Saturday, September 21, 2013

लाज कशाकशाची बाळगणार, पवार साहेब!

राज्य तुमचे, राज्यातली  सत्ता तुमची, लाल दिव्यांच्या गाड्या तुम्ही मिरवणार, सत्तेतले सवंगडी तुमचे, त्यांच्यावरची मेहरनजर तुमची, राग-लोभ तुमचा, सत्तेतल्या लाभाचे वाटेकरी तुम्ही, त्यांना घालायच्या वेसणाच्या दोर्‍याही तुमच्याच हाती, धोरणं तुमची, ती राबवणारे प्रशासन तुमचे, फाईली अडवणारे लोक तुमचे, जनतेला दूर लोटणारे, कंत्राटदारांना जवळ करणारे लोकही तुमचेच. ....तरीही या राज्यातली परिस्थिती बदलण्याचा निर्धार व्यक्त लाजीरवाणी असल्याची कबुली  जाणत्या राजाने जाहीरपणे द्यावी, ही खरोखरीच लाज वाटावी अशीच बाब आहे पवार साहेब!

टेबलावर फाईलींचा ढीग साचवण्याचा विक्रम कदाचित चव्हाणांच्या नावे गिनीज बुकात नोंदवला जाईल येत्या काळात! पण तुम्हाला कुठल्या फाईलींविषयी बोलायचे होते, शरदराव! जनहिताच्या फाईल्ससाठी तुम्ही असे जाहीरपणे भांडण्याचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाही. त्याची खात्री आहे जनतेला. मग तरीही कसे बरे रागावलात तुम्ही.. कुठल्या बरे असणार त्या फाईली. बोला ना शरदराव! असे गप्प नका राहू. बोला, बोला! बिल्डरांच्या? जमिनीच्या? लवासाच्या? साखर कारखानदारांच्या? आयपीएलच्या तुम्ही बुडवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या करमणूक कराच्या, तुमच्या अखत्यारीतल्या सहकारी बँकांना मदत देण्याच्या, पुणे-बारामतीतल्या रखडलेल्या कामांच्या, दादांच्या, सुप्रियाताईंच्या, जावईबापूंच्या.... तुमच्या स्वारस्याचेविषय तर एवढेच आहेत. त्याही फाली मुख्यमंत्री अडवून धरतात, म्हणूनच खवळलात ना तुम्ही चव्हाणांवर?



‘‘या राज्यातल्या वाढत्या कुपोषणाची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. मला त्याची खरंच लाज वाटते’’. इति शरद पवार.
व्वा. व्वा. मानलं पाहिजे पवारांना. कुपोषणाची एवढी गांभिर्यानं दखल घेणारा नेता या देशाला पहिल्यांदाच गवसला आहे. कौतुकच व्हायलाच हवं. हा जाणता राजा गोरगरिबांच्या नशिबी आलेल्या कुपोषणानं असा व्याकुळ होतो. मनातल्या वेदना व्यक्त केल्यावाचून त्याला राहावत नाही.  एवढा कनवाळू नेता लाभायला भाग्य लागतं.  महाराष्ट्रातील तमाम जनता भाग्यवान असल्याचं यानिमित्तानं स्पष्ट झालं आहे. पण पवार साहेब, आपल्याला या राज्यातल्या, देशातल्या आणखी कोणकोणत्या गोष्टींची लाज वाटते, हे ही जाहीर करून टाका एकदा! सुमारे पाच दशकंराजकारणात, त्यातली निदान चार दशकं या ना त्या स्वरूपात सत्तेत घालवल्यानंतरही या राज्यातली परिस्थिती पवारांना लाजीरवाणी वाटत असेल, तर त्यांच्या नेतृत्त्वाची लाज वाटून घेण्याची वेळ जनतेवरही आली आहे, हे कधी कळेल या जाणत्याराजाला.
पोटात एक, ओठांवर दुसरेच, बोलायचे एक करायचे दुसरेच. ऍण्टीचेंबरमधल्या चर्चेत एक अन् जाहीर सभेत दुसरंच.... बस्स झाली आता ही तर्‍हा. वीट आलाय लोकांना या घाणेरडया राजकारणाचा. यातून आपला बेरकीपणा सिद्ध होत असल्याचा गैरसमज पवारांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी जरूर करून घ्यावा. पण त्यांच्या वागण्या, बोलण्यातून सतत डोकावणारी लबाडी अन् कोडगेपणही  आता लोकांना कळू लागले आहे, हे कधी तर ध्यानात यायला हवे यांच्या!
अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला, तर फुकटचं धान्य घरात आल्यानं लोक आळशी होतील अशी भीती जाहीरपणे व्यक्त करणार्‍या पवारांनी संसदेतल्या या विषयावरच्या चर्चेत एका शब्दाने त्या कायद्याला विरोध करू नये? जनतेसमोर त्यांनी जी भीती व्यक्त करत प्रसिद्धी मिळवली, तीच भीती लोकसभेत व्यक्त करताना जीभ का अडखळली पवारांची? तिथे त्यांनी या कायद्याला विरोध का नाही केला? कुणाच्या भीतीने पाय डळमळले त्यांचे? एव्हाना बहुमताच्या जोरावर हा कायदा पारित झाला आहे. आता पवारांची भीती खरी ठरली, स्वस्तातले अन्न, धान्य सहजपणे मिळू लागल्यामुळे लोक खरोखरीच आळशी बनले तर? शिवाय, बाहेर एवढ्या जोरजोरात बोलणार्‍या पवारांनी  संसदेत बाळगलेल्या मौनाचा अर्थ काय काढायचा आम्हा बापुड्यांनी?
तसं बघायला गेलं, तर पवारांना लाज वाटावी अशा कित्येक बाबी इथं वर्षानुवर्षे घडताहेत. कांद्याच्या किंमती वर्षभरातल्या एका विशिष्ट कालावधीतच कशा वाढतात, त्यातून नेमका कोणाचा लाभ होतो, त्या लाभाच्या गणितातले मोहरे, प्यादे अन् राजे कोण असतात, या षडयंत्राच्या लाभाचे भागीदार कोण असतात, पवार म्हणतात त्याप्रमाणे कांद्याच्या किंमती वाढल्या की शेतकर्‍यांना खरंच लाभ होतो, की काही बड्या व्यापारी आणि दलालांच्या फायद्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली ही कृत्रिम दरवाढ असते, तरीही शेतकर्‍यांच्या लाभाचा दावा करत पवार कांद्यांच्या दरवाढीला विरोध करणार्‍यांना शेतकरीविरोधी ठरवतात, तेव्हा शेतकर्‍यांच्या आडून राजकारण नेमके कुणाचे सुरू आहे, याचे पितळ त्यांच्याही नकळत उघडे पडलेले असते.
कापसाच्या गाठींच्या निर्यातीवर नेमकी एका विशिष्ट कालावधीतच बंदी कशी लादली जाते, टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमधील उद्योजकांनी स्वस्तातला कापूस विकत घेऊन झाला की ही बंदी आपसूकच कशी उठवली जाते, पंधराच दिवसात उठवली जाते तर मग बंद मुळात लादलीच का जाते, कोणाच्या लाभासाठी? यातून कारखानदारांचा मोठा लाभ होत असला, त्यांना स्वस्तात कापूस मिळत असला तरी, निर्यातीतून चार पैसे अधिकचे मिळवण्याच्या शेतकर्‍यांच्या स्वप्नांवर वरवंटा कुणी  फिरवलेला असतो, यात उद्योजकांना मिळणार्‍या लाभाचे वाटेकरी कोणकोण असतात, बाहेर शेतकर्‍यांच्या हिताच्या गप्पा मारून आत त्यांच्या जीवावर नेमके कोण उठलेले असते....अरेच्चा! किती लांबलचक यादी आहे बघा प्रश्‍नांची ही? या प्रश्‍नांच्या उत्तरादाखल समोर येणारी वस्तुस्थिती कुणाकुणासाठी लाजीरवाणी ठरेल, पवार साहेब?
