आदर्श घोटाळा

आरोपपत्रासाठीचा विलंब संशयास्पदच!

करता कशाला त्यांच्या अटकेची नाटकं? शाळेप्रमाणे दोन दोन छड्या मारून सोडून दया सर्वांना. आणि हो! त्यांनाच कशाला, राज्यातल्या सर्व कारागृहात असलेल्या इतरही सर्व कैदया ना असेच छड्या मारून सोडून दया. गुन्हेगार ठरले असतानाही केवळ सत्तेच्या बळावर राजकीय कैदयाना कारागृहात सार्‍या सवलती, राजेशाही वागणूक मिळत असेल तर मग इतर कैदया वरच कशाला हवा काया बडगा ? आणि राजकीय गुन्हेगारांना अटक करण्याची नाटकं करता तरी कशाला? भ्रष्टाचार करणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचे जाहीर करून, पुढील घोटाळ्यांसाठी जाहीर परवानगी बहाल करून टाका त्यांना...
अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतयार करणार्‍या गाजलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीच्या घोटाळ्यात नियमानुसार साठ दिवसांच्या आत सीबीआयने आरोपत्र दाखल न केल्यामुळे अटकेत असलेल्या सनदी अधिकार्‍यांसह नऊ जणांना जामीन देत कारागृहातून बाहेर काढण्याचे आदेश परवा न्यायालयाने जारी केल्यानंतर व्यक्त झालेली उपरोक्त प्रतिक्रिया बोलकी आहे.  सामान्य माणसाच्या मनात इथल्या राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध खदखदणार्‍या संतापाची ती प्रतिक आहे.
खरंच, काय पण छान नाटकं चालली आहेत बघा! आधीच आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीचा फेरा संशय यावा इतक्या संथगतीने चालला आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीला काय किंवा सीबीआयला काय, या प्रकरणात फार वेगाने फार पुढे जाता येत नाहीय्‌. अधून मधून न्यायालयाची चपराक बसल्याशिवाय, न्यायाधीशांनी कानउघाडणी केल्याशिवाय जराही पुढे सरकायचे नाही, असा निर्धार करूनच सारी यंत्रण मूग गिळून बसली असल्याचे चित्र आहे. मोठ्या मुश्किलीने ज्यांना ताब्यात घेतले, त्यांच्याविरुद्ध आरोपत्र दाखल करायला सीबीआयच्या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांना तब्बल साठ दिवस फुरसत होत नाही, हे काहीसे अनाकलनीय, नव्हे संशयाला वाट मोकळी करून देणारे चित्र आहे.
जयराज फाटक, रामानंद तिवारी, कन्हैय्यालाल गिडवाणी या दिग्गजांना हात लावणे तितकेसे सोपे नव्हते. न्यायालयाने चाबूक उगारला असला, तरी पुरावे असल्याशिवाय सीबीआयने या बड्या धेंड्यांना हात लावणे शक्यही नव्हते. अशा स्थितीत या बड्या लोकांना सीबीआयने अटक केली याचा अर्थ त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे हाती लागले होते. पण मग सबळ पुरावे हाती असताना या लोकांविरुद्ध साठ दिवसांच्या कालावधीत आरोपपत्र का दाखल झाले नाही, याचे उत्तर कोण देणार? सीबीआय कार्यालयात कामाचे ओझे वाढल्यामुळे असे घडले की कुठल्याशा राजकीय प्रभावामुळे हा चमत्कार घडून आला आहे? प्रकरण निपटविण्यासाठी जे थेट सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनाच लाच देऊ करतात, अटकेनंतर कारागृहात जातानाही ज्यांच्या चेहर्‍यावरचे हसू ढळता ढळत नाही, ते  कन्हैय्यालाल गिडवाणी नावाचे व्यापारी वृत्तीचे राजकीय नेते काय काय चमत्कार घडवू शकतात हे त्यांच्या सूटकेतून सिद्ध झाले आहे, असे समजायचे का?सर्वसामान्य जनतेला घरं मिळत नाहीत, म्हाडाचे २५०, ३०० चौ. फूटांचे घर मिळाले तरी स्वर्ग गाठल्याच्या आनंदात रममाण होण्याची वेळ मध्यमवर्गीयांवर आली आहे, अशा मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या, मोक्याच्या सार्‍या जागांवर बिल्डर्स, राजकीय नेते आणि सनदी अधिकार्‍यांच्या सोसायट्यांनी डल्ले मारले आहेत. सरकारी योजनांसाठी मुंबईत जागाच शिल्लक राहिली नसल्याची बोंब सर्वदूर सुरू असताना राजकीय नेते आणि सनदी अधिकार्‍यांचा सहभाग असलेल्या सोसायट्यांसाठी बर्‍या उपलब्ध होतात सरकारी जागा ! आदर्श सोसायटीतली कोट्यवधी रुपये किंमतीची घरं विकत घेणे काही राजकीय नेत्यांना आणि या सोसाटीसाठी मदत करणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांना चांगले जमले. यातील आठ घरं तर नेमकी कुणी विकत घेतली हे कुणालाच ठावूक नाही. त्या अज्ञात व्यक्तींचे सत्य यायचे तेव्हा बाहेर येईल. पण ज्यांचे सत्य बाहेर आलेय्‌ त्यांचे काय, पुरावे हाती लागल्यावरही त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?

