कोण कुठली कॅग नावाची बाबूगिरीच्या प्रकियेतून काम करणारी एक यंत्रणा, सरकारचे इथे चुकले, तिथे चुकले असा अहवाल सादर करते. हे करायला नको होते, ते करायला हवे होते असे सल्ले देण्याची हिमत दाखवते? नारायणरावांसारख्या ङङ्गदादा' माणसाने बळकावलेल्या जमिनीची प्रकरणे बाहेर काढते? बहुधा यामुळेच की काय, पण सरकारवर, त्याच्या कारभारावर थेट टिका करायला धजावणार्‍या ङङ्गकॅग' सारख्या घटनात्मक संस्थांच्या अस्तित्वावरच घाला घालायला प्रसारमाध्यमातली काही मंडळी सरसावली आहे. थेट सरकारला आव्हान देणार्‍या या संस्था अस्तित्वात असाव्यात का, असल्याच तर त्यांनी सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगावी का, असे ङङ्गलाखमोलाचे' प्रश्न या मंडळींनी उभे केले आहेत. या लोकांसमोर हे प्रश्न नेमके आजच कुणाच्या प्रेरणेने उभे ठाकलेत, हे सांगणे जिकरीचे आहे. पण सरकारी यंत्रणा आणि ती चालविणारे नेते बेलगाम वागले तरी चालेल, त्यांनी अगदी उच्छाद मांडला तरी चालेल, पण तो उच्छाद चव्हाट्यावर आणणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नको, अशी लोकशाहीचे ढोल पिटणार्‍या या मंडळीची धारणा झाली असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही.

महाराष्ट्रातली भू-माफियागिरी
शरदरावांपासून विलासरावांपर्यंत, नारायणरावांपासून पतंगरावांपर्यंत, मनोहरपंतांपासून अजितदादांपर्यंत, अशोकरावांपासून छगनरावांपर्यंत सर्वांनाच जमीन प्रिय आहे. त्यातही जमीन सरकारी असेल, तर ती त्यांना अधिकच आवडू लागते. नजरेत भरलेल्या जमिनी बळकावण्याचे मनसुबे त्यांच्या मनात तयार होतात. त्यासाठी गरज पडली तर कायदे पायदळी तुडविण्याची त्यांची तयारी असते. त्या कुणाच्या नावाने बळकवायच्या यांची फारशी चिंता त्यांना सतावत नाही. कारण त्यासाठीच विविध शैक्षणिक, सामाजिक आणि व्यापारी संस्था त्यांनी केव्हाच दावणीला बांधून ठेवल्या असतात...
शरद पवारांच्या काळातले ङङ्गभूखंडाचे श्रीखंड' अख्ख्या महाराष्ट्रात गाजले. तरीही त्यांचे आणि एकूणच राजकीय नेत्यांचे जमीन पुराण मात्र संपता संपत नाही. वेगवेगळ्या शहरांमधल्या, राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गांवरच्या प्राईम लोकेशन्सच्या जमीनी नेमक्या कुणाच्या घशात गेल्या आहेत, याचे जरासे अवलोकन केले की तमाम नेत्यांनी चालविलेली महाराष्ट्राची लूट क्षणात लक्षात येते.