असल्या निर्णयांमधून शेतकर्‍यांचा विकास खुंटीवर टांगणारे लोकच स्वत:ला त्यांचे कैवारी म्हणवून घेत मिरवतात, तेव्हा आडावर बांधलेला दोर गळ्यात लटकावून घेण्याची वेळ बळीराजावर येते. त्याला न्याय द्यायचे सोडून सिंचन प्रकल्पांच्या कोट्यवधी  रुपयांची लूट केली  जाते, कित्येक वर्ष प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत, गोसीखुर्द सारख्या प्रकल्पांत जमीन गेलेल्या शेतकर्‍यांना पंचेवीस पंचेवीस वर्षे जमिनीचा साधा मोबदला मिळत नाही याचीही लाज कधीतरी, कुणाला तरी वाटली पाहिजे ना पवार साहेब! पश्‍चिम महाराष्ट्रात नुसती पाण्याची टंचाई निर्माण झाली तर लागलीच १९७२च्या भीषण दुष्काळाशी त्याची तुलना करून राज्याच्या आकस्मिक निधीतला पैसा तिकडे वळवला गेला. अन् विदर्भातल्या अतिवृष्टिग्रस्तांना मदत द्यायची म्हटली तर नियमांवर बोट ठेवला जातो. पाहणीसाठी केंद्राची तीन तीन पथकं धाडण्याचा निर्णय होतो. हा भेदभाव लज्जास्पद नाही का शरदराव!
परवा देशाची कृषीमंत्री  विदर्भात आले. पाहणी केली. मदतीबाबत घोषणा झाल्या. काय नवीन सांगितले त्यांनी? पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकार मदतीचा म्हणे हात देणार. हे सांगायला शरद पवार दिल्लीहून वर्ध्यात कशाला यायला लागतात? ही तरतूद तर कायद्यातच आहे. ती मदत तर आज ना उद्या तशीही मिळणारच आहे. पवारांनी घोषणा केली किंवा न केली तरी. त्यांची इच्छा असली किंवा नसली तरी. मुळात प्रश्‍न आहे, तो पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांचा. यंदा पावसाने विदर्भाला धो धो धुतले. थांब थांब म्हणण्याइतका बरसला पाऊस! नको नको म्हणेपर्यंत काळ्या ढगांनी पिच्छा पुरवला. शेतं खरडून गेली. वाहून गेली. पिकं हातून गेली. आता सर्वांनाच मदतीची गरज आहे. पण कागदावरच्या नियमांनी  ५१ टक्के नुकसान झालेला भाग्यवानठरला अन्  ४९ टक्के नुकसान झालेला शेतकरी मात्र, ‘कमनशिबीठरला. गेल्या उन्हाळ्यातल्या पाणीटंचाईचे निमित्त पुढे करून पश्‍चिम महाराष्ट्रात जनावरांसाठीच्या छावण्या आतापर्यंत भर पवासाळ्यातही सरकारी तिजोरीतून छानपैकी चालल्या आहेत. कायद्याच्या कसोटीत बसवून!  मग, या राज्यातले सारे कायदे विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, कोकणाच्याच आड का येतात पवार साहेब! कधीतरी  याही परिस्थितीची लाज वाटू द्या! इतक्या वर्षात हे चित्र आपण बदलू शकलो नाही, याची जराशी खंत वाटू द्या मनाला. राज्याचे नेतृत्त्व करताना, केंद्रात या राज्याचे प्रतिनिधीत्व करताना तुम्ही पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या पलीकडे कधी विचारच करू शकला नाही, याची पुरेपूर कल्पना ल ोकांना आहेच, त्याची जाणीव स्वत:लाही होऊ द्या कधीतरी!
परवा तुम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरलं. रखडलेल्या फाईलींवरून. टेबलावर फाईलींचा ढीग साचवण्याचा विक्रम कदाचित चव्हाणांच्या नावे गिनीज बुकात नोंदवला जाईल येत्या काळात! पण तुम्हाला कुठल्या फाईलींविषयी बोलायचे होते, शरदराव! जनहिताच्या फाईल्ससाठी तुम्ही असे जाहीरपणे भांडण्याचा तर प्रश्‍नच उद्भवत नाही. त्याची खात्री आहे जनतेला. मग तरीही कसे बरे रागावलात तुम्ही.. कुठल्या बरे असणार त्या फाईली. बोला ना शरदराव! असे गप्प नका राहू. बोला, बोला! बिल्डरांच्या? जमिनीच्या? लवासाच्या? साखर कारखानदारांच्या? आयपीएलच्या तुम्ही बुडवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या करमणूक कराच्या, तुमच्या अखत्यारीतल्या सहकारी बँकांना मदत देण्याच्या, पुणे-बारामतीतल्या रखडलेल्या कामांच्या, दादांच्या, सुप्रियाताईंच्या, जावईबापूंच्या.... तुमच्या स्वारस्याचेविषय तर एवढेच आहेत. त्याही फाली मुख्यमंत्री अडवून धरतात, म्हणूनच खवळलात ना तुम्ही चव्हाणांवर? दुखरी नस दबल्याशिवाय तुम्ही असे जाहीरपणे बोलणार नाहीत याची कल्पना आहे त्यांना. शिवाय तुमचा एवढा इंटरेस्टआहे म्हटल्यावर घेतीलच म्हणा, चव्हाण साहेब आता त्या फाईलींची काळजी. पण खरं सांगू? तुमची ही लुटूपुटूची लढाई थांबवा जराशी.  कळतात हो लोकांना आता त्यातली नाटकं. तुमचं लोकांसमोर एक आणि आत दुसरंच असतं हे ही एव्हाना ठावूक झालं आहे सर्वांना.
