अण्णा हजारेंनी आज नव्हे, कितीतरी पूर्वीच टोल घोटाळा सरकारच्या लक्षात आणून दिला आहे. नित्याप्रमाणे सरकारने त्यावर आश्वासनेही देऊन झाली आहेत. पण कारवाईचे म्हणाल, तर मोठ्ठे शून्य! जनतेच्या लुटीची चिंता इथे आहे कुणाला? लोकांच्या खिशातला पैसा लुटणारे लोक यांचेच बगलबच्चे आहेत म्हटल्यावर त्यांना अडवणार कोण? सरकारला प्रश्न सोडवायचे नाहीत, जे ते सोडवण्यासाठी म्हणून आंदोलनाचे निमित्त करून मैदानात उतरलेत, त्यांचाही हेतू स्वच्छ नाही. याची जाणीव सत्तेतल्या लोकांनाही आहे. त्यामुळे असली आंदोलनं कशी हाताळायची, हे त्यांनाही चांगलेच ठाऊक झाले आहे. भलीमोठी गर्जना करून जाहीर झालेले राज ठाकरेंचे आंदोलन ज्या पद्धतीने, अनपेक्षित कालावधीत संपले, त्यावरून सरकारमधील नेत्यांचे ‘कसब’ सर्वांच्याच ध्यानात यावे. मनसेच्या आंदोलनातून रात्रीतून टोलची समस्या संपेल, अशी अपेक्षा कुणालाच नाही. पण, प्रवृत्तींचे प्रदर्शन मात्र यानिमित्ताने जनतेला घडले आहे. सत्तेतल्या आणि विरोधातल्याही राजकीय पक्षांच्या... शिवसेनेने जरी ‘नया है वह’ म्हणत राज यांची खिल्ली उडविली असली, तरी मनसेची निवडणुकीच्या काळातली काही ‘गणितंही’ या निमित्ताने अधिकच स्पष्टपणे चव्हाट्यावर आली आहेत..
खरंच, प्रॉब्लेमच आहे! समजुतीच काही निराळ्या आहेत आपल्या. राजकीय पक्ष आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरल्याशिवाय ते काही काम करताहेत यावर विश्वासच बसत नाही जनतेचा. आणि मग लोकांचा विश्वास बसावा म्हणून विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही सरकारविरुद्ध क्षोभ व्यक्त करण्यासाठी निमित्त शोधत राहतात. असं केलं की, मग लोकांच्या विश्वासाची पावती मिळते. जनसामान्यांची ही पावती हेच कर्तबगारीचे प्रमाणपत्र असल्याने, इतर कुठल्याही सकारात्मक कामांपेक्षा या प्रमाणपत्राच्या प्राप्तीसाठीची धडपड अनेकदा अनाकलनीय असते. ज्यांच्यावर समस्या ‘सोडविण्याची’ जबाबदारी आहे, त्या सत्ताधारी पक्षातले लोकही, आपण काहीतरी करीत असल्याचे ‘दाखवण्यासाठी’ म्हणून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात, आपल्याच नेत्यांना समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी निवेदने देतात, तेव्हा तर ही धडपड आणखीच केविलवाणी ठरते. प्रश्न सुटला की नाही, हे महत्त्वाचे नसतेच इथे. इथे महत्त्वाचे असते, राजकीय नेत्यांनी उभारलेले आंदोलन! हे आंदोलनही शांततेच्या मार्गाने झाले, तर त्याला तितकेसे महत्त्व नसते. जोवर तोडफोड होत नाही, लाठीमार होत नाही, हाणामारी होत नाही, दहा-वीस लोकांना अटक होत नाही, तोवर ‘आंदोलन’ केल्याचे समाधान राजकीय पक्षांना वाटत नाही. लोकांच्या या बदलत्या मानसिकतेने गांधीजींच्या ‘उपोषणाची’ धार केव्हाच बोथट करून टाकली आहे. मीडियातही उपोषणाला कुणी किंमत देत नाही. आंदोलन जेवढे हिंसक, बातमी तेवढीच मोठी. त्यामुळे आपल्या आंदोलनाची बातमी ‘मोठी’ करण्यासाठीच्या धडपडीत, आंदोलनाचे लोकशाही व्यवस्थेतले प्रचलित मार्गही प्रभावहीन ठरू लागलेत आताशा.