केंद्र सरकारच्या स्तरावर आजवर झालेल्या वेगवेगळ्या घोटाळ्यांचे स्वरूप लक्षात घेतले, तर त्यातील बहुतांश खरेदीच्या, देवाण-घेवाणाच्या, दलालीच्या व्यवहारातले घोटाळे आढळून येतात. ४००० कोटींचे हर्षद मेहता प्रकरण, ९५० कोटींचा चारा घोटाळा, ५००० कोटींचे हवाला कांड, बोर्फोर्स तोफांच्या खरेदीतली दलाली, १७१ कोटींचे तेलगी प्रकरण, मायावतींचे ताज कॅरीडॉर प्रकरण, तर अगदी अलीकडच्या काळात उघडकीस आलेले स्पेक्ट्रम विक्रीचे घोटाळे यात आयएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्या भीडबाजार मधील जमीनीच्या प्रकरणाचा अपवाद वगळला, तर इतर बहुतांश प्रकरणात नेत्यांनी वेगवेगळ्या ङङ्गव्यवहारांमधून' पैसे लाटल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील राजकीय नेते मात्र, या पद्धतीला अपवाद ठरले आहेत. त्यांनी पैसे लाटण्याची अनोखी शल शोधून काढली आहे. आणि ती शल आहे, मोक्याच्या जागांवरील मौल्यवान सरकारी जमिनी कवडीमोल दराने बळकावण्याची. गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या सनदी अधिकार्‍यांना बहाल करण्यात आलेल्या ङङ्गआदर्श' ची जागा असो, वा मग संजय देवतळे, वसंत पुरके यांच्या सारख्या ङङ्गगरीब' लोकांना घरे बांधण्यासाठी देण्यात आलेली एका खाजगी सोसायटीची जागा असो. पतंगराव कदमांना देण्यात आलेली लोहगावची जमीन असो किंवा मग पवार कुटुंबियांच्या लवासा प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली तलावाची पाण्याखालील आदिवासींची जागा असो. अपवाद वगळता या राज्यातल्या जवळपास सर्व राजकीय नेत्यांनी पक्षाच्या भिंती तोडून, कायाची जराही तमा न बाळगता शासकीय जमिनी लाटल्या आहेत. निवडणूक लढवली रे लढवली, ती जिंकली रे जिंकली की यांचे एकच काम! शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे, स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांतही राज्याच्या कानाकोपर्‍यात शिक्षणाची व्यवस्था पोहोचविण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारकडे शिक्षणाच्या प्रसाराच्या नावाखाली जमिनी मागणे, त्या मिळाल्या रे मिळाल्या की मग त्या कवडीमोल दराने, बहुतांशी फुकटातच घेतलेल्या सरकारी जमिनीवर आपली किंमती शैक्षणिक दुकाने थाटणे. शिक्षणाशिवायही अन्य व्यवसाय तिथे करणे ...काय पण मस्त धंदा आहे ना?
राज्यातल्या ग्रामीण भागापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार करणे सरकारला शक्य होणार नाही म्हणून खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून शाळा, महाविालये उघडता यावीत यासाठी त्यांना अल्पदरात सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याची कल्पना वसंतदादा पाटील यांनी कधीकाळी मांडली होती. नंतरच्या काळात शिक्षणाच्या प्रसारापेक्षाही ङङ्गअल्पदरात सरकारी जमिनी लाटणारी' पिलावळं राजकारणात निर्माण झाली. आजची पंचतारांकीत महाविालये, त्याच्या भव्य आणि आलीशान इमारती, तिथली भरमसाठ फी बघितल्यानंतर, श्रीमंती थाटाच्या महाविालयांच्या माध्यमातून शिक्षणाचा व्यापार मांडणार्‍या व्यवस्थापनाकडे फक्त जमीन विकत घेण्यासाठीच पैसा नव्हता का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याहीपेक्षा शिक्षणाच्या नावाखाली बळकावलेल्या जमिनींचा अशैक्षणिक कारणांसाठी वापर करण्याची प्रथाही अलीकडे रुढ होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्रात नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. लोक मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे धाव घेऊ लागले आहेत. परिणामी शहरांमध्ये जागेची कमतरता जाणवू लागली आहे. उपलब्धता कमी झाली की वस्तूची किंमत वाढते हे सूत्र इथेही लागू पडतेय्‌. मुंबई सारख्या शहरात तर जमिनीच्या किंमती खरोखरीच आकाशाला भिडलेल्या. अशा परिस्थितीत शहरातल्या आणि शहरालगतच्या मोक्याच्या जागांवर चाणाक्ष राजकीय नेत्यांची नजर न पडली तरच नवल! कुणी आजची तर कुणी भविष्यातली गरज लक्षात घेत जमिनी घशात घालणे सुरू केले आहे.