राज्य तुमचे, राज्यातली  सत्ता तुमची, लाल दिव्यांच्या गाड्या तुम्ही मिरवणार, सत्तेतले सवंगडी तुमचे, त्यांच्यावरची मेहरनजर तुमची, राग-लोभ तुमचा, सत्तेतल्या लाभाचे वाटेकरी तुम्ही, त्यांना घालायच्या वेसणाच्या दोर्‍याही तुमच्याच हाती, धोरणं तुमची, ती राबवणारे प्रशासन तुमचे, फाईली अडवणारे लोक तुमचे, जनतेला दूर लोटणारे, कंत्राटदारांना जवळ करणारे लोकही तुमचेच. ....तरीही या राज्यातली परिस्थिती बदलण्याचा निर्धार व्यक्त लाजीरवाणी असल्याची कबुली  जाणत्या राजाने जाहीरपणे द्यावी, ही खरोखरीच लाज वाटावी अशीच बाब आहे पवार साहेब!
आता बघा ना, तुम्ही दुखरी नस दाबताच कसे पोपटासारखे बोलत सुटलेत मुख्यमंत्री. उलटलेत चक्क तुमच्यावर. म्हणाले, वादग्रस्त, नियमबाह्य फाईलींना जरासा वेळ लागणारच. या नियमबाह्य फाईली तुमच्या असण्याचा तर प्रश्‍नच नाही. खरे ना? मग कुणाच्या फाईलींबाबत तुम्हाला सांगताहेत ते? पंतप्रधान पदाच्या तुमच्या स्वप्नांमुळेच कॉंग्रेस फुटल्याचंही बोलून गेलेत बघा ते. जाऊ द्या पवार साहेब तुम्ही नका मनावर घेऊ. अहो, पंतप्रधान कार्यालयातले एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफीसर ते. त्यांना कुठले आले राजकारण कळायला? खुद्द इंदिराजींपासून कुणाकुणाच्या महत्त्वाकांक्षेपायी कॉंग्रेसमध्ये कधी कधी फूट पडली, हा इतिहास पाऽऽर विस्मरणात गेलाय् त्यांच्या. अगदी अलीकडची तुम्ही घडवलेली फूट तेवढी स्मरणात राहिली आहे त्यांच्या. त्याचाच गाजावाजा करत सुटलेत ते. पण जाऊद्या राजकारणाचा फारसा अनुभव नसलेल्या माणसाची बेताल बडबड राजकीय चातुर्य लाभलेल्या तुमच्यासारख्या मुरलेल्या नेत्याने मनावर घ्यायची मुळीच गरज नाही. पंतप्रधानपदाच्या तुमच्या स्वप्नातही मुळीच खंड पडता कामा नये.तुम्हाला त्या पदावर विराजमान करण्याचा विडा तुमच्या साथीदारांनी उचलला आहेच. २०१४ ची संधी अनायसे तोंडावर आहे. घ्या साधून ती संधी! कॉंग्रेससोबतची तुमची जाहीर लढाई प्रत्यक्षात खोटी खोटी अन् लोकसभेसाठी जास्त जागा पदरी पाडून घेण्याकरता आहे, याची कल्पना आली आहेच जनताजनार्दनाला. राहिला प्रश्‍न जनतेच्या वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रश्‍नांबाबतच्या बाळगावयाच्या लाज-शरमेचा. तर त्याचं बघू पुढे केव्हातरी. सवड मिळालीच तर...!

Tuesday, September 10, 2013

फुकटचे मोबाईल्स कशासाठी?

