‘‘कसाबचा मुद्दा जरासा वेगळा होता. तो मुस्लिम असला तरी पाकिस्तानी होता. त्याला फाशी दिली तर त्याच्या भारतीय मुस्लिम जनमानसावर उमटणार्‍या परिणामांची सरकारला तितकीशी चिंता नव्हती. त्याच्या फाशीबाबत भारतात अगदीच उघडपणे विरोधाचे सूर उमटणार नव्हते. या फाशीचा झालाच तर गुजरातच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला फायदाच होईल असे राजकीय गणित मांडले गेले. अफझलच्या बाबतीत मात्र सरकारला नाही म्हटला तरी वेगळा विचार करावा लागला. त्याचे मुस्लिम असणे, त्यात भर म्हणजे तो काश्मीरी असणे, त्याला जाणिवपूर्वक या प्रकरणात गोवण्यात आल्याची काश्मीरी जनतेची भावना हे मुद्दे सरकारला ध्यानात घ्यावे लागलेत. भगव्या दहशतवादाची पिपाणी सतत वाजवणार्‍या अलीकडच्या प्रत्येकच गृहमंत्र्याला अफझलच्या संभाव्य फाशीच्या काश्मिरात उमटणार्‍या पडसादांची चिंता होती. देशाच्या इतर भागातून तीव्र पडसाद उमटणार नाहीतच याची हमी कुणी छातीठोकपणे देऊ शकत नव्हते.’’

================================

अफझलची फाशी आणि राजकारण

सार्वभौम लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेवर हल्ला करत सारा भारतीय समाज हादरवून सोडणार्‍या त्या प्रकरणात मागण्यात आलेली माफी साफ नाकारत राष्ट्रपतींनी फाईल एकदाची निकाली काढली अन् या प्रकरणातील प्रमुख आरोपीला फासावर लटकवण्यासाठीचा अंतिम निर्णय घेण्यास गृहमंत्रालय सरसावले. मुबंई हल्ल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी गुजरात निवडणुकीचा मुहूर्त साधून कसाबला फासावर लटकावल्यानंतर ‘दहतवादाविरुद्ध कठोर लढा’ देण्याचा इरादा नव्याने जाहीर करत सरकारने संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीचा मुहूर्त साधत अफझलला फासावर लटकावला आहे. देशात बहुतांशी सर्वदूर आनंदाची लाट पसरली. ज्यांना पोटशूळ उठला त्यांनी तो वेगवेगळ्या मार्गाने प्रदर्शित केला. काश्मीरात बंदचे आवाहन झाले, गुलाम नबी आझादांनी या फाशीला यापूर्वीच विरोध केला होता. आता अबु आझमींना न्यायालयात हक्काची लढाई लढण्याची उपरती झाली आहे. काश्मीरी आमदारांचा तिथल्या विधानसभेतला धिंगाणा यापूर्वीच गाजला होता...

संसदेवरील हल्ल्याचे कारस्थान रचणार्‍या व्यक्तीवरील प्रेमाचे भरते आपल्या देशातील नागरिकांना का यावे? अफझल मुस्लिम होता... या पलीकडे या प्रश्‍नाचे उत्तर गवसत नाही. बाह्य वा तात्कालीक कारणे काहीही असोत पण ओसामाबिन लादेन, कसाब, जुंदाल, हफीझ, अफझल या सार्‍यांच्या कृत्यामागची कारणे आणि मानसिकता एकच आहे. दुर्दैवाने एवढ्यामोठ्या दहशतवादी कृत्यातील आरोपीच्या जातीवरून राजकारण घडत गेले, काही राजकीय नेत्यांची साथ मिळत गेली आणि अफझलच्या फाशीचे भिजतघोंगडे घटनेनंतरचे एक तप आणि फाशीची शिक्षा जाहीर झाल्यानंतरची सात वर्षे तसेच पडून राहिले. हा उशीर जसा आश्‍चर्यकारक आहे, तेवढेच आश्‍चर्यकारक त्याला एक दिवस अचानक फाशी दिली जाणेही आहे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंहांचे कारागृहात सुरू असलेले हाल आणि त्या घटनेतील त्यांच्या कथित सहभागाच्या व्यवस्थतीतपणे बाहेर येत असलेल्या बातम्यांच्या तुलनेत आपल्या सरकारला कसाब आणि अफझलला इतकी लपूूनछपून अन् प्रचंड गुप्तता पाळून फाशी कशी देता आली याचे गमक सामान्यजनांना अद्याप उलगडलेले नाही. सरकारला ते साधले मात्र चांगले!