कॅगच्या यंदाच्या अहवालात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, छगन भुजबळ, नारायण राणे, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील १० मंत्र्यांनी शासकीय जमिनी सवलतीच्या दरात लाटल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळातल्या सहकार्‍यांचीच दुकानदारी चव्हाटयावर आणणारा हा अहवाल दडपून ठेवण्याचे सरकारी मनसुबे उधळून लावत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि देवेन्द्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात या अहवालाची सीडी अध्यक्षांच्या स्वाधीन करून खळबळ उडवून दिली.
तोंडी लावायला स्वतःसोबत चार-दोन सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांसमोरही जमिनीचे तुकडे फेकले की आपलेही फावते, हे हुशार राजकीय नेत्यांच्या केव्हाच लक्षात आले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांनी सरकारकडे जमिनी मागण्याचे प्रमाण अलीकडे बरेच वाढले आहे. या राज्याचे तत्पर सरकारही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठीच जणू कार्यप्रवण झाले असल्याच्या थाटात त्यांचे अर्ज वेगवान गतीने मार्गी लावत सुटले आहे. त्यातही आमदारकी किंवा खासदारकी म्हणजे अशा जमिनी बळकावण्याचा जणू परवानाच!
लवासातली जमीन खरे तर आदिवासींची. कृष्णा खोरे प्रकल्पातली धरणाची कामे करण्याकरता अधिग्रहीत केलेली. पण त्यातली १२८ हेक्टर जमीन पवारांच्या लवासाला देण्यात आली आहे. ही जमीन पाण्याखालची आणि म्हणूनच बिनकामाची असल्याचे सांगून या जमीन वाटपाचे गांभिर्य कमी करण्याचा प्रयत्न रामराजे निंबाळकर करतात. पण तेवढ्या जागेवरचे अख्खे जलाशयच लवासाला बहाल करण्यात आल्याची बाब मात्र, जाणिवपूर्वक दडवले जाते. शासकीय जमिनी केवळ आम्हीच लाटल्या नाहीत, तर विरोधकांनाही दिल्या या नारायण राणेंच्या आरोपाने काही काळ राजकीय खळबळ उडेलही कदाचित! पण त्याने अजित पवारांची आर्थिक गुंतवणूक असलेल्या ए. जी. मर्कंटाईल या कंपनीला देण्यात आलेल्या कर्जत जवळच्या भिलवले धरणाजवळच्या कोटयवधी रुपये किंमतीच्या जमिनीच्या प्रकरणाचे गांभिर्य थोडीच कमी होणार आहे?
पुण्यात पवार, कदम, नाशकात भुजबळ, नागपुरात चतुर्वेदी, देशमुख, कोकणात राणे, लातुरात विलासराव.... अक्षरशः जहागिरदार्‍या वाटून घेतल्याच्या थाटात लूट चालवली आहे या राज्यात सत्ताधार्‍यांनी? आपापल्या परिसरात लूटीचे अधिकार बळकावून बसलेत सारे नेते? यांचेच अर्ज कसे मंजूर होतात आणि यांनाच कशा विनासायास मिळतात जमिनी? नेत्यांनी घातलेला हैदोस बघून अधिकारीही चेकाळलेत आता. त्यांचीही, विशेषतः जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंध असलेल्या महसूल विभागातील अधिकार्‍यांचीही नावे जमिनी बळकावणार्‍यांच्या यादीत मोठ्या संख्येत समाविष्ट होऊ लागली आहेत आताशा. कुणाच्या राजाश्रयाने वाढतेय्‌ अधिकार्‍यांची हिंमत?