कधीकाळी हेच लोक एनडीएच्या शायनिंग इंडिया’ संकल्पनेची खिल्ली उडवायचे. त्यावेळी सरकारी तिजोरीतून जाहिरातीवर झालेल्या खर्चावर आक्षेप नोंदवायचे. आता ते स्वत:ही तेच करायला सरसावले आहेत. मोबाईल फोन आणि टॅबलेट घरात आल्याच्या आनंदात लोकांना हा जुना इतिहास आठवणारही नसल्याचा ठाम विश्‍वास या नेत्यांच्या मनात असावा कदाचित. अन्नवस्त्रनिवारारस्तेपाणीविजेसारख्या प्राथमिकगरजांच्या पूर्ततेबाबत अजूनही परिस्थिती समाधानकारक नाही. रोजगाराच्या बाबतीत समस्येच्या गांभिर्याची तीव्रता जराशीही कमी झालेली नाही. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था सुधरवण्याबाबतच्या प्रयत्नांचा लवलेशही इथे सापडत नाही. अशा परिस्थितीत जनतेला पुरवावयाच्या सेवांबाबत प्राधान्यक्रम कोणता असावाज्यांना दोन वेळच्या खाण्याची ददात आहेत्यांना मोबाईल उपलब्ध करून देण्याचा?  उपयोग काय त्यांना त्या डबड्याचा? आणि मुळातच इथे प्रश्‍न हा आहे कीमोबाईल्स वाटणे हे सरकारचे काम आहे कानिवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सर्वसामान्य लोकांना खूश करण्यासाठी चाललेला हा धिंगाणा नेमका कशासाठी आहेकोणाच्या जीवावर चाललेय् हे सारेअन् कोणाच्या लाभासाठी?फुकटचे मोबाईल्स कशासाठी?
 
या देशातल्या नागरिकांना पंगु  बनविण्याची एकही संधी न गमावण्याचा चंगच सरकारने बांधलेला दिसतो. देशातल्या ज्या नागरिकांना अजून खायला पुरेसे अन्न मिळत नसल्याचे कारण सांगत सरकारने त्यांना मोफत वा अल्पदरात अन्न धान्य पुरवण्यासाठी कायदा तयार केलातेच सरकार आता त्याच गरीब नागरिकांची तंत्रज्ञानाची निकड भागवण्यासाठी टॅबलेट्स आणि संवादासाठी मोबाईल फोन्स बहाल करणार आहे. मोबाईल फुकटटॉकटाईम फुकट. टॅबलेट फुकटत्याला लागणारे डेटा कार्ड कनेक्शनही फुकट. लोकांना सन्मानाने जगूच द्यायचे नाही. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूही फुकटात मिळवायची सवय लावून त्यांना भिकारी बनवायचे एवढेच बाकी ठेवले आहे सरकारने.
आपल्या देशात निवडणुकीची गणितंच काही और असतात. सत्ताधार्‍यांनी पाच वर्षांच्या काळात काय केलंकिती चांगली कामे केलीकुठे शेण खाल्लं याला कोण विचारत नाही. निवडणुकीच्या वर्षात काय घडते याला इथे अधिक महत्त्व असते. या वर्षभरात दिली जाणारी आश्‍वासनंजारी होणार्‍या योजनानेत्यांची भाषणं याला महत्त्व असते. यावेळीही तसंच घडणार आहे. गेल्या चार वर्षात उघडकीस आलेले कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे लोकांच्या विस्मरणात जातील आता. कालपर्यंत आपणच या नेत्यांना वाहिलेली शिव्यांची लाखोलीही विसरतील लोक. आता लोकांच्या लक्षात राहीलसहा चे नऊ झालेले सबसीडीचे सिलेंडर्सगरिबांना मिळणारे मोफत धान्यफुकटचा मोबाईल फोनपदरचा रुपयाही न मोजता मिरवायला मिळणारे टॅबलेट्स... कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाही एव्हाना लोकांच्या या मानसिकतेचा पुरता अभ्यास झाला आहे. लोकांना काय भावते हे पुरते ठावूक  झालेय् त्यांना. करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यांच्या माध्यमातून झालेल्या फसवणुकीच्या तुलनेत जनतेला कवडीमोलाचा मोबाईल फोन फुकटात मिळाल्याचा आनंद अधिक महत्त्वाचा वाटतोहे हेरूनच या असल्या लोकप्रिय’ घोषणांचा पाऊस पाडला जातो मग.
