना कुठेही संतापलेला दिसत नव्हता अन् त्याच समान्य माणसाचा कळवळा आल्याची नौटंकी करत शिवसेनेचे खासदार मात्र विरोधकांच्या खांद्याला खांदा लावून आपल्याच सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवीत राहिले? नोटबंदीच्या निर्णयामुळे या देशातल्या अनेक राजकीय नेत्यांच्या दुखर्या नसा दाबल्या गेल्या. ममता बॅनर्जीपासून केजरीवालांपर्यंत, कुणीच त्याला अपवाद नाही. मग जनहिताचा आडोसा घेत या नेत्यांनी त्या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून तमाशा केला. निदान उद्धवसाहेबांनी तरी त्यांच्या पंक्तीत बसू नये असे वाटत होते. पण… प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशावेळी सरकारच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहायचे सोडून साहेबांचे सैनिक विरोधकांच्या खेम्यात जाऊन उभे राहिले. कोणाची इभ्रत गेली त्यामुळे? लोकांना कळत नाही का, यांच्या असल्या वागण्याचा ‘अर्थ?’
उद्धव ठाकरेंना झालंय् तरी काय? सध्या त्यांना ना मिरचीची चव तिखट लागत, ना उसाची चव गोड! केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर त्यांचा सूर ना-राजीचा असतो. त्यांना, ना परवाचा नोटबंदीचा निर्णय आवडला, ना कालचा अर्थसंकल्प त्यांच्या पसंतीस उतरला. साहेब म्हणाले, गेल्या वर्षीच्याच घोषणा अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. मग नवा अर्थसंकल्प कशासाठी? दरवर्षी कशाला हवे तेच ते आर्थिक नियोजन? खरं आहे साहेबांचं. मुंबई मनपात परवापर्यंत शिवसेनेची सत्ता होती. मध्यंतरीचा अपवाद वगळला तर गेल्या सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ या मनपाचा कारभार सांभाळणार्या त्यांच्या शिलेदारांना जाणवलंच नाही कधी अर्थसंकल्प म्हणजे तद्दन फालतूगिरी आहे म्हणून. उगाच दरवर्षी तो तयार करण्यात आणि सादर करण्यात वेळ, ताकद अन् पैसा खर्ची घालत राहिलेत तिथले शिवसैनिक. बहुधा तोवर उद्धव साहेबांचे अर्थसंकल्पाबाबतचे मत तितकेसे ठाम नकारात्मक झालेले नसावे कदाचित!महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात केवळ ‘आपलाच’ भगवा फडकत असल्याचा फाजील विश्वास विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या निकालांनी पूर्णपणे फोल ठरविल्यानंतर केंद्रात आणि राज्यातल्या सत्तेच्या सारिपाटावरचे फासेही उलटेच पडत गेले. शेवटी, मिळेल ते पदरी पाडून घेण्याच्या नादात विरोधी पक्षनेतेपद काय स्वीकारले, ते सोडून लागलीच मंत्रिपदाच्या शपथा काय घेतल्या सैनिकांनी… कुठे तो बाळासाहेबांचा करारी बाणा अन् कुठे त्यांच्या पश्चात चाललेली सत्तेमागची ही पळापळ. शिवसेनेची सत्ता आली तरी त्या सत्तेचा उपभोग न घेण्याची बाळासाहेबांची ती ठाम ग्वाही कुठे, अन् कुठे हा तमाशा. बरं हा सारा पोरखेळ सैनिकांनी केला तरी समजण्यासारखे आहे. इथे तर सेनापतीच बेताल वागत सुटले आहेत. नोटबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध आपल्याच सरकारविरुद्ध निघालेल्या खासदारांच्या मोर्चात काय सहभागी होतात, आपला सहभाग असलेल्या सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाविरुद्ध काय बरळतात… म्हणे, गेल्या वर्षीच्या आश्वासनांचीच अद्याप पूर्तता झालेली नसताना हवा कशाला दरवर्षी नवा अर्थसंकल्प? हाच निकष लावायचा ठरवलं तर कोणते सरकार अन् कोणती संस्था सादर करू शकणार आहे दरवर्षी आपले अर्थ नियोजन? आणि, अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा काय केंद्रातल्या नव्या सरकारने पहिल्यांदा सुरू केली आहे? स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत तो दरवर्षी अव्याहतपणे सादर होतोय्. मग यापूर्वी तर उद्धव साहेबांनी कधीच अशी फालतू सूचना केल्याचे किंवा आश्वासनपूर्तीचा आग्रह धरल्याचेही ऐकिवात नाही. मुंबई मनपात तरी काय आधीच्या वर्षी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्यावरच सादर केला जातो नवीन वर्षीचा अर्थसंकल्प? आधी मागच्या वर्षीच्या आश्वासनांची पूर्तता करा मगच नवा अर्थसंकल्प तयार करा, असे ठणकावून सांगितले त्यांनी कधी मुंबई मनपातील आपल्या शिलेदारांना इतक्या वर्षांत? तेव्हा का नाही झाले साहेबांना आपल्या या सूत्राचे स्मरण? की केंद्र आणि राज्यातल्या सरकारपुरताच मर्यादित आहे त्यांची ही सूचना?