गुजरातची निवडणूक होती. हिंदुत्वाचा मुद्दा टिपेला पोहोचणार आणि मोदी पुन्हा मुसंडी मारून गुजरात काबीज करणार असे वाटत असताना एक दिवस अचानक सकाळी बातमी झळकते...कसाबला फासावर लटकावल्याची... त्या घटनेचा आनंद सर्वदूर साजरा झाला. गुजरातच्या निवडणुकीवर कसाबच्या फाशीचा इफेक्ट जाणवावा हा हेतू सरकारचा, विशेषत: कॉंग्रेसचा हेतू काही साध्य झाला नाही.

खरं तर, अफझलची फाईलही आपल्या टेबलावर आली असून, लवकरच ती निकाली काढण्याचे संकेत देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्याचवेळी दिले होते. तसे घडलेही. बरोबर पन्नास दिवसांच्या अंतराने अफझललाही यमसदनी धाडण्यात आले. जे प्रतिभाताईंनी पाच वर्षात केले नाही, ते नवनिर्वाचित राष्ट्रपती प्रणवदा मुखजीर्र्ंनी आल्या आल्या करून दाखवले. केलेल्या गुन्ह्याला माफी देण्याची याचना धुडकावून लावत त्यांनी अफझलच्या फाशीचा मार्ग मोकळा केला. गेली सात वर्षे या शिक्षेची अंमलबजाणी न होण्याची आणि आता अचानक ती होण्यामागील कारणांमध्ये आरोपीचे मुस्लिम असणे आणि राजकारण ही कारणे अग्रक्रमावर आहेत. कसाबचा मुद्दा जरासा वेगळा होता. तो मुस्लिम असला तरी पाकिस्तानी होता. त्याला फाशी दिली तर त्याच्या भारतीय मुस्लिम जनमानसावर उमटणार्‍या परिणामांची सरकारला तितकीशी चिंता नव्हती. त्याच्या फाशीबाबत भारतात अगदीच उघडपणे विरोधाचे सूर उमटणार नाहीत असे नसले तरी, या फाशीचा झालाच तर गुजरातच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला फायदाच होईल असे राजकीय गणित मांडले गेले. अफझलच्या बाबतीत मात्र सरकारला नाही म्हटला तरी वेगळा विचार करावा लागला. त्याचे मुस्लिम असणे, त्यात भर म्हणजे तो काश्मीरी असणे, त्याला जाणिवपूर्वक या प्रकरणात गोवण्यात आल्याची काश्मीरी जनतेची भावना हे मुद्दे सरकारला ध्यानात घ्यावे लागलेत. भगव्या दहशतवादाची पिपाणी सतत वाजवणार्‍या अलीकडच्या प्रत्येकच गृहमंत्र्याला अफझलच्या संभाव्य फाशीच्या काश्मिरात उमटणार्‍या पडसादांची चिंता होती. देशाच्या इतर भागातून तीव्र पडसाद उमटणार नाहीतच याचीही हमी कुणी छातीठोकपणे देऊ शकत नव्हते.

सरकारची ही चिंता बरीचशी खरी होती हे गुरूच्या फाशीनंतरच्या गेल्या नऊ दिवसातल्या घटनाक्रमाने स्पष्ट केले आहे. ‘हो आम्ही सारेच अफझल आहोत’ असे म्हणत, त्याच्या वारसदाराच्या स्वरूपात आम्ही जिवंत असल्याचे सांगत भारताच्या न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणारी आणि इथली राज्य व्यवस्था झुगारणारी अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातील तरुणांची फुटीरवादी भाषा बरीच बोलकी आहे.  ही फाशी माफ़ करण्यासाठी आमदारांनी काही दिवसांपूर्वी कश्मीरच्या विधानसभेत घातलेला गोंधळ  पंखे, खुर्च्यांची केलेली मोडतोड तेवढीच गंभीर आहे. जेकेएलएफचा नेता यासीन मलिकने अफझलला श्रद्धांजली वाहणे जेवढे घातक, तेवढाच गुलाम नबी आझादांनी फाशीला केलेला विरोधही गंभीर मानला पाहिजे. कारागृहात जाण्याबद्दल जराही चिंता न बाळगण्याची बेदरकार तर्‍हा अन् पासपोर्ट रद्द करण्याच्या सरकारी धमकीला भीक न घालण्याची त्याची मुजोर वागणूक तर त्याहून गंभीर आहे. नवर्‍याचा मृतदेह ताब्यात मिळावा म्हणून अफझलची पत्नी तबस्सूमने नोंदवलेली मागणी एकवेळ समजता येईल, पण त्यासाठी कायदेशीर लढा लढण्याची समाजवादी पार्टीच्या अबू आझमींच्या रणशिंगाचे कौतुक कसे व्हावे? फाशी देण्याअगोदर प्रशासनाने त्याच्या कुटुंबाला पूर्वसूचना न देऊन मोठी घोडचूक केल्याचे कम्युनिस्ट नेते एम. वाय तारिगामी यांचे नक्राश्रू कशासाठी आहेत? दिल्लीतले लोक काश्मिरी बांधवांवर सतत अन्यायच करीत असल्याची त्यांची भावना नेमके काय दर्शवते? सुप्रीम कोर्टात अफझलची बाजू मांडणार्‍या वकील कामिनी जयस्वाल यांनाही अफझलच्या कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे मत व्यक्त करावेसे वाटले आहे. मर्यादीत कालावधीत अंमलबजावणी न झाल्याने आता त्याची फाशी रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झालेली असताना, त्याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना फाशी दिलीच कशी असा त्यांचा सवाल आहे. बेजबाबदार, निष्काळजीपणा दर्शविणारे आणि अमानवीय अशा शब्दात त्यांनी सरकारच्या या प्रकरणातील वागणुकीची निर्भत्सना केली आहे. जवाहरलाल नेहरू आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी तर आम्हालाही फासावर लटकवा अशी हाळी देत अफझलच्या फाशीचा निषेध केला आहे. जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रन्टने या फाशीवरून नुसता थयथयाट चालवला आहे. तर काहींनी या हल्ल्याच्या मुख्य नियोजकांमध्ये सामील नव्हता असा दावा करत अफझलला बिचारा वगैरे ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे...