कधीकाळी हेच लोक एनडीएच्या शायनिंग इंडिया’ संकल्पनेची खिल्ली उडवायचे. त्यावेळी सरकारी तिजोरीतून जाहिरातीवर झालेल्या खर्चावर आक्षेप नोंदवायचे. आता ते स्वत:ही तेच करायला सरसावले आहेत. मोबाईल फोन आणि टॅबलेट घरात आल्याच्या आनंदात लोकांना हा जुना इतिहास आठवणारही नसल्याचा ठाम विश्‍वास या नेत्यांच्या मनात असावा कदाचित. अन्नवस्त्रनिवारारस्तेपाणीविजेसारख्या प्राथमिकगरजांच्या पूर्ततेबाबत अजूनही परिस्थिती समाधानकारक नाही. रोजगाराच्या बाबतीत समस्येच्या गांभिर्याची तीव्रता जराशीही कमी झालेली नाही. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था सुधरवण्याबाबतच्या प्रयत्नांचा लवलेशही इथे सापडत नाही. अशा परिस्थितीत जनतेला पुरवावयाच्या सेवांबाबत प्राधान्यक्रम कोणता असावाज्यांना दोन वेळच्या खाण्याची ददात आहेत्यांना मोबाईल उपलब्ध करून देण्याचा?  उपयोग काय त्यांना त्या डबड्याचा? आणि मुळातच इथे प्रश्‍न हा आहे कीमोबाईल्स वाटणे हे सरकारचे काम आहे कानिवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सर्वसामान्य लोकांना खूश करण्यासाठी चाललेला हा धिंगाणा नेमका कशासाठी आहेकोणाच्या जीवावर चाललेय् हे सारेअन् कोणाच्या लाभासाठी?
राजकीय पक्षांनी हातातली सत्ता कायम ठेवण्याच्या धडपडीत निवडणुकीला तोंड देण्याकरता सरळ सरळ सरकारी तिजोरीत हात घालून स्वत:च्या राजकीय लाभासाठी त्या पैशाची समाजातल्या विशिष्ट वर्गांवर उधळण करण्याची ही कुठली तर्‍हा. हा पैसा करदात्यांच्या खिशातून आलेला आहे. त्यातून जनहिताचीकल्याणाचीलोकोपयगी कामे होणे अपेक्षित आहे. कुण्या एका राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी त्याचा दुरूपयोग होणे मुळीच अपेक्षित नाही. शिवायलोकांना स्वत:च्या पैशाने मोबाईल फोन विकत घेण्याइतके सक्षम करायचे सोडून त्यांना फुकटाची सवय लावण्यात कुठला आला विकासकी मतांसाठी असाच मदतीचा पाऊस पाडून लोकांना मिंधे करण्याचा करण्याचा डाव आहे हा?

Monday, September 2, 2013

गुलामांच्या देशा !


 मुळातच सामान्य भारतीयाची मानसिकताप्रजेची’ आहे. आम्हाला आमच्यावर राज्य करणारा कुणीतरी राजा’ लागतोच. सततच्या विदेशी आक्रमणांमुळे वर्षानुवर्षे कुणाच्यातरी अधिपत्याखाली राहण्याच्या सवयीचाही परिणाम असावा तो कदाचित! त्यामुळे राजा नसला की आम्ही कासावीस होतो. मानसिकता गुलामगिरीची असल्याने आम्हाला नियंत्रित करणारा कुणीतरी असावाही आमचीच गरज होऊन बसली आहे. वेसण घालणारा कुणी असला तरचअन्यथा आम्ही अनियंत्रित होऊन जातो. चौकातल्या सिग्नलवर दूर कुठेतरीकोपऱ्यात उभा असला तरी चालेल. पण ट्राफिक पोलिस आम्हाला हवाच असतो. तो दिसला तरच आम्ही नियमाने वागतो. तो जरासा नजरेआड होऊ द्या आणि मग आपले वागणे बघा. सिग्नल तोडण्याची जणू शर्यत लागल्यागत वागतात सारे. ट्राङ्गिक पोलिसाच्या उपस्थितीतली वागणूक आम्हाला त्याच्या अनुपस्थितीत कायम का ठेवता येत नाहीकायद्याचा धाक नसला की आम्ही असे बेमुर्वतखोर का होतोहा केवळ कायद्याच्या भीतीचास्वयंशासनाचा भाग आहेकी  गुलामगिरीच्या आमच्या मानसिकतेचा?बहुधा आपल्या सर्वांच्याच या वागणुकीची सुरूवात ङ्गार लहानपणापासून होत असावी. कुठल्याही शाळेतला शिक्षक नसलेला एखादा वर्ग बघा. कुणीतरी मुसक्या बांधल्याशिवाय नियम आणि स्वयंशासनाच्या चौकटीत वावरायचेच नसल्याचे ठरवल्यागत वागतो ना आपण सारेच?