बेशरमकीचीही परिसीमा बघा! शरद पवार म्हणतात, अशा जमिनी देण्यात गैर काहीच नाही. या राज्यात भूखंडाचे श्रीखंड चाखण्याची सुरूवात करण्याचे श्रेय ज्यांना जाते, त्या पवारांची ही वचनामृते काय वर्णावी? त्यावर कडी नारायणरावांची. कॅगचा अहवाल म्हणजे काही आरोपपत्र नव्हे, ही त्यांनी महाराष्ट्रीय जनतेला दिलेली मौल्यवान माहिती सर्वांनी जतन करून ठेवावी अशीच आहे. बरोबरच आहे नारायणरावांचे! कोण कुठली कॅग नावाची बाबूगिरीच्या प्रकियेतून काम करणारी एक यंत्रणा, सरकारचे इथे चुकले, तिथे चुकले असा अहवाल सादर करते. हे करायला नको होते, ते करायला हवे होते असे सल्ले देण्याची हिमत दाखवते? नारायणरावांसारख्या ङङ्गदादा' माणसाने बळकावलेल्या जमिनीची प्रकरणे बाहेर काढते? बहुधा यामुळेच की काय, पण सरकारवर, त्याच्या कारभारावर थेट टिका करायला धजावणार्‍या ङङ्गकॅग' सारख्या घटनात्मक संस्थांच्या अस्तित्वावरच घाला घालायला प्रसारमाध्यमातली काही मंडळी सरसावली आहे. थेट सरकारला आव्हान देणार्‍या या संस्था अस्तित्वात असाव्यात का, असल्याच तर त्यांनी सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगावी का, असे ङङ्गलाखमोलाचे' प्रश्न या मंडळींनी उभे केले आहेत. या लोकांसमोर हे प्रश्न नेमके आजच कुणाच्या प्रेरणेने उभे ठाकलेत, हे सांगणे जिकरीचे आहे. पण सरकारी यंत्रणा आणि ती चालविणारे नेते बेलगाम वागले तरी चालेल, त्यांनी अगदी उच्छाद मांडला तरी चालेल, पण तो उच्छाद चव्हाट्यावर आणणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नको, अशी लोकशाहीचे ढोल पिटणार्‍या या मंडळीची धारणा झाली असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही. निर्लज्ज सरकारने आप हा अहवाल अधिकृतपणे विधिमंडळात मांडलेला नाही. आणि आता तर तो फेटाळून लावण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. मंत्र्यांना अडचणीत आणणारा अहवाल फेटाळून लावण्याची ही सरकारी तर्‍हा चीड आणणारी आणि लोकशाहीला घातक आहे.
राज्याच्या एका भागात, पोटाची खळगी भरण्यासाठी गहाण टाकलेली हाची शेतजमीन सावकाराच्या तावडीतून सोडवता सोडवता नाकीनऊ आलेला बळीराजा गळ्यात फास आवळून घेत आहे. आणि विलासराव देशमुख सुभाष घईंना सरकारची जमीन सहजपणे देऊन मोकळे होतात? श्रीमंतांच्या दिमतीला सज्ज होण्यासाठीच तयार झालेल्या आणि धर्मदाय कायदा धाब्यावर बसवून गरिबांना उपचार नाकारणार्‍या अंबानींच्या मुंबईतल्या रुग्णालयाला कशाला हवी स्वस्तातली सरकारी जमीन? पण आयजीच्या जीवावर उदार झालेल्या बायजीचे जाते काय जमिनी वाटत सुटायला? उदार सरकारने त्यांनाही देऊन टाकली जमीन....
विलासराव देशमुख यांच्या मांजरा एज्युकेशन सोसायटी करता
* स्पर्धेत ४ जण असताना मुख्यमंत्र्यांनी २८ सप्टेंबर २००५ ला मांजरा एज्युकेशन सोसायटीलाच जमीन प्राधान्याने देण्यात आली.
* मागील कालावधीत या जागेवर बांधकाम झालेले नाही. उलट आता बदलवून मागितली जात आहे..