असल्या वागणुकीतून अफझल गुरूला आपण डोक्यावर घेऊन नाचत असल्याचा या सार्‍यांनाच विसर पडला आहे. त्याच्या हक्काची लढाई लढण्याची भाषा वापरणार्‍यांनी त्याला अगदी ‘शहीद’ ठरवण्याचा उपद्व्याप चालवला आहे. तो देशाच्या संसदेवरील हल्ल्याच्या कटात सामील होता याचा या  सर्वांनाच सोयिस्कर विसर पडलेला दिसतो. मानवाधिकाराचा कंठघोष करणार्‍या एकजात सर्वांनी या प्रकरणी अफझलच्या संसदेवरील हल्ल्याच्या कृत्याचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन तर चालविलेले नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. त्यांना देशाच्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्यापेक्षाही हल्लेखोरांच्या मानवीय हक्कांच्या रक्षणाची तुतारी वाजवणे अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. फाशी देण्यासाठी अंमलात आलेल्या घटनाक्रमातून कायद्याचे पालन झाले नसल्याचा त्यांचा दावा असेल तर अफझलने बारा वर्षांपूर्वी केलेल्या कृत्यातून काय कायद्याचे मंदिर उभारले गेले होते? त्याचा मृतदेह कुटुंबीयांना न सोपविल्याने त्यांच्या मानवीय हक्कांचे हनन झाल्याचा दावा करणार्‍यांना १३ डिसेंबर २००१ रोजी याच अफझलने शंभर कोटी भारतीयांचा अभिमान पायदळी तुडवला होता, याचे सोयिस्करपणे विस्मरण झाल्याचे दिसत आहे.

दहशतवादी हे केवळ आणि केवळ दहशतवादीच असतात. त्यांना ना भगवा रंग असतो, ना हिरवा अशी ‘सेक्युलर’ भाषा वापरणारे सारे तथाकथित बुद्धीजीवी लोक साध्वी प्रज्ञासिंहांमध्ये हटकून ‘हिंदू’ शोधतात आणि राजकीय नेत्यांच्या डोळ्यांसमोर झळकतो, तो अफझलमधला मुस्लिम. अन्यथा कशासाठी धूळ खात पडून राहिली त्याच्या फाशीच्या निर्णयाची फाईल इतकी वर्षे राष्ट्रपती भवनात?

आणि आताही फाशी दिली कशी तर लपून? कमालीची गुप्तता पाळून? अमेरिकेने पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून, त्यांच्याच देशात जाऊन केलेल्या लादेनच्या खातम्याची तर्‍हा भारताला कुठल्याही दहशतवाद्याविरुद्ध कधीच अंमलात आणता येणार नाही का? अगदी सार्वभौम लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावर आघात करणार्‍याच्या बाबतीतही नाही? आणि तरीही दहशतवादाविरुद्ध हा देश ठामपणे उभे राहिल्याचे सार्‍या जगाला आम्ही दाखवून दिल्याचे सांगून हे निलाजरे  सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेते?