काय रे शाळेत नाही गेलाससुट्टी आहे आज. सुट्टीअरे आज तर १५ ऑगस्ट. ध्वजारोहण असेल ना शाळेत. मग तरीही तू इथेच. जायचं नाही का तुला शाळेतअहोकाका करायचं काय शाळेत जाऊनपाच मिनिटांचं झेंडावंदन करायला जायचं म्हटलं तर  तासतासभराची  भाषणं ऐकावी लागतात. मुख्याध्यापक अन् त्यांनी बोलावलेल त्या अन्नोन पाहुण्यांची. त्यात आमच्या शाळेच्या प्रेसिडेंटचं भाषण. तो तर अनअव्हॉयडेबल पार्ट असतोशाळेच्या कुठल्याही कार्यक्रमाचा. बरं तुङ्गान बोअर होत असलं तरी ते संपल्यावर टाळ्या पिटायला आम्हीच. छे! कोणी ऐकायची ती रटाळ भाषणं?
घराबाहेर खेळत असलेला शेजारचा राहुल बोलत होता. अरे पण देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाचं वेगळं महत्त्व नाही कात्या कार्यक्रमाला जायला नको आपणइंग्रजांपासून मुक्ती मिळाली होती आपल्याला आजच्या दिवशी. मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. हो खरं आहे ते. पण खरं सांगूमला वाटतं इंग्रज इथनं जायलाच नको होते....नवव्या वर्गात शिकणार्‍या राहुलच्या तोंडचे हे वाक्य ऐकून मी पुरता चाट पडलेला. का रे पणआता मलाही त्याचं मत जाणून घ्यायची उत्सूकता होती. बाहेर जायला निघालो होतो खरा. पण त्याचं ते अङ्गलातून वक्तव्य ऐकून तिथेच थबकलो.
तसं काही विशेष नाही. पण  इंग्रज असते ना या देशात अजूनहीतर आपला इंडिया आताच्यापेक्षाही खूप डेव्हलप झाला असता. त्यांचं राज्य होतं तेव्हा त्यांनी किती डेव्लपमेंट केली आपल्या देशात. रेल्वेरस्ते. आताचं गव्हर्नमेंट काय करते? ‘जनरेशन नेक्स्टच्या डोक्यात शिरलेलं हे भूत भविष्यातल्या कुठल्या धोक्याची घंटा तर नाही नाअसा प्रश्‍न सहज मनात डोकावून गेला. भ्रष्टाचारानं बरबटलेल्या सध्याच्या  व्यवस्थेवर कुणाचाच म्हणून विश्‍वास राहिलेला नाहीहे खरं असलंतरी आपल्या देशावर इंग्रजांचं राज्य अजूनही असायला हवं होतंअसं वाटण्याइतपत नैराश्यानं लोकांच्या मनात घर केलेलं असावं?
अरे पण आपल्या’ विकासासाठी ते’ कशाला हवेतआणि इंग्रजांनी तयार केलेले रस्तेबांधलेले पूलरेल्वे मार्ग हे सारे काही त्यांनी भारतीयांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी  तयार केले नव्हते. त्यांना त्यांचा व्यापार देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवायचा होता. म्हणून त्यांनी या सोयी उभारल्या. त्यासाठी म्हणून त्यांचे गुणगान स्वातंत्र्याच्या पासस्टीनंतरही नवी पिढी करीत असेल,तर यातून सध्याच्या सत्ताधार्‍यांनी बोध घेण्याची गरज आहे. कारण प्रगतीचे मोठमोठे दावे करणार्‍यांच्या थोबाडीत हाणलेली ही जबरदस्त चपराक आहे.