काय तर्हा आहे बघा प्रशासनाच्या कामाची! जनतेच्या प्रश्नाकडे स्वत:हून लक्ष द्यायला सरकारला जराशी फुरसत नाही. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांनी रस्त्यावर उतरायचे ठरवले, तर आंदोलनाच्या दिवशीच्या पूर्वसंध्येपर्यंत प्रशासनातल्या कुणाला त्याचे स्मरणही राहत नाही. उपोषण, धरणे, अण्णांचे आंदोलन तर काय, चार-दोन पोलिस उभे केले तरी निपटता येते. अगदीच राज ठाकरे मैदानात उतरणार असतील, तर मग प्रशासनाची थोडीशी धावपळ होते, एवढाच काय तो फरक.
आता परवा तरी काय वेगळे घडले या महाराष्ट्रात? सरकारी मर्जीने, खाजगी कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या टोल नाक्यांवरची लूट काय माहीत नाही या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना? मग ही लूट थांबविण्यासाठी आंदोलनं का करावी लागावी कुणाला? की आंदोलन झाल्याशिवाय कुठलीही समस्या सोडवायचीच नसल्याचा पण केलाय् चव्हाणसाहेबांनी? आता राज ठाकरेंनी आंदोलन केल्यावर राज्यातले २८ टोल नाके बंद करण्याची घोषणा करतात मुख्यमंत्री? यापूर्वीच स्वत:हून का नाही बंद केले त्यांनी ते? लाखो रुपयांची वसुली करणार्या टोल नाक्यांवर लोकांसाठी प्रसाधन व्यवस्था असावी, एवढी साधी मागणीसुद्धा हिंसक आंदोलनाच्या मार्गाने सरकारच्या लक्षात आणून द्यावी लागते इथे?
अन् मुख्यमंत्र्यांचं काय, ते तर धोरणांचा बाजारच मांडून बसलेत. मुख्यमंत्री म्हणून दिल्लीवरून आले तेव्हापासून प्रत्येकच समस्येवर ‘स्वतंत्र धोरण’ तयार करण्याचे आश्वासन द्यायचे. शिष्टमंडळाची बोळवण करायची. ते माघारी वळले की, हेही दुसर्या कामात व्यस्त व्हायला मोकळे! पुन्हा कुणी तीच समस्या घेऊन आलं की, धोरणाची गरज असल्याचा पाढा नव्यानं वाचायचा. या राज्याचे बांबूचे धोरण गेली सात वर्षे धूळ खात पडले आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया अजून सुरूच आहे. महिला, बालक, कामगार, महिलांवरील अत्याचार, क्रीडा, कापड उद्योग... सार्याच बाबी धोरणाच्या पुस्तकात बंदिस्त करण्याची सरकारी मोहीम, समस्या सोडविण्यापेक्षाही त्या कुजवत ठेवण्याचे षडयंत्र उद्धृत करते. त्यात आता टोल धोरणाची भर पडणार आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी आता समिती नेमण्याची घोषणा होईल. त्याचा जीआर यायला पुढचे सहा महिने लागतील. समितीचा अहवाल यायला त्यापुढची दोन वर्षे. मग विधानमंडळाने तो स्वीकारायला त्यापुढचे सहा महिने अन् प्रत्यक्षात कार्यवाही व्हायला...? आता गैरकारभारावर कारवाई व्हायला टोलसाठीचे धोरण तयार करायला निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच्या सी. पी. जोशी समितीच्या अहवालावर काय कारवाई केली? तो अहवाल प्राप्त होऊन तर दोन वर्षे झालेली आहेत. त्यातल्या शिफारशींच्या कागदांवर साचलेली धूळ झटकायलाही इतका मोठा कालावधी लागावा पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या कर्तबगार प्रशासनाला? इतकी वर्षे मूग गिळून गप्प बसले इथले स्वच्छ छबीचे मुख्यमंत्री?