तसे आदर्शचे प्रकरण बरेच जुने आहे. ते चर्चेत दोन वर्षापूर्वी आले. लिहून घ्या या प्रकरणात कोणावरच कारवाई होणार नाही, असे कन्हैय्यालाल गिडवाणी त्यावेळीही पत्रकारांसमोर चुटक्या वाजवून सांगत होते... सत्तेच्या गुर्मीतून व्यक्त झालेले गिडवाणींचे हे बहुमोल वचन खरे करून दाखवण्याचा विडा तर उचललेला नाही ना सीबीआयने? तसे नसेल तर गिडवाणी, फाटक, तिवारींच्या अटकेनंतरच्या साठ दिवसात त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल न होण्याचे दुसरे कोणते महत्त्वपूर्ण आणि लोकांना पटेल असे कारण सांगता येणार आहे सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना?
तिकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या द्विसदस्यीय समिती चौकशी समितीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या मुहूर्तावर जागा लष्काराची नसल्याचा अंतरिम अहवाल सादर करण्याचा हुरूप येतो. सरकारला क्लिन चीट देण्यासाठी चाललेली या समितीची धडपड लपून राहिली नसताना इकडे सीबीआयने आरोपपत्र दाखल करण्याचासाठी लावलेला विलंब अनाकलनीय आहे. ज्या प्रकरणात तीन तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे घेतली जाताहेत, ज्या प्रकरणाकडे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले आहे, त्या प्रकरणात गाजलेल्या झालेली ही अक्षम्य दिरंगाई आता संशयाच्या भोवर्‍यातही सापडली आहे.
कायदया वर बोट ठेवून या नऊ जणांच्या वकीलांनी सीबीआयची चूक उघडकीस आणून आपल्या अशीलांची सुटका करवून घेतली आहे. पाच पाच लाखांच्या जामीनावर ज्यांना सोडण्यात आले आहे. ज्यांनी आदर्श सोसायटीत कोटींचे घर घेतले त्यांना जामीनासाठीचे पाच लाख म्हणजे खसखस असणार हे स्पष्ट आहे.  पण कायातील तरतुदीचा लाभ आपल्या अशीलांना मिळवून देण्याची संधी वकीलांना मिळवून देण्यात सीबीआयच्या अधिकार्‍यांची भूमिकाच महत्त्वपूर्ण ठरली नाही ना, राजकीय दबावातून, कुणालातरी वाचविण्याच्या षडयंत्रातून जाणिवपूर्वक हा विलंब करण्यात आला नाही ना, हे देशवासियांना कळले पाहिजे. नाही तर लोकांच्या मनातला सीबीआयवरचा विश्वास उडायलाही फारसा वेळ लागणार नाही.


मुंबई.
९८८१७१७८३३