मुळात अफझलला फाशी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने जारी केला तो २००२ मध्ये. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचा फेरा पूर्ण होऊन ही फाशी निश्‍चित झाली २००५ मध्ये. २० ऑक्टोबर २००६ला त्याच्या फाशीचा मुहूर्तही ठरला होता. पण नंतरच्या काळातील राजकीय घडामोडीत तो मुहूर्त केव्हाच मागे पडला. मग राष्ट्रपतींच्या दरबारात दयेचा अर्ज सादर झाला. त्यावर निर्णय घ्यायला राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाला तब्बल ७ वर्षे लागलीत. या विलंबासाठी राष्ट्रपती कार्यालयाची दफ्तरदिरंगाई कारणीभूत असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ते खरे वाटत नाही. तसे असते तर इतके दिवस ताटकळलेल्या कसाब आणि अफझलच्या फाईली अशा अचानकपणे तातडीने निकाली निघाल्या नसत्या. याचा अर्थ फाईली दडपून ठेवण्यामागे आणि त्या अचानक मार्गी लावण्यामागे केंद्र सरकारची प्रमुख भूमिका आहे. केंद्रीय गृहखात्याच्या सूचनेनुसारच या फाईलींवर धूळ साचविली गेली अन् त्याच विभागाच्या सूचनेनंतर ती धूळ झटकली गेलीय्. मग या काळात गृह मंत्रालय कोणाच्या सूचनेवरून वागत राहिले, या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र कॉंग्रेस आणि सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या राजकारणात दडले आहे. निवडणुकीतील जाती, धर्माची गणितंही त्यासाठी कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. ज्यांनी काश्मीरचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून, देशातील मुस्लिम मतांची गणितं ध्यानात घेऊन कालपर्यंत अफझलची फाशी टाळली, त्यांना या मुद्दयावरून देशवासियांच्या मनातला रोष आताशा लक्षात येऊ लागला होता. शिवाय या नेत्यांच्या डोळ्यांसमोर २०१४ची सार्वत्रिक निवडणूकही आता फेर धरून नाचू लागली आहे. त्यात मुदतपूर्वक निवडणुकीची शक्यता बळावली आहे. त्या निवडणुकीची गणितं जुळविण्याची तयारी कॉंग्रेसने आरंभली असल्याचे दिसू लागले आहे. भ्रष्टाचाराच्या कधी नव्हे इतक्या प्रकरणांनी घेरलेले सरकार त्यातून वाट काढण्यासाठी धडपडत आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात आलेले कमालीचे अपयश झाकण्यासाठी वेगवेगळ्या मुद्दयांचा शोध घेण्यासाठी चाचपडत आहे. कसाब आणि अफझलची फाशी हे ते अपयश झाकण्यासाठी हाती असलेले मुद्दे होते. त्याचा वापर फक्त आता करण्यात आला आहे. देशावर हल्ले करणार्‍यांना द्यावयाच्या फाशीचे निर्णय आणि त्यासाठीचे मुहूर्तही असे निवडणुकीची गणितं ध्यानात घेऊन अंमलात येत असतील, तर मग दहशतवादाशी ठामपणे लढण्याच्या आमच्या दाव्यातला पोकळपणा सिद्ध करायला आणखी कशाची गरज आहे?

बॉक्स क्रमांक १

जवळपास सत्तावीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. इंग्लंडमधील तत्कालीन उच्चयुक्त रवींद्र म्हात्रे यांचा तिथे जाऊन खून करण्यात आला होता. हा खून करणारा जेकेएलएफचा मकबूल भट याला नंतर फाशीची शिक्षा झाली. ती अंमलातही आली. पण त्यानंतर काश्मिरात जो हिंसाचार उसळला तो आवरता आवरता सरकारच्या नाकीनऊ आले. किमान शंभरावर तरुणांचा त्यात बळी गेला. यावेळीही तसे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. म्हणूनच हिवाळ्याचा, बर्फामुळे रस्ते फारसे खुले नसलेला, त्यामुळे लोकांना बाहेर पडणे तितकेसे सोपे नसणारा काळ या फाशीसाठी निवडला गेल्याचे सांगितले जाते.

बॉक्स क्रमांक २

अफझलला फाशी देण्यास विरोध करण्यासाठी काश्मीरच्या विधानसभेत घालण्यात आलेला गोंधळ दुर्दैवी आहेच. पण भाषक आणि प्रांतवादाच्या अस्मितेपुढे देश खुजा करणारी ही काही पहिली घटना नाही. देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना अजून फाशी झालेली नाही. त्या हल्ल्याचे सुत्रधार श्रीलंकन असले तरी केवळ ते तामीळ आहेत म्हणून त्यांना फाशीची शिक्षा न देण्याचा ठराव तामीळनाडूनच्या विधानसभेने पारित केल्याची दुर्दैवी घटना इतिहासात नोंदविली गेली आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंतसिंह यांच्या हत्येच्या घटनेलाही आता १७ वर्षे उलटली आहेत. जाहीर झालेली फाशीची शिक्षा अंमलात आली तर पंजाबात रक्तपात होईल अशा धमकीमुळे त्यांच्या हत्येच्या कटाचा सूत्रधार बलवंतसिंह राजोआना याला अद्याप फाशी देण्यात आलेली नाही...