*३० कोटीची जागा ६ कोटीमध्ये दिली आणि करारातील २ वर्षांत वापर झाली नाही, तर जागा शासनजमा होईल, हा अत्यावश्यक मुद्दा जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आला.
छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट करिता
* नाशिक येथे २००३ मध्ये ४१,३०० मीटर जागा सवलतीच्या दरात १.५५ लाख रूपयात दिली.
* समीर भुजबळ यांनी नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ९१,३०० चौ. मी. जमीन गौण खजिनासाठी राखून ठेवलेल्या जागेची मागणी केली.
* त्यातील ५० हजार चौ. मी. जागा नियम धाब्यावर बसवून जानेवारी २००१ रोजी भुजबळांच्या अभियांत्रिकी महाविालयाला देण्यात आली.
* अर्थ सचिवांनी हरकत केराच्या टोपलीत टाकून या जागेच्या वितरणाचा निर्णय झाला आणि ९.३९ कोटींची जागा ९.०८ लाख अशा मातीमोल भावाने देण्यात आली.
* छगन भुजबळ बांधकाम मंत्री असताना त्यांच्याशी संबंधित ट्रस्टला जागा देण्याच्या प्रकारावर कॅगने ताशेरे ओढल्याचे म्हटले जाते.
नारायण राणे सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळ
१. समाजभवनासाठी १७१९.५ चौ. मी. जागा १०७१२ रूपये वार्षिक भाड्याने
२. जागेची किंमत ६.६८ कोटी 'ग्रांड इम्पेरीयल बॅक्वे' २ लाख रोजचे भाडे, रेस्टॉरंट आणि बारची व्यवस्था

वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान
१. बेकायदेशीर बांधकाम १७.३० कोटी थकले

पतंगराव कदम यांच्या भारती विापीठाकरिता
* ४.८० कोटींचे बाजार दर असलेली लोहगाव पुणे येथील १९,२०० चौ.मी. कमालीच्या सवलत दरात देण्यात आली. मात्र, त्या जागेचा वापर न केल्याने नियमानुसार परत घेण्याचा अहवाल सादर होऊन त्यावर आप कारवाई नाही.

रिलायन्स कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल
धर्मदाय कायाप्रमाणे ४० टक्के खाटा गरिबांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा नियम धाब्यावर बसविणार्‍या कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटलवर सरकारची मेहेरबानी झाली आहे. खाटांसाठी १५ हजार ते २० हजार असे हायफाय दर आकारणार्‍या या रुग्णालयाकरता हॉस्पीटलच्या जागेची मालकी बदलली गेली. त्यासाठी १७४.८८ कोटी भरणे आवश्यक असताना या हॉस्पीटलला त्यातून बरीच सवलत देण्यात आली असल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.
नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी
* ११२६.४५ चौ. मी.चा प्लॉट कार्यालय काँग्रेसचे बांधण्याकरिता देण्यात आला.
* तेथे व्यापारी बांधकाम करून गाळे विकण्याचे काम या पक्षाने केले.
* २.०२ कोटींची जागा घेण्याचे टाळले जात आहे.

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या विखे-पाटील फाऊंडेशन करिता
* पुणे येथे पदवी महाविालयाकरिता ५३९६ चौ. मी. जागा उपलब्ध करून देण्यात आली.
* सवलतीच्या दरात त्याची किंमत ९१ लाख होत असताना ही जागा केवळ १७ लाख रुपये आकारून सरकारचे ७३ लाखांचे नुकसान करण्यात आले आहे.

मराठवाडा मित्र मंडळ
* पुणे येथील प्राथमिक शाळा आणि हॉस्टेल करीता २००२ मध्ये दिली. २९,५५० चौ.मी. जागा हवेली येथे ४८०२ रूपयांना दिली.
* इंजिनियरींग आणि एम. बी. ए. कॉलेज उघडले. कोट्यवधी अनर्जित रक्कम बुडवली.