नवव्या वर्गात शिकणार्‍या एका विद्यार्थ्याला सध्याच्या सरकारांची इंग्रजांशी तुलना करावीशी वाटणेत्याच्या दृष्टिने इंग्रज अधिक सरस ठरणेयात स्वातंत्र्योत्तर काळातील सत्ताधीशांच्यात्यांच्या धोरणांच्याकार्यपद्धतीच्या यशापयशाचा भाग आहेच. पण त्याहीपेक्षा आमच्या मनात वर्षानुवर्षे रुजलेल्या मानसिकतेचा भाग देखील आहे. मुळातच सामान्य भारतीयाची मानसिकताप्रजेची’ आहे. आम्हाला आमच्यावर राज्य करणारा कुणीतरी राजा’ लागतोच. सततच्या विदेशी आक्रमणांमुळे वर्षानुवर्षे कुणाच्यातरी अधिपत्याखाली राहण्याच्या सवयीचाही परिणाम असावा तो कदाचित! त्यामुळे राजा नसला की आम्ही कासावीस होतो. मानसिकता गुलामगिरीची असल्याने आम्हाला नियंत्रित करणारा कुणीतरी असावाही आमचीच गरज होऊन बसली आहे. वेसण घालणारा कुणी असला तरचअन्यथा आम्ही अनियंत्रित होऊन जातो. चौकातल्या सिग्नलवर दूर कुठेतरीकोपऱ्यात उभा असला तरी चालेल. पण ट्राफिक पोलिस आम्हाला हवाच असतो. तो दिसला तरच आम्ही नियमाने वागतो. तो जरासा नजरेआड होऊ द्या आणि मग आपले वागणे बघा. सिग्नल तोडण्याची जणू शर्यत लागल्यागत वागतात सारे. ट्राङ्गिक पोलिसाच्या उपस्थितीतली वागणूक आम्हाला त्याच्या अनुपस्थितीत कायम का ठेवता येत नाहीकायद्याचा धाक नसला की आम्ही असे बेमुर्वतखोर का होतोहा केवळ कायद्याच्या भीतीचास्वयंशासनाचा भाग आहेकी  गुलामगिरीच्या आमच्या मानसिकतेचा?बहुधा आपल्या सर्वांच्याच या वागणुकीची सुरूवात ङ्गार लहानपणापासून होत असावी. कुठल्याही शाळेतला शिक्षक नसलेला एखादा वर्ग बघा. कुणीतरी मुसक्या बांधल्याशिवाय नियम आणि स्वयंशासनाच्या चौकटीत वावरायचेच नसल्याचे ठरवल्यागत वागतो ना आपण सारेच?
आमच्याप्रगतीसाठी ते’ कशाला हवेत, ‘आमचा’ विकास त्यांनी’ का म्हणून करायचात्यासाठी आम्ही स्वत: सक्षम नाही का,आणि राहिला प्रश्‍न वक्तशीरपणाशिस्तीचातर त्याचे पालन करायला आम्हाला कुणी अडवले आहेत्यासाठी इंग्रजांचेच राज्य कशाला हवे देशावरया सार्‍या प्रश्‍नांच्या उत्तरादाखल व्यक्त होणारी राहुलच्या मनातली भावनाही याच गुलामगिरीचे प्रतिक मानली पाहिजे. या देशात एकाच कुटुंबातील सदस्य ओळीने पंतप्रधान बनतात. एकाच घराण्यातील सदस्य वर्षानुवर्षेतेही लोकशाही पद्धतीने निवडून येतात. राज्य करतात. प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहतात. लोकांनाही ते’ सत्तेत राहिलेले हवे असतात. सत्तेत त्या घराण्याचा सहभाग नसेलतर जनताच कमालीची अस्वस्थ होते. यात दोष त्या घराण्यातील सदस्यांना द्यायचा की  गुलामगिरीत धन्यता मानणार्‍या जनताजनार्दनालाहे ज्याचे त्याने ठरवावे. समाजातील अप्रस्थापित, अवर्ण, काळेगरीब,महिला या सर्वच घटकांना त्यांच्यावर सतत होत राहिलेल्या अन्यायाची जाणीव व्हायला आणि त्याविरुद्ध त्यांच्या मनात संघर्षाची ठिणगी पेटायला लागलेला प्रचंड मोठा कालावधीयामागेही गुलामगिरीच्या जडलेल्या सवयीचेच कारण तर नसेल?