गणित नेमके काय अन् कुठे बिघडले आहे कळत नाही, पण काहीतरी बिनसले आहे हे मात्र नक्की! अन्यथा सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याची गरज का पडावी उद्धव ठाकरेंना? विरोधी बाकांवर बसूनही ज्या ताकदीने राहुल गांधी अन् शरद पवार तुटून पडत नाही, त्या त्वेषाने सत्ताधारी बाकांवर बसून उद्धव साहेबांनी का वार करावेत सरकारवर? बरं साहेबांनी सरकारविरुद्ध स्वीकारलेली ही भूमिका जनहितार्थ असल्याचे म्हणावे तर तसेही जाणवत नाही कधी, कुठेच! सामान्य माणूस, प्रत्यक्षात स्वत:ला एटीएमसमोर रांगा लावून तासन्तास उभे राहावे लागत असताना कुठेही संतापलेला दिसत नव्हता अन् त्याच समान्य माणसाचा कळवळा आल्याची नौटंकी करत शिवसेनेचे खासदार मात्र विरोधकांच्या खांद्याला खांदा लावून आपल्याच सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवीत राहिले? नोटबंदीच्या निर्णयामुळे या देशातल्या अनेक राजकीय नेत्यांच्या दुखर्या नसा दाबल्या गेल्या. ममता बॅनर्जीपासून केजरीवालांपर्यंत, कुणीच त्याला अपवाद नाही. मग जनहिताचा आडोसा घेत या नेत्यांनी त्या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरून तमाशा केला. निदान उद्धवसाहेबांनी तरी त्यांच्या पंक्तीत बसू नये असे वाटत होते. पण… प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशावेळी सरकारच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहायचे सोडून साहेबांचे सैनिक विरोधकांच्या खेम्यात जाऊन उभे राहिले. कोणाची इभ्रत गेली त्यामुळे? लोकांना कळत नाही का, यांच्या असल्या वागण्याचा ‘अर्थ?’दूरवरच्या हैदराबादेतील ओवेसीच्या एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आलेत यंदा मुंबईतून. हिंदुत्वाचा कडवा पुरस्कार करणार्या शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून अन् मुंबईतील एकाधिकारशाहीचा त्यांचा दावा पाऽऽर मोडीत काढून हा विजय संपादन केला त्या पक्षाने. एमआयएमचे नांदेडातले अस्तित्वही एव्हाना दखलपात्र ठरले आहे. सार्या महाराष्ट्रात हळूहळू पाळेमुळे रुजताहेत त्या पक्षाची. ओवेसी अन् एमआयएमचे कडवे आव्हान स्वीकारून, त्यांच्याशी दोन हात करण्यापेक्षाही, भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा मुद्दा जर शिवसेनेच्या अजेंड्यावर अग्रस्थानी आला असेल, तर मग त्या पक्षाच्या राजकारणाच्या दिशेचेच पुनरावलोकन केले पाहिजे एकदा त्याच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी!हे खरेच आहे की, सत्तेत सहभागी आहे म्हणून सरकारचा प्रत्येकच निर्णय शिवसेनेला मान्य व्हावा, असा आग्रह कुणी धरण्याचे कारण नाही. शेवटी, दोन स्वतंत्र कार्यशैलीचे, वेगवेगळे नेतृत्व लाभलेले, सर्वार्थाने भिन्न असे असे दोन राजकीय पक्ष या सरकारमध्ये एकत्र आले आहेत. एखाद्या मुद्यावर त्यांचे मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. पण ते मतभेद व्यक्त करण्याची तर्हा तरी सभ्य परिघातली असावी ना! मतभेद व्यक्त करण्याचे एक विशिष्ट ठिकाण असावे. अगदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते व्यक्त होऊ शकतात. स्वत: उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधानांसह सरकारमधील कुठल्याही मंत्र्यांकडे वा भाजपातील कुठल्याही वरिष्ठ नेत्याकडे थेट प्रवेश आहे. त्यांच्या भेटी घेऊन उद्धव साहेबांना, लोकहिताच्या आड येणार्या एखाद्या सरकारी निर्णयाबाबत आपली मतं, प्रसंगी आपला तीव्र विरोध, झालाच तर संतापही व्यक्त करता येऊ शकतो. इथल्या लोकशाही व्यवस्थेने तसा अधिकार त्यांना बहाल केला आहे. त्याउपरही समाधान झाले नाही आणि लोकहितासाठी टोकाचा निर्णय घेणे आता अत्यावश्यकच झाले असल्याची त्यांची भावना झाली, तर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णयही ते घेऊ शकतात. अगदी कुठल्याही क्षणी. पण ते यातलं काहीएक करत नाहीत. तुणतुणे वाजवत राहाण्याची त्यांची पद्धत आपली भलतीच न्यारी! ते तर पाच राज्यांच्या निवडणुकी होईपर्यंत हा अर्थसंकल्प मांडण्यापासून सरकारला रोखण्याकरता हस्तक्षेप करावा म्हणून राष्ट्रपतींच्या दरबारात हजेरी लावणार होते. विजय माल्ल्या देश सोडून पळून गेला, तेव्हा सरकार काय करीत होते, असाही त्यांचा सवाल आहे. सवाल तर रोकडा आहे. फारच संतापजनक प्रकार होता तो. पण आता उद्धव ठाकरे स्वत: सरकार आहेत ना! आता त्यांनी सवाल उपस्थित न करता प्रत्यक्षात कार्यवाही करायची आहे. ते तर अजनूही विरोधी पक्षात असल्यागत, आपल्या पक्षाचा सहभाग असलेल्या सरकारवरच तुटून पडताहेत. खरं तर विरोधी बाकांवर बसून तसे करणे सोपे असते. कारण तिथे करायचे काहीच नसते. फक्त, मिळेल त्या मुद्यावर सरकारला झोडपून काढायचे. प्रत्यक्षात काम करणे किती जिकिरीचे, ते पलीकडे सत्तेच्या खुर्चीत जाऊन बसले की कळते. शिवसेनेचे नेते तर दोन्ही भूमिका पार पाडण्याची कसरत करताना दिसाहेत.