खरी गोम तर इथेच आहे! महाराष्ट्रातले टोल नाके, हे रस्ते बांधण्यासाठी कंत्रांटदारांनी खर्च केलेले पैसे जनतेकडून वसूल करणारी व्यवस्था नव्हे, हा या राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून चालणारा गोरखधंदा आहे. कोणत्याही रस्त्यावर, कुणीही, कितीही दिवसांसाठी टोलनाके चालवले, जनतेची कितीही पैशांनी लूट केली, तरी कुणाला काय कळते, अशा भावनेतून अनेक बोगस नाके ठिकठिकाणी उभे झाले, अनेक नाक्यांवर अवधी संपला तरी वसुली सुरूच राहिली. सरकारला याची कल्पना नव्हती, असे नाही. पण, त्या वसुलीचा मलिदा ‘वरच्या’ स्तरावरही पोहोचत राहिला. परिणामी, जनतेची लूट जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिली गेली. ज्यांनी रोखायची, त्यांच्याच आशीर्वादाने चाललीय् म्हटल्यावर ही लूट थांबवणार कोण? जोशी समितीने दोन वर्षांपूर्वीच राज्यातले तब्बल चोवीस टोल नाके बंद करण्याची शिफारस केली होती. मग तरीही का सुरू राहिलेत हे नाके? अन् आता पुन्हा त्याच मुद्यावर मनसेने आंदोलन केले, तर नव्या धोरणाची अन् नव्या समितीची भाषा बोलताहेत मुख्यमंत्री?
बरं, सरकारचे धोरण असे कुचकामी आहे म्हणून राज ठाकरेंचे आंदोलन काही लाखमोलाचे ठरत नाही. या राज्यातले टोलनाके आणि त्यामाध्यमातून चाललेली जनतेची लूट काय गेल्या चार-सहा महिन्यांतली आहे? या लुटीला तर वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे. काही महिन्यांपूर्वी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी टोल न भरण्याची भूमिका घेतली होती. मग राज-भुजबळांच्या भेटीनंतर अचानक कसे थांबले मनसेचे आंदोलन तेव्हा? अन् आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच कसे जाणवले राज ठाकरेंना या समस्येचे गांभीर्य? ही लढाई म्हणजे जनतेवरील अन्यायाविरुद्धचा क्षोभ आहे, की लुटीच्या मलिद्यातील वाटेकरी होण्यासाठीची ती मनसेची धडपड आहे, हा जनामनातला प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा अन् ‘मोलाचा’ आहे. या राज्यातील जनतेचे दुर्दैव असे की, अण्णा हजारेंपासून, तर महायुतीतील घटकपक्षांपर्यंत, सर्वांनीच या प्रकरणी आंदोलनं, उपोषणं करून झाली आहेत. अण्णा हजारेंनी आज नव्हे, कितीतरी पूर्वीच टोल घोटाळा सरकारच्या लक्षात आणून दिला आहे. नित्याप्रमाणे सरकारने त्यावर आश्वासनेही देऊन झाली आहेत. पण कारवाईचे म्हणाल, तर मोठ्ठे शून्य! जनतेच्या लुटीची चिंता इथे आहे कुणाला? लोकांच्या खिशातला पैसा लुटणारे लोक यांचेच बगलबच्चे आहेत म्हटल्यावर त्यांना अडवणार कोण? सरकारला प्रश्न सोडवायचे नाहीत, जे ते सोडवण्यासाठी म्हणून आंदोलनाचे निमित्त करून मैदानात उतरलेत, त्यांचाही हेतू स्वच्छ नाही. याची जाणीव सत्तेतल्या लोकांनाही आहे. त्यामुळे असली आंदोलनं कशी हाताळायची, हे त्यांनाही चांगलेच ठाऊक झाले आहे. भलीमोठी गर्जना करून जाहीर झालेले राज ठाकरेंचे आंदोलन ज्या पद्धतीने, अनपेक्षित कालावधीत संपले, त्यावरून सरकारमधील नेत्यांचे ‘कसब’ सर्वांच्याच ध्यानात यावे. मनसेच्या आंदोलनातून रात्रीतून टोलची समस्या संपेल, अशी अपेक्षा कुणालाच नाही. पण, प्रवृत्तींचे प्रदर्शन मात्र यानिमित्ताने जनतेला घडले आहे. सत्तेतल्या आणि विरोधातल्याही राजकीय पक्षांच्या... शिवसेनेने जरी ‘नया है वह’ म्हणत राज यांची खिल्ली उडविली असली, तरी मनसेची निवडणुकीच्या काळातली काही ‘गणितंही’ या निमित्ताने अधिकच स्पष्टपणे चव्हाट्यावर आली आहेत..
